२० कात्तिक, काठमाडौं । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) ले नेतृत्व गरेको समूहलाई ‘घरेलु आतंकवादी समूह’को संज्ञा दिएको छ । अर्कोतिर हालै सम्पन्न विप्लव समूहको केन्द्रीय समितिको आठौं पूर्ण बैठकले अमेरिकी ‘हिन्द प्रशान्त (इण्डो प्यासिफिक) रणनीति’ को भण्डाफोर गर्ने निर्णय लिएको छ ।

एकातर्फ अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले विप्लव समूहका गतिविधिलाई ‘नेपालको घरेलु आतंकवादी क्रियाकलाप’ का रुपमा विश्लेषण गर्नु अनि अर्कोतिर विप्लव समूहले ‘इण्डो प्यासिफिक रणनीति’को भण्डाफोर गर्ने निर्णय गर्नुले दुईपक्षीय टकरावको संकेत गरेको छ । अब विप्लव समूहको निशाना नेपालमा हुने अमेरिकी चासो र गतिविधितर्फ लक्षित देखिन्छ भने नेपाल सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न नचाहनुमा विदेशी दबावले पनि काम गरेको हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ ।

अझै रोचक त के छ भने दुई साताअघि दक्षिण तथा मध्य एशिया मामिला हेर्ने अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री एलिस जी वेल्सले त्यहाँको संसदमा प्रस्तुत गरेको एक प्रतिवेदनमा नेपाल चीनतर्फ ढल्किएको मात्र बताइएको थिएन, नेपालमा धार्मिक गतिविधि र धर्म परिवर्तनप्रति कडाइ गरिएको विश्लेषण गरिएको थियो । लगभग त्यसैको काउण्टर हुने गरी विप्लव समूहले ‘धार्मिक राजनीतिको भण्डाफोर’ गर्ने नीति अगाडि सारेको छ ।

क्रिश्चियन धर्म प्रचार सहज र खुकुलो नभएको भन्ने अमेरिकीहरुको गुनासो अनि नेपालमा धर्मको राजनीति बढेको भन्दै ‘धार्मिक राजनीतिको भण्डाफोर’ गर्ने विप्लव समूहको कार्यनीतिले अब नेपालमा पश्चिमाहरुको उत्तेजना थप बढ्ने संकेत देखिएको छ । पश्चिमा राजदूतले परराष्ट्रमन्त्रीसँगको भेटमा समेत मुखै फोरर धर्मका बारेमा कुरा उठाउन थालेका अवस्थामा विप्लव समूहले पनि यसलाई आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावमा समेटेको छ ।

विप्लव समूहको राजनीतिक ‘मुभ’

विप्लव समूहले गत असोजमा दुई दिन लगाएर पार्टीको आठौं पूर्ण बैठक सम्पन्न गरेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले वार्ताको प्रचार गरेर दमनको नीति लिएको विश्लेषणसहित सम्पन्न पूर्ण बैठकमा महासचिव विप्लवले पार्टी सुदृढीकरणको लाइन ल्याएका छन् । ‘पार्टीलाई सुदृढीकरण गर्दै फासीवादको प्रतिरोध गर्ने’ कार्यदिशा विप्लवले अगाडि सारेका छन् । बैठकपछि जारी सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘महासचिव कामरेड विप्लवले पार्टीको आठौं केन्द्रीय समितिको आठौं पूर्ण बैठकमा ‘आफूलाई रुपान्तरण गर्दै पार्टीलाई सुदृढीकरण गरौं, फासीवादको प्रतिरोध गर्दै एकीकृत जनक्रान्तिलाई नयाँ उचाइमा उठाऔं शीर्षकको राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । सो प्रस्तावलाई व्यापक बहसपछि परिमार्जनसहित पारित गरियो ।’

विप्लव माओवादीका पछिल्ला निर्णयहरु हेर्दा उसले हिंसात्मक संघर्षलाई भन्दा बढी संगठन विस्तार र आर्थिक अभियानमा जोड दिएको देखिन्छ । आगामी मंसिर ८ गते पार्टी पुनर्गठन दिवस, पुस ११ गते माओ दिवस र फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस लगायतलाई लक्षित गरेर उनले विविध कार्यक्रमहरु तय गरेको छ । साथै विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन पनि यही अवधिमा गर्ने विप्लव समूहले मिति तय गरेको छ ।

संघीयताप्रति अरुची देखाउँदै पहाडमा मात्र संगठन केन्द्रित गर्दै आएको विप्लव समूहले मधेस मोर्चाको फ्रयाक्सन इञ्चार्जसमेत तोकेको छ ।

पूर्ण बैठकमा पार्टी महासचिव विप्लवले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार असफलतातर्फ उन्मुख भएको विश्लेषण गरिएको छ । सरकारले अघि सारेको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को नारा ‘ दुःखी नेपाली र गरीब नेपाल’ मा बदलिएको विप्लवले बताएका छन् । सरकार दलालीकरण र फासीवादतर्फ लागेको र राजनीतिक मौलिक अधिकारहरु समाप्त पार्दै लगिएको विप्लवले ओली सरकारमाथि आरोप लगाएका छन् । विप्लवको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हिन्दुराष्ट्रको चर्चा, हिन्द प्रशान्त रणनीति, संघीयता र क्रिस्चियनीकरण, बीआरआई परियोजनाहरु यसैका उपज हुन् ।’

सरकारले आफ्नो फासीवादी दमनलाई ढाकछोप गर्न वार्ताको हतियार प्रयोग गरिरहेको विप्लव समूहको निश्कर्ष छ । आफ्नो पार्टीको जन्म माओवादी पार्टीको खरानीबाट भएको भन्दै उसले ‘देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको रक्षाका लागि आम जनताको बलमा ओली सरकारको प्रतिरोध गर्ने’ बताएको छ ।

यसका लागि उसले पार्टी सुदृढीकरणमा जोड दिने नीति अघि सारेको छ । विप्लवको नारा छ– ‘आफूलाई रुपान्तरण गर्दै पार्टीलाई सुदृढीकरण गरौं, फासीवादको प्रतिरोध गर्दै एकीकृत जनक्रान्तिलाई नयाँ उचाइमा उठाऔं ।’

‘जनअदातल’को विस्तार

विप्लव समूहले कथित जनअदालतलाई जिल्ला तहसम्म विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ । सो समूहको सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘न्याय विभाग जिल्लासम्म बनाउने निर्णय गरिएको छ । न्याय प्रणाली सम्पादन गर्दा पार्टीको नीति र विधिसम्मत गर्न सबैलाई निर्देशित गरिन्छ ।’

भूमिगत विप्लव समूहले नेपाल सरकारबाट तोकिएको कर नतिर्न आह्वान गर्दै भनेको छ––‘अन्यायपूर्ण कर नतिरौं ।’

तर, सरकारलाई कर नतिर्न भने पनि उसले मंसिर मसान्तसम्म आर्थिक संकलन अभियान जारी राख्न तल्ला कमिटीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । विप्लवको सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘आर्थिक अभियानको अवधि एक महिना थप गरी मंसिर मसान्तसम्म सञ्चालन गर्ने । आर्थिक अभियानको निम्ति आवश्यक परेको स्थानमा रसिद पठाइनेछ ।’

विप्लव समूहले जेल र हिरासदमा रहेका आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि कुटपिट गर्नेहरुमाथि भौतिक कारवाही गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकपछि जारी गरिएको गोप्य सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘राजबन्दीमाथि दुव्र्यवहार र मारपीट गर्ने जेलर र नाइकेहरुलाई कारवाही गर्ने ।’

सरकारबाट प्रतिबन्धित विप्लव समूहले अबको प्रहार लागूऔषध कारोबारी, देह व्यापारी, मिटरब्याजी, लुटेरा र गुण्डाहरु अनि विषादी रक्सी बेच्नेहरुविरुद्ध केन्द्रित गरिने जनाएको छ । यसको सर्कुलरमा उल्लेखित उसका नाराहरु यस्ता छन्–

– लागु पदार्थ निषेध गरौं । लागु पदार्थ व्यापारीलाई कार्वाही गरौं ।

– देह व्यापार बन्द गरौं । देह व्यापारीलाई कारवाही गरौं ।

– चेलिबेटी बेचबिखन बन्द गरौं ।

– धार्मिक व्यापार बन्द गरौं ।

– मीटरब्याज बन्द गरौं ।

–विषादी रक्सी बन्द गरौं ।

–लुटेरा गुण्डाहरुलाई कारवाही गरौं ।

यौनकाण्ड मच्चाउने र आत्मसमर्पण गर्नेहरु निलम्वित

सत्तारुढ नेकपामा कृष्णबहादुर महराको यौनकाण्ड भएजस्तै विप्लव नेतृत्वको नेकपामा पनि एकजना नेता यौनकाण्डमा कारवाहीमा परेका छन् । बैठकपछि जारी सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘सांस्कृतिक कमजोरी गरेका राकेशलाई ३ महिना निलम्बन गरिएको छ ।’ तर, राकेशको वास्तविक नाम के हो र उनी कुन जिम्मेवारीमा थिए भन्ने सर्कुलरमा खुलाइएको छैन ।

त्यसैगरी हिरासतमा रहँदा आत्मसमर्पण गर्ने पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई प्रकृति हेरी न्यूनतम ६ महिनासम्म निलम्बन गर्ने विप्लव समूहले निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी ‘कामरेड दीपेश र असलसम्बन्धी आवश्यक निर्णय लिइएको छ र सम्बन्धित माध्यमबाट जानकारी हुनेछ’ भनिएको छ ।

बैठकले केही केन्द्रीय नेताहरुको सांगठानिक जिम्मेवारी हेरफेर गरेको सर्कुलरमा उल्लेख छ । केन्द्रीय सदस्य सुमन (गुणराज लोहनी) लाई बिरामी विदा दिइएको र युवा संगठनका राजीव र तिलकलाई ब्यूरोमा राख्ने निर्णय भएको सर्कुलरमा उल्लेख छ ।

नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोले फेला पारेको विप्लवको गोप्य सकुर्लरमा भनिएको छ, ‘कामरेड प्रतीकलाई प्रवासबाट फिर्ता गरी सेम मोर्चाको जिम्मा दिने । कामरेड बिजेतालाई म्याग्दी जिल्ला इञ्जार्चबाट स्कुलिङ विभागका स्थानान्तरण गरिएको निर्णय सम्बन्धित कामरेडलाई जानकारी गराउने ।’

विप्लवका कार्यक्रम : जबसको सम्मेलनदेखि युट्युब अन्तरवार्तासम्म

अनलाइनखबरलाई प्राप्त विप्लव समूहको सर्कुलरअनुसार उसले तय गरेका संगठनात्मक कार्यक्रमहरु यस्ता छन्–

–दलित मोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलन फागुनपछि सम्पन्न गर्ने ।

–मजदुर मोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलनको उदघाटन १ मेमा गर्ने ।

–महिला मोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलन ८ मार्चमा उदघाटन गर्ने ।

–शहीद परिवार समाजको बैठक कात्तिक २८ गते गर्ने । सबै ब्यूरोले कम्तिमा १/१ जना प्रतिनिधि पठाउने ।

–बेपत्ता परिवार समाजको बैठक मंसिर २ मा गर्ने । ब्यूरोबाट १/१ जना प्रतिनिधि पठाउने ।

–मधेसी मोर्चा, शिक्षक, थारु मोर्चा, सामना परिवारका फ्रयाक्शन इञ्चार्जहरु तोकिएका छन् । सम्बन्धित माध्यमबाट जानकारी गराइने छ ।

– पार्टी विधानको धारा २३ मा व्यवस्था गरिएको ‘विशेष व्यवस्था’ प्रयोग गरी पार्टी वडा समिति गठन गर्ने ।

–केन्द्रीय सदस्य कामरेडहरुको कार्यविभाजनबारे केही महत्वपूर्ण निर्णय लिइएको छ । सम्बन्धित माध्यमबाट जानकारी गराइने छ ।

–विभिन्न विभागबारे निर्णय लिइएको छ । सम्बन्धित माध्यमबाट जानकारी गराइने छ ।

–कात्तिक २० देखि मसान्तसम्म संयुक्तरुपमा गोष्ठी लगायतका कार्यक्रमहरु गर्ने ।

– मंसिर ८ पछि स्कुलिङ सञ्चालन गर्ने ।

– कामरेड सन्तोष, पवन, माइला, कामरेड शुदर्शनका रचनाहरु प्रकाशित गर्ने ।

–सामना परिवारको अभियान सञ्चालन गर्ने ।

–हिन्द प्रशान्त रणनीति र धार्मिक राजनीतिको भण्डाफोर गर्ने ।

–संघर्षसम्बन्धी निर्णयहरु लिइएको छ । सम्बन्धित माध्यमबाट जानकारी गराइनेछ ।

–मंसिर ८ गते पार्टी पुनर्गठन दिवस भव्यरुपले मनाउने ।

–सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार आदान–प्रदान, शुभकामना आदान प्रदान, सहीद परिवारलाई सम्मान, जनयुद्धका घाइते अपाङ्गहरुको सम्मान तथा जनयुद्ध र क्रान्तिकारी आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हरुको सम्मान गर्ने, शुभकामना कार्ड छाप्ने र वितरण गर्ने । मंसिर ५ गतेबाट खेलकूद । झण्डा ब्यानर टाँस्ने, जनसेवा गर्ने । जुलुस र कोणसभा गर्ने । उत्सवका रुपमा मनाउने । महासचिवको युट्युब अन्तरवार्ता प्रकाशन गर्ने ।

टिप्पणी : संकटको पुनरुत्पादन

गत वर्षसम्म सरकार र वीप्लव समूहवीच वार्ताको प्रचार–प्रसार धेरै नै भएको थियो । सरकारले सोमप्रसाद पाण्डको नेतृत्वमा वार्ता समिति पनि बनाएको थियो । तर, अहिलेसम्म वार्ता हुन सकेन । गत साल मंसिर ७ गते खुल्लामञ्चमा पार्टी स्थापना दिवस मनाएको विप्लव समूह अहिले सरकारबाट प्रतिबन्धित छ भने अमेरिकारले त उसलाई ‘आतंकवादी’ कै कित्तामा राखिसकेको अवस्था छ ।

पछिल्लो समय सरकार र विप्लव समूह दुबै वार्ताप्रति इमान्दार देखिएका छैनन् । सरकारले उसलाई पेलेरै सक्ने ठानेको हुनाले पनि वार्ता गर्ने र राजनीतिको मूल धारमा ल्याउने रुची देखाएको पाइँदैन ।

उता विप्लव समूहले पनि वार्ता गर्ने हो भने सबै बन्दीहरु रिहा गरिनुपर्ने र पार्टीमाथिको प्रतिबँध हाउनुपर्ने पूर्वशर्त अघि सारेको छ । तर, सत्ता पक्ष यसलाई कार्यकर्ताहरु जेलबाट छुटाउने चालबाजी मात्र हो कि भन्ने शंका गरिरहेका छन् । विप्लव समूह इमान्दारितापूर्वक वार्तामा आउँछ र शान्तिपूर्ण बाटोमा लाग्छ भन्नेमा सत्तापक्षमा आशंका देखिन्छ, जसलाई चिर्न विप्लवका नेताहरुले सकेका छैनन् । अन्ततः वार्ताको पहल गर्ने सम्पर्क सूत्र गुणराज लोहनीलाई समेत सरकारले गिरफ्तार गरिसकेको छ ।

सरकार र विप्लव समूहवीच खिचातानी बढ्दै जाँदा नेपालको घरेलु मैदानमा विदेशी शक्तिहरुले समेत चासो दिन थालिसके । यो खिचातानी बढ्दै गयो भने विदेशीहरुलाई हामी आफैंले निम्तो दिने र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु आपसमा मारामार गरिरहनुपर्ने विडम्वनापूर्ण स्थिति आउने देखिन्छ । अमेरिकाले विप्लवलाई आतंकवादी भन्नु र उसले पनि अमेरिकाविरुद्ध निशाना लगाउन यसैको पूर्व संकेत हो ।
यो पनि पढ्नुहोस अमेरिकाले औंल्यायो नेपालमा मुजाहिद्दीन आतंकवादको खतरा

ओली सरकारमा अहिले दुई तिहाईको दम्भ छ । यही कारण उसले विप्लव समूहलाई ‘भाऊ’ नदिने नीति लिएको बुझ्न सकिन्छ । त्यसैगरी पूर्वमाओवादीलाई पनि विप्लव दोस्रो प्रचण्ड बन्लान र हामी खुम्चिनुपर्ला कि भने डर पलाएको हुन सक्छ । तर, यो सोचाइलाई त्यागेर देशमा शान्तिपूर्ण वातावरण कायम गर्नु आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण कार्यभार हो भन्ने सरकारले बुझ्न जरुरी देखिन्छ । अहिले विप्लव केही होयन भनेर वेवास्ता गरिरहँदा उसले भित्रभित्रै संगठन सुदृढीकरण गरिरहेको यथार्थ कम्युनिष्टहरुले नै नेतृत्व गरेको सरकारलाई पक्कै थाहा होला ।

उता, विप्लव समूहले पनि अहिले जुन नीति अख्तियार गरिरहेको छ, यो नीतिबाट काहिँ पनि पुगिँदैन । उसले हिंसाको बाटो त्यागेर इमान्दारितापूर्वक शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुको कुनै विकल्प छैन ।

तर, विप्लव समूहले इमान्दारितापूर्वक म शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन चाहन्छु भनेर सरकारलाई त परै जाओस्, नागरिक समाजलाई समेत आश्वस्त पार्न सकेको छैन । वा, चाहेको छैन । यही अविश्वासका कारण नागरिक समाजले पनि विप्लवलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याइयोस् भनेर सरकारलाई दबाव दिन चाहेको देखिँदैन ।

सरकारसँग वार्ता त गर्ने, तर वार्ता केका लागि ? वार्ताको बटमलाइन के हो ? विगतमा संविधानसभाको चुनाव हुनुपर्छ भनेजस्तै विप्लव समूहको कुनै स्पष्ट माग देखिँदैन, जसले उसलाई वार्ताको टेबलसम्म ल्याओस् । तथापि उसले हिंसाको बाटो छाडेर शान्तिपूर्ण एवं वैधानिक बाटोबाट अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनायो भने सहमतिको विन्दू नै नभएको चाहिँ होइन ।

तर, ढिलो हुँदै गयो भने सरकार र विप्लव समूहले हामी मिल्छौं भन्दा पनि अमेरिकाले ‘नमिल’ भन्ने खतरनाक दिन पो आउने हो कि ?