३ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेतृत्वको २४ सदस्यीय टोली नेपाल वायु सेवा निगमको सय सीटे एयर बस लिएर असोज २९ गते म्यानमारतर्फ उड्दा काठमाडौंमा गैरआवासीय नेपालीहरुको विश्व सम्मेलन सकिएकै थिएन ।

म्यानमार भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले त्यहाँ रहेका ‘नेपाली समुदाय’ लाई पनि सम्वोधन गरेको खबर आयो ।

राष्ट्रपतिले म्यानमारमा ‘नेपाली समुदाय’ भनेर कसलाई भेटिन् ? राष्ट्रपतिले भेटेका ‘गोर्खाली’हरु गैरआवासीय नेपाली मात्र थिए वा उनले म्यानमारकै रैथाने नागरिकलाई भेटेर ‘पूर्खाको देश’ मा आउन आग्रह गरेकी थिइन् ?

यी प्रश्नहरुको जवाफ खोज्दै जाँदा एउटा विरोधाभासपूर्ण शून्यतामा पुगिन्छ ।

महेन्द्रपथको निरन्तरता

नेपाल र म्यानमारवीच सन् १९६० मार्च १९ देखि औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो । त्यसको एकाध वर्षमै तत्कालीन राजा महेन्द्रले बर्माको भ्रमण गरे । सो भ्रमणमा अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेजस्तै राजा महेन्द्रले पनि त्यहाँका नेपालीभाषीलाई भेटेर नेपाल आउन आग्रह गरेका थिए ।

आफ्ना पूर्खाहरुको मुलुकमा र्फकन चाहे रोजगारीको अवसर र जग्गासमेत प्रदान गर्ने राजा महेन्द्रले वचन दिएपछि म्यानमारबाट धेरै गोर्खालीहरु नेपाल फर्किए ।

राजा महेन्द्रको आश्वासनपछि स्व. इन्द्रमणि खरेलको अगुवाइमा विसं. २०२२ सालमा रुपन्देहीको छपियामा बर्मेलीहरुको बस्ती बसाइयो । प्रतिपरिवार २ बिघा जमीन पाएर २ सय परिवार जंगल फाँडेर बस्न थाले । रुपन्देहीमा अहिले पनि धेरै बर्मेलीहरु छन् । त्यहाँ बर्मेली टोल नै छ ।

पञ्चायती सरकारले बर्मेलीहरुलाई नागरिकतामात्रै दिएन, तराईको घना जंगल मासेर बस्ती नै बसाल्योे । फलस्वरुप बर्मेलीहरु झापा, मोरङ, भैरहवा र महेन्द्रनगरसम्म फैलिए । यसरी महेन्द्रका पालादेखि नै म्यानमारबाट नेपालमा पसेर बंशजको नागरिकता बनाउने र अचल सम्पत्ति खरिद गर्ने क्रम अहिलेसम्म रोकिएको छैन ।

अहिले म्यानमारमा करिब दुई लाखजति नेपालीभाषी रहेको अनुमान छ । तर, भाषा र धर्म मिल्छ भन्दैमा महेन्द्रका पालामा जसरी विदेशीहरुलाई जग्गा दिएर राख्न सक्ने हैसियत नेपालले गुमाइसकेको छ । देशैभित्रका सुकुम्बासी, कमैया र हलियाहरुले जग्गा नपाइरहेको अवस्था छ । जंगल र सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमित बन्दै गइरहेका छन् । सानो देश नेपाल तीन करोड नेपालीहरुकै लागि साँघुरो बन्दै गइरहेको अवस्था छ ।

म्यानमारमा रहेका नेपालीभाषीहरुलाई आफ्नै समुदायका मान्छे ठानी नेपालका राष्ट्रपति र मन्त्रीहरुले भेट्नु अनि ‘पूर्खाको देश’ मा आउन आग्रह गर्नु भावनात्मक हिसाबले राम्रैजस्तो लाग्छ, तर व्यवहारतः महेन्द्रकालीन यो नीतिले नेपालमा आप्रवासनको समस्यालाई निम्तो दिएको प्रतीत हुन्छ ।

