२९ कात्तिक, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले बितेको एक हप्ताको बीचमा तीन महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनहरु गर्यो । यी परिवर्तनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारदेखि म्यानपावर कम्पनीसम्मलाई थप कसेका छन् ।
भिसामा उल्लेखितभन्दा फरक कामका लागि पुनः श्रम स्वीकृति नदिने, बैंक खातामा क्षतिपूर्ति रकम जम्मा गर्नुपर्ने र ई-स्टिकर लागू गर्ने तीन निर्णय विभागले गरेको हो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विद्यमान समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि यो कदम चालिएको विभागले दावी गरेको छ ।
विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसाल भन्छन्, ‘हाम्रो निर्णयले अहिले कतै-कतै कामदारलाई पनि झमेला जस्तो होला, तर भविष्यमा अधिकार प्राप्तीको लडाइँ लड्नुपर्दा यी निर्णय नै बरदान बन्नेछन् ।’
जुन काम, त्यही पदको भिसा
विभागले गत हप्ता गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन हो, भिसा लाग्दा तोकिएको कामबाहेक अन्य काममा जानेलाई पुनः श्रम स्वीकृति नदिने । विभागले श्रम करारसहितको कागजात र गर्ने काम फरक पर्दा श्रमिकहरुले आत्मसम्मान बोध गर्न नापएको र त्यसकै बहानामा ठगी पनि मौलाएको निष्कर्ष निकालेर यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि भनेको तलब नपाइएको, अर्कै काममा लगाएको वा अर्कै कम्पनीमा पठाएको भनेर विभागमा आउने उजुरीको संख्या निकै ठूलो छ । वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १४ र दफा १९ मा कामदारले गर्ने काम, तलब, कम्पनीलगायतका विवरण पूर्वस्वीकृति र अन्तिम स्वीकृतिमा एउटै हुनुपर्ने तथा जे काममा जाने हो भिसा त्यसमै लागेको हुनुपर्छ स्पष्ट उल्लेख छ ।
विगतमा काम फरक पर्दा पनि धेरै नेपाली विदेश जान पाएका थिए । अब त्यसलाई सच्याउने अवसरका रुपमा अहिले गरिएको व्यवस्थालाई लिनुपर्ने विभागमा महानिर्देशक भुसालले बताए ।
‘सबैतिर एउटै विवरण नहुँदा श्रमिकलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा यसले कानूनी आधार तयार मिल्छ । थुप्रै वैदेशिक रोजगार पीडितहरुको समस्यालाई हेर्दा यो किन जरुरी छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । त्यो दुःख भोगेकालाई मात्र थाहा हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५५ ले एउटा काम भनेर अर्कैमा, एउटा कम्पनी भनेर अर्कैमा, एउटा तलब भनेर अर्कैमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई कडा सजायँको व्यवस्था गरेको छ ।
‘विगतका गल्तीबाट नसिक्ने हो भने हामी कहिल्यै सुधारको अपेक्षा गर्न सक्दैनौ,’ भुसाल भन्छन्, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २००० मा पारित गरेको पलेर्मो प्रोटोकलले बल प्रयोग गरेर वा झुठा कागजात बनाएर वा झुक्याएर वा छलपूर्वक कुनै व्यक्तिलाई कुनै काममा भर्ना गर्नु, ओसारपसार गर्नु वा शारीरिक तथा आर्थिक शोषण गर्नुलाई मानव बेचबिखनको अपराध मानेको छ ।’
गरिरहेको पदको करारपत्र लिएर स्वदेश फर्किन अनुरोध
भिसा, करारपत्र र श्रम स्वीकृतिमा विवरण एउटै नहुँदा भवितब्य वा अपि्रय घटनामा परेका नेपालीहरुले कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको, अदालतबाट न्याय पाउन नसकेको वा ठगीमा संलग्नबाट क्षतिपूर्ति भराउन नसकिएको अवस्थालाई हेरेर यो निर्णय लिइएको विभागको भनाइ छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुले विगतमा जुनसुकै पेशामा जान भनेर श्रम स्वीकृति लिएको भए पनि फेरि सो कम्पनीमा फर्केर जाने इच्छा भए आफूलाई जुन काममा लगाइएको छ, त्यसमै भिसा नवीकरण गराएर आउन विभागले आग्रह गरेको छ ।
