शतप्रतिशत भारतीय लगानी रहेको डाइनेष्टी इन्ड्रस्ट्रीज प्राली २०६५ असारमा काठमाडौंमा दर्ता भएको थियो । अर्घखाँचीको नरपानीमा खानी र कपिलवस्तुमा उद्योग स्थापना भई डाइनेष्टी इन्ड्रस्ट्रीज सञ्चालनमा आएको थियो ।
सोही उद्योग अहिले अर्घाखाँची सिमेन्टको नाममा सञ्चालित छ । उद्योगीहरु पशुपति मुरारका, राजेश अग्रवाल, मनोज केडियाका साथै भारतीय सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीमा इन्टर नेशनलले किनेर अर्घाखाँची सिमेन्ट बनाएको थियो ।
छुट्टा छुट्टै सिमेन्ट उद्योग चलाउने उद्योगीहरुको गठबन्धनले डाइनेष्टीलाई सिमेन्ट र क्लिङकर उत्पादन गर्ने अर्घाखाँची सिमेन्टको रुपमा बदलेको उद्योगका अध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् ।
कपिलवस्तुबाट उद्योगलाई सारेर रुपेन्देही ल्याईयो र उद्योगको क्षमता पनि बढाइयो । तत्कालिन समयमा ७५० टन दैनिक क्लिङकर उत्पादन गर्ने उक्त उद्योगलाई भर्टीकल रोलर मेसिन नयाँ प्रविधिमार्फत क्षमता बिस्तार गरेर दैनिक तीन हजार टनमा पुर्याईयो । अहिले रुपन्देहीको मैनहियामा अर्घाखाँची सिमेन्टको विशाल उद्योग सञ्चालनमा छ ।
अर्घाखाँची सिमेन्टमा हालसम्म झण्डै ७ अर्ब लगानी भएको उद्योगको दाबी छ । सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगको बढ्दोक्रम र क्षमता बिस्तारले सिमेन्ट उत्पादन बढे पनि बजार भने निरासाजनक रहेको मुरारका बताउँछन् ।
सिमेन्टको प्रयोग बढाउन कंक्रिड सडक बनाउने कामको थालनी देखि सिमेन्ट निकासीका लागि सरकारले सहयोग गर्नु जरुरी भएको मुरारकाको भनाई छ । जोखिम मोलेर व्यवसायीले गरेको अर्बौँको लागानी संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको भएको उनले बताए ।
दैनिक ६० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन
अर्घाखाँची सिमेन्टको उत्पादन क्षमता दैनिक ६० हजार बोरा रहेको छ । देशभर वितरण क्षमता रहेको सिमेन्ट उद्योगले ओपीसी र पीपीसी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । पीपीसी सिमेन्ट उत्पादन थालेको सात महिना भयो ।
ओपीसी सिमेन्ट संरचना ढलानका लागि प्रयोग गरिन्छ भने पीपीसी सिमेन्ट प्लास्टर र जोडाईका लागि प्रयोग गरिन्छ । आफ्नै चुन ढुंगाबाट क्लिङकर उत्पादन गरेर सिमेन्ट बनाउने थोरै उद्योग मध्येमा अर्घाखाँची सिमेन्ट पर्छ ।
सिमेन्टका अलवा आफ्नो क्लिङकर उत्पादन नभएका सिमेन्ट उद्योगका लागि अर्घाखाँचीले क्लिङकर पनि उपलब्ध गराउँछ । उद्योगको क्लिङकर उत्पादन क्षमता यही वर्षको अन्त्यसम्म ९ मिलियन टन पुग्ने कम्पनीको दाबी छ ।
यस्तै दुई वर्ष १६ मिलियन टन क्लिङकर उत्पादन हुने गरी उद्योगले काम गरिरहेको उद्योगले जनाएको छ । उद्योगका लागि चाहिने उच्च गुणस्तरको चुनढुंगा पाल्पाबाट उद्योगसम्म ल्याई पुर्याईन्छ । चुन ढुंगाको आवश्यक ग्रिडिङ तथा निश्चित प्रक्रिया पछि यसबाट क्लिङकर तयार हुन्छ ।
