राजनैतिक नेतृत्वले राजतन्त्रकालीन एकल राज्य संरचना पद्दतिको बिरासतलाई जसरी संघीय गणतान्त्रिक मुलुकमा परिवर्तन गर्यो, त्यही रुपमा सार्वजनिक प्रशासनको समग्र ढाँचालाई आम रुपान्तरणमा लैजानु सरकारको दायित्व हुन्थ्यो । सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीहरुलाई पेसागत नैतिकता, सुशासनमा हिडाउने दायित्व सार्वजनिक सेवा सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने जिम्मा पाएको मन्त्रालयको नै हुन्छ ।
विगतका विकृति तथा विसंगतिको अन्तका लागि संघर्ष गर्ने र क्रान्तिकारी राजनैतिक अभ्यासबाट नै सत्ता प्राप्तिको जनविश्वास आर्जन र सुशासन दिने वाचाबद्ध सत्तासीन राजनैतिक पार्टीले सार्वजनिक प्रशासनलाई जे जति उच्च महत्व दिनुपर्ने हो, त्यता ध्यान पुगेन कि भन्ने देखिएको छ । तीन तहका राज्य प्रणालीका लागि संविधानका अनुसूचीहरुको मर्ममा घात नहुने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रको सीमा निर्धारण र उपस्थितिको वैज्ञानिक व्यवस्था हुनु पर्दथ्यो । तर, गणतान्त्रिक संघीयता कार्यान्वयनमा सावर्जनिक सेवाका संगठन विस्तार तथा तीनै तहमा कर्मचारीहरुको समायोजन गर्ने सवालमा नेतृत्व नराम्ररी चुक्यो । सबै सेवामा केन्द्र हावी भयो । जिल्ला तहसम्म केन्द्रका कार्यालयहरु राखिए ।
प्रदेश तहलाई अधिकारविहीन तुल्याएर अपमान गर्न खोजियो । निजामती सेवाका १२ सेवामध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने सेवाहरु अपवादलाई छाडेर ६ र ५ सेवाका कर्मचारीमा सिमित गरियो । विद्यमान कर्मचारीमध्ये प्रदेश तहमा प्रशासन सेवाका उपसचिव र स्थानीय तहमा केही शाखा अधिकृतबाहेक नासु र खरिदारको मात्र समायोजन हुने व्यवस्था मिलाइयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, इन्जिनियरिंग जस्ता सेवाका हकमा भने निजामतीको हैसियतको पहिचान नै समाप्त पारी उपसचिवसम्मलाई प्रदेश र स्थानीय तहको प्रमुख पदमा पुग्नै नसक्ने विभेदकारी कानुनको आडमा बलात् समायोजन गरियो । समायोजनमा जानेलाई दासको भूमिका र समायोजनमा नजानेलाई मालिक ओहदाको पुरस्कार दिइयो । समायोजनमा सेवा समूहको नाममा विभेद गरियो । समान सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायको कुनै पालना भएन । धेरै पक्षपातपूर्ण कार्य गरियो ।
कर्मचारी समायोजनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कुनै पनि अर्थमा सही अभिभावक हुन सकेन । यो मन्त्रालयबाट सेवासमूहका नाममा सौतेनी व्यवहार गर्दै पदीय जिम्मेवारीको व्यापक दुरुपयोग गर्दा सचिवले पुरस्कार पाए, मन्त्री चाहिँ पदमुक्त गरिए । कानुनको सीमा र पदीय हैसियतमा औपचारिक रुपमा गरिएको कर्मचारी समायोजनलाई बेठिक भन्न नसके पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वर्तमान नेतृत्वले विगतको उल्टो हिडाइको पीडा भोगिरहेछ र दिनहुँ नसुल्झिने समस्या सुन्न र घेरामा पर्न बाध्य भएको अवस्था छ ।
राज्य र सरकारी तहबाट हिटलरी शैलीको अन्यायी समायोजनलाई निरीहतासाथ स्वीकार्न बाध्य पारिएकाले विधिको शासन वा शासकको विधि भन्ने अन्यौल समाप्त हुन आवश्यक छ । विभेदकारी समायोजन प्रक्रिया नस्वीकार्ने तथा विद्रोह गर्नेहरु पनि नेपाली नागरिक नै हुन् । व्यवहारबाट ती सबैलाई विश्वासमा लिएर समायोजनमा खुशीसाथ जान तयार पार्नुपर्दछ । कुनै सेवासमूहलाई विभेद नगर्ने र जिम्मेवारीको समान अख्तियारी दिने कार्यमा राज्य संवेदनशील हुनु आवश्यक छ ।
नेपाल सरकारको सार्वजनिक सेवाको नेतृत्व गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सबै कर्मचारीको अभिभावक हुन जरुरी छ । सबै सेवाका कर्मचारीमा आशा र त्रास कायम राख्न सार्वजनिक प्रशासकीय धर्म र दायित्वमा मन्त्री, सचिव चुक्नु हुदैन । तर, मन्त्रालयबाट सार्वजनिक सेवामा प्राकृतिक र सामाजिक न्यायको असमानतालाई कानुनी मान्यता दिने कार्य भयो । कर्मचारी समायोजनको विधि वा प्रक्रिया लागू गर्दा जिम्मेवार पदाधिकारीहरु नै पक्षपाती रहे । यो लेख त्यसैमा केन्दि्रत छ ।
समायोजन बेथितिका तरंगहरु
शिक्षा, इञ्जिनियरिङ जस्ता सेवाका उपसचिवस्तरका कर्मचारीहरुलाई सामान्य प्रशासन सेवा समूहको समान वा कनिष्ठ पदको मातहत राख्दा कोही कसैको चित्त दुखेको थिएन । सबै सेवाका वरिष्ठ कर्मचारीहरु आत्मसम्मानलाई तिलाञ्जली दिएर कनिष्ठको मातहतमा रुँदै जागिर खान गएकै थिए, छन् । अपवाद बाहेक नगएका सेवाका कर्मचारीहरु पनि ढिलो चाँडो जालान् । कर्मचारी जाने वा नजाने सवाल एउटा हो भने आत्मबल गिराएर गएको जनशक्तिले जागीर खान्छ कि काम गर्छ ? यो प्रश्न चाहिँ अनुत्तरित नै छ ।
यहीबीचमा ०७६ मंसिर २५ गते संघीय लोक सेवा आयोगले सामान्य प्रशासन समूहको संघीय सेवाको अधिकृतको पदमा ५६० र अन्य सो सरहका पदमा १०९६ जनाको विज्ञापन गरेपछि अर्को बहस सुरु भएको छ । बेइमानीसाथ सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको कर्मचारी समायोजनबाट पुरस्कृत र धोकाधडीबाट गुमराहमा बसी पार्टी र सरकारको पक्षमा मुढेबलको सहारा लिएर बचाव गर्दै अन्तमा अक्षमको पगरी गुथेर पदबाट हटाइएका मन्त्रीका फोहोरले सार्वजनिक प्रशासनको दुषित पनलाई एकपटक फेरि बाहिर ल्याएको छ । सफल भनिएको कथित समायोजनमा देखिएका विकृतिका मुद्दाहरु फेरि समाचारमा छाउन थालेका छन् ।
प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहमा लोकसेवाबाट सिफारिस भएका बत्तीसौँ, तेत्तीसौँ र चौँतीसौँ व्याचका ३०० हाराहारी शाखा अधिकृत प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका रहेछन् । ०७६ मंसिर २९ गते देशभरका प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका र पैँतीसौँ, छत्तीसौँ वा पछाडिका व्याच समूहका शाखा अधिकृतहरुबाट शासित हुनुपर्ने अवस्थाप्रति चिन्ता जाहेर गर्दै, मन्त्री, सचिव र सम्बद्ध पदाधिकारीहरुलाई न्यायका लागि ज्ञापनपत्र दिएको र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्राङ्गणमा सामूहिक धर्ना गरेको भन्नेसम्म समाचारहरु पढ्न पाइयो ।
प्राविधिक तथा विषयगत सेवाका लागि यो अभियान कौवालाई बेल पाके सरह हुन सक्छ । अझ त्यसमा पनि शरणार्थीभन्दा तल्लो व्यवहारको समायोजनको प्रारम्भिक प्रक्रियालाई अस्वीकार्दै न्यायको आवाज उठाउँदा ०७६ कात्तिकदेखि हाजिरविहीन तुल्याइएको पंक्तिकारलाई यसले के छोला र ? भन्नेे प्रश्न उठ्न सक्ला । तर मानवता नहुनेले यो तर्क गर्ने हो । विगतमा सार्वजनिक सेवामा कार्यरतहरुको पदीय सोपानको हैसियत र मर्यादा स्पष्ट थियो । समायोजनमा यो वैज्ञानिकता र विधि पालना नगरिएको परिणाम नै आज मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन असफल हुँदै संकटमा फसिरहेको पंक्तिकारको विश्लेषण छ ।
यसर्थ समायोजन अध्यादेश तथा ऐनको प्रावधानका त्रुटीहरु सच्याएर सार्वजनिक सेवाको गरिमा स्थापित गर्दै सही बाटो समाउने आधार बलियो बनाउन जरुरी छ । तीन तहमा कर्मचारी समायोजन र खटनपटन कुनै समस्या नहुने गरी सबैलाई आत्मसम्मानसाथ जिम्मा दिएमा सम्पन्न गर्न तयार रहेको कुरा सरकारलाई निरन्तर बताउँदा बेवास्ता गरियो । भविश्यमा यस्तो गल्ती नदोहोरिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
कर्मचारी समायोजनमा भएका कमीकमजोरी हटाउन पार्टीका उच्च नेतृत्व तहमा बहस हुन आवश्यक छ । सरकारले तीनै तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई समान सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायको सुनिश्चितता दिनुपर्छ । यी विषयमा सरकार र पार्टीका नेताहरुको ध्यानाकर्षण नभई तीनै तहका कर्मचारीहरुको सही व्यवस्थापन गराउन र नतिजा निकाल्न कठिन हुने देखिन्छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ नै धेरै त्रुटीपूर्ण र सेवासमूहका आधारमा पक्षपाती रहेकोले समायोजनमा गएका कुनै पनि कर्मचारी खुशी साथ काम गर्न उत्प्रेरित छैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु पर्दछ ।
समायोजन विधि र प्रक्रियाका परिणामहरु
केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा सेवाहरुको व्यवस्था गर्दा वैज्ञानिक विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड पालना गरिएन । सामान्य प्रशासन सेवालाई देवत्वकरण गराउने र अन्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई दानवको दर्जामा राखी लहडी समायोजन गरियो । प्रजातान्त्रिक पद्दतिमा पनि सेवा समूह, उपसमूहहरुका बीच सहमति र निकासको आवश्यकता ठानिएन । सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सबै सेवाका विषयगत कर्मचारी संयन्त्रको समेत महत्वपूर्ण दायित्व हुन्छ भन्ने बिर्सियो ।
अपवादलाई छाडेरभन्दा सामान्य प्रशासन सेवा समूहको एकल एकाधिकार सुरक्षित वा मालिकको भूमिकामा राखेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनको जिम्मेवारी आफैँ लियो । मालिकको भूमिकाबाट वन्चित हुनेगरी समायोजनमा गएका तथा कनिष्ठबाट शासित हुन र देवत्वकरणको वरदानबाट छुटाइएका ३०० हाराहारीका प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा परेका प्रशासन सेवाका अभागी ती शाखा अधिकृतहरु अहिले अन्यायपूर्ण, अपारदर्शी तथा पक्षपाती समायोजनको विरुद्धमा न्यायको खोजीमा निक्लेको पाउँदा पिडित समूह र सडकछाप उपसचिवलाई औधि खुशी लागेको छ ।
अमूक सेवालाई प्रभाव पार्ने गरी स्वार्थपूर्ण र खराब नियतका साथ कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याएर कार्यान्वयन गर्नेले राज्यबाट ठूलो पुरस्कार पाए । शिक्षा लगायतका प्राविधिक तथा विषयगत सेवाका कर्मचारीहरुको प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दरवन्दी निर्धारण तथा खटनपटन महानगर, उपमहानगरपालिका बाहेक सबैतिर अति अन्यायपूर्ण गरियो । स्थानीय तहको नगर शिक्षा शाखामा शिक्षा सेवाको उपसचिवसहित कतै शाखा अधिकृत मात्र र कतै एक प्राविधिक सहायकसमेत कतै दुई र कतै तीन मात्र दरवन्दी राखिए । यो आपत्तिजनक संरचनाबारे कोही नबोलेको अवस्था छ ।
सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक जनशक्ति निर्धारणको महत्वपूर्ण मुद्दा सम्बोधन गर्ने आधिकारिक निकाय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै सामान्य प्रशासन सेवाका एकल नेतृत्वमा मन्त्रालय चलाउने र सबै मन्त्रालयमा प्रशासन सेवाका सहसचिवले नै महाशाखा मातहत सबै मानवीय तथा साधनस्रोतहरुमाथि नियन्त्रण गर्ने पद्धति विकास गरेको छ । यसरी सबै कर्मचारीको समान अभिभावकत्वबाट चुकेको छ । प्राविधिक तथा विषयगत सेवातर्फ संसारमा कही नभएको अपमानजनक संगठन र नेतृत्व चयन गर्न पनि संकोच नमानेको पाइन्छ ।
