भर्खरै प्रहरी हिरासतबाट छुटेका भीटेन भनेर चिनिने समिर घिसिङ्ग हुन, वा गीत निषेध गरिएका दुर्गेश थापा र पशुपति शर्मा हुन् यिनले विशेष गरी सामाजिक सन्जालमा र समग्र समाजमै तरंग सृजना गरेका छन् ।

त्यसो त न ‘मिडिया एटेन्सन’ पाएर तरंग सिर्जना गर्ने सबै विषयवस्तु महत्वपूर्ण हुन्छन, न सबै महत्वपूर्ण विषयवस्तुले एटेन्सन नै पाउँछन् । तथापि वाक स्वतन्त्रतासंग जोडिएकाले यो विषयवस्तु भने महत्वपूर्ण छ । अमेरिकीहरु भन्छन्, जीवन भन्ने बित्तिकै यसलाई तीनवटा न्यूनतम आधारशीलाले अर्थ्याउँछ- बाँच्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, खुशीको खोज्ने अधिकार्र

त्यसो भनिरहँदा यी घटनालाई कसरी हेर्ने त ? केहीले भने झैं यसलाई वाक स्वतन्त्रताको फ्रेमबाट हेर्नु पर्ने हो कि ? वा अझ त्यो भन्दा बढी हर कुरामा जनजीवन नियन्त्रण गर्ने खोज्दै देश निरंकुशतातर्फ बढ्दै गएको भयानक अवस्था भनेर बुझ्ने हो ? वा केही छाडाहरुलाई सामाजिक मान्यताको परिधिभित्र राख्न गर्नै पर्ने काम गर्ने भनेर प्रशंसा गर्नु पर्ने हो ?

यो लेखमा कुनै निश्चित गीतका प्रसंगमात्रै भन्दा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारदेखि राजाको सेन्सरशीपसम्मका वृहत विषयमा समाजको नीति र दायित्व कस्तो हुनु पर्छ भन्ने छलफल गर्ने जमर्को गरिएको छ

छाडा केलाई भन्ने ?

छाडाको परिभाषा गर्न सजिलो छैन । हिजो, आज र भोलिको कालखण्डमा के स्वीकार्य, के छाडा भन्नेमा आकाश-पाताल फरक पर्छ्र । त्यसो त कलाको इतिहास हेर्ने हो भने यसको उदविकासको कथा नै अत्यन्त रोचक छ ।

प्राग ऐतिहासिक कालमा मान्छेहरु आफ्नो जीवन शैलीको चित्र उतार्थे (बाँकी रहेका तिनै चित्र अचेल गुफा आदिमा भेटिन्छन् ) । मारेर ल्याएको शिकार वरिपरि गाउने नाच्ने गर्थे, पछि धर्मको प्रारम्भसंगै कला इश्वरको इस्तुति गानमा प्रयोग भयो, केवल स्तुतिमा मात्र, ईश्वर बाहेक अरुको मूर्ति चित्र बनाउनु, वा गीत र भजन गाउनु ईश्वर र कला दुबैलाई अशोभित गर्नु हो भन्ने अर्थमा हेरिन्थ्यो । पछि आफूलाई ईश्वरीय तहमै देख्ने शासकहरुले आˆनो चित्र, मुर्ति, भजन बनाउन लगाए ।

भनिन्छ, युरोपमा कुनै कलाकारले सर्वसाधारणको चित्र मूर्ति कुँदेको पाइएमा उसले ज्यान गुमाउनु पर्थ्यो । विस्तारै कला संगीत सर्वसाधारणको पहुँचमा आयो, तब प्रेम, प्रणय, आँसु रोदन आदि जीवनका हरेक अवयवहरुमा अभिन्न अंग हुँदै पछि क्रोध र क्रान्ति, रोष र असन्तुष्टि, व्यंग्य र भय सबै गर्दै साहित्यका नवै रसमा मान्छेहरु आफूलाई व्यक्त गर्न थाले । तर, यसरी कलाले एकबाट अर्को चरणको फड्को मारेको बिना अवरोध चाहिँ होइन ।

नेपालका गाउँघरमा केही दशक अघिसम्म महिलाहरुले कुर्कुच्चा देखिने गरी हिँड्दा छाडा उत्ताउली भनिन्थ्यो । अब पहिरन कल्पनै गर्न नसकिने गरी बदलिएको छ । त्यो पुरानो ‘छाडा’ मापदण्डले हेर्नु कति सान्दर्भिक होला ? गीत संगीतको क्षेत्रमा पनि त्यस्तै हो । यदि यस्ता यस्ता शब्द र भाव राखेर मात्रै गीत साहित्य लेख्न पाइने छ भनेर नियमन गर्ने हो भने त्यो नियम वर्ष वर्षमा अध्यावधिक गर्न तयार हुनुपर्छ । के त्यो सम्भव छ ?

