लिम्पियाधुरा हो लिम्पियाधुरा

माहाकालिको मूल शिर हो लिम्पियाधुरा

देशभक्त नेपालीको एउटै छ कुरा

माहाकालिको मुल शिर हो लिम्पियाधुरा

जनवादी गायक एवं गीतकार नारायण श्रेष्ठ रायनको यो गीत आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ नेपाल र नेपालीका लागि ।

इमान्दार कम्युनिस्ट नेता हुन् सीमा बचाउ अभियानका संयोजक स्वनाम साथी । उनी यतिबेला नागरिक समाजको एक समूह लिएर सीमा बचाउ अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यही अभियान परिचालनका लागि ल क्याम्पसमा भेटघाट चल्दै गर्दा यस पंक्तिकारले उहाँलाई सोधेको थियो, हिजो तपाईंहरुले सर्टिफिकेट च्यातेर हिँड्दा कस्ता कामरेडलाई नेता बनाउनु भएछ ? जसले सिंहदरबार पुगेपछि असली चरित्र देखाइहाले नि हैन ?

हाँस्दै उनले भने, त्यही भएर त हामीले यो अभियान चलाएर तिनलाई देखाइदिने हो । अब युवाहरुले गर्ने हो, हामीले यही हो हल्लाखल्ला गर्ने । सरकारले राखेको बुच्चे नक्सा हटाएर चुच्चे नक्सा बाँड्ने हो । ज–जसले यो अभियान सञ्चालन गरेका छन्, तिनीहरु सबैलाई धन्यवाद दिने हो ।

सीमा समस्याबारे छलफल गर्दा हामीले पहिला नेपाल भारत बीचमा कसरी भयो त सीमा निर्धारण भन्ने पाटोलाई भुल्न हुन्न । आजको नेपाल भारतको सिमान निर्धारण नेपाल इस्ट इन्डिया कम्पनीको बीचमा भएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको हो । त्यही सन्धिलाई आधार मानेर अहिले विवादको चर्चामा रहेको लिम्पियाधुरा नेपालमा रहेको प्रष्ट तथ्य छ, लामो छलफल जरुरी छैन । नेपालको सीमा सुरक्षा जनताको तहमा भएको लडाइँले धानेको सत्य छ ।

कतिपय नालापानीको विरासतलाई देखाउँदै राष्ट्रवादी देखिन्छन् । तर, लडाइँ हारेको नालापानीले हाम्रो स्वाभिमान उचो हुँदैन, जति हाम्रा पूर्खाले खोसेको चिसापानीगढीको तोप हेर्दा गर्वले छाति फुल्छ ।

अहिले सबैले भारतले सीमा मिचेको पोल खोल्दै छन् । अचम्म के छ भने हिजो के हेरेर बसेका होला आजसम्मका शासक प्रशासक र नेताहरु ? सिंहदरबारमा फोटो झुण्डाउने र झण्डा हल्लाउने मात्रै हो ?

असली नेपाली नक्सा चुच्चे हो कि बुच्चे, कसले किन लुकायो त्यो प्रमाण देश र जनतालाई ? आजसम्म गुमराहमा राखेर बोल्न जरुरी छैन सरकार ? निहुँ नै खोज्ने भए त हाम्रो विशाल नेपालको माग टिस्टादेखि काँगडासम्म मागेको हो र सुगौलि सन्धीले कायम गरेको भूभाग मात्रै मागेको त हो नि । ग्रेटर नेपाल मागको जिम्मा अहिले फणिन्द्र नेपाललाई नै टीकोटालो गरिदिउँ, तर सरकार र नेताहरु लिम्पीयाधुराबारे चाहिँ बोल्न जरुरी छ । गए जाला कुर्सी, भए भइएला महरा, बोलाौं सरकार !

