६ माघ, काठमाडौं । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा देखिएको संकट टरेको मानिएको छ ।
नेकपामा एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो वा होइन भन्ने बहस यति चर्कोसँग भयो कि यसलाई महाकाली सन्धिपछिकै ठूलो संकटका रुपमा हेरिएको थियो ।
गत २९ मंसिरबाट ६ पुससम्म चलेको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि नेताहरु एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा उभिए । पूर्वमाओवादीका साथै पूर्वएमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षधर नेताहरुले एमसीसीबारे प्रश्न उठाएका थिए । नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट नेताहरुले भने सम्झौताको बचाउ गरे ।
एमसीसी सहायता इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो वा होइन भन्ने अमेरिकासँग बुझेर सचिवालयले निर्णय गर्ने मध्यमार्गी निर्णय नेकपा स्थायी समिति बैठकमा गरिएको थियो । त्यसपछि सचिवालय बैठक धेरैपटक बस्यो । तर, एमसीसीबारे ठोस निर्णय भएन ।
न त यो बीचमा सरकारले एमसीसी, इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो कि होइन भनेर नै सोध्यो, न नेकपा आफैंले एमसीसीबारे थप बुझ्ने प्रयास गर्यो । बरु यो बीचमा एमसीसीबारे सामाजिक सञ्जालमा अनेक खबर (धेरै अफवाह) आए ।
यसैवीच, काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूताबासले ३ माघमा एमसीसी कम्प्याक्टबारे जान्नैपर्ने १० तथ्य भनेर सार्वजनिक गर्यो, जसमा ‘एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानूनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ’ पनि भनिएको थियो ।
यो दूताबासले नेकपामा उठेको प्रश्नलाई लक्षित गरेर दिएको जवाफ भएको एक नेताले सुनाए । सचिवालयका एक सदस्य अनलाइनखबरसँग भन्छन्, ‘अमेरिकाले यो सैन्य रणनीति होइन भनेर स्पष्ट गरेपछि अब के गर्ने भन्ने प्रश्न पार्टीमा उब्जिएको छ ।’
तर, पछिल्लो समय सभामुखका विषयमा बढी केन्दि्रत भएकाले यसबारे छलफल हुन नपाएको उनले सुनाए । ती नेता भन्छन्, ‘शीर्षतहमा छलफल त हुन पाएको छैन, तर अमेरिकाले नै होइन भनिसकेपछि अब यसलाई अनुमोदन गर्न सहज भयोजस्तो लाग्छ ।’
कतिपय नेताहरुले प्रतिनिधिसभाबाट कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा संलग्न नहुने संकल्प प्रस्ताव पास गरेर एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने बाटो पनि नेतृत्वलाई सुझाएका छन् ।
सचिवालयका एक सदस्यले आफूलाई पनि त्यो उपयुक्त लागेको, तर पार्टीमा छलफल नभएकाले यसै भन्न नसकिने सुनाए ।
स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले भने अमेरिकाले सैन्य रणनीतिको अंग होइन भनेर प्रष्ट पारिसकेपछि एसीसी संसदबाट पास गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा सुनाए ।
एमसीसीबारे प्रश्न उठाउँदै आएका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने पार्टीले निर्णय गर्दा अमेरिकी दूताबासको स्पटीकरणलाई समेत आधारमा मान्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, उनले अमेरिकी दूताबासको १० बुँदे जवाफले एमसीसी, इण्डो प्यासिफकको अंग होइन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको स्वीकार गरेनन् ।
नेकपाका कतिपय नेता तथा सांसदहरु अहिले पनि एमसीसी सैन्य रणनीतिको अंग नै भएको मान्छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं यसलाई अनुमोदन गराउन लागेकाले संसदबाट पास गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । उनीहरुमध्ये एक सांसदले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले चाहेपछि पास चाहिँ हुन्छ, तर यसबारे हामीले जे धारणा राख्दै आएका थियौं, कायमै छ र रहन्छ ।’
सभामुख प्रकरणसँग जोडेर प्रचार
यसैवीच पूर्वमाओवादी नेता अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउन पार्टीभित्र भएको सहमतिलाई पनि एमसीसीसँग जोडेर कतिपयले प्रचार गर्न थालेका छन् । पूर्वमाओवादी नेताहरु एमसीसीको विपक्षमा रहेको तर यसलाई पास गराउन प्रचण्ड तयार भएपछि ओलीले सापकोटालाई सभामुख बनाउने सहमति जनाएको प्रचार भइरहेको छ ।
तर, यस्तो प्रचार सही नभएको पूर्वमाओवादी नेताहरुको तर्क छ । पूर्वमाओवादीका एक नेताले भने, ‘हामीले पहिले पनि एमसीसी पारित गर्नैहुँदैन भनेका छैनौं, स्वयं महराजी पनि यसलाई अनुमोदन गर्नै हुँदैन भन्ने लाइनमा थिएनन्, यसबारे पार्टीमा पर्याप्त छलफल होस् भन्ने मात्र चाहना थियो ।’
नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसीबारे अमेरिकाले प्रष्ट पारोस् भन्ने निर्णय गरेको र दूताबासले यो सैन्य रणनीतिको अंग हैन भनिसकेको अवस्थामा पार्टीभित्र अब यसबारे खासै समस्या नरहेको पूर्वमाओवादी नेताको तर्क छ ।
