१४ पुस, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हटाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमति लिनै पर्ने गरी ऐन संसोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । व्यवस्थामा बैंकको सञ्चालक समितिले जुनसुकै बेला निर्णय गरेर सीईओ बर्खास्त गर्न सक्ने साविकको व्यवस्था संसोधन गर्न लागिएको हो ।
सीईओको काम सन्तोषजनक नभए हटाउन सकिने तर राष्ट्र बैंकको सहमति लिनै पर्ने प्रावधान बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) २०७३ मा प्रस्ताव गरिएको छ । केहि महिनाअघि संसद सचिवालयमा दर्ता भएको बाफियाको संशोधन विधेयकले सञ्चालक समितिको विशेषाधिकार खोसेको हो ।
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार सीईओ नियुक्ति वा बर्खास्त गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सञ्चालक समितिमा निहित थियो । अब भने सीईओ नियुक्तिका लागि समेत राष्ट्र बैंकको सहमति लिनुपर्ने गरी ऐन संशोधनको तयारी गरिएको छ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रवन्धपत्र तथा विनियमावलीको अधिनमा रही सञ्चालक समितिले सीईओ नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
अर्थमन्त्रालयले गत भदौ २५ गते नै बाफियासहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनाइएको विधयेकसमेत संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । संसदको हिउदे अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने भनिएको यो विधयेक यतिबेला सभामुख चयन प्रक्रियाले संसद बैठक सुचारु हुन नसक्दा थन्किएर बसेको छ ।
संसदको हिँउदे अधिवेशन शुरु भएपछि विधेयकको कारबाही अघि बढाउने संसद सचिवालयको तयारी छ । विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालक बन्नका लागि नयाँ मापदण्डहरु प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकअनुसार सञ्चालक बन्न सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको र कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव हुनुपर्छ । त्यसको विकल्पमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र ३ वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्छ ।
यसअघि ५ वर्षको अनुभव भए शैक्षिक योग्यता आवश्यक थिएन । अथवा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गरिसकेको भए अनुभव आवश्यक थिएन ।
अझै दफा १८ ले पनि सञ्चालक बन्न थप शर्त तेर्स्याएको छ । विधयेकमा दफा १८ को उपदफा (१) (च) पछि (च१) थप गरिएको छ । त्यहाँ लेखिएको छ, ‘इजाजत प्राप्त संस्थाहरुबाट निज वा निजको परिवारले लिएको कुल व्यवसायिक ऋण सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी भएको’ हुनुहुँदैन । अर्थात् कुनै बैंकबाट राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लिएको भए त्यो व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्न योग्य हुने छैन ।
यसैगरी अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालक बन्न अब स्नातकोत्तर तहको अध्ययनका साथमा ३ वर्षको अनुभव पनि चाहिने भएको छ ।
त्यसो त सम्वन्धित विषयमा स्नातक अध्ययन गरेकाले पनि बैंक सञ्चालक बन्न पाउनेछन् । तर, उनीहरुको हकमा अनुभवको दायरा न्यूनतम ५ वर्ष कायम गरिएको छ ।
बैंकका लागि राम्रो होइन : अध्यक्ष गोल्यान
वाणिज्य बैंकहरुको अध्यक्षहरुको नवगठित संस्था बैंकर्स परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यान सीईओ नियुक्ति तथा बर्खास्तको अधिकार सबै राष्ट्र बैंकले लिन नहुने बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिको अधिकार नै कटौती गरी आफूले लिने हो भने बैंकलाई त्यसले नकरात्मक असर गर्ने उनको भनाइ छ । सीईओ नियुक्ति वा बर्खास्त गर्न राष्ट्र बैंकको सहमति लिनै पर्ने हो भने डरको अभाव हुने उनी बताउँछन् ।
‘अलिकति डर त हुन पर्छ, मैले गलत गरेँ भने सञ्चालक समितिले कुरा उठाउँछ भन्ने त हुनुपरो’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले नै गर्ने भए त्यो डर हट्छ र बैंकहरुलाई नकरात्मक असर गर्छ ।’
निजी क्षेत्रका बैंकका सञ्चालक समितिले गर्ने काम राष्ट्र बैंकले नै गर्ने भए सबै बैंक राष्ट्रियकरण गर्ने उनले बताए ।
एनएमबि बैंकका समेत अध्यक्ष रहेका गोल्यानले सञ्चालकहरुका लागि उमेर हद राख्नु पनि उचित नहुने बताए । सञ्चालकहरुले फिजिकल्ली नभइ दिमागले काम गर्नु पर्ने भएकाले उमेर हद तोक्नु पर्ने भए ८० वर्ष अधिकतम् हुनु पर्ने उनले बताए ।
‘हस्तक्षेप ठीक होइन’
पूर्ब बैंकर अनलराज भट्टराई सीईओ नियुक्ति तथा बर्खास्तीका विषयमा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनु राम्रो कुरा भएको बताउछन् । तर ध्यान दिने नाममा आफै नियुक्ति वा आफै बर्खास्ती गर्नेगरी ऐन संशोधन भने हुन नहुने उनी बताउँछन् ।
बैंक सञ्चालकले सीईओहरुलाई अनावश्यक दबाबमा राख्ने र आफू अनुकुल काम नगरे सहजै बर्खास्त गर्ने विद्यमान व्यवस्था ठीक नभएको उनको तर्क छ । तर यसो भन्दैमा सञ्चालक समितिको सम्पूर्ण अधिकार भने राष्ट्र बैंकले खोस्न नहुने भट्टराईले बताए ।
राष्ट्र बैंकले अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण बढाएर सीईओको कैफियत भेटिए आवश्यक कारबाही भने हुनु पर्ने बताए । तर सीईओ नियुक्तिको अधिकार सबै राष्ट्र बैंकले लिन नहुने उनले बताए ।
‘आज सीईओ नियुक्तिको कुरा होला, भोलि सिनियर मेनेजर नियुक्ति गर्न पनि राष्ट्र बैंकले मात्रै सक्ने हो भने बैंक नै राष्ट्र बैंकको शाखा जस्तो बन्ने भयो’ उनले भने, ‘सरकारी स्वामित्वको बैंकमा राष्ट्र बैंकले नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था राखे पनि निजी क्षेत्रको बैंक सञ्चालकको सबै अधिकार राष्ट्र बैंकले राख्नु हुदैन भन्ने लाग्छ ।’
बैंकमा सर्वसाधारणको सम्पत्ति हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरीवेक्षण भने कडा बनाउनु पर्ने उनी बताउछन् । बदनियत देखिए कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था मात्रै राख्नु पर्ने उनको सुझाव छ । अर्कोतर्फ सीईओ नियुक्तिबारे भने राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनैपर्ने उनी बताउँछन् ।
‘सीईओ नियुक्तिको जानकारी दिनै पर्छ, बर्खास्ती गर्न लागे किन गर्नु पर्ने भनेर राष्ट्र बैंकलाई भन्नु नै पर्यो, तर सहमति लिनै पर्नेचाहिँ अलि ठिक भएन’ उनले भने । राष्ट्र बैंक नियामक निकाय भएकाले नीति निर्माणमा बढी ध्यान दिनु पर्ने र त्यसको पालना नगरे कारबाही गर्नु पर्ने उनी बताउँछन् । तर डे टू डे हस्तक्षेप भने ठीक नहुने उनको धारणा छ ।
