Comments Add Comment

नेकपा निर्णयको अन्तर्यः सरकार र नेकपाको ‘अस्थिरता’ अन्त्य !

राष्ट्रपतिको पहलमा दुई अध्यक्षबीच नयाँ समझदारी

४ मंसिर, काठमाडौं । पार्टी एकताका बाबजुद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा द्धिविधा थियो, ‘प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो हुन्छ कि हुन्न ? दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन के होला ?’

यही कारण ०७४ को आम चुनावमा जनताले बाम गठबन्धनलाई प्रष्ट बहुमत दिएपनि सरकार र नेकपा दुबैमा अस्थिरता थियो । यो बीचमा दुई अध्यक्षबीच धेरै वार्ता भए, थोरै विश्वास । त्यही कारण बहुमतको सरकार प्रभावकारी नभएको मात्र होइन, तीन महिनामा गर्ने भनिएको पार्टी अझै टुंगिएको छैन ।

तर बुधबार नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ सहमति गर्दै सबैलाई सरप्राइज दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनबारे छलफल गर्न भनेर बोलाइएको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री पाँचै वर्ष केपी ओली हुने र पार्टी कामको कार्यकारी भूमिका प्रचण्डलाई दिने निर्णय गराए ।

अध्यक्षद्वयको कार्य विभाजनबारे नेकपाले गरेको निर्णयलाई आफ्नो अनुकुल ब्याख्या गर्न सकिन्छ ।

कतिपयले आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री छाड्नुपर्ने सम्झौताबाट मुक्त भएको र पहिलो बरियताको अध्यक्ष कायमै रहेकाले केपी ओली सुरक्षित बनेको ब्याख्या गरेका छन् । अर्कोतर्फ पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने लामो कसरत सफल भएकाले नेकपामा प्रचण्डले आफ्नो स्पेस बलियो बनाएको विश्लेषण भइरहेको छ ।

तर त्योभन्दा मुख्य कुरा यो सहमतिले सरकार र नेकपाको ‘अस्थिरता’ अन्त्य भएको छ । ‘पार्टी एकता गरेपछि अध्यक्षद्धयको कार्यविभाजन के हुने ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हस्तान्तरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने द्धिविधा थियो’ नेकपाका एक नेता भन्छन्, ‘यो सहमतिले त्यो द्धिविधा हटाएको छ ।’

दुई नेताबीच राम्रो समझदारी कायम भएकै कारण ओली सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित हुने र प्रचण्डले पार्टी चलाउने सहमति भएको भन्दै उनले भने, ‘एउटा पार्टी र सरकारको अस्थिरता अन्त्य गर्‍यो ।’

यदि यो सहमति दाउपेच होइन भने सरकार र पार्टी दुबैलाई गति दिने अवसर भएको नेकपाका नेताहरु बताउँछन् । तत्कालीन एमाले र माओवादी एकताका शूत्रधार बिष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माको पनि समान प्रतिक्रिया छ-सबैखाले भ्रम र अन्तरविरोध सिर्जना गर्न खोज्ने प्रवृतिलाई दुवै अध्यक्षले जवाफ दिएका छन् । अब दुई अध्यक्षको आपसी एकता र पार्टीको आन्तरिक जीवन बलियो भएको छ ।’

प्रचण्डको लगुताभास र ओलीको बाध्यता

एमालेसँग माओवादीको एकता गराएका प्रचण्डलाई एउटा लघुताभाषले लखेटिरहेको थियो-सरकार र पार्टी दुवैतिर ओलीको भूमिका कार्यकारी देेखियो । विधानमा दुवै अध्यक्षले आलोपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने भनिए पनि ओलीकै अध्यक्षतामा बैठक बस्ने र आफू सचिवालय सदस्य सरह बस्नुपर्ने भयो ।’

यसको असर दुई अध्यक्षबीच बेलाबेला चर्को ठूलो अन्तरविरोधका रुपमा देखिने गरेको थियो ।

अर्कोतिर प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेका भएरहेको सरकारको आलोचना र स्वास्थ्यका कारण पार्टीको भूमिका कम गर्नुपर्ने दबाव बढेको थियो । पार्टी एकता लगभग टुंगिएको अवस्थामा लाखौं कार्यकर्ता परिचालन गर्ने र पार्टीलाई प्रणालीबाट चलाउन दैनिक कार्यकारी भूमिकामा अध्यक्षको सक्रियता चाहिन्थ्यो, जुन उनीबाट त्यति सम्भव देखिएको थिएन ।

पार्टी एकता लगतै यसरी कार्यविभाजन हुनुपर्छ भन्ने मत राख्दै आएका प्रचण्ड निकट एक नेता भन्छन्, ‘अहिले त स्वास्थ्यका कारण पनि सरकार र पार्टी दुबै भूमिका निभाउन सक्ने अवस्था रहेन । त्यसैले यो परिस्थितिको उपज पनि हो ।’

तर यसलाई ओली वा प्रचण्ड मध्ये एकको हार वा जितका रुपमा अर्थ्याउन नहुनेमा नेताहरु सचेत छन् । उनीहरु भन्छन्, यो कार्यविभाजनले न त ओलीको कमजोर बनेका छन् न त प्रचण्ड बलियो । आखिर ओली पार्टीमा पहिलो बरियताकै अध्यक्ष नै रहनेछन् । सरकार र पार्टी सन्चालन दुवै अध्यक्षको समझदारीमै गर्ने र प्रचण्डले बैठक बोलाउँदा पनि ओलीसँग परामर्श गर्ने भनिएकै छ ।

यो निर्णयले दिएको सबैभन्दा ठूलो सन्देश सरकारको स्थायित्व भएको नेताहरु बताउँछन् । किनकी यो सहमतिसँगै ओली र प्रचण्डले आधा-आधा कार्याकाल प्रधानमन्त्री हुने सहमतिलाई अन्त्य गरेको छ र यो संसद रहँदासम्म अर्थात कम्तिमा बाँकी ३ वर्ष ओलीकै प्रधानमन्त्रीसरह रहने छन् ।

नेकपाका महासचिव बिष्णु पौडेल पनि दुई अध्यक्षको कार्य विभाजनले नेकपा अझ बलियो भएको बताउँछन् । दुई अध्यक्षबीचको आपसी एकता बलियो भएको र पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई एकताबद्ध बनाएको उनको बुझाइ छ ।

प्रचण्ड नेता जनार्दन शर्माले पनि दुई अध्यक्षको कार्य विभाजनले नेकपाको एकताले नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको बताए । सहमतिले दुवै अध्यक्षबीच नयाँ विश्वास पैदा हुनसका साथै बलियो सरकार र पार्टीको सन्देश जनतामा जाने उनको विश्लेषण छ ।

ओली सरकार सञ्चालनमै केन्द्रित हुने र प्रचण्डले पार्टीका दैनिक काम र राजनीतिक नेतृत्व गर्ने भएकाले दुवै मोर्चाको काम प्रभावकारी हुने नेताहरुको बुझाइ छ ।

सम्भवतः प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतमा चाँडै स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनेछन् ।

सचिवालयबाटै सबै निर्णय गर्ने र अझ दुई अध्यक्षमा पार्टी सिमित भएको भन्दै नेकपामा ठूलो असन्तुष्टि छ । बिधानअनुसार ३ महिनामा बस्नुपर्ने स्थायी कमिटी बैठक एक वर्षदेखि बसेको छैन । ओलीले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन र पोलिटव्यूरो गठन गर्न रुची नदेखाएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

अब नियमित पार्टीका कमिटीहरुको बैठक बस्ने अवस्था बनेको छ । नियमित कार्य सम्पादनसम्बन्धी बैठकहरु प्रचण्डले पार्टी कार्यालयमै राख्न सक्नेछन् । त्यसका लागि महासचिव बिष्णु पौडेल उनको साथमा हुनेछन् र, सम्भवतः आउने स्थायी कमिटी बैठकले बामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउनेछ ।

यद्यपि पार्टी र सरकार सञ्चालनका महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा ओली र प्रचण्डबीच समझदारी हुनुपर्ने बाध्यता छ । र, नेकपामा कम्तिमा एकता महाधिवेशन नभएसम्म दुई पार्टीको मनोविज्ञान कायमै रहनेछ र ओली वा प्रचण्ड एक्लैले ठूला निर्णय गर्न सक्दैनन् । तर पछिल्लो कार्य विभाजनले प्रचण्डलाई ढुक्क बनाएको र पार्टीले गति लिने अवस्था बनेको नेताहरु बताउँछन् ।

ओली र प्रचण्डलाई मिलाउन राष्ट्रपतिको पहल

सचिवालय बैठकबाट अध्यक्षहरुको कार्यविभाजन गर्नुअघि दुवै अध्यक्ष राष्ट्रपति भवन पुगेका थिए । उनीहरुले करीव दुई घण्टा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गरे । यसअघि नेकपामा शीर्ष नेताहरुबीच समझदारी कायम गर्न मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेकी राष्ट्रपतिले पार्टी काममा प्रचण्डलाई कार्यकारी बनाउने समझदारीको समेत साक्षी थिइन् । सम्भवतः सोही समझदारी कार्यान्वयन गर्नुअघि ओली र प्रचण्ड शीतल निवास पुगेका हुन् ।