सबै क्षेत्रमा प्रशासन सेवासमूहका कर्मचारीलाई नै सर्वोच्च ठान्ने र अरु सेवासमूह तथा विषयगत र प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरुलाई कम महत्व दिने वा दोस्रो नागरिकको हैसियतमा मनोबल गिराएको छ । प्रशासन सेवाको एकलौटी हैकम र दबाब हुने ठूलो संख्याको जनशक्तिले मात्र मुलुकलाई न्याय गर्दैन र सुशासन कायम हुन सक्दैन भन्ने कुरा बिर्सिएको छ । लाग्छ, कर्मचारीहरुलाई समायोजनका नाममा ग्यास च्याम्बरमा हाल्ने राजकीय अपराध गरिएको छ ।
जागीर खानेमध्ये कसैलाई मालिक र कसैलाई दास बनाउने कानुन अपराधी दस्तावेज हो भन्दा सजाय पाइन्छ भने तयार पनि हुनु पर्दछ । नेपालमा चाकरी नगर्ने स्वाभीमानीलाई न्यायका सट्टा सजाय दिने पद्धति विकास भएको छ । विभेदकारी कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाले सार्वभौम नेपाली नागरिकलाई आफ्नै मुलुकभित्र अर्को देशबाट आएको शरणार्थी झैँ अन्यायको भागीदार बनाउँदा कसरी न्यायिक राज्यको अनुभव हुन्छ ?
तीनै तहमा स्थायी सरकारी संयन्त्र कर्मचारी समायोजनलाई सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायका दृष्टिले मिलाउनु र पदीय मर्यादा र पदसोपानलाई सम्मान गर्नु पर्दछ । यो विषयमा सरकारका पदाधिकारीहरु सम्वेदनशील र जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । कर्मचारी समायोजन नीति र ऐनकानुन बनाउँदा नेपालका १२ ओटा निजामती सेवालाई समान रुपमा न्याय गर्नु पर्दछ । सेवागत र पेसागत सबलता, दुर्बलता र सुधार वा खारेजीका आवश्यकता तथा नयाँ सेवा गठन र समायोजन विधि-प्रक्रियाबारे खुला छलफलको खाँचो छ ।
के-के पक्षमा विभेद भएको छ ? तथ्यपरक सूचनाका आधारमा न्यायका लागि मौखिक, लिखित र ध्यानाकर्षण आवाज उठाउनेका कुराहरु गम्भीरतासाथ सुनिनु पर्दछ । संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणका क्रममा सरकारबाट संसदमा पेश भएको ऐनको विषयवस्तुमा छलफल हुँदा सत्तासीन र प्रतिपक्ष पार्टीका सांसदहरु गम्भीर बन्नु र आवश्यक परिमार्जनसाथ सुशासन तथा विश्वासिलो राज्य संयन्त्र निर्माणमा लाग्नु अति जरुरी देखिन्छ ।
विभेदकारी समायोजन समस्या समाधानका उपाय
यो समायोजन वैष्णवको भान्सा अघोरी सम्प्रदायले तयार पारे सरह भयो । समान सेवा सर्तमा निजामती सेवामा प्रवेश भएका कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा कसैलाई काँसको थाल त कसैलाई कोपरामा खाना पस्किने शैली अवलम्बन गरियो । भान्सा सम्हाल्नेले डाडूपैन्यूको चरम दुरुपयोग गरेको राज्यले अनदेखा गर्यो ।
संगठन संरचना, कर्मचारी दरवन्दी निर्धारण शैली र कार्यान्वयन विधि पक्षपाती रह्यो । स्थानीय तहमा सेवागत समूह, उपसमूह उपसचिवसम्म यथावत राखेर सेवा समूहका आधारमा सबैलाई एउटै न्याय नहुने गरी विभेदकारी संरचना बनाइयो र समायोजन गरियो । नेतृत्वकारी भूमिका प्रशासन सेवा नै हुनुपर्दछ भन्ने मनसायले समायोजन गरियो ।
सबै सेवालाई विशिष्टीकरण गर्दा छ क्लस्टर अनुसार शिक्षा सेवाका सहसचिवहरु विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा भई प्रशासन सेवामा समूहीकृत गरेर जुनसुकै मन्त्रालयमा सचिव पदमा खटिने तर शिक्षा सेवाका उपसचिव र शाखा अधिकृतहरुलाई निजामतीको पहिचान समाप्त गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा पनि प्रशासकीय प्रमुखको जिम्मेवारी नदिने अछुतको व्यवहार गरियो । शिक्षाका उपसचिवले एक जना अधिकृत लिएर शिक्षा शाखामा मात्र सिमित हुनुपर्ने तर समान पदको प्रशासन सेवाको उपसचिवले ५० औँ जना कर्मचारीको हाकिम हुने प्राबधानलाई जघन्य अपराध भन्न नपाइने कस्तो कानुन बनेछ ?
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन विधि र सिद्धान्त समान नभएकोमा राजनैतिक दलहरू, माननीय सांसदहरू समक्ष लिखित धारणा दिने, लेख लेख्ने, पर्चा छापेर बाँड्ने, माइतीघर मण्डलमा धर्ना बस्ने र प्रहरी हिरासतसम्म जाने कार्य पनि भए । संसदीय सुनुवाइ समितिमा ३३ बुँदे असहमति पत्र दर्ता गराएर २३ वर्षको सरकारी जागीरबाट अवकास रोज्ने तर अन्यायपूर्ण समायोजनमा नजाने उद्घोष पनि भएकै हो, तर सुनवाई भएन । उल्टो आठ महिनापछि हाजिर रोकेर सडकछाप बनाइएको छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा हुनुपर्ने के त ?
सबै मन्त्रालयमा सार्वजनिक प्रशासनको जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन सेवाले नै लिने हुँदा सबै सेवासमूह प्रति समान अभिभावकत्व वहन गर्ने दायीत्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हुन्छ । तर प्रशासन सेवाका प्रतिनिधिले सबै क्षेत्रको व्यवस्थापनमा अनिवार्य र निष्पक्ष भूमिका निभाएको पाइँदैन । नितान्त प्रशासनिक क्षेत्रबाहेक प्राविधिक तथा विषयगत मन्त्रालयमा समन्वय, सहजीकरणको भूमिकामा प्रशासन नेतृत्व बस्नुपर्दछ । यसर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कति, कस्ता क्षमता र विषयका कर्मचारी चाहिने हुन् ? सरकारले छुट्टै स्वायत्त कर्मचारी व्यवस्थापन तथा समायोजन आयोग बनाओस् ।
विषयगत र प्राविधिक मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरुले झैँ सामान्य प्रशासनका सचिव र मन्त्रीको पनि धारणा लिएर बढी जिम्मेवारी साथ सार्वजनिक सेवा प्रवाह नीति र तदनुरुपको समायोजन सिद्धान्त बनोस् । जागीरे संस्कारका प्रशासन सेवाका पदाधिकारीहरुले समायोजनको एकल अधिकार प्रयोग गर्दा व्यापक दुरुपयोग भएकोमा ध्यान दिइयोस् । राज्यका कानुन सामाजिक र प्राकृतिक न्याययुक्त हुन् तथा संसदबाट सबै कानुनलाई समावेशी र समन्यायिक बनाइयोस् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको वैज्ञानिक संगठन निर्माण गर्न सबै क्षेत्रका विज्ञहरुको सहभागिता हुने उच्चस्तरीय स्वायत्त आयोग गठन गरियोस् ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सबै सेवा समूहको सेवा प्रवाह गर्न संगठन निर्माण ढाँचा र कर्मचारी समायोजन विधि, प्रक्रिया र मापदण्डलाई न्यायपूर्ण बनाएर सबै तहका पदाधिकारीहरुलाई सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्राविधिक तथा व्यावसायिक, सार्वजनिक न्याय प्रशासन तथा अदालत र सार्वजनिक संवैधानिक आयोग गरी चार सेवामा समेटियोस् ।
यस्तो पद्धतिले कार्यकारिणी सेवा, प्राविधिक सेवा, न्यायिक सेवा र संवैधानिक सेवाका विषयक्षेत्र तथा कार्यक्षेत्र एवम् कार्य अधिकार तथा वृत्ति विकास र विज्ञतालाई फरक दायरामा सीमित गर्ने तथा विषयविज्ञताले मूलुक बनाउने छ । सेवासमूह, विषयगत सेवा समूह, उपसमूह अन्तर्गतका समूह, उपसमूहका पद रह्ने कार्यालयहरुमा वैज्ञानिक सेवासर्त र विधि, मापदण्डका आधारमा सरुवा, बढुवा गर्ने पद्धति अपनाउनु पर्दछ । समग्रमा देशको प्रशासनिक सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कुनै निकाय र स्थानमा कुनै सेवाको एकल अधिकार कायम हुनु हुँदैन र कुनै सेवासमूहमा जागीर खाँदा सबैतिर योग्य हुने र कुनै जीवनभर एउटै स्थानमा जागीर खाने विद्यमान अवैज्ञानिक पद्धतिमा आमूल परिवर्तन गर्नै पर्दछ ।
यसले कार्यकारिणी र संवैधानिक क्षेत्रको कार्यक्षेत्र तथा अधिकारलाई फरक दायरामा सिमित गर्नेछ । सेवा अन्तर्गतका समूहका पद रह्ने कार्यालयहरुमा वैज्ञानिक सेवासर्त र विधि, मापदण्डका आधारमा सरुवा, बढुवा गर्ने पद्धति अपनाउनु पर्दछ । समग्रमा देशको प्रशासनिक सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कुनै निकाय वा स्थानमा कुनै सेवाको एकल अधिकार कायम हुने विद्यमान पद्धतिमा परिवर्तन गर्नै पर्दछ । राजनैतिक, प्रशासनिक तथा लेनदेनका आधारमा जतासुकै पहुँच पुर्याएर राज्य दोहन गर्ने कुशासनको पद्धतिबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न सकिन्छ । चार सेवामा हाल विद्यमान सार्वजनिक सेवाका सबै कर्मचारीहरुलाई समेटेपछि ती ती सेवामा समावेश भएका सबै सेवाका कर्मचारीहरुलाई चार भागको डालोमा राखी योग्यता, जेष्ठता र सेवाका आधारमा विधि, प्रक्रिया र मापदण्डसहित समायोजन गरी केन्द्र तथा प्रदेश तहमा खटनपटनको व्यवस्था गरियोस् ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह व्यवस्थापन
प्रथमतः संघीय संरचना (मन्त्रालयदेखि जिल्लासम्म) नै घटाएर केन्द्रीय तहमा बढीमा २५ हजार जनशक्ति र बढीमा २५ जिल्लामा संघीय कार्यपालिका, न्यायपालिका र संवैधानिक आयोगको कार्यक्षेत्र फैलावट होस् । सात प्रदेशमा ३५ हजार जनशक्तिबाट १६५ केन्द्रीय निर्वाचन क्षेत्र अनुसार विषयगत, व्यावसायिक तथा प्राविधिक सेवाका सातै मन्त्रालयका एकीकृत कार्यालयहरु राखियोस् । सातसय त्रिपन्न स्थानीय तहका गाउँपालिकाहरुलाई जनसंख्या, भूगोल, वार्ड संख्या आदिका आधारमा पाँच भागमा वर्गीकरण गरी बढीमा ७० हजार कुल जनशक्तिको व्यवस्था गरियोस् ।
सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा सामान्य प्रशासन र विकास प्रशासनको वैज्ञानिक सीमा निर्धारण हुनुपर्छ । कुल जनशिक्तमध्ये प्राविधिक तथा व्यावसायिक सेवामा ७० प्रतिशत र सामान्य प्रशासन सेवामा ३० प्रतिशत राखिनु न्यायिक हुनेछ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा सबै सेवाको नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास र विभागीय कार्वाहीको एकद्धार प्रणाली कायम गरिनुपर्छ । कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास अनुमान योग्य हुनुपर्छ । सबै सेवा र कार्यालयमा चक्रिय पद्धतिबाट कुल कायम दरबन्दीको एकचौथाई कर्मचारी प्रत्येक वर्ष सरुवा हुने गरी सबैको चार वर्षमा अर्को मन्त्रालय, कार्यालय, आयोग वा निकायमा सरुवा हुने पद्धति विकास गरिनुपर्छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन संसदबाट जनमुखी हुने गरी पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइयोस र तीनै तहमा समायोजित कर्मचारीहरुको विश्वास जित्ने काम होस् । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने र भोलि नियुक्त हुने कर्मचारी सबैलाई असल अविभावक बनेर विश्वासमा लिनु संघ सरकारको कर्तव्य स्पष्ट देखियोस् । सबै प्रशासनिक सुशासन तथा आर्थिक पारदर्शिताका लागि केन्द्र सरकारले संवैधानिक आयोग जस्ता निकायको निगरानी र पहुँच प्रदेश र स्थानीय तहमा सशक्त बढाओस् । आयोगहरुका गतिविधि पारदर्शी, शक्तिशाली भएमा सुशासन र व्यवस्थापकीय पद्धति बलियो र बढी न्यायसंगत बनाइयोस् । यसर्थ चार ओटै सेवामा केन्द्रमा बढीमा २५ वा ३० हजार संघीय कर्मचारी राखियोस् । सात प्रदेश तहमा जनसंख्या, भूगोलका आधारमा फरक फरक हुने गरी बढीमा ३५ हजार कर्मचारीको व्यवस्था गरियोस् । स्थानीय सेवाका विषय तथा प्राविधिक पदहरुको सिर्जना स्थानीय सरकारको सिफारिसमा तोकिएको जनशक्तिभित्र रही देशभित्र ७० हजार दरवन्दी कामय गरियोस् ।
वृत्ति विकासको प्रतिस्पर्धी ढाँचा
केन्द्रको कर्मचारी प्रदेश मुख्य सचिव र प्रदेश सेवाको वरिष्ठ कर्मचारी स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुख हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीबीच सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकासको सुविधा खुला र समान होस् । प्रदेश तहका मन्त्रालय तथा महानगर तथा उपमहानगरपालिकामा बाह्रौ तहका दरबन्दी प्रदेश सेवाको होस् र तिनै सचिव तथा प्रशासकीय प्रमुख हुने व्यवस्था पनि गरिनु पर्छ । सबै एघारौँ तहका प्राविधिक र विषयगत पदहरु प्रदेश मातहत राखियोस् । स्थानीय सेवालाई आकर्षित र गुणात्मक तुल्याउन प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहको उपल्लो पदमा अन्तर सेवा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ।
प्रदेश सेवा र प्रदेश मातहतको स्थानीय सेवामा प्रवेश भएका कर्मचारीहरुबाट नै प्रदेश सेवाका आधारमा प्रशासकीय प्रमुख हुने र प्रदेश सेवाका ३५ प्रतिशत पदमा उपल्लो पदमा आन्तरिक, अन्तरसेवा जस्ता विधि र कार्यसम्पादन, जेष्ठता आदिका आधारमा सेवा परिवर्तन गरी आउने जाने बाटो खुला हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रदेश सेवाको कर्मचारीले जिल्ला समन्वय समितिको प्रशासकीय प्रमुख बन्ने तथा प्रदेश सेवा र स्थानीय सेवाबाट उपल्लो पदमा पुगेका कर्मचारी प्रदेश मन्त्रालयको सचिव हुने अवसर पाउनुपर्छ । त्यसैगरी संघीय सेवाका प्रारम्भिक पददेखि सहसचिवसम्मका पदहरुमा कुल रिक्त पदमध्ये ५० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहका समान र तल्लो पदका कर्मचारीहरु कानुन अनुसार प्रतिस्पर्धा गरी आउने-जाने बाटो खुला गरिनुपर्छ । संघीय सेवाका ५० प्रतिशत पदमा मात्र देशव्यापी खुला विज्ञापन हुनुपर्छ ।
संरचना र जनशक्तिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन
स्थानीय तहको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी ७५३ स्थानीय तहको पुनः संरचना हुनुपर्छ । महानगर, उपमहानगर पालिकामा विशिष्ट श्रेणीको प्रशासकीय प्रमुख रहने व्यवस्था होस् । सहसचिव वा एघारौँ तहका कर्मचारी विभागीय प्रमुख हुने र शाखाहरुमा उपसचिव रहने व्यवस्था गरियोस् । ५० हजारभन्दा माथि जनसंख्या भएका सबै नगरपालिकामा सहसचिव वा एघारौँ तहको प्रशासकीय प्रमुख हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । ५० हजारभन्दा कम तथा १५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा उपसचिवस्तरको प्रशासकीय प्रमुख हुनपर्छ ।
