Comments Add Comment

अब विश्वविद्यालय सिनेटमा सांसदहरु पनि

Photo Credit : RSS
शिक्षा समितिको फाइल तस्वीर ।

३ माघ, काठमाडौं । विश्वविद्यालय सभा (सिनेट)मा सांसदहरुलाई सदस्यका रुपमा राखिने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्ने सहमति जुटाएको हो । ‘विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको क्षेत्रका प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद अनिवार्य र अन्य दुई सांसदलाई केन्द्रीय कार्यालय रहेको जिल्लाबाट सिनेटले ल्याउनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ’ समिति सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने ।

विश्वविद्यालयको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा सांसदहरु रहनुपर्छ भन्ने तर्कका आधारबाट यो व्यवस्था राखिएको समितिका अर्का सदस्य उमेश श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘जनप्रतिनिधिलाई राख्दा विश्वविद्यायलय अझ राम्रो हुन्छ’ उनले भने ।

हाल नेपालमा ११ वटा विश्वविद्यालय छन् ।

विश्वविद्यालय सभामा कुलपति अध्यक्ष, सहकुलपति उपाध्यक्ष, उपकुलपति सदस्य, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति, नेपालविज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति र अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूमध्येबाट दुईजना सदस्य, शिक्षाध्यक्ष सदस्य सचिव रहने ब्यवस्था छ । रजिष्ट्रार, शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहन्छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा सम्बन्धी हेर्ने सदस्य, भूतपूर्व उपकुलपतिहरुमध्येबाट एक जना सदस्य, अध्ययन संस्थानका डीनहरु र संकायका डीनहरु, अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकहरु र विभागका प्रमुखहरुमध्येबाट पाँच जना सदस्य रहन्छन् ।

यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नेपाल प्राध्यापक संघ क्याम्पस इकाईका अध्यक्ष र सचिवको निर्वाचक मण्डलले निर्वाचित गरेका पाँचजना शिक्षक, विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघको प्रतिनिधि एक जना, आगिंक क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखहरु मध्येबाट दुई जना, सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखहरु मध्येबाट दुई जना, नेपाल प्राध्यापक संघका प्रतिनिधि एक जना, ख्याति प्राप्त विद्वान वा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु मध्येबाट दुई जना, विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापतिहरु मध्येबाट दुई जना, पत्रकारहरू मध्येबाट एक जना, विश्वविद्यालय कर्मचारी संघका केन्द्रीय समितिका प्रतिनिधि एक जना, उद्योगपति, व्यापारी तथा चन्दादाताहरु मध्येबाट दुई जना सदस्य रहन्छन् ।

२०४८ सालसम्म विश्वविद्यालयहरुको सिनेट सदस्यमा सांसद रहने व्यवस्था थियो । सिनेट सदस्यको पद सरकारी लाभको पद भएको भन्दै त्यसबेला हटाइएको थियो ।

निर्वाचन ऐनमा अहिले पनि लाभको पदमा रहेको व्यक्ति सांसदको उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने उल्लेख छ ।

‘पहिले सिनेटमा सांसद रहने व्यवस्था थियो । पछि यो लाभको पद हो भन्ने ठहर गरेर हटाइयो । अहिले पनि सांसद सरकारी लाभको पदमा बस्न पाउँदैन भन्ने व्यवस्थामा छँदैछ’ अधिवक्ता एवं राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘निर्वाचित हुनु अघि लाभको पदमा भए त्याग गरेको हुनुपर्ने अनि निर्वाचित भएर आएपछि पुनः लाभको पदमा जान पाउने भन्ने हुँदैन ।’

सांसदलाई विश्वविद्यालयको सिनेट सदस्य बनाउँदा स्वार्थ बाझिने खतरा पनि रहने उनी बताउँछन् । सिनेटले बजेटहरु बनाउने भएकाले त्यसमा पनि सांसदले प्रभाव पार्न सक्ने र आफु अनुकुलका नीति नियम बनाउने देखि राजनीतिक चलखेल पनि हुनसक्ने कांग्रेस सांसद अधिकारीको आशंका छ ।

ऐनअनुसार सिनेटले विश्वविद्यालयलाई मार्गदर्शन गर्ने, विश्वविद्यालयको नीति निर्धारण गर्ने, विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने लगायतका कार्य गर्दछ । विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियमहरू पारित गर्ने, कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने, विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन योजना स्वीकृत गर्ने लगायतका काम कर्तव्य र अधिकार सिनेटको छ ।

उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति पाउन सामुदायिक विद्यालयमै पढ्नुपर्ने

समितिले शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति पाउन बिद्यार्थीले कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमै पढेको हुनुपर्ने बाध्यबारी ब्यवस्थामा सहमति जुटाएको छ ।

कक्षा १२ माथिलाई उच्च शिक्षाका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । शिक्षा समिति सदस्य जीवनराम श्रेष्ठका अनुसार छात्रवृत्ति लक्षित वर्गमा पुग्न नसकेका कारण यस्तो व्यवस्था राखिएको हो । यस्तै विश्वविद्यलयका पदाधिकारीलाई हटाउन ५१ प्रतिशत सदस्य एकमत भए पुग्ने व्यवस्थामा पनि सहमति जुटेको छ ।

समिति सदस्य उमेश श्रेष्ठका अनुसार छलफलमा दुईतिहाईले मात्रै हटाउन सक्ने प्रावधान राख्ने सुझाव आएको थियो । ‘हामीले दुई तिहाइले मात्रै हटाउन सक्ने प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरेका थियौं । तर उच्च शिक्षाको छाता ऐनमा यसबारे छलफल गर्ने र अहिलेलाई सबै विश्वविद्यालयमा एकरुपता ल्याउन ५१ प्रतिशतले नै हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको हो’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment