१८ कात्तिक, काठमाडौं । गुठीको जग्गा भूमाफियालाई पोस्ने गरी विधेयक ल्याएको भनेर आलोचित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मकुमारी अर्यालले गुठी संस्थानलाई जग्गाको विवरण चुस्तदुरुस्त राख्न निर्देशन दिएकी छन् । संस्थानको ५६ औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘गुठी संस्थानले आफ्नो मातहतमा रहेका सबै जग्गाको विवरण तुरुन्त चुस्तदुरुस्त बनाउनु पर्छ, गुठीको जग्गा कति अतिक्रमित भयो, त्यसको अभिलेख खै ?’
गुठीको जग्गा जति मोहीको नाममा भूमाफियालाई पोस्न लागेको भनेर विरोध भएपछि सरकारले मन्त्री अर्यालले गत असार पहिलो साता मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘गुठीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् ।
मन्त्री अर्यालको गुठीको जग्गा मोहले भने स्वयम संस्थानका अधिकारीहरू अचम्मित छन् । ‘गुठीको जग्गा जति वितरण गर्नुपर्छ भनेर उहाँ आफैले विधेयक ल्याउनु भएको हो’ गुठी संस्थान सञ्चालक समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘त्यतिबेला हामीले विधेयकको विरोध गरेकाले पनि मन्त्रीज्यूले संस्थानलाई दोषी देखाउन खोज्नु भएको हुनसक्छ ।’
गुठी विरोधी प्रस्ताव
सरकारले संसदबाट फिर्ता लिएको विधेयकमा गुठीको जग्गालाई व्यक्तिको नाममा वितरण गर्ने, मन्दिर बनाउन स्विकृति लिनुपर्ने जस्ता प्रावधान थिए । जस्तो दफा ५६ मा भनिएको थियो, ‘गुठीको भागमा परेको आधा जग्गा समेत सम्बन्धित मोहीले गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गराउन चाहेमा सो जग्गाको रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारण गरिएको न्यूनत्तम मूल्य बराबरको रकमको पच्चिस प्रतिशत नगद वा बैंकमा जमानत दाखिला गरी प्राधिकरणमा निवेदन दिन दिन सक्नेछ । त्यसरी निवेदन परेको ३५ दिन भित्र प्राधिकरणले त्यस्तो रकम लिई सो जग्गा निवेदकको नाममा गुठी रैतानी जग्गामा परिणत गरिदिनेछ ।’
संस्थान अन्तर्गत रहेका २ हजार २८६ गुठी बाहेक देशभरीका करिब पाँच हजार निजी गुठीलाई सार्वजनिक गुठी बनाउने र त्यसमा समेत मोही कायम गरेर किसानलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको थियो । निजी गुठीको जग्गा समेत सरकारी बनाएर सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई वितरण गर्न सकिने प्रावधानका कारण पनि विधेयकको चर्को आलोचना भएको थियो ।
सरकारले गुठी संस्थानलाई तिरेन १७ अर्ब
सरकारले जग्गा भाडामा प्रयोग गरे बापत गुठी संस्थानलाई झण्डै १७ अर्ब रुपैयाँ तिरेको छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्ममा १६ अर्ब ७२ करोड २५ लाख रुपैयाँ नतिरेको संस्थानका प्रशासक नारायण चौधरीले जानकारी दिए ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारले तिर्न बाँकी रकम ५० करोड बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १६ अर्ब २३ करोड मात्रै तिर्न बाँकी थियो ।
सरकारले कर नतिर्दा गुठी संस्थान संचालन खर्च समेत अभाव हुने गरेको ५६ औं वार्षिक स्थापना दिवसको अवसरमा सार्वजनिक प्रतिवेदन ‘धर्म दर्शन’ मा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि संस्थानको कूल सञ्चालन खर्च ५८ करोड ८२ लाख ५५ हजार ९ सय अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले तिर्न बाँकी कर उठ्ने हो भने २८ वर्षसम्म संस्थानको सञ्चालन खर्च पुग्छ ।
संस्थानको कमजोरी
संस्थानका अनुसार गुठीको जग्गा पहाडमा ५ लाख ६१ हजार ९९० रोपनी र तराई मधेशमा ६६ हजार ३३० विघा छ । त्यसमध्ये पहाडको ३ लाख १५ हजार ४७२ रोपनी र मधेशको ६२ हजार २५६ विघा जग्गा रैतान नम्बरी हो । बाँकी गुठी अधीनस्थ जग्गा हो ।
तर अद्यावधिक गरिएको तथ्यांक भने होइन । किनभने संस्थानले आफू मातहतको जग्गाको संरक्षण त के अभिलेख समेत दुरुस्त राख्न सकेको छैन । गुठी संस्थानका प्रशासक चौधरी जग्गाको अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी आफूहरूको नभई मालपोत कार्यालयको भएको बताउँछन् ।
संस्थानले सरकारसँग जनकपुरमा मात्रै १७० विघा जग्गाको भाडा उठाउन सकेको छैन । जनकपुरमा १० हजार विघा भन्दा बढी जग्गा अतिक्रमित हुँदा पनि गुठी संस्थानले त्यसको संरक्षण गर्न सकेको छैन ।
जग्गा भाडामा लगाउँदा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरमा पनि पटक गुठी संस्थानले अनियमितता गर्दै आएको छ ।
