९ कात्तिक, काठमाडौं । पाँच वर्षअघि ‘हेल्थ क्लब’मा प्रायः भेटिने एकजना व्यक्तिले अधिवक्ता पुष्पराज पौडेललाई सोधे- तपाईं मानवअधिकारको मुद्दामा धेरैलाई न्याय दिने वकिल, रौतहटमा इँटा भट्टामा जिउँदै जलाइएका युवकका बाउआमाका लागि लडिदिन सक्नुहुन्छ ? यत्रो ठूलो नरसंहारमा पीडितको पक्षमा मुद्दा बोक्नुहुन्छ ?

बलात्कारपछि हत्या गरिएकी रामेछाप सैपुकी १४ वर्षीया सुन्तली तामाङकी आमा डिल्लीमायादेखि गंगामाया अधिकारी र बालकृष्ण ढुंगेल प्रकरणका मुद्दामा समेत पीडितको पक्षमा मुद्दा लडेर जिताएका अधिवक्ता पौडेललाई यो प्रश्नले घोच्यो । प्रश्न सोध्ने शैलेन्द्र साह २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा कांग्रेसका आफताव आलमसँग पराजित उम्मेदवार थिए ।

आलमका निकटतम प्रतिस्पर्धी बनेका साह यसबीचमा आफू उम्मेदवार बनेको पार्टी नेकपा एमाले छाडेर माओवादी बनिसकेका थिए । आलमलाई कारबाही गराउन आफ्नो पार्टीले पहल नगरेपछि उनी विरक्तिएर हिँडेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले आलम लगायतका अभियुक्तमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिँदा पनि प्रहरी र सरकारी वकिलले चासो नदिएपछि उनले अधिवक्ता पौडेल गुहारेका थिए ।

२०६९ साल जेठ १८ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले आफताव आलमसहित ५ अभियुक्तविरुद्ध रुक्साना खातुन र श्रीनारायण सिंहले दिएको जाहेरीमा प्रमाण नपुग्ने भन्दै मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदर गरी सो घटनाको शुरुदेखि नै गम्भीर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेश २ वर्षसम्म कार्यान्वयन भएन ।

यसबीचमा अधिवक्ता पौडेलले फैसला कार्यान्वयन इकाइबाट पटक-पटक महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्र पनि लेखाए । केही उपाय नलागेपछि ०७२ जेठ १८ गते अधिवक्ता पौडेल अर्को रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गए । त्यो थियो- अदालतको अवहेलनामा हदैसम्मको कारवाही होस् भन्ने मुद्दा ।

उनको त्यही रिटको अन्तिम सुनुवाइ ४ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले गर्‍यो । अधिवक्ता पौडेलको रिटमाथि अनिल सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासको आदेश नै यस्तो अचूक अस्त्र बन्यो, जसले १२ वर्षदेखि सत्ता र शक्तिको प्रभावमा उन्मुक्ति पाइरहेका सांसद आफताब आलम पक्राउ परे र हाल उनीमाथि शुरुदेखि नै अनुसन्धान भइरहेको छ ।

विगत पाँच वर्षदेखि लगातार पीडितलाई न्याय दिलाउन अड्डा अदालत धाएका पौडेल भन्छन्- यस पटकचाहिँ अफताव आलमलाई पक्राउ गरेर सो हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरी गोप्य प्रतिवेदन बुझाउन कडा आदेश भएकाले मात्र पीडितलाई आंशिक भए पनि न्याय मिलेको छ । महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी प्रमुखसमेत कारवाहीमा पर्ने भएपछिमात्र यो सम्भव भएको हो ।

पौडेलले सर्वोच्च अदालतको २०६९ जेठ १६ को फैसला कार्यान्वयन नगर्ने जिल्ला सरकारी वकिल रौतटह, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसहित सम्बद्ध पदाधिकारीमाथि अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरीपाउँ भनेर रिट दिएका थिए । यसबीचमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश पनि जारी नगरेको होइन, तर पनि अटेरी भएपछि असार ६ गते बाध्यकारी आदेश जारी भयो ।

सो आदेश कार्यान्वयन नहुँदा महान्यायाधिवक्ता र आइजीपी समेत अवहेलनामा पर्ने र आफताव आलमसहित संलग्नतामा भएको बम काण्डको शुरुदेखिकै अनुसन्धान पनि गर्नुपर्ने भएपछि आलम पक्राउ परेको उनको दावी छ । कतिपयले आफताव आलम पक्राउ प्रकरणमा सरकारलाई जस र अपजस दिइरहेका बेला निरन्तर यो मुद्दा लडेका पौडेल भने अदालतका कारणमात्र यो सम्भव भएको बताउँछन् ।

