राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले हालै सम्पन्न संघीय र प्रदेश सरकार तथा व्यवस्थापिकाका लागि नीति अनुसन्धान संरचना निर्माणसम्बन्धी एक छलफलमा सांसदको मूल्याङ्कन विधि निर्माणमा खेलेको भूमिकाका आधारमा हुनुपर्ने बताए । तिमिल्सिनाले त्यतिमात्र बताएनन्, सांसदहरु विधि निर्माणभन्दा योजना माग गर्न मन्त्रालय धाउनु र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका कार्यक्रममा बढी धाउनु गलत भएको टिप्पणीसमेत गरे ।
देशका एक सम्माननीयले माननीयहरुको प्रमुख कर्तव्यबारे गरेको सही टिप्पणीको सर्वत्र समर्थन हुनु र माननीयहरुलाई देशको विधि निर्माणमा केन्दि्रत गर्नु मतदाता लगायत सबैको कर्तव्य हो ।
संघीय संसदमा दुईतिहाई मतको समर्थनमा बनेको सरकारले दोश्रो वर्षको बजेट अहिले कार्यान्वयन भइरहेको छ । एकातिर संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्दा राज्य कोषको ठूलो अंश खर्च हुने निश्चित छ भने अर्कातिर विगतमा बजेट छर्ने परिपाटीमा निर्ममतापूर्वक सुधार नगर्ने हो भने देशको समृद्धिको लक्ष पूरा गर्न सकिँदैन ।
निःसन्देह, हिजोको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा अभ्यास गरिएजस्तो बजेट राज्यको पुनर्संरचना पछिको शासन व्यवस्थामा काम लाग्दैन । संविधानले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिएको क्षेत्राधिकारभित्र बसेर मात्र बजेट निर्माण र कार्यान्वयन हुन सक्छ । आज तीनै तहका सरकार देशको समग्र विकासमा लयवद्ध हुँदैछन् । उनीहरुलाई आफ्नो क्षेत्रमा गरिने विकासका लागि सही विधि र पद्दति चाहिएको छ ।
पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएको तीन दशक पूरा भएको छ । ०४६ सालदेखि ०७४ सालभित्र देशमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । देश पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान अन्तर्गत दुई तिहाइ बहुमत सहितको कम्युनिष्ट सरकारले सञ्चालन गरिरहेको छ । दुई तिहाइभन्दा बढी संख्यामा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारमा बाम बाहुल्य छ । अब देशमा आन्दोलन र ध्वंशको कुरा छैन, विकास, निर्माण र समृद्धिको युग शुरु भएको छ ।
तर, विकासलाई बुझ्ने सवालमा हाम्रो सोचाइमा खास परिवर्तन भएको छैन । बजेट विकाससम्बन्धी पञ्चायती अवधारणाको भूत अझै हाम्रो मन मष्तिष्कबाट हट्न सकेको छैन ।
पञ्चायती व्यवस्थामा एउटा नारा बहुत लोकप्रिय बनाइएको थियो- ‘विकासका लागि राजनीति ।’ त्यतिबेला राष्टिय, जिल्ला, नगर वा गाउँ पञ्चायतको चुनावमा उमेद्वार भएका पञ्चहरुले उक्त नारा बहुत फलाक्थे । उनीहरुसँग त्योभन्दा अर्को विकल्प पनि थिएन । उनीहरुको भाषणमा जम्मा दुई कुरा हुन्थे । सहश्रालङ्कार प्रयोग गरेर राजाको गुणगान गाउनु र फुर्का मिलाएर जिल्लाको विकासको लागि बजेट ल्याउने कुरा गर्नु ।
जसले बान्की मिलाएर जनताको मन भुट्न सक्यो र जसले राजाको चाप्लुसीमा श्रेष्ठता हासिल गर्यो, उसैको दबदबा हुन्थ्यो । उसैले मनग्य केन्द्रीय बजेट कुम्ल्याउँथ्यो । अलिअलि बजेट आफ्नो जिल्लामा आएको देखेपछि जनताले उसलाई विकास गर्ने पञ्चको रुपमा जिताइरहन्थे । देशको संविधान, ऐन कानून सबै राजा र उनका खास मान्छेले बनाउने हुँदा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य (रापंस) को काम अरु के नै हुन्थ्यो र ?