अझ (अभिव्यक्ति स्वन्त्रतातिर पनि नजाउँ) सबैभन्दा ठूलो कुरो, सामाजिक संसाधन त्यसमा खर्च गर्नु उपयुक्त हो ? त्यस अर्थमा छाडाको आरोप लगाएर कसैलाई थुनछेक गर्नु वा कलालाई निषेध गर्नु वास्तवमै गलत हो । यौनिकताको अभिव्यक्ति हुन पाउनुपर्छ ।

शहरभन्दा झन बढी परम्परागत रहने र छाडापनामा अझ कडा मापदण्ड राख्ने गाउँहरुमा लोक गीतमा हुने यौनिकतालाई पहिलेदेखि राम्रैसंग स्वीकारिएको पाइन्छ । ‘घर पछाडी झिल्के दाइ आयो, छोरी भन्छे ए आमा पेट खायो’ यसमा खुल्लम खुल्ला यौनिकता छ ।

के स्वीकार्य, के अस्वीकार्य भने मापदण्ड चलायमान छन, यो विकासक्रम यसै गरी चल्छ, नयाँ रीतहरु शुरुमा किनारबाट सुरु हुन्छन । मूलधारले त्यसलाई आपत्ति जनाउँछ । बहुसंख्यकले त्यसलाई अवलम्बन गर्दै जाँदा त्यो नै मूलधार बन्छ । न त्यो कसैले रोकेर रोकिन्छ, र न अझै किनारामा रहेका लहरहरुलाई रातारात मुलधारमा ल्याउन सक्छ । किनकि कति नयाँ लहर त छोटो यात्राबाटै बिलाउँछन् ।

यस अर्थमा किनारे गतिविधि यदि बिलाउनेवाला थियो भने पनि बढी धरपकडले झन मूलधारमा ल्याउन मद्दत गर्छ । सोचेभन्दा ठ्याक्कै उल्टो । निरन्तर बग्न दिइनुपर्ने नदीलाई केही बेर रोक्दा झन बाढी बनेर ध्वंस गरेजस्तो राज्यले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ ?

कुरा राज्य वा एउटा सरकारको होइन, समाज कता जाँदैछ वा कता लैजाने भन्ने कुरामा सिंगो समाजको हात हुन्छ्र राज्य त एउटा मात्रै पाटो हो । त्यसमा विभिन्न संस्थाहरुको प्रत्यक्ष भुमिका हुन्छ जस्तो- परिवार, टोल, शैक्षिक संस्था, मिडिया, नागरिक समाज आदि आदि हरेक समस्या कानूनको लठ्ठीले समाधान गर्न सकिँदैन ।

त्यसो भनिरहँदा छाडा कला मात्र होइन, समग्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा राज्यले सेन्सरशिप लाद्न खोज्नु कति जायज हो ? के हेर्ने, के बोल्ने, के सुन्ने भन्ने कुरामा राज्यले नियमन गर्दा व्यक्तिको आधारभुत मानव अधिकार हनन हुन्छ कि हुँदैन ? के त्यसो भए समाजले, अनि राज्यले कहिल्यै केही नबोल्नु ?

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष हुँदैन । हिंसा भड्काउने खालका वा अन्य कुनै पनि रुपमा समाजलाई क्षति पुर्‍याउने अभिव्यक्तिहरुलाई नियन्त्रण गर्नैपर्छ । गीत सुन्ने बित्तिकै आत्महत्या गरौं गरौं लाग्ने हुँदा कयौंले आˆनो ज्यान लिएको (आत्महत्याको खास कारण एकिन छैन, तर आत्महत्या भएको हो) भनेर चिनिएको दोश्रो विश्वयुद्ध ताका चर्चित उदास आइतबार भने गीतलाई बीबीसी लगायत संसारका रेडियो बजाउन बन्द गरेका केही ‘उदास’ उदाहरणहरु छन । त्यो निषेध राज्यले गरेको घटना भने होइन । माथि भनिए झैँ वृहत समाज (यो प्रसंगमा मिडिया) ले आफ्नो तजबिज प्रयोग गरेको अवस्था हो ।