पूर्वी नेपालका झापा र मोरङमा म्यानमारका साथै दक्षिणी भुटान, भारतको मणिपुर, असम, सिक्किम र दार्जीलिङ आदि ठाउँबाट आप्रवासीहरुको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । भुटानले जसरी बर्माको सरकारले नेपाली भाषीलाई बलजफ्ती धपाएको छैन । उनीहरु आफूखुशी नेपाल छिरिरहेका छन् । यो महेन्द्रपन्थी नश्लवादको निरन्तरता हो ।

एनआरएनको विधानमै विरोधाभाष

म्यानमारमा एनआरएनएका सदस्य धेरै नभए पनि त्यहाँ बसोबास गर्ने नेपालीभाषीहरुको संख्या करिब २ लाख छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सूचीमा म्यानमारबाट अहिलेसम्म करिब ७०/८० जना मात्र सदस्य छन् ।

एनआरएन प्रतिनिधिहरुको सूचीमा ५ जनाको नाम दर्ता थियो । तीमध्ये एकजना, एकनाथ खतिवडा मात्रै यस वर्षको विश्व सम्मेलनमा सहभागी हुन एक्लै काठमाडौं आएका थिए । बाँकी एनआरएन सदस्यहरु राष्ट्रपति भण्डारीलाई स्वागत गर्नुपर्ने भएकाले काठमाडौं आउन नपाएको खतिवडा बताउँछन् ।

म्यानमारबाट छानिएका एनआरएन प्रतिनिधिहरुमा सागर घिमिरे पूर्वआइसीसी सदस्य हुन् भने सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौं आएका एकनाथ खतिवडा सल्लाहकार हुन् । बाँकी सुशील मोरे, शंकर पराजुली र मणिलाल पौडेलको नाम एनआएनएको सूचीमा प्रतिनिधिका रुपमा दर्ता थियो ।

सार्क मुलुक बाहेकमा बसोबास गर्नेहरुलाई एनआरएनएको सदस्य बन्न दिने एनआएनएको विधान अव्यवहारिक र विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ ।

जस्तो- विधानअनुसार धेरै नेपालीको बसोबास नरहेको अफगानिस्तानमा कार्यरत सीमति संख्याका नेपालीहरु एनआएनएको सदस्य बन्न पाउँदैनन् । तर, डेढ/दुई सय वर्षदेखि लाखौं नागरिकको बसोबास रहेको म्यानमारबाट भने सबै नेपालीभाषीलाई एनआरएनएको सदस्य बन्न छुट छ ।

एनआएनएले आफूहरुलाई नेपालमा मतदानको अधिकारसमेत दिइनुपर्ने माग गरिरहेको अवस्था छ, त्यसो हो भने म्यानमारका नेपालीभाषीलाई पनि नेपालको चुनावमा भाग लिन दिन सकिन्छ ? अवश्य सकिँदैन ।

यसैगरी मालदिभ्स पनि सार्क मुलुकभित्र पर्छ । यही आधारमा मालदिभ्समा कार्यरत नेपालीहरु पनि एनआएनएको सदस्य बन्न बञ्चित छन् । श्रीलंकाको हकमा पनि यही कुरा सत्य हो ।

यस आधारमा विश्लेषण गर्दा के भन्न सकिन्छ भने अब एनआरएनएले आफ्नो विधानलाई सच्याएर भारत, भुटान र म्यानमारमा बसोबास गर्नेबाहेक अन्य देशका प्रवासी नेपालीलाई सदस्यता दिने नीति लिनु व्यवहारिक हुने देखिन्छ । थाइल्याण्डको हकमा पनि आंशिक रुपमा यो कुरा लागू हुन सक्छ ।

यदि यसो नगर्ने हो भने भारत, भुटान, म्यानमार सबैतिर सदस्यता खुलाउने तर, निश्चित मापदण्ड बनाउन सकिन्छ । दृष्टान्तका लागि- युएन, बैंक, अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्था र एजेन्सीहरुमा काम गर्ने नेपालीलाई सदस्यता दिने, तर ती देशको नागरिकता लिएकालाई चाहिँ एनआरएन नमान्ने ।

संविधानलाई हेर्ने कि पूर्खा ?