पौडेलले जिप्रका रौतहटसहितलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले असार ६ गते भन्यो- यो घटनाको अनुसन्धान गर्नु भनि अदालतले दिएको आदेशको ७ वर्षसम्म अनुसन्धान सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण के हो ? …३० दिनभित्र हालसम्म भए गरेको सबै कार्यको विस्तृत आवधिक विवरणसहितको गोप्य प्रतिवेदन पेश गर्नू तथा त्यसपछि उक्त मुद्दामा भएका कार्यका प्रगतिबारे मासिक रुपमा यस अदालतलाई जानकारी गराउनू ।

अदालतको यो आदेशपछि अधिवक्ता पौडेल झनै सजग भए । यसअघि पनि दुईपटक अदालतको आदेशपछि आफताव आलम भारततिर गएर बस्ने गरेकाले योपटक कुनै सावधानी अपनाउन नपाउन् भनेर उनले चलाखी गरे । पीडितलाई ढुक्क हुन ढाडस दिँदै उनी कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न थाले र आलमले पत्तै नपाई अदालतको आदेश कार्यन्वयनको तहमा पुर्‍याए ।

आफ्नो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनकै क्रममा रहेको होला भन्ने भ्रममा रहेका आलमले आफूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने वकिल पौडेललाई भने गत साता रौतहट जिल्ला अदालतको इजलासमा मात्र देख्न पाए । जबकि आलमको पुनरावलोकनको मुद्दा २०६९ मै खारेज भइसकेको थियो ।

पीडित डराएपछि आफ्नै नामबाट

रौतहटको राजफुर फरहथवामा २०६४ चैत २८ को संविधानसभा चुनावभन्दा एक दिन अगाडि बम बनाउँदा बनाउँदै पड्किएको समाचार र त्यसपछिका घटनाक्रमहरुले उनले त्यसबेलाका पत्रपत्रिकाहरुबाट थाहा पाए । शैलेन्द्र साहले उनलाई पत्रपत्रिका, त्यसबेला पीडितले दिएका जाहेरी, आफूसहित ८ जना उम्मेदवारले दिएका निवेदनहरु सबै पौडललाई बुझाएपछि मुद्दाको मस्यौदा शुरु भयो ।

जतिबेला यो मुद्दा पौडेलको हातमा आयो, त्यतिन्जेल जिउँदै जलाइएका भनिएका ओसी अख्तरकी आमा रुक्सानाको हत्या भइसकेको थियो । न्यायको लडाइँमा त्रिलोकप्रताप सिंहका बाबु श्रीनारायण बाँक थिए । मुद्दाको मस्यौदा लेखिसकेपछि श्रीनारायणलाई हस्ताक्षर गर्न आग्रह गर्दा उनी हच्किए । मुद्दा मामिला गरेकै कारण रुक्सानालाई मारिएको भन्दै आफू पनि आलम समूहबाट मारिने भएकाले आफ्नो नामबाट रिट दायर गर्न नसक्ने उनले बताए ।

पौडेल भन्छन्-रिटको मस्यौदामा उहाँको नाम थियो, तर उहाँले मेरो नामबाट नहालिदिनुहोला, रुक्सानालाई मारिसके मलाई पनि मार्छन् भनेपछि मैले आफ्नै नामबाट मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गरें । यसअघि धेरै यस्तै केस लडिसकेको हुनाले मेरो संस्थामार्फत म आफैं यो अपराधविरुद्ध लड्ने निर्णय गरेँ । अन्ततः आज पीडितलाई थोरै भने पनि न्याय दिलाउन सकेँ ।

यो मुद्दा लड्ने क्रममा उनले केही रहस्य र केही तथ्यहरु पनि संकलन गरेका रहेछन् । आफूले संकलन गरेका तथ्य र रहस्यहरु अनुसन्धानकर्तालाई उनले उपलब्ध गराएका छन् । उनले १२ वर्षअघिको नरसंहारको यथार्थसम्म पुग्न तत्कालीन सिडिओ दुर्गाप्रसाद भण्डारी र सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन एसपी रामकृष्ण लामालाई पनि अनुसन्धानको दायरमा ल्याउनुपर्ने देखेका छन् ।

पौडेल भन्छन्-तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख लक्ष्मण न्यौपानेको टिकापुरमा हत्या भइसकेकाले उनीबाहेक अरु जिम्मेवार पदाधिकारीसँग बयान लिनुपर्छ । उनीहरुको पोलिग्राफ पनि लिनुपर्छ । तत्कालीन मध्यक्षेत्रका प्रहरी प्रमुख किरण गौतम हुँदै तत्कालीन गृहमन्त्री र आईजीपीसम्म यो घटनाको जानकारी हुँदाहुँदै किन अनुसन्धान भएन भन्ने प्रश्न त रहन्छ ।

