Comments Add Comment

गगन थापालाई गोकुल बास्कोटाको कटाक्ष – तथ्य छोप्ने ? भ्रम छर्ने ?

तस्वीर : रासस

१७ पुस, काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटा भन्नासाथ ‘दुई तिहाईको सरकारलाई हेप्नी ? नेटेर्ने ?’ भन्ने डाइलग प्रायःको मुखमा आउँछ । मनोज गजुरेलले स्थापित गरेको यो डाइलग अब पूरानो भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बास्कोटाले नयाँ शब्द प्रयोग गर्न थालेका छन्–तथ्य छोप्ने ? सत्य कुरा खल्तीमा लुकाएर भ्रम छर्ने ?

बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा पनि बास्कोटाले कांग्रेस नेता गगन थापाको नाम नलिई ‘तथ्य लुकाएर भ्रम फैलाएको’ आरोप लगाए । सूचना प्रविधि विधेयकका सन्दर्भमा गगन थापाले जारी गरेको भिडियो सन्देशप्रति कटाक्ष गर्दै बास्कोटाले प्रश्न गरे–तथ्य लुकाउने ? भ्रम छर्ने ?

पत्रकार सम्मेलनमा करीव दश मिनेट सूचना प्रविधि विधेयकबारे बोलेका मन्त्री बास्कोटाले पटक पटक भिडियो सन्देश जारी गर्ने नेताले तथ्य लुकाएर सरकारविरुद्ध जनतालाई भड्काउन सकिन्छ भन्ने दुस्प्रयास गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने– विधेयकमा भएको दफामा के लुकाइएको छ ? निरन्तर भन्ने शब्द खुुसुक्क निकालेर नागरिकलाई सरकारविरुद्ध उचाल्न सकिन्छ कि भनेर खोक्रो भिडियो जारी गर्ने ? तथ्य छोप्ने ?

बास्कोटाले पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त गरेको कुरा जस्ताको तस्तै

सूचना प्रविधि बिधेयकका बारेमा तथ्यहरु छोप्ने र भ्रमहरु सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ । सामाजिक सन्जाल दर्ता हुने कुराको विषयलाई लिएर यहाँ निकै भ्रम फिजाउन खोजिएको छ । नागरिक जो सामाजिक सन्जाल चलाउछन् उनीहरुले निर्वाध प्रयोग गर्न पाउँछन् ।

हाम्रो तथ्यांकअनुसार करीव ९० लाख नेपालीले फेसबुक चलाउँछन् । ४० लाख जतिले ट्वीटर चलाउँछन् । अरु विभिन्न सामाजिक सन्जाल चलाउँछन् । उनीहरुले दर्ता गर्ने भनेको होइन । जसले भिडियो सन्देशहरु जारी गरेर भ्रम फिजाउँन खोजेका छन् म त्यसलाई ठाडै खारेज गर्छु ।

कोही पनि नेताल बोल्दा कानुनी प्रबन्ध के छ त्यसभित्र रहेर बोल्नुपर्‍यो । बजार हल्लाको भरमा अपूरो दृष्टिकोणका भरमा नकुदौं । सरकारले नै जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई कारवाही गर्छ भन्ने नेताजीलाई विधेयकको धारा १५ हेर्न अनुरोध गर्छु । सूचना प्रविधि विधेयकको दफा १५ को उपदफा २, मा कसैको बारेमा उजुरी परेमा दसी पमाण तत्थयको आधारमा अदालतले निर्णय गर्छ । सरकारले कारवाही गर्ने होइन ।

अर्को कुरा जिस्क्याएको, होच्याएको,मानमर्दन गरेको भन्ने शब्द सरकारले सबलाई तह लगाउन ल्याएको भन्ने प्रचार भएको छ । सरकारको चाहना हरेक नागरिकको सामाजिक सञ्जाल बेरोकटोक चलोस् भन्ने हो । तर भिडियो सन्देश जारी गर्ने र उनीहरुका पक्षधरले त्यहाँ कुरा लुकाएर भ्रम फिजाउँन खोजेका छन् ।

त्यहाँ निरन्तर भन्ने शब्द लुकाइएको छ । त्यो चीज लुकाएर आफूलाई के चाहिएको छ त्यही शब्द टिप्ने ? तथ्य छोप्ने ? हप्काउने, जिस्काउनेको अगाडि एउटा शब्द छ,निरन्तर ह्यारेसमेन्ट गरेमा भन्ने । केही नेताले विभिन्न युट्युवमा बोलेको र भिडियो सन्देशहरु पठाएको देखिरहेका छौं ।