त्यसैगरी, १५ हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका ११३ स्थानीय तहमा आठौँ तहको शाखा अधिकृत प्रशासकीय प्रमुख र कनिष्ठ शाखा अधिकृत तथा सहायकहरु विषयगत शाखा, एकाइ र फाँटको प्रबन्ध गरियोस् । सबै स्थानीय सरकारका हैसियतमा भएकोले प्रमुख र उप्रमुखको नेतृत्वमा रह्ने गरी सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार तथा आर्थिक प्रवर्धन विकास, सामाजिक सेवा विकास जस्ता विभाग, महाशाखा, शाखा र त्यस अनुसार विषयगत शाखा, एकाइ र फाँटको प्रबन्ध गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
स्थानीय तहहरुमा उपसचिव महाशाखा प्रमुख, शाखा अधिकृत शाखा प्रमुख र सहायक स्तरका एकाइ वा फाँट प्रमुख हुने व्यवस्था गरियोस् । महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुको जनसंख्या, कार्यचाप आदिका आधारमा सबै स्थानीय तहमा बढीमा तिन विभाग, महाशाखा र शाखाहरुको व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । विभाग, महाशाखा, शाखा अन्तर्गत बढीमा १० महाशाखा, शाखा, एकाइ र फाँटहरुको व्यवस्था गर्नाले कार्य व्यवस्थापन र जनशक्ति परिचालन गर्न सजिलो हुन्छ ।
जस्तो- सार्वजनिक व्यवस्थापन तथा प्रशासनभित्र प्रशासन योजना तथा व्यवस्थापन, कार्यक्रम योजना, मूल्यांकन तथा अनुगमन, सामाजिक तथा नागरिक सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था र रक्षा, वैयक्तिक तथ्यांक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति अभिलेख, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था, राजस्व, लेखा प्रशासन तथा कार्यालीय सम्पत्ति अभिलेख, आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग विभाग, महाशाखा, शाखा राख्न सकिन्छ ।
दोस्रोमा सार्वजनिक सामाजिक विकास प्रवर्धन सेवा अन्तरगत शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, सुरक्षा तथा समावेशी विभाग, महाशाखा, शाखा समेट्दा उपयुक्त हुन्छ । तेस्रोमा, सार्वजनिक विकास तथा तथा आर्थिक प्रवर्धन एवम् जीवनस्तर उन्नयन क्रियाकलापलाई पूर्वाधार विकास, कृषि, पशुपंँक्षी, वन, वनपर्यावरण, सडक, विद्युत, खानेपानी, ढल निकास, उद्योग, व्यापार व्यवसाय आदि विभाग, महाशाखा, शाखा बनाउन सकिन्छ ।
अन्तमा,
स्थानीय तह सरकार भएकाले कानुन, संसदको काम गर्ने जनशक्ति सबै तहमा अनिवार्य राखिनु पर्दछ । प्रशासकीय प्रमुख जेष्ठ र योग्य हुने व्यवस्था गरी केन्द्रमा समायोजन हुनु मालिक, प्रदेशमा समायोजन हुनु जनता र स्थानीय तहमा समायोजन हुनु भनेको दास वा रैतीको हैसियत हो भन्ने मानसिकता तत्काल सच्याइनु पर्दछ । केन्द्र प्रतिस्पर्धी नभएर प्रदेश र स्थानीय तहको सहयोगी भए मात्र ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को सपना साकार होला । साधारण सेवाका जनशक्ति व्यवस्थापन, प्रशासनिक खर्च न्युनीकरण र प्राविधिक तथा विषयगत सेवाका जनशक्तिमा लगानी वृद्विबाट मात्र मुलुकको विकासले गति लिनेछ । अन्यथा, गफको समृद्धि नेपालीको नियति बन्ला, सचेत बनौँ ।
(पोखरेल शिक्षा सेवाका उपसचिव हुन्)
