१४ पुस, वीरगञ्ज । पर्सा जिल्लामा ठेक्का लागेर रोकिएका विकास आयोजनाको काम ७ दिन भित्र सुरु गर्न प्रशासनले अल्टिमेटम दिएको छ । पर्सा जिल्लामा सञ्चालित विकास निर्माणका अयोजना र कार्यालयहरुले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा हासिल गरेको लक्ष्य, प्रगति र प्राप्त उपलब्धिको समिक्षापछि प्रशासनले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

केही आयोजनाको काम सन्तोषजनक देखिएपनि अधिकांश आयोजनाहरुले आगामी दिनमा निर्धारित समयमा तोकिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेको प्रशासनको ठहर छ । त्यसका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाएर दृढ संकल्पका साथ क्रियाशिल हुन प्रशासनको सुझाव छ ।

विकासे आयोजना/ कार्यालय र निर्माण व्यवसायीहरु समेतको उपस्थितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा आइतबार भएको छलफलले विकासका आयोजनाको गति बढाउनुपर्ने ठहर गरेको हो ।

बैठकले रोकिएका काम सुचारु गर्ने, सुस्त गतिमा काम भइरहेका आयोजनालाई गति दिने, नियमित अनुगमन निरीक्षण र अन्तरनिकाय समन्वय, मुआब्जा वितरण, रुख कटान र आयोजना निर्माण स्थलमा निर्मित संरचनाको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित कुमार बस्नेतले जानकारी दिए ।

‘ठेक्का लागि मोबिलाइजेशन पेश्की भुक्तानी भइसकेपछि पनि लामो समयदेखि निर्माणको काम सुरु नगर्ने प्रवृत्ति केही आयोजनामा देखिएको छ । उल्टै निर्माण व्यवसायीले विभिन्न बहानाबाजी, आलटाल एवं समय व्यतित गरी निर्धारित समय गुजार्ने र म्याद थपको प्रवृत्ति पनि रहेछ । त्यस्ता आयोजनाको जिम्मा लिएका व्यवसायीलाई ७ दिन भित्र काम सुरु गर्न निर्देशन दिइएको छ । तोकिएको समयमा काम सुरु नभएको खण्डमा ती निर्माण व्यवसायीहरुको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउन भनेका छौं ।’ उनले भने ।

त्यस्तै निर्माणको काम सुरु गरेको भएपनि कामको गति अत्यन्त धिमा रहेको हुलाकी सडक, ६ लेन सडक जस्ता आयोजनाको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था देखिएकोले यथाशिघ्र कार्ययोजना बनाएर काम अघि बढाउन प्रशासनले भनेको छ ।

आयोजना/कार्यालयहरुले मातहतमा सञ्चालित विकास निर्माणको कामको लागत, समय, परिमाण र गुणस्तर अनुरुप भए नभएको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गरी त्यसको जानकारी जिल्ला प्रशासनमा गराउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । बाधा अवरोध आएको खण्डमा आपसी समन्वयमा निराकरण गर्न पनि सुझाइएको छ । ‘अन्तर निकाय समन्वयको अभावमा पनि कतिपय कामहरु अगाडी बढ्न नसकेको पाइएको छ ।’ सहायक प्रजिअ बस्नेतले भने ‘त्यसका लागि प्रशासन सहयोग गर्न तयार छ भनेका छौं ।’

विकास आयोजनाका लागि मुआब्जा निर्धारण भई प्राप्त गरेको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको भए निर्धारित दर रेट अनुसार जग्गा धनीहरुले पाउनुपर्ने रकमको लगत तयार गरी नापी कार्यालयबाट क्षेत्रफल यकिन र कित्ताकाट समेत गराइ मालपोत कार्यालयबाट दाखिल खारेज गरी आयोजनाको नाममा जग्गा धनी पुर्जा तयार गर्न र आवश्यक विवरण र कागजातसहित मुआब्जा भुक्तानीका लागि जिल्ला प्रशासनमा पठाउन प्रशासनले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजना विशेषगरी हुलाकी सडक आयोजना निर्माणका क्रममा कटान गर्नुपर्ने रुखहरु समयमा नै कटान हुन नसक्दा निर्माणको काममा समस्या हुने देखिएकोले रुख कटानका लागि सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालय वा राष्ट्रिय निकुञ्जहरुले प्राथमिकताका साथ सहयोग र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ठहर प्रशासनको छ ।

आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने घर टहरा, बिजुलीको पोल, खानेपानीको पाइप, टेलिफोनको तार लगायतका संरचनाहरु समयमा नै हटाउन नसक्ना विकासका आयोजनाको काम प्रभावित हुने गरेको पाइएकोले त्यस्ता अवरोध हटाउन प्रशासनसाग समन्वय गर्न समते आग्रह गरिएको छ ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती र लापरबाही नगर्न सरोकारवालालाई चेतावनी दिएका छन् । विकासका आयोजना ठेक्का लागि मोबिलाईजेशन पेश्की भुक्तानी भईसकेपछि लामो समयसम्म काम सुरु नगर्ने प्रवृत्ति सैहृय नहुने बताए ।

‘विकासे कार्यालय र निर्माण व्यवसायीको कामको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रशासनको छ । विकास निर्माणका कामहरुलाई तोकिएको समयमा भएको छ वा छैन सही लागतमा भएको छ कि छैन, गुणस्तर र परिमाण सही छ वा छैन भन्ने हिसाबले हामीले अध्ययन सुरु गरेका छौं,’ प्रजिअ बस्नेतले भने, ‘आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा आयोजना कार्यालय र निर्माण व्यवसायी दुवैबाट हुने ढिलासुस्तीको अन्त्यका लागि प्रशासनले आवश्यक कदम चाल्छ ।’

पर्सा जिल्लामा ६ लेन सडक, हुलाकी राजमार्ग, तिलावे पुल, पूर्वाधार कार्यालय मार्फत विभिन्न विकासे आयोजना सञ्चालनमा छन् ।