छोप्नुको पनि सीमा हुन्छ । के छोपिएको छ  ? निरन्तर भन्ने शब्द खुुसुक्क निकालेर नागरिकलाई सरकारविरुद्ध चाल्न सकिन्छ कि भनेर खोक्रो भिडिया सन्देश दिने प्रयास भएको छ ।

अर्को कुरा १५ लाख जरिवाना भनिएको छ,उहाँहरुलाई म विधेकयको दफा ४९ हेर्न अनुरोध गर्छु । दफा ४९ को उपधारा १ को ग हेर्नुस भिडियो सन्देश जारी गर्ने साथीहरुले । सरकारले पेश गरेको उपसमितिले थप समृद्ध बनाएको, प्रतिपक्षी दलहका माननीयको ८ सुझाव समेटिएको छ ।

तर यहाँ त गर्ने के भने आफूलाई जे लागेको छ त्यो कुरा छ है भनेर विधेयकनै आफैं मस्यौदा गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने खालका काम भएका छन् । तथ्य कुरा खल्तीमा लुकाउनी अनि आफू अनुकुल यस्तो कानुन आयो भनेर भ्रमित गर्ने  ?

त्यसैले मेरो अर्को प्रश्न छ,जसले भिडियो सन्देश जारी गर्नुभएको छ,उहाँ आफैंले अर्को भिडियोमा भन्नु भएको छैन ? फलानाले मलाई बारम्बार धम्की दियो,त्यसलाई विराटनगरमा पक्राउ गरेर ल्याएर उठबस गराएँ भन्नुभएको छ । कानुननै नभएकाले गरेको भन्नुभएको छ ।

त्यतिबेला उहाँले त कानुन नभए पनि शक्तिको बलमा, सत्ताका बलमा सामाजिक प्रभावको हैसियतमा त्यो व्यक्तिलाई उठबस गराउनुभयो । त्यसो भए अरु साधारण मान्छेलाई दुःख परेमा तीनले चाहिँ न्याय पाउने कि नपाउने ? उनीहरुका लागि चाहिँ कानुन चाहिदैन ? सत्ता र शक्तिमा हुनेलेमात्र उठवश गराउने ?

अरुबेला उहाँहरु जर्ज अरबेलको शब्द प्रयोग गरेर सबै प्राणी समान हुन् अरु केही फरक हुन् भन्नुहुन्छ । त्यसो भए उहाँहरुले आफूलाई अरुभन्दा फरक ठान्नुभएको हो  ? हामी चाहिँ कानुन सबैको निम्ति बराबरी हुनुपर्छ ।

भिडियो सन्देश जारी गर्ने नेतालाई अपमान गर्दा कुनै व्यक्तिलाई उठबस गराइन्छ भने सामान्य जनतालाई अपमान गर्नेलाई पनि कानुन बमोजिम कारवाही हुनुपर्छ भनेर यो बिधेयक ल्याइएको हो ।

नियतहरुसँग लड्न सकिदैन, सत्यहरु छोपेर चलाइएको यो कुरा केही समयपछि आफैं बेलुन हुन्छ । यो मेरो कसैप्रति घुर्की होइन । सामाजिक सञ्जालमा लेखेबापत १५ लाख जरिवाना १० वर्ष कैद भनेर हल्ला चलाइएको छ ।

कस्ता कुरा लेखेमा वा प्रचार गरेमा त्यो सजाय हुने भन्ने त्यहाँ खुलस्त छ । सार्वभौमसत्ताका विरुद्ध गएमा,नगारिकबीच जातीय धार्मिक साम्प्रदायिक खलल पार्ने कार्य गरेमा पो त्यो हुन्छ त ।

हिजोमात्रै म पश्चिमबाट फर्किदा कुनै नाम चलेको पत्रकारले व्यक्तिगत रुपमा कस्ता शब्द प्रयोग गरेर मलाई के के लेख्नुभएको छ ? मेरो आमाको निधन भइसक्यो,मेरी आमाको नाममा गालीगलौच किन ? मलाई सोझौ गाली गर्नुपर्‍यो  नि,मेरी आमालाई गाली किन गर्ने ?

यस्तो शब्द प्रयोग गरेर कस्तो स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्दैछौं ? त्यस्ताहरुलाई कारवाही गर्नु पर्दैन ? बाउआमा छोराछोरीलाई जोड्ने किन ? बोल्नै नमिल्ने शब्दहरु प्रयोग भएका छन् । यो सामाजिक अपराधिकरणको एउटा विषय हो । व्यक्तिगत जीवनमाथि,उसको सरोकार नभएका मानिसलाई जोडेर गाली गर्नेलाई छुट दिने ? यसमा स्वतन्त्रताको राग अलाप्ने कुराले केही पर पर्दैन, काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment