२३ पुस, काठमाडौं । संसदमा विचाराधीन सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा गम्भीर विधिशास्त्रीय त्रुटिहरु देखिएका छन् ।
प्रस्तावित विधेयक अनुसार सामाजिक सञ्जालको प्रयोगजस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा कार्यपालिकाले न्यायालयलाई छलेर अर्धन्यायिक ट्रिबुनल गठन गर्न सक्ने छ । र, त्यही कार्यपालिकाको अंगले नै जन्मकैद सरहको फैसलासमेत गर्न सक्नेछ ।
अर्धन्यायिक निकायहरुले एक वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दाहरु हेर्न नमिल्ने संविधानविद बताउँछन् ।
प्रस्तावित विधेयकका प्रस्तावित सम्पूर्ण कसूरको छिनोफानो गर्ने अधिकार सूचना प्रविधिसम्बन्धी अदालतलाई छ । जन्मकैदसम्मको फैसला गर्न सक्ने यो अदालतमा भने न्याय क्षेत्रभन्दा बाहिरका व्यक्तिको बहुमत छ ।
विधेयकको परिच्छेद १७ मा सूचना प्रविधि अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन हुनेछन् ।
तर यस्तो अदालतमा कानून क्षेत्रका व्यक्ति नै अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ । किनभने दफा ११५ को उपदफा २ अनुसार यस्तो अदालतमा कानून सदस्य एक, सूचना प्रविधि सदस्य एक र वाणिज्य सदस्य एकजना रहनेछन् ।
कानून नपढी अदालतको सदस्य
मुद्धा हेर्न सरकारले तोकेको जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरेको छ ।
तर, दुईजना सदस्यले भने कानूनको ‘क’ पनि नजाने हुन्छ । किनभने सूचना प्रविधि सदस्य बन्नका लागि कम्प्युटर विज्ञान वा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा स्नातकोत्तर गरेको, विद्युतीय कारोबार, सूचना प्रविधि वा विद्युतीय सञ्चारको क्षेत्रमा आठ वर्ष काम गरेको भए पुग्छ ।
त्यस्तै, वाणिज्य सदस्यको योग्यतामा पनि कानूनी ज्ञान आवश्यक ठानिएको छैन । विधेयक अनुसार व्यवस्थापन वा वाणिज्य शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेको र विद्युतीय कारोबारको क्षेत्रमा आठ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सूचना प्रविधि अदालतको सदस्य बन्न पाउँछ ।
मौलिक हकमा अर्धन्यायिक निकाय !
कार्यपालिकाले गठन गर्ने विशेष अदालत, आयोग एवं ट्रिबुनलहरुलाई अर्धन्यायिक निकाय भनिन्छ । जस्तो– सरकारले प्रशासनिक अदालत, राजस्व न्यायाधीकरण, भ्रष्टाचारको पहिलो सुनुवाई गर्ने विशेष अदालत आदिलाई त्यस्ता विशेष कानुनद्वारा निर्देशित अर्ध न्यायिक निकाय मान्न सकिन्छ ।
तर, मौलिक हकसँग जोडिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा १५ लाख रुपैयाँ र ५ वर्षसम्म सजायँ सुनाउन सक्ने गरी सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकमा सरकारले अर्धन्यायिक निकाय गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, जसले जिल्ला अदालतलाई विस्थापित गर्ने छ ।
सरकारले मुलुकी संहितालगायत अन्य कानूनमा एकै प्रकृतिको कार्यमा फरक–फरक कानुनी प्रावधानहरु राखेर विधिशास्त्रीय मान्यतालाई थप विद्रूप बनाएको छ ।
‘संविधानलाई ठाडो चुनौती’
विधेयकमार्फत सूचना प्रविधिमार्फत हुने कसुरसम्बन्धी फैसलाको सम्पूर्ण अधिकार अर्धन्यायिक अदालतलाई दिन लागिएको छ । संविधानविदहरू भने एक वर्ष भन्दामाथिको सजायको अधिकार अर्ध न्यायिक निकायलाई दिन नमिल्ने बताउँछन् ।
संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली पाँच वर्ष कैद सजायसम्बन्धी फैसला गर्ने अधिकार अर्धन्यायिक निकायलाई नभएको बताउँछन् । तीन जनामध्ये दुई अर्थात बहुमत सदस्य नै कानूनी ज्ञान नभएको व्यक्ति राखेर अदालत गठन गर्ने अवधारणा पनि गलत भएको उनको बुझाइ छ ।
ज्ञवाली भन्छन्, ‘एक वर्षभन्दा बढीको सजायँको अधिकार अर्धन्यायिक अदालतलाई दिने र कानून नपढेको व्यक्ति बहुमत हुने अदालत बनाउने दुबै व्यवस्था संविधानसँग प्रत्यक्ष बाझिन्छ, एक हिसाबले यो संविधानलाई ठाडो चुनौती पनि हो ।’
संसदमा छलफलमा रहेको सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ८८ मा ‘विद्युतीय प्रणाली दुरुपयोग गर्न नहुने’ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयककै दफा ९६ को २८ अनुसार दफा ८८ को उपदफा (१) सम्बन्धी कसुर ‘राज्यविरुद्धको अपराध’ हो र त्यसमा प्रचलित कानूनअनुसार सजाय हुने भनिएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४९ मा राज्य विरुद्धको अपराध सम्बन्धी सजायँको व्यवस्था छ, जसमा पाँच वर्षदेखि जन्मकैद सजायँसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।