नेपाल भनेर हामीले जुन सार्वभौमसत्ता, संविधान, भूगोल र जनसंख्यालाई आधार मानेका छौं, त्योभन्दा बाहिरका नेपाली जातिहरु विदेशी नागरिक हुन् । एनआएनएकै विधानअनुसार पनि भारत, भुटान, आदि देशमा रहेका गोर्खालीहरु गैरआवासासीय नेपाली होइनन्, उनीहरु पूर्णतः विदेशी हुन् । र, भारतकै जस्तो प्रकृतिको बसोबास म्यानमारमा पनि छ ।

सन् १८२४ तिर बेलायतले बर्मामा औपनिवेशिक शासन जमाएको थियो । त्यसपछि लगभग १८३५ देखि नै बेलायती गोर्खा सैनिकका रुपमा त्यहाँ नेपालीभाषीहरुको प्रवेश भएको मानिन्छ । यसरी डेढ-दुई सय वर्ष पहिले नै त्यहाँ पुगेका नेपालीका सन्तानहरु नेपाली नरहेर उतैका रैथाने नागरिक हुन् । यहाँ पूर्खाको प्रश्न आउँदैन, संविधानको प्रश्न मुख्य बनेर आउँछ ।

भुटानले जसरी बर्माको सरकारले नेपालीभाषीलाई बलजफ्ती धपाएको होइन । तर, उनीहरुलाई नेपालका राजाले आफैं बोलाएर ल्याएका हुन् । अहिले राष्ट्रपतिले फेरि उनीहरुलाई नेपाल आउन आग्रह गरेकी छिन् ।

सन् १९४८ मा बर्मा बेलायती शासनबाट मुक्त भयो । सन् १९६१ ताका त्यहाँको शासन सेनाले आफ्नो हातमा लियो । १९६३ मा सेनाले सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्दासमेत गोर्खालीमाथि कुनै विभेद थिएन । तर, राजा महेन्द्रले म्यानमारको भ्रमण गर्ने क्रममा आफैं भावुक भएर उनीहरुलाई बोलाए ।

हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने गैरआवासीय नेपाली र पूर्वोत्तर भारतका गोर्खालीवीच सार्वभौमिक भिन्नता छ ।

जस्तो- भारतमा पनि यादवहरु छन्, नेपालमा पनि यादवहरु छन् । तर, यस्तो समानता छ भन्दैमा हाम्रा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले बिहारमा गएर यादवहरुको भेलालाई सम्वोधन गर्न सुहाउँदैन । त्यसैगरी बिहारबाट नेपालमा आएर लालुप्रसाद यादवले यहाँका यादवहरुलाई संस्कृति जोगाएको भन्दै धन्यवाद दिन कूटनीतिक हिसाबले शोभनीय हुँदैन ।

विश्वको इतिहास हेर्दा हामीले देख्न सक्छौं, एउटै भाषा बोल्ने, एउटै नश्ल भएका वा एउटै धर्म मान्ने मानिसहरुको बेग्लाबेग्लै देश हुन सक्छ । अध्येताहरुको बुझाइमा देश छुट्याउने भनेको भाषा, धर्म वा जातले होइन, भूगोल र संविधानले हो ।

भारतीय लेखक डा. राजेन्द्र भण्डारीले सही भनेका हुन् । पूर्वोत्तर भारतका बासिन्दा डा. भण्डारीले अनलाइनखबरसँगको एक प्रशंगमा भनेका छन्, ‘नेपाली भाषी हुनेवित्तिकै नेपाली नागरिक बुझ्ने भूल गर्नु हुँदैन । दार्जीलिङ र त्यस वरपर नेपाली भाषा बोल्ने हामी सबै भारतीय गोर्खा जातिभित्र पर्छौं ।’

नेपालले बर्मासँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्नुभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै नेपाली जातिका मानिसहरु बर्मा छिरेका थिए । म्यानमार, भुटान र सिक्किममा जस्तै भारतको मणिपुर, असाम, मेघालय, दार्जीलिङ आदि भूगोलमा फैलिएका नेपाली भाषीहरु उतैमा रैथाने मानिन्छन् ।

उनीहरुमध्येकै बर्मेलीहरुलाई राष्ट्रपति भण्डारीले ‘नेपाली समुदाय’ भन्दै छुट्टै भेटवार्ता गरेकी हुन् । तर, यो भेटघाट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिका भ्रमणका बेला त्यहाँका भारतीय आप्रवासीसँग गरेको भेटघाट जस्तो होइन । एनआएनएका म्यानमार प्रतिनिधि एकनाथ खतिवडाका अनुसार म्यानमारमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई स्वागत गर्नेहरुमा एनआएनएका सदस्यहरु पनि थिए । साथै त्यहाँ नेपाली मूलका बर्मेली (पीएनओ) हरु पनि थिए ।

राष्ट्रपतिलाई अखिल म्यानमार गोर्खा हिन्दू धार्मिक एशोसिएसनले सम्मान गरेको थियो । जब कि गोर्खा हिन्दू धार्मिक एशोसिएसन प्रवासी नेपालीहरुको संगठन नभएर बर्मेलीहरुको संगठन हो ।

ज्यान एउटा देशमा, मन अर्को देशमा ?

एक समय यो पंक्तिकार सिक्किमको गान्तोक पुगेका बेला त्यहाँका एक प्रोफेसरले भुटानीबारे सुनाएको किस्सा स्मरणीय छ-

नब्बेको दशकमा भुटानी राजा दक्षिणी भुटानको भ्रमणमा निस्केका थिए । त्यहाँ उनले हरियो गोबर र रातोमाटोले लिपेको नेपालीभाषी भुटानीको सिकुवा देखे, जहाँ दैलोमाथि राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको फोटो टाँगिएको थियो । भुटानी राजाले सिकुवाको तस्वीरतिर देखाउँदै सोधे- तिमीहरुको राजा म हुँ कि त्यो हो ?

ती सिक्किमे विश्लेषकका अनुसार भुटानबाट नेपालीभाषीहरु लखेटिनुको तात्कालिक कारण त्यही वीरेन्द्र र ऐश्वर्यको तस्वीर थियो ।

भुटानी प्रजातन्त्रवादी नेता टेकनाथ रिजालले एउटा भेटमा यस पंक्तिकारसँग पोखेको गुनासो पनि स्मरणीय छ ।

रिजालको भनाइ थियो, भुटानमा चुनाव हुँदा नेपालमा समाचार आउँछ- यतिजना नेपालीले भुटानमा चुनाव जिते । तर, दक्षिण भुटानका नागरिकलाई यसरी नेपाली भनिदिँदा त्यहाँ समस्या हुने गरेको छ । उनीहरु नेपाली होइनन्, भुटानी हुन् भन्ने तपाईहरुले किन नबुझेको ?

भुटानमा जस्तै मनोविज्ञान छ दार्जीलिङमा पनि । त्यहाँ चलेको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई नेपालीहरुले समर्थन गरेको दार्जीलिङ्लेहरुले खासै मन पराउँदैनन् । काठमाडौंले जति नै चाट्न खोजे पनि उनीहरु आफूलाई भारतीय नागरिक भन्नमै गर्व गर्छन् । नेपालीहरुसँग नजिक हुँदा भारत सरकारले आप्रवासी ठानेर हेप्ने गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

सिक्किमको हकमा पनि यही कुरा सत्य हो । त्यहाँका गोर्खा जातिहरु आफूलाई नेपाली भन्दै आप्रवासीको जस्तो व्यवहार भइरहेको गुनासो गर्छन् र काठमाडौंले आफ्नो ठानेकोमा ततर्किन्छन् ।

म्यानमारमा नेपाली भाषाको विकासका लागि संघर्ष गर्दै आएका चर्चित लेखक ठाकुरप्रसाद गुरागाइर्ंको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने अहिले पनि म्यानमारबाट नेपाल फर्केर नागरिकता लिन चाहनेहरुको संख्या धेरै छ ।

गुरागाईंले अनलाइनखबरसँगको एक अन्तरवार्तामा यसो भनेका छन्, ‘बर्माका नेपालीहरु आधा बर्मेली, आधा नेपाली भएर बाँचेका छन् । लामो समयसम्म हामीले नेपाल र्फकने आशामा बितायौं । आज पनि बर्मेली नागरिकता नलिई बस्ने नेपालीहरु हजारौं छन् । कतिसम्म भने धेरै नेपालीहरुले उचित समयमा नेपाल र्फकने भन्दै आँप र कटहरजस्ता फलका रुख रोपेनन् । आघौँ साल नेपाल र्फकनुपर्छ, रुख किन लगाउने भन्दै धेरैले दशक बिताएका धेरै उदाहरण छन् ।’