सचिवालयका एक सदस्यले भने कानुनी रुपमा शीतल निवास जानुपर्ने कारण नभए पनि मुलुक सञ्चालनका नेतृत्व गरिरहेको पार्टीका मुख्य नेताले राष्ट्रपतिलाई सरकार सञ्चालनबारे जानकारी गराउनुलाई अन्यथा लिनु नहुने तर्क गरे ।

तर, यसले संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्न सक्ने भन्दै नेताहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नेकपाभित्र नेताहरुलाई सन्तुलन मिलाउनेदेखि राजनीतिक नियुक्तिहरुमा समेत राष्ट्रपतिको भूमिका रहने गरेको छ । पछिल्लो समय ओली र बामदेव गौतमलाई मिलाउन समेत राष्ट्रपतिको भूमिका रहेको नेकपा नेताहरुले बताएका छन् । त्यसो नेकपाभित्र राष्ट्रपतिको प्रभाव सबैले बुझेकै छन् ।

हिजो रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा पनि कांग्रेस महाधिवेशनमा सुशील कोइराला जिताउन शीतल निवासमा महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई दही चिउरा खुवाएको आरोप लागेकै हो ।

अहिले नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन राष्ट्रपति भण्डारीले पनि भूमिका खेलेकी हुन् । जबकी संविधानतः राष्ट्रपतिको भूमिका सेरेमोनियल र दलभन्दा माथि हो ।

दुबै अध्यक्षको जित’

श्याम श्रेष्ठ, विश्लेषक

प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउनुको पछाडि विभिन्न कारण छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य, पार्टीको विवाद व्यवस्थापन, पाँच वर्षसम्म यही सरकारलाई निरन्तरता दिने चाहना जस्ता कारणले प्रचण्डले यो भूमिका पाएका हुन । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम जस्ता नेताहरू प्रचण्डको पक्षमा देखिएपछि ओली अल्पमतमा पर्ने अवस्था बनेको थियो । सचिवालयको निर्णयपछि यो अवस्थाको पनि अन्त्य भएको छ ।

पार्टीको जिम्मेवारी लिनुको अर्थ यो संसद रहँदासम्म प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नहुनु पनि हो । पार्टीगत हिसाबले भने प्रचण्डलाई एकिकरण अघि को कता थिए भन्ने विर्सेर काम गर्ने अवसर छ । यो सहमतिपछि ओलीले ढुक्कले पाँच वर्ष सरकार चलाउने छन् । प्रचण्डलाई पनि सबैभन्दा ठूलो दलको प्रभावकारी अध्यक्ष बनेका छन् । एक हिसाबले भन्दा दुबैका लागि जित-जितको अवस्था हो । पहिलो पटक पुरै अवधी सरकार चल्ने भएको छ ।

‘पार्टीलाई संस्थागत गर्ने अवसर’

राम कार्की, नेता नेकपा

एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका लागि दुई जना अध्यक्षलाई विशेष प्रकारको अधिकार दिइएको थियो । पहिला प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता सरकारकी पार्टी भने जस्तो थियो । अब दुई अध्यक्ष मध्ये एक जनालाई पार्टी र अर्कोलाई सरकार सञ्चालनमा ध्यान केन्दि्रत गर्न सजिलो भएको छ । पार्टीले प्रोफेसनल अध्यक्ष पाएको छ ।

अब पार्टीको संस्थागत जीवन अगाडि बढाउनु पर्दछ । केन्द्रीय समिति र स्थायी समितिलाई जीवन्त बनाउनु पर्दछ । अध्यक्षले संस्थागत जीवन दिन सक्नु भएन भने हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भने जस्तो हुन्छ । कार्यकारी पावर आएको हुनाले हिजो दुई जनालाई प्राप्त अधिकार संस्थालाई फिर्ता गर्नुपर्दछ । अब केन्दि्रय समितिका हाँकेर हिंड्नुपर्दछ ।

बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य जस्ता फरक ध्रुवका नेताहरूलाई मिलाएर हिंडन सक्ने क्षमता देखाउने बेलामा आएको छ । असहमत मान्छेलाई पनि लिएर हिंड्न सक्छन् भन्ने देखाउने अवसर हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment