१ पुस, काठमाडौं । ‘हामी यसरी नै खाली हात बसिरहनुपर्ने हो ? हामीलाई पारिश्रमिक चाहिँदैन ?’ मंसिर दोस्रो साता सप्तरीको भारदह पुगेका प्रदेश २ का भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साहलाई भेट्नासाथ हनुमाननगर–कंकालनी नगरपालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष भीमराज मण्डलले प्रश्न गरे ।

वडाध्यक्ष मण्डलले थपे, ‘यसरी हामीलाई सुख्खा पारिदिनुभएन नि मन्त्रीज्यू ।’

सर्वाेच्च अदालतले गत कात्तिक १ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले पारिश्रमिक लिनुलाई ‘संविधानप्रतिको जालसाजी’ भएको ठहर गरेको थियो । सोही दिनबाट प्रदेश १ बाहेक सबैतिर त्यसलाई रोक्न परमादेश जारी भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक नदिन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्चको आदेशअनुसार प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई र त्यहाँबाट सबै स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार भइसकेको छ ।

प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा भन्छन्, ‘हामीले सर्वोच्चको आदेशसहित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई पत्राचार गरेका थियौं । त्यहाँबाट सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र भएको छ र तलब सुविधा रोक्का भएको छ ।’

प्रदेश ३, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ मा पनि सर्वोच्च आदेशअनुसार जनप्रतिनिधिको तलब रोक्ने गरी स्थानीय तहलाई पत्राचार भइसकेको छ ।

प्रदेश १ बाहेकका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले कात्तिक महिनाबाटै तलब सुविधा रोक्का भइसकेको बताएका छन् । ‘असोजसम्म तलब पाएका थियौं,सर्वोच्चको ओदश पछि रोकिएको छ’, काठमाडौं महानगरपालिका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर १५ का वडाध्यक्ष ईश्वरमान डंगोल भन्छन्, ‘तलब नपाए पनि काम भने रोकेका छैनौं ।’

मनहरी गाउँपालिका, मकवानपुरका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले पनि असोज महिनापछि तलब नलिएको बताए । उनले भने, ‘अदालतको आदेशपछि सबै सुविधा रोकेका छौं ।’

जनकपुरधाम उप–महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले भने असोजको पनि तलब पाएका छैनन् । ‘असोजको तलव पठाउन लाग्दा सर्वोच्चको आदेश आयो’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मानन्द जोशीले भने, ‘बेरुजु हुन्छ भनेर असोजको तलब दिएका छैनौं ।’

‘काममा ध्यान दिएनन्’

राजविराज नगरपालिका, सप्तरीका मेयर शम्भु यादव भने तलव सुविधा रोकिएकै कारण जनप्रतिनिधिहरुले पहिला जसरी काममा ध्यान नदिएको अनुभव गरेका छन् । ‘जसरी पहिला उहाँहरुमा जुन एक किसिमको उमंग थियो, त्यो केही घटेको छ’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिनु जरुरी छ ।’

जिल्ला समन्वय समिति, मकवानपुरका सदस्य देवराज रिमालले पनि बैठक भत्ता बाहेक अरु सुविधा रोकिँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न असहज भएको बताए । जनतप्रतिनिधिलाई आर्थिक विचलनबाट रोक्न पनि सेवा सुविधा दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

यस्तो गुनासो पालिका प्रमुखहरुदेखि प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरुसम्म पुगिसकेको छ । ‘यसबारे स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले बारम्बार गुनासो गर्ने गर्नुहुन्छ, प्रदेश २ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले भने ।

मंगलबार मात्र नेपाल नगरपालिका संघले सर्वोच्चको आदेशअनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न प्रदेश सरकारहरुलाई आग्रह गरेको छ । ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो आउनु स्वाभाविक हो, तर सर्वोेच्चले संविधान अनुकुल छैन भनेपछि मासिक सुविधा लिएका छैनौं’ संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जूले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आजमात्र संघको सचिवालय बैठक बसेर संविधान अनुकुल हुने गरी ऐन संशोधन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’

कानून संशोधन गर्ने तयारी

स्थानीय जनप्रतिनिधिको मासिक तलब रोकिएपछि प्रदेश सरकारहरुलाई ऐन संशोधन गर्न दबाव बढेको छ । प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनबाट संविधान अनुकुल हुने गरी ऐन संशोधन गर्ने प्रदेश सरकारको आश्वासन छ ।

प्रदेश नं २ का कानूनमन्त्री यादव भन्छन्, ‘दुई महिनाभित्र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा, सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन हुन्छ ।’

प्रदेश २ ले स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई २५ पुसमा भेला गरेर यसबारे छलफल नै गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रदेश ३ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकटेलले भने यो राष्ट्रिय मुद्दा भएको बताए । ‘संविधानमा संघीय संसद र प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यको सेवा सुविधा भने पनि स्थानीय तहबारे केही नबोल्दा अहिले समस्या भएको हो’ उनले भने । हरेक प्रदेशले ऐन संशोधन गर्नुभन्दा संघीय संसदले संविधान संशोधन गरे सहज हुने उनको तर्क छ । यदि संघीय संसदले संविधान संशोधन नगरे प्रदेशसभाले नै स्थानीय जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाका लागि ऐन संशोधन गर्ने मन्त्री कट्टेलले अनलाइनखबरलाई बताए ।

प्रदेश ५ का मुख्य न्यायाधिवक्ता ठाकुर डीसीले पनि ऐन संशोधनको गृहकार्य भइरहेको बताए ।

प्रदेश १ लाई हाइसञ्चो

अरु प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा रोक्का हुँदा प्रदेश १ मा रोकिएको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस अरूको सुविधा खारेज हुँदा प्रदेश १ का स्थानीय जनप्रतिनिधि कसरी बचे ?

प्रदेश सरकारले यसबारे ऐन बनाउँदा नै ‘सुविधा’ मात्र भनेकाले सर्वोच्चले नलिन आदेश दिएन । जब कि अन्यत्र भन्दा त्यहाँका जनप्रतिनिधिले केही बढी रकम पाउँदै आएका छन् ।