०४६ सालमा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्थामा पनि बजेट र विकास सम्बन्धी केही अपवादबाहेक सोही पद चिन्ह पछ्याउने काम भयो । राजासहितको संसदीय व्यवस्थामा अधिकांश समय सत्तामा बसेको कांग्रेसले “राजनीतिका लागि विकास” गर्ने चलन सुरु गर्यो । जनताको सर्वोपरि हितभन्दा पनि खास नेतालाई चुनाब जिताउन राज्यको ढुकुटी व्यापक दुरुपयोग हुन थाल्यो । पहुँचवाला नेताको जिल्ला मालामाल, पहुँच नभएका कांग्रेसी नेताको जिल्ला समेत जिल्लाराम ।
०५१ सालमा बनेको एमालेको अल्पमतको सरकारले सुरु गरेका “आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं” लगायतका कार्यक्रमहरुले विकासबारे जनताको चेतनामा उल्लेख्य प्रभाव पार्न सफल भए । गाउँ टोलको बाटो, पुल, कलभर्ट, खानेपानीका लागि सिंहदरबारको ढोका ढक्ढक्याउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्यको सुरुवात त्यहींबाट भएको हो ।
देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्दा पनि, हिजोको केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको ठाउँमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुँदै गर्दा पनि, जनताको चेतनास्तर निक्कै उच्च भइसक्दा पनि र मार्क्सवादी सिद्धान्तले मार्गदर्शन गर्ने कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा पुर्याउने चुनावमा सबैजसो संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेद्वारले आफ्नो जिल्लाको विकासलाई नै आफ्नो चुनावी नारा बनाए । आफूले जिते बजेट र विकासको खोलो बर्सने भाव जनतामा संप्रेषण गर्न सफल पनि भए ।
तर, संघीय प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभाका माननीय सदस्यको अबको भूमिका ‘बजेट ल्याउने र विकास गर्ने’ मात्र हो ? राज्यको पुनर्संरचना भइसकेको कारण स्वभाविक रुपमा सोहीबोजिमको बजेट र विकासको मोडालिटीमा परिवर्तन अनिवार्य छ । हरेक तहमा बजेट र विकासलाई नेता पहुँचवाला व्यक्तिको नियन्त्रणबाट मुक्त पारेर संस्थागत र पद्दतिको नियन्त्रणमा नल्याई सुखै छैन । तबमात्र विकास बजेटमा सर्वसाधारण जनताको समेत बराबरी पहुँच स्थापित हुन थाल्दछ । समान वितरण र पहुँचको परिपाटी स्थापित हुन थाल्छ ।
वर्तमान संविधान पढ्ने जो कोहीलाई थाहा छ, अहिलेको स्थानीय सरकार संवैधानिक रुपले नै अधिकार सम्पन्न छ । विगतमा सिंहदरबारमा रहेका थुप्रै अधिकार अब स्थानीय सरकारले अभ्यास गर्न थालेको छ । देशलाई नै प्रभाव पार्ने ठूला आयोजनाहरु, राष्टिय गौरबका योजनाहरुमा बाहेक विकास निर्माणका सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको जिम्मामा गएको छ ।
विगतमा जस्तो एउटा सानो स्थानीय बाटो, पुल पुलेसो, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न रातो किताबमा बजेट पार्न महिनौं अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग धाउनुपर्ने दुःखबाट माननीयहरु मुक्त भएका छन् । र, आगामी चुनाबमा आफूले जिल्लामा ल्याएको बजेटको फेहरिस्त पनि सुनाउनु पर्ने छैन । त्यस्तो बजेट त अब महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँ पालिका वा बडा कार्यालयबाटै प्राप्त हुन्छ ।
अधिकार सम्पन्न प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले विकास निर्माणको काम थालिसकेको सन्दर्भमा हिजो स्थानीय जनप्रतिनिधि नभएको बेला सुरु भएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष (हाल स्थानीय भौतिक पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम) अब खारेज गरेर सो रकम ठूला तथा राष्ट्रिय गौरबका योजनामा लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ ।
