१ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले शुक्रबार प्रदेश २ देखि ७ का स्थानीय जनप्रतिनिधिले लिएको मासिक सुविधा खारेज गर्यो । तर, प्रदेश १ को खारेज भएन ।
जब कि अरु प्रदेशको तुलनामा प्रदेश १ कै जनप्रतिनिधिले मासिकरुपमा बढी रकम बुझ्छन् ।
किन यस्तो भयो त ? के अब प्रदेश १ का स्थानीय जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने, अरुले चाहिँ नपाउने हो त ? धेरै कुरा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि प्रष्ट हुनेछ ।
तर, अहिलेसम्म आएको सूचनाका आधारमा यति भन्न सकिन्छ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधा नै लिनुहुँदैन भनेर सर्वोच्चले भनेको होइन । प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन बनाउँदा गरेको त्रुटीका कारण सर्वोच्चले यो फैसला गरेको हो ।
प्रदेश १ को चलाखी
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत भएको ठहर गर्दै स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ अन्तरगतको स्थानीय जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने गरी बनाएको अनुसूची बदर गर्न भनिएको छ ।
यो ऐनको दफा ३ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधा पाउने उल्लेख छ भने अनुसूचीमा कुन शीर्षकमा के सुविधा पाउँछन् भन्ने तोकिएको छ ।
संविधानको धारा २२० को ८ मा जिल्ला समन्वय समिति सदस्यहरु र २२७ मा गाउँसभा र नगरसभा सदस्यहरुले पाउने सुविधानसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानूनबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
संविधानले सुविधा भनेको भए पनि प्रदेशसभाहरुले मासिक पारिश्रमिक/ज्याला/तलबससहित सुविधा लिन पाउने ऐन बनाएले खारेज गर्नुपर्ने रिट निवेदक अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीको जिकिर थियो, जसलाई सर्वोच्चले पनि स्वीकार गरेको छ ।
र, प्रदेश २, ३,गण्डकी, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभाले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ अन्तरगतको स्थानीय जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने गरी बनाएको अनुसूची बदर गर्न भनेको छ । प्रदेश १ को भने खारेज भएन ।
गाउँपालिका महासंघका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘प्रदेश १ ले कानून बनाउँदा विभिन्न शीर्षक राखेर सुविधा दिने व्यवस्था गर्यो । अरुले एकमुष्ट मासिक सुविधा भनेर राखे । त्यही कारण अरुको खारेज हुँदा प्रदेश १ को भएन ।’
हुन पनि प्रदेश १ ले टेलिफोन/मोबाइल, खाजा, पुस्तक-पत्रपत्रिका-इन्टरनेट, अनुगमन, खानेपानी-विजुली महसुल, सरसफाइ, अतिथि सत्कार र यातायात शीर्षकमा मासिक रकम तोकेको छ । यो सबै गर्दा एकमुष्ट ३५ हजार कट्छ ।
टेलिफोनमा ३ हजार, खाजामा ५ हजार, पत्रपत्रिकामा २ हजार, अनुगमन भत्ता १० हजार, खानेपानी तथा विजुली महसुलमा २ हजार ५ सय, सरसफाईमा २ हजार ५ सय, अतिथि सत्कारमा ९ हजार छुट्टयाइएको छ । सवारी साधान उपलब्ध नभए मासिक १० हजार यातायात खर्च समेत दिइनेछ ।
अरुले भने कानून बनाउँदा त्यसो गरेनन् । एकमुष्ट रुपमा मासिक सुविधा भनेर ठूलो रकम राखे । जस्तो गण्डकी प्रदेशले मासिक सुविधा भनेर एकमुष्ट रुपमा ३१ हजार राखेको छ । यसबाहेक सञ्चार सुविधा मासिक १५ सय छ ।
यसरी मासिक तलब झै एकमुष्ट रकम बुझ्नु संविधान विपरीत भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ पनि सर्वोच्चले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सेवासुविधा नलिई काम गर् भनेको नभई प्रदेशसभाले बनाएको काूननमा भएको त्रुटी औल्याएको बताए ।
