१० माघ, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका शब्दमा अग्निप्रसाद सापकोटा ‘डिफ्याक्टो’ सभामुख भइसके ।
प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत भएको नेकपाबाट सभामुखको उम्मेदवार बनेका सापकोटालाई अर्को दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि साथ दिइसकेको छ ।
सापकोटाबाहेक प्रमुख विपक्षी र संसदमा भएका अन्य कुनै पनि दलले सभामुखमा उम्मेदवारी दिएका छैनन् । गणितीय रुपमा सापकोटा सभामुख नबन्नु पर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।
त्यसैले, सहज रुपमा प्रक्रिया अगाडि बढ्दा प्रचण्डले भनेजस्तै १२ माघमा बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकबाट सापकोटा सभामुख पदमा निर्वाचित भएको घोषणा हुनेछ ।
तर, उनी सभामुख बन्नुअघि शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासमा मौन ‘विद्रोह’ भएको छ । सापकोटाकै विषयलाई लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका विज्ञ सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
प्याकुरेलले राजीनामा दिनुको कारण त खुलाएका छैनन्, तर सापकोटालाई सभामुख बनाउने नेकपाको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएको उनी निकटस्थहरूको भनाइ छ ।
‘भोलि अग्नि सापकोटा सभामुख भएपछि शीतलसनिवासमै सपथ खुवाउनुपर्छ’ स्रोतले भन्यो, ‘हिजो आफैंले मुद्दा हालेका व्यक्तिलाई कसरी गर्न खुवाउनु ?’
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकै दिन प्याकुरेलको राजीनामा आउनुलाई पनि संयोग मात्रै मान्न सकिँदैन ।
बल्झिरहने घाउ
माओवादी विद्रोहबाट आएका सापकोटासहितका नेताहरुविरुद्ध काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्याको अभियोग छ । लामाकी पत्नी पूर्णिमायाले जाहेरी दिएकी छन् ।
विसं. ०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सापकोटा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका बेला रोक्न माग गर्दा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश त दिएन, तर प्रत्येक १५÷१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण पेश गर्न आदेश दियो ।
त्यसैलाई टेकेर ७ मंसिर ०६९ मा पूर्णीमायाले अर्को मुद्दा हालिन् । र, त्यसमा न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले लामा हत्याको छानविन गर्न आदेश दियो ।
छानविन अघि नबढेपछि २६ चैत ०७२ मा ८ जना मानवअधिकारकर्मीले अर्को मुद्दा दायर गरे । सापकोटाविरुद्ध मुद्दा हाल्ने ८ जनाको सूचीमा प्याकुरेलको नाम पहिलो नम्बरमा थियो ।
आफैंले हालेको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकै बेला सापकोटा सभामुख बन्ने भएपछि प्याकुरेलले नैतिकरुपमा राजीनामा दिने निर्णय लिएको बताइएको छ ।
उनको वक्तव्यमा पनि ‘सुदृढ लोकतन्त्रका लागि कानूनका सामु सबैको समान हैसियत कायम गराउने गणतन्त्र नेपालका आम नेपालीको आकांक्षाको पक्षमा योगदान गर्न राजीनामा दिएको’ उल्लेख गरिएको छ ।
हेर्नुहोस् प्याकुरेलको राजीनामा
राजीनामा स्वीकृतको अर्थ
प्याकुरेलले विज्ञ सल्लाहकारबाट दिएको राजीनामा राष्ट्रपतिले शुक्रबार नै स्वीकृत गरेकी छन् । सापकोटाविरुद्ध मुद्दा हाल्ने ८ मध्येका एक अधिकारकर्मीका अनुसार राजीनामा स्वीकृत हुनु पनि अर्थपूर्ण छ ।
‘राजीनामा दिनु र स्वीकृत हुनु अलग–अलग कुरा हुन्’ ती अधिकारकर्मी भन्छन्, ‘सल्लाहकारहरूले राजीनामा त रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा पनि दिएका थिए, तर त्यतिबेला स्वीकृत भएन, अहिले तत्काल भयो, किन ?’
पूर्वमाओवादीलाई कुनै पनि हालतमा सभामुख पद नदिने अडानमा देखिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले बैठकमा सापकोटाको नाम लिएपछि एकथरीले प्रचण्डले ओलीसँग कुनै सम्झौता गरेको आशंका गरेका थिए । खासगरी पूर्वमाओवादी नेताहरूमा ‘कहीँ गडबडी त छैन’ भन्ने आशंका देखिन्थ्यो ।
सल्लाहकार प्याकुरेलको राजीनामा स्वीकृतिले त्यस्तो आशंका गर्नेहरूको तर्कलाई बल दिएको एकथरीको बुझाइ छ । उनीहरूका अनुसार सतहमा हेर्दा मानवअधिकारको कुराजस्तो देखिएको यो प्रकरण पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीचको अन्तरद्वन्द्वसँग असम्बन्धित छ भन्न सकिँदैन ।