देशभर कहीँकतै स्थानीय सरकार नभएको र विकास बजेट कर्मारीको हातमा भएको बेला जननिर्वाचित संविधानसभा सदस्यको सिफारिसमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने सर्तमा बजेट विनियोजन गर्न सुरु गरियो । एकातिर विगतमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषले केही अपवाद बाहेक दुर्नामी मात्र कमाएको छ । अर्कातिर शक्तिशाली प्रदेश र स्थानीय सरकारमा प्राप्त हुने बजेट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुद्वारा सञ्चालन भईरहेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले तत् तत् ठाउँमा विकास निर्माणमा अरबौं बजेट खर्च गरिरहँदा सांसद नेतृत्वको सो कोषको केही करोडको बजेट खासै महत्वको हुँदैन । यसले उनीहरुको लोकप्रियतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेछ । ‘बिल मिलाएर कार्यकर्ता पोस्ोको’ आरोपबाट माननीयहरुलाई बचाउन पनि यो विवादित कार्यक्रम खारेज हुनु आवश्यक छ । यसबाट बच्ने बाषिर्क अरबौं बजेटबाट देशको समृद्धिमा ठूलो बल मिल्छ । विगतमा यसरी छरिएको बजेट एकीकृत नगरी राष्ट्रिय गौरबका ठूला आयोजना समयमा प्रभावकारी रुपले सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
अमेरिकी सिनेटरहरुको प्रमुख भूमिका ‘बैठक, बैठक र बढी बैठक’ भन्ने गरिन्छ । ती बैठक अरु केही होइनन्, देशका लागि चाहिने विधि निर्माणका लागि हुन् । उनीहरुलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास बजेट बोकेर दौडनुपर्ने आवश्यकता छैन, किनभने त्यो उनीहरुको काम होइन ।
तर, विडम्वना हाम्रो देशमा संविधान, ऐन कानूनले फरक जिम्मेवारी परिभाषित गरिएका संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यलाई ‘हिजोआज केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?’ भनेर सोध्यो भने एउटै जवाफ पाइन्छ- आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणमा ।
अबका माननीय सांसद विकास निर्माणको नेतृत्वकर्ता होइनन्, विधि निर्माता हुन् । जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्न आफ्नो प्रदेश र स्थानीय सरकारको विकास निर्माणमा सहयोग गर्दैमाननीय सांसदले सरकारले दिएको तलब भत्ताको सदुपयोग गरी देशको लागि चाहिने ऐन कानूनको अविलम्ब तर्जुमागर्न आफूलाई सम्पूर्ण रुपमा केन्द्रीकृत गर्नु नै उहाहरुको मुख्य जिम्मेवारी हो ।
देशलाई र आफ्नो प्रदेशलाई दुरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्ने ऐन कानून बनाउन संसदमा विशिष्ट योगदान गर्ने सांसद अबका लोकप्रिय सांसद हुनेछन् । र, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने बजेट र विकासतिर आँखा लगाउनेहरु अलोकप्रिय ।
किनभने, अबको विकास नेताले गर्ने होइन, सिस्टमले गर्ने हो । दिंगो विकासका लागि चाहिने ऐन कानून तपाईंबाहेक कसैले बनाएर हुँदैन । कोही कसैलाई पनि आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी विर्सेर अर्काको परिभाषित जिम्मेवारीको लोभ गर्ने छुट छैन । साथै सानातिना योजनाको लागि दलबल सहित मन्त्रालय र मन्त्री क्वार्टर धाउने प्रचलनको अविलम्ब अन्त्य हुन जरुरी छ ।
अघिल्लो बर्ष सरकारले संघीय सांसद (प्रत्यक्ष निर्वाचित) को नेतृत्वमा स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई केही व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने प्रयत्न गर्यो । तर पनि देशका अधिकांश ठाँउमा स्थानीय सरकारसंग यो कार्यक्रको तालमेल मिल्न सकेको छैन । विकास योजनामा ओभरल्यापिङ भएको छ । इगो प्रदर्शन हुने गरेको छ ।
काठमाण्डौ लगायत कति ठाउँबाट रकम खर्च हुन नसकेर फिर्ता हुँदैछन् । सांसदले खर्च गर्ने रकम भन्दा कतिपय ठाउँमा वडाध्यक्षले बढी खर्च गर्न सक्ने विद्यमान व्यवस्थाले यो कार्यक्रमबाट सांसद लोकपृय हुने अवस्था छैन । संघीय बजेट छरिने प्रथा कायम रहनेभन्दा बढी यसको उपाधेयता देखिँदैन । आगामी अधिवेशनमा समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य सबैले आफ्नै नेतृत्वमा बजेट खर्च गर्न पाउने गरी माग हुदै आएको सन्दर्भमा विनायोजना अरबौं रकम छरिने परम्परा कायम राखेर ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को सपना पूरा गर्न सकिँदैन ।
निःसन्देह, संघीय विधायकले राष्ट्रिय चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रको नीति नियम बनाउने ठाउँमा बसेको जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्र विकासको मात्र अति चिन्ता गर्नु शोभनीय हुदैन । गलत परम्परा त माथिबाटै तोड्ने होला नि ! राष्ट्रियसभाका सम्माननीय अध्यक्षलेझैं अरु सम्माननीयले पनि यसतर्फ सोच्ने कि ?