अमेरिकामा हुने डरलाग्दा हतियारको सहज उपलब्धता र मानसिक रुपले स्वस्थ-अस्वस्थ हर कोहीको पहुँचमा हतियार हुनुलाई मुख्य दोषी मानिन्छ । गोलीकाण्डहरुलाई नियन्त्रण गर्ने खालका कुनै पनि कानुन बनाउने चर्चा मात्रै भए पनि शक्तिशाली हतियार अधिकारकर्मीहरु संविधान प्रदत्त अधिकारको हनन गर्न पाइँदैन भनेर केही सुधार हुन दिँदैनन् ।

राज्यले निषेध गर्न नसके पनि कैयौं स्टोरहरुले सामान्य शिकारी बन्दुक बाहेक युद्धस्तर का हतियार बेच्न बन्द गरेका छन् । निजी क्षेत्रले स्वतन्त्रता र नियमनबीच सन्तुलन खोजेको अर्को उदाहरण हो यो । साथै बन्दुकका अलावा हाल हिंसात्मक भिडियो गेमहरुले किशोर किशोरीहरुलाई संवेदनहीन बनाउँदै गएकोमा चिन्ताहरु बढ्न थालेको छ । गोलीकाण्ड हल गर्नका लागि टड्कारो समाधान भनेको उपलब्धता र पहुँचलाई नै सम्वोधन नगरी त सुख छैन । तर, भिडियो गेमलाई पनि नियमन गर्नुपर्ने तर्क राख्ने विज्ञहरुको जमात ठूलो हुँदैछ । तर, नियमन गर्न लागिए भिडियो गेमका पारखीहरुले पनि आˆनो मनोरन्जनको स्वतन्त्रता हनन भएको महसुस गर्दै विरोधमा उत्रिनेमा शंकै छैन ।

माथिको भिडियो गेम आदिका उदाहरण र समिर घिसिङ्गका लक्षित समुह भनेका किशोरावस्थाका असुरक्षित जनसंख्या हुन् । सोही उमेर समुहका वीचमा हालका दिनमा लागुऔषधको प्रयोग, असुरक्षित यौन गतिविधिदेखि विभत्सखालका बलात्कारका घटनाहरु बढ्दा छन् । त्यसका समृद्धि, इन्टरनेट र आधुनिकताको प्रभाव, नैतिक शिक्षाको कमी, बदलिँदो जीवन शैली वा अन्य केही कारण होलान् । तर, ती गतिविधि आजकल ‘फेशन’ बनेका छन् ।

फेशन चाहिँ केले बनाउँछ त त्यसो भए ?

फेशन स्थापित गर्ने कैयौं आधारहरु मध्ये धारणा बनाउन एउटा धरोहर भनेको मिडिया (परम्परागत र सोसल दुवै) र पाठ्य सामग्री -पुस्तक आदि) हरु एक प्रमुख आधार हुन् । अर्को मनोवैज्ञानिकहरुले भन्ने जस्तो धारणा बनाउन मान्छेले प्रयोग गर्ने विभिन्न प्रकारका अनुभूतिका त्रुटी वा पूर्वाग्रहहरु मध्ये बथाने मानसिकता समस्या हुन् । त्यसैले टीभीमा देखेकै भरमा ‘मैले सुनेको कुरा हो त रहेछ, टीभीले नि भन्यो’ असत्य पनि पत्याउने वा धेरैजनाले गरेको देखिएपछि ‘सबैले त गर्छन्’ -वयस्कहरुमा भ्रष्टाचार भन्नुस या किशोरहरुबीच लागुऔषध) भनेर जान्दाजान्दै पनि गलत काम गर्छन् ।

गीतहरुमा यौनिकता प्रस्तुति आफैंमा समस्या होइन । तर, यौनिकता बलात्कारको शैलीमा प्रस्तुत गर्दा त्यसले काँचो दिमागमा स्थापित गर्ने असरले कस्तो जमात सिर्जना गर्छ ?