गुरागाई अगाडि भन्छन्, ‘पछिल्लो पुस्तामा भने नेपाल फर्किने आशा मरेको छ । रेडियो, टेलिभिजनले भनेका समाचारहरु सुन्दा धेरैले नेपालभन्दा यतै ठीक भनेको सुन्छु । नेपालको तुलनामा यहाँ (म्यानमारमा) गरीखान सजिलो छ । जग्गाजमिन प्रशस्त छ र निकै सस्तो पनि छ । गरेर खान्छु भन्नेहरुलाई बाँच्न दुःख छैन । पछिल्लो पुस्ताले नेपाली भाषा र संस्कृति बिर्सेलान् भन्ने मात्र चिन्ता छ ।’

यतिबेला भारतको मणिपुर, असाम आदि राज्यहरुमा रहेका नेपालीभाषीहरु त्यहाँ पहिचानको समस्या भोगिरहेका छन् । सिक्किम, दार्जीलिङमा पनि जातीय विभेदको त्रास बढेको छ । यस्तो बेलामा नेपालका नेताहरुले त्यहाँ गएर ‘नेपाली समुदायसँग भेटघाट’ आयोजना गरे भने त्यसको असर कस्तो पर्ला ? निश्चय नै त्यसले उनीहरुलाई कमजोर बनाउने छ ।

भारत, भुटान वा म्यानमारमा बस्ने अनि नेपालका राजा, नेपालका नेताको तस्वीर दैलोमाथि टाँस्ने । पुस्तौंदेखि म्यानमारमा बस्ने तर, नेपालबाट राजा-महाराजा वा राष्ट्रपति जाँदा आमाबाबु आएजसरी रोइलो गर्ने । यो कुनै पनि देशका नागरिकलाई सुहाउने तरिका होइन । यो कुरा म्यानमारमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीभाषीले बुझ्नुपर्छ र म्यानमारलाई नै उनीहरुले आफ्नो देश सम्झनुपर्छ । नेपालका नेता आउँदा बेग्लै स्वागत गर्ने र गुनासो सुन्ने सुनाउने महेन्द्रकालीन प्रचलन अब सधैंका लागि बन्द गर्नुपर्छ ।

यता नेपालमा पनि जसरी हामी ‘छिमेकीले मधेस हैन, देश भनोस्’ भनिरहेका छौं, त्यसैगरी हामीले पनि समग्र म्यानमारलाई हेर्नुपर्छ, त्यहाँको छुट्टै जातिलाई होइन । महेन्द्रको निधनपछि मेची-महाकालीमा धेरै पानी बगिसकेको छ ।

हुन त नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा प्रवासी नेपालीहरुसँग भेटघाट गर्ने चलन छ । तर, त्यो भेटमा सिक्किम दार्जीलिङ वा मणिपुर, आसामतिरका नेपाली भाषीहरु सहभागी हुँदैनन्, भारतमा काम गर्न गएका नेपाली नागरिक मात्र सहभागी बन्छन् ।

नश्लवाद र राष्ट्रवादवीच सीमारेखा कोरियोस्

भारतीयहरुले मधेसमा प्रवेश गरेर नक्कली नागरिकता लिएको भन्दै काठमाडौंमा बेलाबखत बहस हुने गर्छ । तर, पूर्वोत्तर भारतबाट ढाकाटोपी लगाएर नेपाल छिरेका कतिले नेपाली नागरिकता लिइरहेका छन् ? यसबारे राष्ट्रवादका अभियन्ताहरु प्रायः मौन बस्ने गरेका छन् ।

भुटान, म्यानमार र पूर्वोत्तर भारतका नागरिकहरुले नेपाल पसेर फर्जी नागरिकता बनाउने अब क्रम पनि रोकिएन भने यसले नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र र समाजमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? यसबारेमा नेपालका नीतिनिर्माताहरुले बेलैमा सतर्कता अपनाउन जरुरी छ ।

नेपालको जानसांख्यिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने म्यानमार, भुटान र पूर्वोत्तर भारतबाट नेपालमा बढिरहेको आप्रवासनमाथि नेपाल सरकारले स्पष्ट नीति बनाउन खाँचो छ । धोती लगाएर नेपाली नागरिकता लिन आउनेहरु भन्दा टोपी लगाएर नागरिक लिन आउनेहरुको संख्या बिकराल छ । तर, यतातिर कसैको ध्यान गएको छैन । सरकारले यसबारेमा एएटा उच्चस्तरीय छानविन आयोग नै बनाएर विशेष गरी झापा र मोरङ्गमा अनुसन्धान गर्न जरुरी छ ।

