२० पुस, काठमाडौं । साहाराविहीन ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण र हेरचाहको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने भएको छ ।

संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले साहाराविहीन जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण र हेरचाह स्थानीय तहले गर्ने ब्यवस्थासहितका प्रावधान राखेर ‘जेष्ठ नागरिसम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।

विधेयक पारित भएसँगै साहाराविहीन बुढापाकाले साहारा पाउने ठाउँ स्पष्ट भएको समिति सभापति निरुदेवी पाल बताउँछिन् ।

‘हेरचाह केन्द्र खोल्नुपर्ने र सोही केन्द्रमा राखेर साहाराविहीन जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण गर्नुपर्ने भनी लेखेका छौं’ सभापति पालले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

हेरचाह नगर्ने हकवालाले सम्पत्ति नपाउने

हेरचाह नगर्ने हकवाला (छोराछोरी वा नजिकका नातेदार) ले जेष्ठ नागरिकको नाममा रहेको सम्पत्ति नपाउने विधेयकमा व्यवस्था छ । आफूले पालनपोषण वा हेरचाह गर्नुपर्ने जेष्ठ नागरिकको सम्पत्तिमा सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने छ ।

‘हेरचाह नगरिएका वा अलपत्र अवस्थामा रहेका जेष्ठ नागरिकको जायजेथा वा अंशभाग भएमा स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याई निजको हकहितका लागि परिचालन गर्नेछ’ आइतबार समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा छ ।

हकवालाले पालनपोषण नगरेर अलपत्र ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहले मिलाउनुपर्नेछ । आमाबुवाले पालनपोषण नगरेका सन्तानले भने जेष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्न बाध्य हुने छैन ।

राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन हटाइयो

सरकारले छोराछोरीले आफ्नो कमाइको निश्चित प्रतिशत बाबुआमाको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले छोराछोरीले कमाइको १० प्रतिशत बाबुआमाको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने भनी स्पष्ट लेखिदिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस बाबुआमाको खातामा १० प्रतिशत आम्दानी राख्नैपर्ने प्रस्ताव हटाइयो

तर, प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक विकास समितिले राष्ट्रियसभाले गरेको संशोधन हटाइदिएको छ । ‘यति प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ भन्दा समाजमा अनेकन खालका विकृति आउन सक्छ’ सभापति पालले भनिन् ।

मस्यौदा प्रतिवेदनअनुसार जेष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या देखिएमा स्थानीय तहले सन्तान वा नजिकका हकवालालाई मासिक रकम जम्मा गर्न लगाउन सक्नेछ । सँगै बसेको वा कानुन बमोजिम भिन्न भइसकेको अवस्थामा समेत यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।

केही अस्पष्ट प्रावधान

विधेयकमा तोकिएको बार्षिक आम्दानी भन्दा बढी आम्दानी गरिरहेका बाबुआमाका लागि छोराछोरी वा हकवालाले रकम जम्मा गर्नुनपर्ने भनिएको छ । तोकिएको बार्षिक आम्दानी भनेको कति हो ? प्रष्ट छैन ।

जेष्ठ नागरिकको नाममा रकम जम्मा गर्न लगाउनुअघि छोराछोरी वा हकवालाको आर्थिक हैसियत पहिचान गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । हकवालाले जेष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत नराख्ने रहेछ भने के गर्ने ? यसमा विधेयक मौन छ ।

यस्ता अस्पष्टताहरु नियमावलीमा समेटिने समितिले जनाएको छ । विधेयक प्रमाणीकरण भई लागू भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले नियमावली बनाउने कानुनी ब्यवस्था छ ।

तीनवटै तहमा जेष्ठ नागरिक ज्ञान सीप केन्द्र

समितिले प्रदेश र संघमा पनि जेष्ठ नागरिक ज्ञान सीप केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने गरी कानुनी प्रावधान राख्ने व्यवस्थासहितको विधेयक पारित गरेको छ ।

समितिबाट पारित विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रियसभाले पनि स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रियसभाले स्वीकार नगरेको खण्डमा संयुक्त बैठक बसेर टुङ्गो लगाउने ब्यवस्था छ ।

दुबै सदनले स्वीकार गरेपछि राष्ट्रिपतिबाट प्रमाणीकरण भई विधेयकले कानुनको रुप लिएर कार्यान्वयनमा जाने संवैधानिक व्यवस्था छ ।