नेपाल भारत सीमा समस्या समाधानको विधिबारेमा ब्यापक बहस चलेको छ ।

कतिपयले सीमानमा काँडे तारबार लगाउन पर्छ भन्ने गरेका छन् । कतिपय सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पर्छ भन्दैछन् । भारतसँग सुरुङ युद्ध लड्न पर्छ भन्दै कार्यकर्ता हौस्याउने र गाउँगाउँमा खाल्डो खनाउने प्रचण्डले केही समय अघि सीमानामा जनमत संग्रह, गर्न पर्छ भन्दै थिए । यतिबेला भने प्रचण्ड सीमा समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न हुन्न भन्दैछन् ।

सीमा समस्याको समाधान गर्ने विधि भनेको वार्ता कूटनीति वा युद्ध नै हो । हाम्रो मामिलामा हामी केसम्म गर्ने सामर्थ्य राख्छौं, त्यो हामीमा निर्भर रहन्छ । तर, नेपालको सवालमा हेर्ने हो भने सीमा मामिलामा समेत पूर्व राजादेखि नेतासम्मले राजनीतिक सौदाबाजी गरेका छन् ।

चीन–भारत युद्धमा भागेको भारतलाई कालापानीमा आश्रय किन दिए होला त राजा महेन्द्रले ? न त उनको पञ्चायत टिक्न सक्यो, न राजसंस्था नै रहिरह्यो । तर, भारतीय सेना भने आजसम्म कालापानीमा बसेकै छ ।

आखिर उपयोगको नीतिमा भारतले नेपालको एक एक पाइलामा नापेर स्वार्थको डम्फु बजाएको छ । हामी त्यही तालमा नाच्दा कहिले राष्ट्रवादी बन्छौं, कहिले राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी र आजको अपर कर्णाली हस्तान्तरण गर्छाैं । अबको नेताहरुको कथित समाजवादी समृद्धि फलाउने सौदाबाजीको शिकार लिम्पियाधुरा नहोस् सबैले राष्टिय संकल्प एकता र अठोट निर्माण गर्न जरुरी छ । नेता र राजनीतिक दलहरु सरकारमा रहँदा सडकमा रहँदा फरक चरित्र देखिनुहुन्न ।

एकपटक चीन भ्रमणका बेला हामीले युनान प्रान्तका एक सरकारी अधिकारीलाई सोधका थियौं कि दक्षिण चीन सागरको मामिलामा चीन–भियतनामजस्ता समाजवादी भन्ने देशहरु नै किन भिडेका ? जवाफ यस्तो आयो, हाम्रो विचार होइन सीमाना र क्षेत्रफलको विवाद हो । त्यो ऐतिहासिक तथ्यहरुबाट प्रमाणित छ, हामी किन पछि हट्ने ?

तर, नेपाली नेताहरु मुख्यमन्त्री बनाइदिन्छौ भने देश मिसाउन बेर मान्दैनन् । अनि, कसरी बन्ला राष्ट्रिय सकल्प र एकता ?

आज सीमा बचाउ अभियान नागरिक तहमा उठेको छ । यसलाई राष्ट्रिय प्रतिरोध आन्दोलनको स्वरुपसम्म विकास गर्न जरुरी छ । राष्ट्रिय आवश्यकता पनि यही हो ।

त्यसो हो भने एकपटक नेपालमा अप्रिय अवस्था आउन सक्छ । के हामी फेरि भारतीय नाकाबन्दीको समाना गर्न तयार छांै ? क्युवाको जैविक क्रान्तिजस्तो हाम्रो कृषि क्रान्ति र जल जमीन उपयोग गर्ने सार्मथ्य राख्छांै ? हाम्रो स्वाभिमानको झण्डा उठाउनका लागि अन्यथा माइतीघर र रत्नपार्कमा मौसमी आन्दोलनमा उफ्रेर मात्रै देशको सीमा बचाउन सकिएला ?

आज हरेक समूह आफ्नो लिम्पियाधुरालाई ओझेलमा पारेर कालापानीको कुरा उराल्न खोज्दैछन् । कालापानीको सवालमा हेर्दा सन् १९६२ को चीन भारतको लडाइँका बेला बहादुरीका साथ पछि हटेको भारतीय सेनालाई अस्थायी शिविरका रुपमा दिएको हो । सार्वजनिक जग्गामा टहरो हाल्ने धनीहरुलाई कथित सुकुम्बासीका रुपमा लालपुर्जा दिएजस्तै स्थायी शिविर बनाएर बसेको छ भारतले । तर, लिम्पियाधुरा भनेको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको हो । त्यसैले कालापानी मात्र होइन, लिम्पियाधुरा पनि हाम्रै हो ।