झापाका कतिपय गाउँमा गयो भने ऊ त्यो आसामेको घर, त्यो भुटानेको घर, त्यो मणिपुरेको घर, त्यो बर्मेलीको घर भनेर चिनाउने गरिन्छ । यसरी पूर्वी तराईमा फर्जी नागरिकताले अघोषितरुपमा बैधानिकता पाइरहेको अवस्था छ ।

यस्तो चुनौतीपूर्ण बेलामा राष्ट्रपति भण्डारीले म्यानमारका नेपाली समूदायलाई पूर्खाहरु सम्झेर नेपाल आउन दिएको निम्तोले म्यानमार र पूर्वोत्तर भारतका गोर्खालीहरुको अवैध प्रवेशलाई अरु बढाउनेछ । उनीहरुको प्रवेश बढेसँगै धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रको मुद्दा कमजोर हुने र राजतन्त्रको पक्षमा जनमत बढ्दै जाने देखिन्छ । किनभने उनीहरुको मूल ट्रेन्ड हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्रप्रति देखिन्छ ।

आप्रवासीहरुको आगमनले यहाँकोे रोजगारी, शान्ति सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा अझ बढी असर पर्न सक्छ । समस्या पर्नासाथ देशै छाडेर भाग्नेहरुको प्रवेशले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र राष्ट्रवादलाई कमजोर बनाउँदै लानेछ ।

ठीक यहीबेला राष्ट्रपति भण्डारीले राजा महेन्द्रले जसरी नै विदेशी नागरिकबाट स्वागत ग्रहण गर्दै हिँड्नु कत्तिको जायज होला ? यसबाट देशलाई दिन खोजिएको सन्देश के हो ? ओली सरकारले जनतालाई स्पष्ट पारोस् ।

जहाँसम्म म्यानमार र नेपालवीच दुई देशीय सम्बन्ध बढाउने, म्यानमारका वौद्ध धर्मावलम्बी पर्यटकहरुलाई लुम्बिनीमा आकषिर्त गर्ने, देशमा लगानी भित्र्याउने, अनि व्यापार व्यवसाय लगायतका आपसी सम्बन्धलाई अघि बढाउने विषय छ, त्यो स्वागतयोग्य कदम नै हो ।

तर, यी कार्यहरु गरिरहँदा हामीले म्यानमारको सम्वेदनशीलतालाई विचार गर्नुपर्छ । त्यहाँ रहेका नेपालीभाषीमाथि म्यानमारको नश्लवादी सरकारले आप्रवासीको जस्तो व्यवहार नगरोस् भन्ने कुरामा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ ।

अहिले म्यानमार सरकारको नश्लवादी नीतिको मारमा परेर लाखौं अल्पसंख्यक मुस्लिम (रोहिंग्या) हरु बंगलादेश, भारत र नेपालसम्म प्रवेश गरिरहेका छन् । म्यानमार सरकारको गलत नीतिको भार नेपालले पनि व्यहोर्नुपरेको छ । काठमाडौंको कपनमा म्यानमारबाट आएका रोहिंग्या शरणार्थीहरु बसिरहेका छन् ।

चार करोडको खर्चमा गरिएको राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला म्यानमारमा ‘नेपाली समुदाय’ को नाच हेर्नुको साटो काठमाडौंमा रहेका रोहिंग्यालाई म्यानमार फर्काउन त्यहाँको सरकारलाई दबाव दिएको भए त्यो नेपालको हितमा हुने थियो कि ?

अबदेखि नेपालका सरकारी अधिकारीहरुले व्यवहारिकतालाई ख्याल गर्दै भारत, भुटान र म्यानमार बाहेकका देशहरुमा जाँदा मात्रै नेपाली समुदायसँग बेग्लै भेटघाट गर्ने पो हो कि ? जस्तो अहिले जापानमा राष्ट्रपतिले नेपाली समुदायसँग मजाले भेटघाट, छलफल र सम्वोधन गरे हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

रोहिंग्या ट्रेल : म्यानमारदेखि काठमाडौंसम्म