Comments Add Comment

बैंकर्सको मागः सहुलियत कर्जामा सुविधादेखि अनिवार्य ऋणपत्रको व्यवस्था खारेजीसम्म

संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल

१२ माघ, काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष सहजता खोज्दै मागपत्र बुझाएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग भएको छलफलपछि बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकसमक्ष आधा दर्जनभन्दा बढी माग अघि सार्दै पत्राचार गरेको छ ।

वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुको छाता संगठन संघले सहुलियत कर्जामा सरलता खोजेको छ । संघले चालु आर्थिक वर्षदेखि अनिवार्य गरिएको ऋणपत्र निष्काशनलाई बाध्यकारी नबनाउनु समेत आग्रह गरेको छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहुलियत कर्जामा आधारदरको बढीमा २ प्रतिशतसम्म जोडेर ब्याज लिन पाउँछन् । तर बैंकहरुको आधार दर धेरै नै फरक छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६ प्रतिशत हारहारीमा आधारदर छ भने केही बैंकहरुको ११ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ ।

यसकारण राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सहुलियत कर्जा लगानी गर्दा ८ प्रतिशत ब्याजमात्रै दिनसक्छ । तर कतिपय बैंकहरुको सहुलियत कर्जा नै १३ प्रतिशतसम्म ब्याज पुग्न आउँछ । यस्तो कम आधारदर भएको बैंकको मात्रै कर्जा लगानी हुने भन्दै संघले धेरै आधार दर भएको बैंकले कम आधारदर भएको बैंकसँग सहुलियत कर्जा किनेर लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

यसैगरी संघले ऋणपत्र (डिबेन्चर) निष्काशनलाई अनिवार्य नगर्न समेत आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीतिमार्फ चालु आर्थिक वर्षदेखि पुँजीको २५ प्रतिशत अनिवार्य डिबेन्चर निश्काषन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यसलाई बाध्यकारी नबनाउन संघले माग गरेको हो ।

यसैगरी संघले प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा समेत सहजता खोजेको छ । अहिले राष्ट्र बैंकले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा लगायतका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरुमा २५ प्रतिशत अनिवार्य कर्जा लगानी गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । जसमा कृषिमामात्रै १० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्छ ।

कृषि विकास बैंकले कृषिमा धेरै लगानी गरे पनि अधिकांश बैंकहरुले कृषिमा तोकिएको १० प्रतिशत समेत पुर्‍याउन सकेका छैनन । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको लगानी नगर्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष जरिवाना गर्दै आएको छ ।

संघले यसमा पनि सहजता खोजेको हो । कुनै बैंकको कर्जामा बढी हुने, कुनैको पर्यटनमा त कुनैको कृषिमा बढीमा लगानी हुने भन्दै संघले जसरी भए पनि कुल कर्जाको २५ प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment