७ पुस, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोक सेवा अयोगसम्बन्धी कानूनलाइ संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथिको दफावार छलफल सकेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले २४ पुस २०७५ मा यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । यो विधेयक १ असोज २०७६ मा दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो ।
दफावार छलफलमा समितिले अधिकांश ब्यवस्थाहरुमा सहमति जुटाएको छ भने केही व्यवस्थामा ‘भाषा मिलाउने’ भनिएको छ । भाषा मिलाएर विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी कानुन मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
लोकसेवा अयोगको प्रशासनिक र आर्थिक स्वायत्ततासम्बन्धी विषयमा सांसदहरुबीच मतान्तर छ ।
आयोगमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनुनपर्ने गरी समितिले सहमति जुटाएको छ, तर यसमा कांग्रेस सांसदहरुको असहमति छ ।
आर्थिक स्वायत्ततामा संकुचन
समितिले आयोगलाई खर्चमा केही लगाम लगाउने गरी विधेयकमाथिको छलफल सकेको छ । यसअघि आयोगले आफुखुशी खर्च गर्न पाउने विविध शीर्षकको बजेट अब अर्थ मन्त्रालयबाट एक पटक स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
हाल प्रचलित लोकसेवा आयोग ऐन २०६६ को दफा ८ मा ‘नेपाल सरकारले आयोगको लागि बजेटमा छुट्याएको विविध शीर्षक अन्तर्गतको रकम खर्च गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु नपर्ने’ उल्लेख छ ।
आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीका अनुसार हाल परीक्षाका लागि समेत गरी आयोगले विविध शीर्षकमा बार्षिक २५/२६ करोड रुपैयाँ पाउँदै आएको छ । यो शीर्षक अन्तर्गतको रकम आयोगले आफुखुसी खर्च गर्दा आर्थिक अनुशासन उलंघन हुन सक्ने भन्दै सरकारले प्रचलित कानुनको व्यवस्था झिकेर ‘आयोगका लागि छुट्याएको बजेट प्रचलित कानुन बमोजिम खर्च गर्न सक्ने’ भन्ने ब्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
सरकारी प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भए आयोगले काम गर्न नसक्ने भन्दै लोकसेवाका पदाधिकारीले विरोध गर्दै आएका थिए ।
आयोगका पदाधिकारी र सरकारको चाहनाअनुसार समितिले विधेयकलाई परिमार्जन गर्दै हाल आयोगले प्राप्त गर्दै आएको आर्थिक स्वायत्ततामा केही लगाम लगाउने गरी कानुनी ब्यवस्था राख्ने तयारी गरेको हो ।
क्षेत्रीय कार्यालयबारे विवाद
संघीय लोकसेवा आयोगका क्षेत्रीय र शाखा कार्यालयहरु यथावत राख्ने विषयमा भने समितिमा विवाद कायमै छ । सरकारले लोकसेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहने र हाल कायम रहेका शाखा र क्षेत्रीय कार्यालय यथावत राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
हाल देशभर अख्तियारका १४ कार्यालय छन् । ‘सबै क्षेत्रीय कार्यालय बन्द भयो भने आयोगले काम गर्न सक्दैन । हुम्ला जुम्लाका नागरिकलाई काठमाडौं नै आएर जाँच देउ पनि भन्न सकिन्न’ आयोग अध्यक्ष मैनालीको तर्क छ ।
नेकपा सांसद पम्फा भुसाल, यशोदा सुवेदी गुरुङ, प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूलगायतले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा कार्यालय रहने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
तर नेकपाकै सांसद नवराज सिलवाल, कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलालगायतले भने आयोगका क्षेत्रीय कार्यलय राख्दा आर्थिक बढ्ने भन्दै क्षेत्रीय र शाखा कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
सजायको व्यवस्था थपियो
राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षामा अनियमितता गर्नेलाई दण्ड÷सजाय गर्ने सम्बन्धी ब्यवस्था राख्ने विषयमा पनि सहमति जुटाएको छ । प्रचलित कानुनमा परीक्षामा अनियमितता गर्नेलाई परीक्षा हलबाट निश्कासन, निलम्बन गर्न सक्ने, परीक्षा रद्ध गर्न सक्ने जस्ता व्यवस्था छ ।
यसलाई संशोधन गर्दै सरकारले ‘परीक्षा केन्द्र नियन्त्रणमा लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा, अर्काको नामबाट परीक्षा दिएमा वा दिन लगाएमा, परीक्षा समयमा सम्बन्धित पदाधिकारीको स्वीकृतिबिना प्रवेश गरेमा वा प्रवेश गर्ने प्रयत्न गरेमा वा परीक्षा सञ्चालनमा बाधा अवरोध पुर्याएमा वा पुर्याउने प्रयत्न गरेमा कसूर गरेको मानिने विधेयकको दफा ४० मा राखिएको छ । यस्तो कसुर गर्नेलाई एक लाखसम्म जरिवाना, ६ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
नयाँ व्यवस्था
यो विधेयक पारित भएपछि लोक सेवा आयोगले सुरक्षा निकाय र सरकारी संस्थानको पाठ्यक्रम पनि आफैंले बनाउने छ ।
संविधान जारी भएपछि सुरक्षा निकाय र सरकारी संस्थानको कर्मचारी भर्नाको परीक्षा लिन थालेको आयोगले हाल सुरक्षा निकाय र सरकारी संस्थानले बनाएको पाठ्यक्रमको आधारमा परीक्षा लिँदै आएको छ ।
यस्तै, परीक्षाका सबै प्रक्रिया पूरा गरी अन्तिममा नियुक्ति नलिनेलाई कारबाही गर्ने विषयमा पनि समितिले सहमति जुटाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले परीक्षा पास भएर नियुक्तिका लागि सिफारिस भएपछि नियुक्ति नलिनेलाई दुईबर्ष लोकसेवाले लिने कुनै पनि परीक्षामा सहभागी नगराउने प्रस्ताव गरेको छ । तर, सांसदहरुले निर्दोष व्यक्ति नपर्ने गरी प्रस्तावित व्यवस्था परिमार्जन गरी अर्को प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।
यो विषयमा अब विधेयकमाथिको मस्यौदा प्रतिवेदनमा समेटिने र त्यहिँ छलफल हुने समिति सचिवालयले जनाएको छ ।