‘जे काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यही पदको करारपत्र लिई नेपाल फर्कनुहुन अनुरोध छ,’ भुसालले भने, ‘हामीकहाँ १० वर्षअघि श्रमिकको रुपमा विदेश पुगेर अहिले सुपरभाइजर वा म्यानेजर भैसकेका कतिपय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु पनि पुनः श्रम स्वीकृतिको लागि आउनुहुन्छ । तर उहाँको पासपोर्टमा उही जनरल लेबरको पुनः श्रम स्वीकृति दोहोरिइरहेको हुन्छ । यसले उहाँहरु स्वयंलाई पनि असहज भएको हामीले पाएका छौं ।’
त्यसैले पदको करारपत्र, बढुवाको पत्र वा अन्य सम्बन्धित कागजात लिएर आउन विभागले आग्रह गरेको छ । आगामी दिनमा अन्यत्र मुलुकमा रोजगारीमा जान चाहेमा पनि त्यस्ता विवरणहरुले उनीहरुको अनुभव प्रमाणित गर्न सहयोग पुग्ने छ ।
बिदामा आइसकेकाहरुलाई भने विभागले विकल्प दिएको छ । कामदारले आफू कार्यरत कम्पनीले करारपत्र र भिसालगायतका कागजात अद्यावधिक गरिदिने प्रतिबद्धता पत्र विभागको आधिकारिक इमेलमा पठाउनुपर्ने छ ।
विदामा आइसकेका कामदारहरुले यो व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए । तर, अहिले पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित कम्पनीहरुले कामदारको वास्तविक पदको करारनामा दिने र भिसा अद्यावधिक गरिदिने प्रतिबद्धतापत्र भटाभट पठाइरहेको महानिर्देशक भुसालले जानकारी दिए ।
क्षतिपूर्ति र ई-स्टिकर
यसै हप्ता विभागले वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगिएकाहरुको क्षतिपूर्तिको रकम उनीहरुको बैंक खातामा पठाउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ । ठगी भएको रकम तिर्न समझदारी गर्ने, तर नतिर्ने प्रवृत्ति मौलाएपछि विभागले पीडित कामदारको बैंक खातामा रकम गएपछि मात्रै उजुरी फर्छ्यौट हुने व्यवस्था गरेको हो । यसबाट पीडितले वास्तवमै निर्णय बमोजिमको पूरै रकम पाउने ग्यारेन्टी भएको विभाग बताउँछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिँदा पासपोर्टमा ‘स्टिकर’ नटाँस्ने व्यवस्था पनि लागू भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले मंगलबारदेखि नै पासपोर्टमा टाँस्ने स्टिकरको सट्टा ई-स्टिकर दिन सुरुआत गरेको छ । यसबाट दलालहरुले नक्कली स्टिकर बनाएर भारतको बाटो सोझासाझा व्यक्तिलाई विदेश पुर्याउने क्रम निरुत्साहित हुने विभागका महानिर्देशक भुसालले बताए ।
अब श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्नेहरुले आफ्नो मोबाइल नम्बर सही भर्नुपर्ने र इमेल ठेगाना तथा पासवर्ड याद गर्नुपर्ने महानिर्देशक भुसालले बताए । ई-स्टिकरबाट पासपोर्ट फोहोर पनि हुनेछैन ।
‘वर्षौंअघि साधारण श्रमिकमा विदेश गएर अहिले म्यानेजर भएकाहरुले पनि जमानाको स्टिकर देखाएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ,’ उनले भने, ‘स्टिकर छपाइमा खर्च हुने सरकारको वार्षिक २० लाख रुपैयाँ पनि जोगिनेछ ।’
अब कामदारले जतिबेला चाह्यो, उतिबेला नै आफ्नो इमेलबाट स्टिकरको पि्रन्ट निकाल्न सक्नेछन् । श्रम स्वीकृतिका लागि एकपटक पासपोर्ट देखाएपछि आफ्नै मोबाइलमा श्रम स्वीकृतिको जानकारी र इमेलमा श्रम स्वीकृतिको स्टिकर आउनेछ ।
यसैगरी विभागले छनौट प्रकृयामा समावेश नभई मलेसियाका लागि सेक्यूरिटी क्लियरेन्स र मेडिकल गराउने क्रम चलिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न कदम चलेको थियो । यो कदमले सेक्यूरिटी क्लियरेन्समा मात्र दैनिक औसत १९ लाख १५ हजार रुपैयाँ कामदारको पैसा विदेश जानबाट रोकिएको विभागको दावी छ ।
