११ पुस, काठमाडौं । रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन नेपालले भारतसँग प्रस्ताव पठाएको छ । यसको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्वेक्षणको रिपोर्ट भारतले यसअघि नै नेपाललाई दिइसकेको छ ।
नेपालले भारत सरकारलाई पत्र लेख्दै भारतकै लगानीमा डीपीआर पनि बनाइदिन आग्रह गरेको हो । रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत लेखिएको पत्रको जवाफ अझै आएको छैन । तर, भारतीय दूतावासका अधिकारीलाई उद्वृत गर्दै मिश्रले यसमा भारत सरकार सकारात्मक रहेको बताए ।
‘अब भारतले दिने जवाफका आधारमा कुनै सम्झौता वा समझदारी भएर डीपीआर बनाउन सुरु गरिनेछ,’ मिश्राले भने, ‘हामी जतिसक्दो छिटो यो रेलमार्गको डीपीआर बनोस भन्ने चाहन्छौं ।’
भारतीय कम्पनी कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेड (केआरसिएल)ले तयार पारेको प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार प्रस्तावित रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लम्बाइ १३६ किलोमिटरको हुने छ ।
यो रेलमार्ग निजगढ हुँदै खोकनासम्म बनाउन प्रस्ताव गरिएको मिश्रले बताए । भारतसँग जोडिने अन्तरदेशीय यो रेलमार्ग ब्रोडगेजमा नै बनाउने गरी प्रारम्भिक रिपोर्ट आएको छ । तर, सरकारले यो रेलमार्गलाई स्टान्डर्ड गेजमा नै बनाइदिन आग्रह गर्दै आएको छ ।
यो प्रतिवेदन प्रारम्भिक मात्रै भएकाले रेलमार्गको अनुमानित लागतको विषय रिपोर्टमा समावेश छैन । प्रस्तावित रेलमार्गमा करिब ४० किलोमिटर खण्डमा सुरुङ रहने भएको छ । ४० किलोमिटर सुरुङभित्रै रेलमार्ग बनाउनुपर्ने छ । विभिन्न स्थानमा साना ठूला गरी करिब ३५ वटा पुल पनि बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।
यो प्रतिवेदन तयार हुनुअघि भारतीय कम्पनीले नेपाललाई दुई रुटको विकल्प दिएको थियो । १९० किलोमिटर र १ सय ३६ किलोमिटरको रेलमार्गमध्ये एकलाई छनोट गर्न भारतीय पक्षले भनेको थियो ।
१३५ किलोमिटरमा छोट्याएर निर्माण गर्दा भविष्यमा केही समस्या आउन सक्ने जानकारी भारतीय प्राविधिकले दिएका थिए । १९० किलोमिटर र १४० किलोटिरमा बनेको रेलमार्गमा गुड्ने रेल लगभग एउटै समयमा काठमाडौं ओहोर–दोहोर गर्न सक्ने भारतीय पक्षको भनाइ थियो । नेपालले भने रेलमार्गको लम्बाइ पनि छोटो हुनुपर्ने र प्राविधिक हिसाबले लाभदायी पनि हुनुपर्ने बताएको थियो ।
नेपालले भविष्यमा मर्मत सम्भार र सञ्चालन गर्न सबैभन्दा सजिलो हुने विकल्पमा नै रेलमार्गको नक्सांकन गर्न भारतलाई भनेको थियो । त्यसकै आधारमा १३६ किलोमिटरमै रेलमार्ग बनाउने गरी भारतीय कम्पनीले प्रतिवेदन दिएको हो ।
नेपाल र भारतबीच १५ भदौमा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाब्यता अध्ययनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, त्यसअघि नै भारतले यो रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाब्यता अध्ययनका लागि फिल्ड वर्क सकिसकेको थियो । भारतीय रेल्वे प्राविधिकले २०७५को जेठ २५ गतेबाट प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेका थिए । अध्ययनका लागि भारतीय रेल्वेका कन्सल्टेन्टहरु नेपाल आएका थिए ।
सरकारले त्यसअघि नै वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्गमा लागि अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको थियो । तर, भारतले नै आफ्नै खर्चमा अध्ययन गर्ने भएपछि विभागले अन्तिम चरणमा पुर्याएको कम्पनी छनोट प्रक्रिया पनि स्थगित गरेको थियो ।
रक्सौलबाट निजगढ हुँदै काठमाडौंसम्म आइपुग्ने रेलमार्ग केरुङ हुँदै काठमाडौंसम्म आउने रेलमार्ग भन्दा केही सहज तरिकाले निर्माण गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । यो क्षेत्रको भूगर्भ चीनसँगको प्रस्तावित रुटको भन्दा केही सजिलो छ । तर, चुरे क्षेत्रजस्तो संवेदनशील भूभाग पनि यही खण्डमा पर्ने भएकाले त्यसले जटिलता ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्टको अध्ययनपछि डीपीआर निर्माणका लागि भारतसँग छलफल सुरु हुने यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
हाल रक्सौलदेखि वीरगञ्जसम्म खण्डमा रेलमार्ग बनिसकेको छ । यो रेलमार्ग यात्रु ओसारपसारका लागि नभई कोलकाता हुँदै रक्सौल आएको मालसामान वीरगञ्जको ड्राइपोर्टसम्म ल्याउनका लागि प्रयोग हुन्छ ।