अर्घाखाँची सिमेन्टको चुनढुंगामा सिमेन्ट उत्पादनका लागि चाहिने केमीकलको मात्रा ४९ प्रतिशत छ । सामान्यतया चुनढुंगामा ४४ प्रतिशत केमीकल भए सिमेन्ट बनाउन मिल्छ । उच्च गुणस्तरको चुनढुंगाकै कारण अर्घाखाँचीको सिमेन्टको गुणस्तर उच्च मानिन्छ ।
क्लिकंरलाई आवश्यक अन्य केमिकलसहित भर्टीकल रोलर भट्टीमा पठाईन्छ । भट्टीमा निश्चित प्रक्रिया पछि सिमेन्ट तयार हुन्छ । प्राविधिकहरुका अनुसार तयारी क्लिङकर सिमेन्ट बन्नका लागि बढीमा २० मिनेटको समय लाग्छ । तयार भएको सिमेन्ट उद्योगबाट लोड भएर तुरुन्तै डिलर वा निमार्णको काम भईरहेको स्थालमा पुग्छ ।
पूर्ण अटोमेसन
चुनढुंगाखानी, लोडर, सवारी चालक, प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीसहित एघार सय कर्मचारी उद्योगमा कार्यरत छन् । तर अहिले उद्योगमा मात्रै काम गर्ने जनशक्ति ५ सय हाराहारी मात्रै छन् । भएका जनशक्ति मध्ये केही प्राविधिक छन् । पूर्ण अटोमेशनमा २४ घण्टा सातै दिन सञ्चालन हुने उद्योगको पूर्ण नियन्त्रण कम्प्युटरराईज्ड प्रविधिबाट गरिन्छ ।
खानीबाट उद्योगमा क्लिङकर खसाले पछि बोरामा सिमेन्ट नभरिदाँसम्म मानिसले कुनै पनि वस्तु छुने काम हुँदैन् । भीआरएम प्रविधिबाट उत्पादन गर्ने सिमेन्टको कण निकै साना हुन्छ र यो ढलान जडानका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
उच्च गुणस्तरकै कारण पछिल्लो समय देशभरका सयौं ठूला आयोजनामा अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रयोग भएको कम्पनीको दाबी छ ।
लागत घटाउन सरकारले सहयोग गरोस्
सिमेन्ट उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भएकाले खपत बढाउन र निर्यात सहजीकरण पेचिलो विषय बनेको छ । स्वेदशमा सिमेन्टको प्रयोग बढाउन पूर्वाधार निमार्णले गति लिनु पर्छ भने निर्यात बढाउन लागत घटाउनु पहिलो सर्त बनेको छ ।
एक टन सिमेन्ट तयार गर्न एक सय यूनिट बिजुली खर्च हुन्छ । एक टन सिमेन्ट निर्यात गर्दा लाग्ने बिजुली र सोही परिमाणको बिजुली निर्यातको सहुलियत दरको बिजुली उद्योगलाई दिनु पर्ने मुरारकाको माग छ ।
यस्तै कोईला आयतका लागि वीरगन्ज नाका प्रयोग गर्दा उद्योगको लागत बढेको उनले बताए । भारतबाट तेस्रो देशको कार्गोलाई खुल्ला गरियो भने लागत घट्ने अध्यक्ष मुरारका बताउँछन् । उद्योगको लागत बढ्नुमा स्थानीय कर पनि कारण भएको उनले बताए । केन्द्रीय सरकारलाई उद्योगले बुझाएको करका अलवा केही स्थानीय तहले बिभिन्न खाले कर थोपरेको उनले बताए ।
‘सरकारले जग्गा भाडामा दिने, भाडाको जग्गाको रोयल्टी पनि लिने, सोही बराबरको जग्गा पनि किनेर दिनु पर्ने र एउटा रुप काटेबापत २५ वटा रुख रोपेर हुर्काउनु पनि पर्ने यो व्यवसायीलाई पेल्ने कानुन भयो’ मुरारकाले भने ।