यस्ता गीतका लक्षित समुहका व्यक्तिहरु हामी वयस्कहरु जसरी नसुन्ने छनौट गर्न सक्छौं वा सुने पनि असर नहुने हुन्छौं, त्यो किशोरहरुबाट अपेक्षा गर्न पनि सकिन्न । यहाँ ‘नचाहनेले नहेर्दा हुन्छ’ भन्ने तर्कले त्यो असुरक्षित उमेर समूहलाई न्याय गर्दैन । सही गलत छुट्टयाउन चुकेर पाकाहरु त धराशायी बनेका समाचारहरुले राष्ट्रिय बहस गाँजेका बेला यी काँचा दिमागहरु, जो अक्सर साथीहरुको दबाव र समूहमा ‘फिट’ हुने जोडले सञ्चालित हुन्छन । तिनले युट्युबमा जे हेरे पनि परिपक्व विश्लेषणबाट मात्रै आफ्नो निर्णय लेलान् भन्नु आफैंमा अपरिपक्वता हो । जस्तो कि, विषालु छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि सयौं किशोर किशोरीले लुगा धुने सरफको चक्की खाएर युट्युबमा भिडियो अपलोड गरी भाइरल हुने ट्रेन्ड चलेका कारण अमेरिकामा गत वर्ष तहल्का मच्चिएको थियो ।

अनुसन्धानहरु भन्छन्, बच्चाहरु आफ्ना अभिभावकका भन्दा आफ्नै उमेर समूहका साथीहरुको कुराबाट बढी सञ्चालित हुन्छन् । जब गीतले बलात्कारको शैली प्रोत्साहित गर्छ वा कमसेकम किशोरीहरुलाई यौन उपभोग्य वस्तुका रुपमा चित्रण गर्छ, किशोरहरु बीच त्यो धारणा स्थापित हुन्छ र डरलाग्दो कुरा त किशोरीहरु बीच पनि ‘यस्तै त हो नि’ भनेर स्वीकार्ने मनोविज्ञान विकास हुन्छ । अधिकार र स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा हामीले खोजेको समाज आत्मसम्मानच्युत र अपराधले भरिएको समाज होइन ।

त्यसैले स्वतन्त्रताका नाममा जसले जे गरे पनि हुने गरी दिशाहीन समाज बनाउँदा असुरक्षित जनसंख्याप्रति अन्याय हुन्छ र राज्यले उनीहरु दायित्व पूरा नगरेको ठहर्छ ।

सेन्सरशिपले काम गर्छ ?

सेन्सरशिपको वकालत गर्नु त परै जावोस्, यस्ता प्रश्नमात्र गर्नु पनि त्यति लोकपि्रय कुरा होइनन् । किनकि अक्सर समाज इतिहासको लामो कालखण्डभरि नियन्त्रणको जञ्जिर खपेर भर्खर भर्खर स्वच्छन्द हुन खोज्दैछन् । त्यसैले यस्ता प्रश्नले हाम्रो मथिंगलको हाम्रो त्यो

दिनहीनताको अँध्यारो चित्र अघि ल्याई कतै सेन्सरशीपहरुले त्यस्तै दिन ल्याउने हुन् कि भन्ने त्रास देखाइदिन्छन् ।

तर, हामीले बेलगाम मानवआत्मा कसरी चल्छ, हाम्रो निर्णय निर्माण प्रक्रिया कसरी हुन्छ भन्ने कुराको गहिराई बुझेर मात्रै पूर्ण स्वच्छन्दताको पैरवी गर्नु राम्रो हुन्छ ।

यी गीतका कुरा सँगसँगै मानव अधिकारको एउटा चुरो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै सेन्सरशिप लाग्दै गरेको हो कि भन्ने बहस पनि निकै तातेको छ । त्यस प्रसंगमा जनताले कुन वेभसाइटमा जान पाउने, कुन समाचार हेर्न पाउने जस्ता सेन्सरशिपले बाँधेर समाज चलाउन खोज्ने चीन (संगसंगै उत्तर कोरिया, इरान आदि देश) जस्ता देशको इन्टरनेटप्रतिको रवैया सान्दर्भिक हुन्छ । यसबारे हामी पोलिसीका विद्याथीबीच निकै कडा बहस हुन्थ्यो । पश्चिमा स्कुलिंगमा हुर्किएकाहरु तुरुन्तै २१ औं शताब्दीमा आएर पनि यस्तो सेन्सरशिप गर्न पाइन्छू भन्ने खालका

प्रतिक्रिया राख्दै ती अचम्भित हुन्थे । पश्चिमा फ्रेमबाट हेर्दा त्यो आश्चर्य एकदमै जायज छ ।

तर, चीन, नेपाल जस्ता पूर्वीय देश समाज उदविकासको कालखण्डमा कहाँ छन् भन्नेमा नगहिरिइ सिधै पश्चिमा स्वच्छन्दताको प्रतिलिपि लाद्न खोज्दा सुदूर गाउँबाट काठमाडौँ छिरेको निर्दोष किशोर आफैंलाई हृयान्डल गर्न नसकी बिग्रिए जस्तो हुन पुग्छ । अठारौं शताब्दीको मध्यदेखि हालसम्म ४/५ ओटा ठूला-ठूला औद्योगिक क्रान्ति र तिनले ल्याएका सामाजिक क्रान्ति पार गरेर आएको अमेरिका विशेष गरी १९६० पछिको आमूल संस्कृतिक परिवर्तन भोगेर आइसकेको समाज हो ।

तर, पूर्वीय समाज भलै गत एक दुई दशकमा निकै परिवर्तित भएको छन् । पूर्व र पश्चिमको साँस्कृतिक फरक कम हुँदैछ । तर, प्रविधि बाहेक कतिपय कुरामा (सामाजिक मुल्य र मान्यताका) अमेरिका १९६० अघि जहाँ थियो, त्योभन्दा पनि पछाडि छन भन्ने कुरामा अतिशयोक्ति नहोला ।

निकै दुरदर्शी हिसाबले चल्ने चिनियाँहरुले इन्टरनेट भनेको राम्रा र नराम्रा दुवै कुरा दुवै बोक्ने बाढी हो भन्ने शुरुमै बुझेको देखिन्छ । परम्परागत ढंगमा चलेको समाजमा हृवात्तै त्यो बाढी खोलिदिँदा त्यसले राम्रो सिंचाई होइन, बस्ती बगाउने थियो । त्यसो भन्दैमा सधैं सेन्सरशिप रहनुपर्छ भन्ने होइन । तर, यो बाढीलाई कसरी झेल्ने भन्ने भौतिक पूर्वाधार (जस्तो भनौं न बच्चाले चलाउने कम्प्युटरमा अश्लील तस्वीर नखुलोस भनेर राखिने फिल्टर) र नराम्रो कुरा देखे पनि विचलित नहुने हाम्रो मानसिक परिपक्वताको विकास नहुन्जेल त्यो बाढीलाई विस्तारै विस्तारै खोल्नु राम्रै हो भन्ने कुरा पछिल्ला दशकमा विशालकाय अर्थतन्त्र बनाउन सफल चीनको कहानीबाट देख्न सकिन्छ । नत्र इन्टरनेट र मिडियाबाट अनावश्यक विषयमा उठाएर लड्ने मात्रै वातवरण बनाइदिएको भए तिनै चिनियाँहरु खुरुखुरु हाल जस्तो खेलौनादेखि आइफोन बनाउनुको सट्टा टायर बालेर र इन्टरनेटमा अनावश्यक गतिविधि गरेर फुर्सद पाउँदैन थिए होलान् ।

परिवर्तनका लागि अक्सर विद्रोह जरुरी हुन्छ । तर, सबै विद्रोह स्वतः स्फुर्त आम नागरिकबाटै शुरु हुन्छन भन्ने छैन । विदेशी हस्तक्षेपबाट कस्ता कस्ता बखेडा सिर्जना हुन्छन् भन्ने कुरा नेपालीलाई जग जाहेर नै छ । चीन विश्वको शक्तिकेन्ऽ बन्दै गएको मन नपराउने तत्वहरुले इन्टरनेट र सामाजिक संजालमा अफवाह मच्चाएरै ‘आयातीत’ विद्रोह शुरु नगर्लान् भन्न सकिन्न् । हेर्नुहोस् हाल हंगकंगमा के हुँदैछ ? शुरुमा जायजै माग लिएर निस्के पनि अराजकता बढेपछि समाज कता जान्छ ? किन निस्किन्छन् ती अमेरिकी झन्डा बोकेर ? तिनको निहित उद्देश्य के थियो, के हो ?