यसकारण कैफियत छ

२०६४ चैत २७ मा बम बनाउने ठाउँमा बिष्फोट भयो । त्यहाँ पेशेवर बम बनाउने भारतीय २० जना व्यक्तिका साथै अन्य तीन नेपाली थिए भन्ने हालसम्मको अनुसन्धानले देखिएको अधिवक्ता पौडेलको भनाइ छ । तीमध्ये एकजना घाइते आफताव आलमकै निकट भएकाले उनलाई भारततिर उपचार गर्न पठाइयो जो अहिले प्रहरीसँग साक्षीका रुपमा बयान दिइरहेका छन् ।

बाँकी दुई नेपाली त्रिलोक र ओसी अख्तयारसहित अन्य २० जना घाइतेलाई सशस्त्र प्रहरीकै स्कर्टिङमा ट्याक्टरमा राखेर इँटाभट्टामा लगेर जलाइएको आरोपमा आलममाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । सो घटना भएलगत्तै श्रीनारायण र रुक्सानाले पटक-पटक जिप्रका जाँदा पनि प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन ।

२०६५ वैशाख ९ गते नेपाल बार र इन्सेकलगायतका संस्थाको रोहबरमा उनीहरुको जाहेरी हुलाकबाट रजिष्ट्री गरेर पठाइयो । हुलाकबाट पठाइएको जाहेरी सनाखत गर्न उनीहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बोलाएपछि मात्र त्यसबेला मुद्दाको प्रक्रिया थालिएको तर शुरुदेखि नै बदनियतपूर्ण ढंगले अनुसन्धान तथा अभियोजन गरिएको पौडेलको ठहर छ ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘इँटाभट्टाको आगोमा बोरा हाल्दा प्रहरी सँगै थिए’

उनी भन्छन्- त्यसबेला केही कैफियत देखिए । २०६५ असार ९ गते आलमलाई पनि पक्राउ गरेको देखाइन्छ । तर, नाटकीय घटना के भने त्यसैदिन वयान, त्यही दिन प्रस्तावित अभियोग तयार गरेर सरकारी वकिल कार्यालयमा अभियोगपत्र पठाइयो । त्यही दिन यो मुद्दा प्रमाणको अभावका कारण घटनास्थल र लास नदेखिनु जस्ता कारण देखाउँदै मुद्दा नचल्ने भनेर आलमलाई त्यसै दिन रिहा गरिएको थियो ।

पौडेलका अनुसार सरकारी वकिलको सोही निर्णयलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०६५ असार ३० गते सदर गरेर आलमलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको देखिन्छ ।  घटना भएको ठाउँमा मृतकका कपडा, जुत्तालगायतका सामाग्री भेटिनु र बम पड्किएको घर रातारात मर्मत गरेको तथा स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले बयान दिँदा पनि सो घटनालाई दबाउन राज्यशक्ति नै लागेको थियो भन्ने उनले ठहर गरेका छन् ।

त्यसबेलाका महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बन्जाडेमाथि समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएका छन् । घटनाका प्रमाण नष्ट गरेको, बदनियत राखेर अनुसन्धान बिगारेको तथा जघन्य अपराधको मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको सन्दर्भमा जिल्ला सरकारी वकिल, प्रहरीदेखि तत्कालीन महान्यायाधिवक्तासम्मलाई फौजदारी अपराध संहिताअनुसार मुद्दा लगाउन सकिने ठाउँ पौडेलले देखेका छन् ।

पौडेल भन्छन्- घटनास्थलका धेरै प्रमाण नष्ट गरिए पनि जुत्ता, कपडा हुँदै अहिले त घाइतेलाई इँटाभट्टामा लगिएको ट्याक्टर नै फेला परिसकेको छ । एकजना घाइते, जसको फरेन्सिक जाँचसमेत भएर उनले बयान दिइसकेका छन् । त्यसबेलाका प्रत्यक्षदर्शीहरु जीवितै छन् । अब यो नरसंहारको अपराधबाट आलमलगायतका अन्य अभियुक्त जोगिने सम्भावना म देख्दिनँ ।

रौतहटको त्यो नरसंहारमा कति मान्छे जलाइएका थिए ? उनीहरु को-को थिए ? अपराधमा को संलग्न थिए ? धेरै कुरा अब नयाँ अनुसन्धानबाट आउलान् । आफताव आलम दोषी वा निर्दोष भन्ने अदालतले टुंगो लगाउनेछ । तर, पीडितलाई न्याय दिलाउन र अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन समेत चर्चित वकिलले पनि ५ वर्ष मुद्दा लड्नुपरेको घटनाले हाम्रो न्याय प्रणाली र यसको कार्यान्वयनको हविगत भने छरपष्ट पारेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस आलम प्रकरणमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताको ‘महाभूल’