१२ माघ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले गम्भीर किसिमका विभिन्न अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुन्धान आयोगमा थुप्रै उजुरी परेका थिए । उनीविरुद्व अर्थ मन्त्रालय र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पनि उजुरीहरू परेका थिए ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार, डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि वैदेशिक भ्रमणमा जादा फर्जी विलहरू बनाएर पटक–पटक दोहोरो सुविधा लिएकोमात्र नभई बैंकहरूमा अवैध सम्पत्तिको चलखेल पहिल्याउने गो–एएमएल सफ्टवेयर लागू गर्न असहयोग गरेको, बैंकहरूमा भेटिएको अनियमितता लुकाउन सहयोग गरेको र समग्रमा मुलुकको केन्द्रीय बैंकलाई नै कमजोर बनाउने भूमिका खेलेकोलगायतका आरोपहरू थिए ।
अख्तियारले आरोपहरूमा अनुसन्धानपछि श्रेष्ठलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण कानूनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले कारबाहीका लागि अग्रसरता समेत लिएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । सोहीअनुसार, प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालय र अर्थले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि छानबिन समिति बन्यो ।
समितिले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठबारे छानबिन गरेर पर्याप्त आधारसहित कारबाहीको लागि सिफारिस गर्यो । त्यसबीचमा श्रेष्ठलाई स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिइएकाले उनीमाथि कानूनबमोजिम कारबाही हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, त्यसविपरीत श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट ‘क्लिन चिट’ पाए ।
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि लागेका आरोपहरू छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य श्रीराम पौड्यालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समितिमा अर्का दुई सञ्चालक सुवोधकुमार कर्ण र रामजी रेग्मी सदस्य थिए ।
समितिले श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको थियो । समितिको छानबिनले श्रेष्ठले फर्जी कागज बनाएर दोहोरो सुविधा लिई राष्ट्र बैंक र राज्यलाई आर्थिक भार पुर्याएको पुष्टि गरेको थियो । डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गर्न नमिल्ने विलहरू समेत पेस गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
छानबिन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयले निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘छानबिन प्रतिवेदनले भने जसरी कारबाही गर्नुपर्ने कारणहरू नदेखिएको’ भन्दै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई पुनर्बहाली गर्ने निर्णय गर्यो ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै ‘छानबिनमा केही नभेटिएपछि सफाइ पाएर डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ पुनर्बहाली भएर कामकाज सुरु गरिसकेको’ बताएका थिए ।
लहरो तान्दा पहरो खस्ने डर
राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकका अनुसार, डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई लागेका आरोपमध्ये अधिकांश पुष्टि भएका छन् । ‘पुष्टि हुन नसकेको आरोपमा पनि उनको गल्ती देखिएको छ’, उनी भन्छन्’, कारबाही गर्ने भए हुने थियो ।’
ती सञ्चालकका अनुसार, डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठका बिल भर्पाईमा धेरै कैफियत भेटिएका थिए, जसमा उनी मात्र दोषी थिएनन् । उनले सफाइ पाउनुको प्रमुख कारण पनि यही बन्यो । उनलाई कारबाही गरे गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल, अर्का डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीदेखि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानासमेत तानिने खतरा भयो ।
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको विदेश भ्रमणका बिल भर्पाईहरू अहिले धितोपत्र बोर्डमा नियुक्ति पाएका ढुंगानाले स्वीकृत र गभर्नर नेपालले सदर गरेका थिए । ढुंगाना त्यसबेला राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक थिए । स्रोत भन्छ, ‘राष्ट्र बैंकले भुक्तानी दिनै नपर्ने र राष्ट्र बैंकमा तोकिएभन्दा धेरै रकमको बिलहरू पेस भएर फाइल गभर्नरसम्म पुगेको पाइयो ।’
श्रेष्ठको ‘कनेक्सन’
छानबिन समितिले दोषी देखाए पनि राष्ट्र बैंकमा पुर्नबर्हाली हुन सफल भएका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले देशमा कानूनी राज्य रहेको प्रतिक्रिया दिए । छानबिन समिति गठनको तयारी भइरहँदा उनले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए, ‘मलाई गभर्नर हुनबाट रोक्न यस्तो प्रपञ्च गरिएको हो ।’
त्यसो त, स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई छानबिन समित गठन गरिँदा राष्ट्र बैंकबाट उनलाई हटाउनै लागिएजस्तो पनि देखिन्थ्यो । तर, अढाइ महिनापछि केही कैैफियत नदेखेर सरकारले उनलाई सफाइ दियो । यसमा राष्ट्र बैंकको अवस्था र डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको ‘कनेक्सन’ले काम गरेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
उनका अनुसार, पहिला छानबिनको निर्देशन दिएका अर्थमन्त्रीले समितिको प्रतिवेदन आएपछि कारबाही नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई ‘बिफ्रिङ’ गरेका थिए । ‘खासमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको बिफ्रिङ पछि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा छानविनको प्रक्रिया अघि बढेको थियो’, ती अधिकारी भन्छन्, ‘श्रेष्ठलाई हटाउँदा राष्ट्र बैंकका अरू प्रमुख अधिकारीहरू तानिएर चौपट हुने ‘बिफ्रिङ’ अर्थमन्त्रीबाट भएपछि प्रधानमन्त्रीज्यू पछि हट्नु भएको हो ।’
उनका अनुसार, अर्थमन्त्री डा. खतिवडा आइतबार एक सहसचिव लिएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव सुनाउने वित्तिकै प्रधानमन्त्रीले ‘सफाइ’ लेख्न निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ ।
यसमा प्रधानमन्त्रीपत्नी राधिका शाक्य र डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको पुरानो चिनारीले पनि काम गरेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । कुनै बेला राष्ट्र बैंकमा शाक्यमातहतका कर्मचारी थिए श्रेष्ठ । ‘करिअर’को यो शिखरमा आफू संकटमा पर्दा श्रेष्ठले त्यो पुरानो सम्बन्धको सदुपयोग गरेको स्रोतको दाबी छ ।
