९ पुस, डोटी । डोटीको सायल गाउँपालिकाका लेखापाल प्रयागराज उपाध्याय नबिल बैंकको चेक बोकेर सदरमुकाम आए । उनी खल्तीमा चेक बोकेर जिल्ला सदरमुकाम रहरले आएका भने होइनन् । गाउँपालिकामा नबिल बैंकले सेवा प्रदान गरिरहेको छ, तर गाउँपालिकाले तिर्नु पर्ने बिभिन्न शीर्षकको राजश्व भने जम्मा गर्दैन । त्यसैले हरेक महिना सदरमुकाममै धाउनुपर्ने बाध्यता छ उनलाई ।
केआई सिंह गाउँपालिका–६ को देवस्थल माविका प्रधानाध्यापक रघुनाथ पाठक शिक्षकको तलब बुझ्न करिब दुई घण्टा पैदल दुरीमा रहेको गाउँपालिकाको केन्द्रमा पुग्छन् । एनएमबी बैंकबाट तलब झिक्छन् र शिक्षकहरुको सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष र बीमाको रकम जम्मा गर्न फेरि जिल्ला सदरमुकाम धाउँछन् । प्रधानाध्यापक पाठक भन्छन्, ‘पहिले तलब लिन गाउँपालिका केन्द्र जानु पर्छ । फेरि फर्केर जिल्ला सदरमुकाम गई राजश्व जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
बडीकेदार गाउँपालिकाका लेखापाल दलबहादुर धामी पनि ठेकेदारहरुबाट काटिने मूल्य अभिवृद्धि कर बैंकमा दाखिला गर्न हरेक महिना सदरमुकाम धाउँछन् । किनभने यस्तो कर प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र बैंकमा दाखिला गरेर सम्वन्धित ठेकेदारलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
डोटीका स्थानीय तह र सामुदायिक विद्यालयहरुले भोग्नुपरेका समस्याका यी प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । डोटीका नौमध्ये सात स्थानीयको नियती यस्तै छ । संघीयता लागू भएपछि ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ पुग्छ भनिए पनि त्यसको अनुभव उनीहरुले अझै गर्न पाएका छैनन् । किनभने राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार स्थानीय तहमा गएर बैंकिङ कारोबार गरिरहेका वित्तीय संस्थाहरुले चेक त साट्छन्, तर नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजश्व जम्मा गर्दैनन् । त्यसैले कर बुझाउन सदरमुकाम नधाइ सुखै छैन ।
‘हामीलाई त दोहोरो मार परेको छ,’ सायल गाउँपालिकाका लेखापाल प्रयागराज उपाध्याय भन्छन्, ‘चेक साट्न नबिल बैंकमा जानु पर्छ, राजश्व जम्मा गर्न वाणिज्य बैंक धाउनु पर्छ ।’ एउटा बैंकको चेक अर्को बैंकमा जम्मा गर्दा थप एक दिन लगाइदिने भएकाले थप झण्झटिलो भएको सायल गाउँपालिकाका लेखापाल प्रयागराज उपाध्याय बताउँछन् ।
सरकारले स्थानीय जनतालाई सुविधा होस् भनेर अधिकांस स्थानीय तहहरुमा बैंकका शाखा कार्यालयहरु स्थापना गराएको छ । गाउँ–गाउँमा शाखा खोल्न प्रोत्साहनका लागि बैंकहरुलाई निश्चित सुविधासमेत उपलब्ध गराएको छ । तर निजी बैंकहरुले पारिश्रमिक कर, सामाजिक सुरक्षा कर, अग्रिम कर, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष, बीमा लगायतका रकम जम्मा गर्दैनन् । ती शीर्षकमा रकम जम्मा गर्न सदरमुकाममा सीमित वाणिज्य बैंकमै पुग्नुपर्छ ।
डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकाका लेखापाल दलबहादुर धामी पनि कर बुझाउन झण्झट भएको बताउँछन् । ‘सबैभन्दा समस्या ठेकेदारहरुबाट काटिने मूल्य अभिवृद्धि करको छ,’ धामी भन्छन्, ‘उक्त कर प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र बैंकमा दाखिला गरेर सम्वन्धित ठेकेदारलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ, त्यसैले महिनैपिच्छे सदरमुकाम धाउनु पर्छ ।’
डोटी जिल्लाका सायल र बडीकेदार मात्रै होइन जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये सात स्थानीय तहको अवस्था यस्तै छ । जिल्ला सदरमुकामको दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका दुई शाखा छन् भने र कृषि विकास बैंकको एक शाखा छ । जोरायल गाउँपालिकामा कृषि विकास बैंकको शाखा भएका कारण अन्य स्थानीय तहको तुलनामा करका केही शीर्षकको रकम जम्मा गर्न पाइन्छ ।
वर्तमान कानूनअनुसार राजश्व जम्मा गर्ने अधिकार सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकहरुलाई मात्रै रहेको वताउँछन् राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक डोटी शाखाका प्रवन्धक हरकसिंह धामी । उनले भने, ‘अहिलेसम्मको व्यवस्थाअनुसार अन्य बैंकहरुले राजश्व जम्मा गर्न पाउँदैनन् ।’ सरकारले नयाँ नीतिगत व्यवस्था नगरेसम्म वाणिज्य बैंकहरुमै राजश्व जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए ।