हामी चीन र भारतको रणनीतिक साझेदारीमा च्यापिएका छौं । लिपुलेकबारेको सम्झौता त्यसको पछिल्लो उदारहण हो । भारतविरुद्ध तीन बित्ता उफ्रनेहरु चीनबारे एक बित्ता पनि उफ्रन सक्दैनन्, किन ? तर, चीन भारतको विरोधमा मात्र होइन, नेपालीहरुले नेपालको हितका बारेमा मात्रै बोल्ने आँट गरे देश प्रगतिपथमा लम्किने पक्का छ ।

नेपालको सामाजिक र राजनीतिक अभियानमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँगको सीमा विवाद र बहसले राष्ट्रिय एकता र राष्टप्रेमको भावनामा अभुतपूर्व उद्धेलना पैदा गरेको छ । योबेला प्रतिपक्षीय दलहरुलाई विरोधको स्वर निकाल्न सहज भएको छ छ । सडकमा नागरिक आन्दोलनको बिँडो थामिएको छ । तर, त्योभन्दा सकस चाहिँ सरकारमा रहेका राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारी भन्ने दल र तिनका नेताहरुलाई परेको देखिन्छ ।

आजको नेपाल–भारत सीमा समस्या र नेपाली जनताको सीमा सास्तीका कथाको विरासतको इतिहास अलि लामो रहेको पाइन्छ । छिमेकका विशाल देशहरुले विघटन–एकीकरणको आरोह–अवरोहसँगै साम्राज्यवादीहरुको औपनिवेशिकतामा बाँच्न परेको इतिहास छ । तर, यो सानो देश कसरी बाँच्यो होला ?

नेपाली वीर पुर्खाहरुले कसरी लडाइँ हारेर पनि सम्झौतामा स्वाभिमान जितेर बचाएका होलान् यो देश ? के होला हाम्रो त्यस्तो ऐतिहासिक विरासतको अचुक सुत्र, जसले सीमा विवादको समाधानको मार्ग पहिल्याओस् । तर, किन त्यो सत्य खोज्न र बोल्न तयार छैन यो राजनीतिक नेतृत्व र बौद्धिक समुदाय ? आजको अहम प्रश्न यही हो ।

आज नेपालीहरुले देखिने र गनिने गरी ७१ स्थानमा सीमानामा सास्ती भोगिरहेका छन् । यतिबेला सुस्ता र कालापानीमात्रै होइन, तिलाठीका बगरमा लडिरहेको अमरसिंहहरुको पीडा ब्यथा खोजी गर्दै सही उपचार गर्न जरुरी छ । फलाम तातेका बेला सही रुप दिन सकिन्छ ।

आन्दोलनको राप चाप रालले केही निर्णायक तहमा बल पुग्न सक्छ । त्यही भएर होला, आन्दोलन तात्ला र मालिकहरु रिसाउलान् भनेर लैनचौरका तबलधारीहरु बालुवाटारमा बसेर आन्दोलन उराल्न सडक तताउन कार्यकर्ता पठाउँछन् । तर, सीमा बचाउन सेना पठाउन सक्दैनन् । मोदीलाई टेलिफोन गरेर हकार्न सक्दैनन् नालायकहरु ।

सीमामा सास्तीका कथाहरु आइरहँदा जनताको तहमा लडेको लडाइँ भन्दा राजनीतिक तहले गर्ने एक कूटनीतिक संघर्ष अझै अब्बल रहन सक्छ । तर, नेपाली नेताहरु किन भारतीय शासकहरुको सामु शिर ठाडो पारेर हाम्रो स्वाभिमान उचो पर्न सक्दैनन् ? मुख्य समस्या यही हो ।

हामो समाजमा छिमेकीसँग झैझगडा परे आफू कि छिमेकमा बसाइँ सर्ने वा आउजाउ बन्द गर्ने प्रचलन छ । तर, देश न छोडन् मिल्छ, न गाभ्न । लड्नुको विकल्प छैन ।

नालापानी जस्तै भयो कालापानीका कुरा

स्वाधीनताको युद्ध हाम्रो भा’को छैन पूरा ।।

तराई दुख्छ, पहाडको घाउ लिम्पियाधुरा

कैंची मार्दै घरैभित्र छिमेकीको छुरा ।।