२० मंसिर, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत हाइब्रिड गाडीको आयातमा दिएको छुट सुविधा खारेज गरेको छ । आर्थिक ऐन २०७६ मा उल्लेख भएको छुट सुविधालाई छोटो समयमै हटाइएको हो ।
भन्सार उपशीर्षक ८७०३.६० र ८७०३.७० मा राखिएका सवारी साधनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा दिइएको ५० प्रतिशत छुट सुविधा खारेज गरिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उदयराज सापकोटाले जानकारी दिए । पेट्रोलियम इन्जिन र विद्युतीय मोटर दुबै जडान भई दुईमध्ये एकको शक्तिबाट गुड्न सक्ने र विद्युतीय शक्तिको बाह्य स्रोतबाट ब्याट्री चार्ज गर्न मिल्ने सवारीलाई सरकारले हाइब्रिडको परिभाषामा राखेको छ ।
खासगरी कम्प्रेसन–इग्नसन इन्टरनल कम्बसन पिस्टोन इन्जिन (डिजेल वा अर्धडिजेल) र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुबै भएको, विद्युत शक्तिको वाह्य स्रोतमा प्लग जोडेर चार्ज हुन सक्ने सवारी साधनको पैठारीमा दरबन्दी बमोजिम लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको थियो । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति ल्याएको छ ।
तर, हाइब्रिड सवारी साधनसम्बन्धी सरकारको परिभाषाको प्रावधानलाई टेकेर पूर्ण रुपमा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनले पनि भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा छुट पाउने अवस्था बनेको थियो । सरकारको यस निर्णयको बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै आलोचना समेत भएको थियो ।
व्यवसायीले भने नेपालमा तत्काल विद्युतीय सवारी साधनको संख्या बढाउन असम्भव रहेको भन्दै हाइब्रिड गाडीमा छुट सुविधा राख्न लबिङ गरेका थिए । सोहीअनुसार आर्थिक ऐनले व्यवसायीको माग सम्बोधन गरेको थियो । हाइब्रिड प्रणालीको प्रयोग भएका सवारीले कार्वनडाइअक्साइडको उत्सर्जन कम गर्ने दावि व्यवसायीको रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ५ भदौ २०७६ भन्दा अगाडी प्रतीतपत्र खोलिएको वा चलान भएको प्रमाणित भएका सवारी साधनमा भने आर्थिक ऐन अनुसार नै ५० प्रतिशत छुट हुने छ ।
राजस्व घटेपछि निर्णय फिर्ता
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा आयात क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको छ । यसले राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ । तर, यसबीचमा सरकारले बिलासीताका सामानको सूचीमा राखेको कार, जिप, भ्यानलगायतका सामग्रीको आयात भने उल्लेख्य घटेको छैन ।
४ महिनामा बस, मिनीबस, जिप, कार, भ्यानलगायत सवारीसाधन (मोटरसाइकल र ठूला सवारी साधनबाहेक) को पैठारी २७ हजार ७ सय ६० रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यस्ता सवारीको आयात २७ हजार ९ सय ९३ थियो । महंगा सवारीको आायत नघटेपछि सरकार छुट सुविधा खारेज गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
यस्तो थियो आर्थिक ऐनको प्रावधान
· स्पार्क–इग्निसन इन्टरनल कम्बसन रेसिप्रोकेटिङ पिष्टोन इन्जिन र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुबै भएको, विद्युत शक्तिको बाह्य स्रोतमा प्लग जोडेर चार्ज हुन सक्ने गाडीको पैठारीमा दरबन्दी बमोजिम भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने ।
· कम्प्रेसन–इग्नसन इन्टरनल कम्बसन पिष्टोन इन्जिन (डिजेल वा अर्धडिजेल) र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुबै भएको, विद्युत शक्तिको वाह्य स्रोतमा प्लग जोडेर चार्ज हुन सक्ने सवारी साधनको पैठारीमा दरबन्दी बमोजिम लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने ।
