२४ कात्तिक, काठमाडौं । रौतहटको फरदवामा १२ वर्षअघि भएको विष्फोट प्रकरण पछिल्लो समय चर्चामा छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वमन्त्री मोहमद अफताब आलमलाई मुख्य अभियुक्त बनाएर जिल्ला अदालत, रौतहटमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ ।

चुनावी अभियानका क्रममा तयार पारेको बम विष्फोट भएको घटनालाई लुकाउन प्रहरी प्रशासन समेतको मिलेमतोमा दर्जन बढी घाइतेलाई ईंटा भट्टामा लगेर जलगाइएको अफताबमाथि आरोप छ ।

एकातिर ढिलै भएपछि एउटा नरसंहारका आरोपितलाई गिरफ्तार गरेर कानूनी दायरामा ल्याउन सफल भएको भनेर नेपाल प्रहरीको प्रशंसा भइरहेको छ भने अर्कातिर संगठनभित्रै चाहिँ रोचक दृश्य देखिइरहेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटबीचको मतभेद सार्वजनिक रुपमा देखिएको छ ।

नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालयले महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको निर्देशनमा आलमलाई पक्राउ गर्न विशेष ब्युरोबाट प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव साह नेतृत्वको टोलीलाई रौतहटमा पठाइएको दाबी सार्वजनिक गरेको छ भने रौतहट प्रहरीले त्यसको खण्डन गर्दै विज्ञप्ति निकालेको छ ।

साह तिनै प्रहरी अधिकृत हुन्, जसलाई मानव अधिकार आयोगले ४ कात्तिकमा निलम्बन गरी मुद्दा चलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूहका तत्कालीन सर्लाही इञ्चार्ज कुमार पौडेललाई बल प्रयोग गरेर प्रहरीले हत्या गरेको आयोगको निष्कर्ष थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटका प्रमुख एसपी भुपेन्द्र खत्रीका अनुसार अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएका वेला अभियुक्तलाई भगाउन खाजेको भन्ने जस्ता विषय आएपछि खण्डन गर्नुपरेको हो । उनी भन्छन्, ‘कति तनावमा काम गरिएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै भगाउन खोजेको भनेपछि विज्ञप्ति निकालिएको हो ।’

विज्ञप्तिमा ‘कानूनी उपचार खोज्ने’ पनि भनिएको छ ।

२ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रद्युम्न कार्की केन्द्र र प्रदेशको काम निर्देशन दिने मात्रै भएको बताउँछन् । ‘मलाई कतैबाट टोली आएको जानकारी छैन’, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जिल्लाको काम जिल्लाले नै गर्छ ।’

हेर्नुस् विज्ञप्ति 

यो पनि पढ्नुहोस निर्मला प्रकरणः ‘पानीमाथिको ओभानो’ बने तीन हाकिम

जस लिने होडवाजी !

नेपाल प्रहरीमा पछिल्लो समय कुनै पनि घटनापछि जस लिन होडबाजी चल्ने गरेको देखिने सुरक्षा सम्बद्ध अधिकृतहरु बताउँछन् ।

तर, पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘हरेक अधिकृतलाई ऐन, नियम र नियमावलीले तत् अनुसारको जिम्मेवारी दिएको हुन्छ । अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको छ भने अनुसन्धानको जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्ति हो । त्यसैले राम्रो काम कसैले गर्छ भने त्यसको जस उसलाई दिनुपर्छ ।’

अहिले मुलुकभर नेपाल प्रहरीका ३५ सय ४ युनिट छन् । जहाँ विभिन्न दर्जाका अधिकृत कार्यरत् छन् । ती अधिकृत, जसले काम गरे पनि अन्ततः सिंगो प्रहरी संगठन, गृह मन्त्रालय र अन्तिममा सरकारले जस पाउने भएको प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् ।

तर, संगठनभित्रकै अधिकृतबीच जस लिने नाममा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा देखिनु दुखद् विषय भएको अधिकृतहरुको टिप्पणी छ ।

यसअघि १५ कात्तिकमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मकवानपुरले एक महिलालाई एसिड छ्याप्ने अभियुक्त दिलिपराज केशरीलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गर्दा पनि प्रहरी महानिरीक्षकको निर्देशनमा भएको भनिएको थियो ।

‘बाराका प्रहरी नायब निरीक्षक सागर शम्सेर जबरासहितको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । उनी स्वयम्लाई पक्राउ गर्न निर्देशन आईजीले पक्कै दिएनन् होलान्’, एक अधिकृतले भने, ‘दिए पनि चेन कमाण्ड हुँदै आयो होला । तर, जे भए पनि यो विषय बाहिर भनिरहनु पर्ने कुरा होइन । प्रहरीले जहाँसुकै गरेको राम्रा र नराम्रा दुवै कामका जस महानिरीक्षकलाई जान्छ । लिनुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतहरु नै एम्बुसमा !