चीनको हालको अवस्था र हुनसक्ने अवस्थाको तुलना नितान्त काल्पनिक भने होइन । किनकि उस्तै परिणामका उदाहरण हामीले देखेका छौं । सोसल मिडियाको प्रयोग गरेर भएको अरब स्पि्रंग भनेर चिनिने लहरले कैयौं मध्यपुर्वी देशहरुमा दशकौं लामा तानाशाहीहरुलाई गिरायो । त्यो सोसल मिडियाको ठूलो सफलताको रुपमा लिने गरिन्छ ।

स्पष्ट पारौं, यहाँ त्यो परिवर्तन गलत भन्ने कुनै पनि अर्थमा भन्न खोजिएको होइन । तर, हाल आएर पछाडि फर्केर मूल्यांकन गर्दा ती समाज झन नराम्रो अन्योल भुमरीमा हराउँदैछन् । अतिवादी र आतंकवादीहरुले रिक्तपना भर्दै छन् । तानाशाहीले नियन्त्रणमा राखेर चलाएको राज्य संयन्त्र कोही कसैलाई नटेर्ने हुँदा राज्य व्यवस्था भंग हुँदा छन् । समस्या परिवर्तनको गति र समाज अर्को चरणमा जान कति तयार थियो भन्नेमा हो ।

नेपालको राजनैतिक परिवर्तन अरब स्पि्रंगको जस्तो महिनाभरको नभई लामो समय लगाएर भयो । तर, त्यसमा रहेका समस्या र राम्रो पाटो आफैं छुट्टै लेखको विषय हो । यसमा खास चर्चा गरिने छैन । तर, प्रविधिको विकास भने नेपालमा अरब स्पि्रंगजस्तै आएको हो ।

पश्चिमाहरुले आफैंले प्रविधिको विकास गरे । जीवनशैली त्यसै अनुसार समायोजित गरे । फेरि थप सुधार गरे । मुल्य मान्यताहरु पनि त्यसै अनुसार परिमार्जित गर्दै गए र विकास र प्रविधिसँग कसरी तालमेलको जीवन बाँच्ने भन्ने सन्तुलन सिक्दै गए (तर अझै पनि केही समस्या छ) र तर, प्रतिकात्मक रुपमा भन्नु पर्दा हामी भने मलको डोको फ्वात्त फालेर अर्काले बनाइदिएको ‘रेडिमेड’ कम्प्युटरमा बस्यौं र त्यहाँ देख्ने नदेख्ने सबै कुरा देख्यौं र त्यो इन्टरनेटको बाढी वास्तवमा झेल्न सकेनौं ।

अझ पछिल्ला दशकमा पश्चिमा दबदबा रहेर पनि होला (त्यसो त कतिपय विद्वानहरु विश्वव्यापीकरण भनेको नै पश्चिमीकरण भएको छ पनि भन्छन), जीवन कसरी बाँच्ने भन्नेमा चैँ (खानपान, लवाइदेखि राज्य संयन्त्रका मोडलसम्म) भने पश्चिमाको हुबहु नक्कल गर्न चाहिरहृयौं । यही शिलशिलासँगै हामीले अभिव्यक्ति स्वन्त्रताका आवाज पनि -१९६० अघिको अमेरिका होइन कि) हालको अमेरिकी फ्रेमबाटै हेर्‍यौं भने त्यो हाम्रो समाजसँग अत्यन्त असंगत हुन्छ ।

त्यसो भए समाधान के त ? नैतिकताको परिभाषा गर्ने र त्यसलाई नियमन गर्ने जिम्मा सरकारले लिएर हामी ‘पुलिस स्टेट’ मा बाँच्नु पर्ने हो ? वा सम्पूर्ण हिसाबले बेलगाम छोड्ने हो समाजलाई ? त्यो पनि सकिँदैन । आखिर जिम्मा कसले लिने हो त ?

समग्र समाजको हात हुनुपर्छ त्यसैले अधिकारकर्मी बस्ने समाज पनि यही हो । कडा नियमनका पक्षधरहरु बस्ने समाज पनि यही हो हरेक कुरालाई सापेक्षिक रुपले हेर्नैपर्छ । न आफ्ना तत्कालका फाइदा र अधिकारका आदर्शबाट समाजलाई अराजक बनाउने तर्क गर्नु राम्रो हुन्छ, न त प्रहरी राज्यको वकालत गरेर उकुस मुकुसमा बस्ने कल्पना गर्नु स्वस्थ हुन्छ ।

त्यसैले, लोकप्रियता हेरेर होइन, विषयको गाम्भीर्य हेरेर मात्र वकालत र नीति निर्माण गरौं ।

( न्यौपाने अमेरिकाको भर्जिनियास्थित जर्ज मेसन विश्व विद्यालयको शार पब्लिक पोलिसी अध्ययन संस्थानका स्नातक हुन्)