१९ माघ, काठमाडौं । गाँजा खेती खुला गर्नुपर्ने माग राख्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरूले संसद सचिवालयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
प्रचलित कानून अनुसार नेपालमा गाँजा खेती प्रतिबन्धित छ । यसलाई खुला गर्नुपर्छ भन्दै संसद सचिवालयमै प्रस्ताव पेश भएपछि यसबारे बहस सुरु भएको छ ।
गाँजा खेती खुला गर्नुपर्ने प्रस्तावको प्रस्तावक सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद विरोध खतिवडा छन् । उनी मकवानपुरबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
मकवानपुर आफैं बढी गाँजा उत्पादन हुने जिल्ला मध्येमा पर्छ । यसको साथसाथै धादिङ, बारा लगायत उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा गाँजा खेती हुने गरेको छ, जहाँ अन्य अन्नबाली राम्रो उत्पादन हुँदैन त्यस क्षेत्रमा गाँजा राम्रो उत्पादन हुने गरेको पाइन्छ ।
यसैलाई ध्यान दिएर नेपाललाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउन र जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव लगेको बताउँछन् प्रस्तावक खतिवडा । ‘यसको बहुआयामिक उपयोग हुन्छ । किसानहरुको जीवनस्तर उकास्न, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न र प्रकृतिक उपचारका लागि औषधी उत्पादन गर्न सकिने भएकाले यसलाई अगाडि बढाएका हौं’ सांसद खतिवडाले अनलाइनखबरसँग भने ।
खतिवडाको प्रस्तावमा ४५ जना नेकपाका सांसदहरुले समर्थन जनाएका छन् । जसमा पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, पूर्व सभामुख पूर्णकुमारी सुवेदी, पूर्व मन्त्री पम्फा भुसाल, घनश्याम खतिवडा, गजेन्द्रबहादुर महत, जयपुरी घर्ती, धर्मशीला चापागाईं, नारदमुनी राना, गणेशसिंह ठगुन्ना, झपट रावल, छक्कबहादुर लामा, जीवनराम श्रेष्ठ, देवेन्द्र पौडेल, भूमिप्रसाद त्रिपाठी, जीवनराम श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआईजी समेत रहेका सांसद नवराज सिलवाल लगायत छन् ।
यो प्रस्ताव किन ?
सांसदहरुले गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउनुपर्छ भन्दै संसदमा प्रस्ताव लगेपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले यसको औचित्य के हो ? भन्नेमा बहस आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउनुपर्छ भन्नेहरुलाई यसबारे बहस गर्न र आवश्यकताको पुष्टि गर्न आग्रह गरेका छन् ।
‘सांसदहरुलाई संसदमा बोल्ने अधिकार छ । यि विषय (गाँजा खेतीलाई बैधानिक बनाउने) ठीक हुन वा होइनन भन्ने कुरा उहाँहरुले बाहिरै बोल्नुभएको छ भने बहस होला । अनेक बहस भइरहेको छ भने यसमा पनि बहस होला’ मन्त्री बास्कोटाले सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए ।
तर, सरकारले गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउनेबारे अहिलेसम्म केही नसोचेको उनले प्रष्टिकरण दिए ।
‘गाँजा खेतीलाई कानुनले मान्यता दिएको छैन् । हामी नष्ट गर्दै हिँडिरहेका छौं । गाँजा खेती मान्छे लठ्याउनका लागि हो वा औषधीय गुण प्रशोधन गरेर मेडिकल साइन्समा त्यसको प्रयोग हुन्छ भने उपयोग गरौं भनेर आएको हो ?’ मन्त्री बास्कोटा भन्छन्, ‘अहिले एक प्रकारको ड्रग्समै राखेका छौं । विश्वव्यापी मान्यतालाई पनि हेर्नुपर्छ । र, सरकारले यस विषयमा अहिलेसम्म केही सोचेको छैन् ।’
गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्तावक र समर्थकहरु बिभिन्न तर्कहरु गरिरहेका छन् ।
जसमा आर्थिक समृद्धिको एक आधार, घरयासी सामान बनाउन र अचारमा उपयोगी भएको, ३०० भन्दा बढी औषधीमा प्रयोग हुने औषधीय गुण भएको र ६५ भन्दा बढी देशमा गाँजा खेती खुला रहेको लगायतका तर्क प्रस्तुत गरिएका छन् ।
प्रचलित कानूनले के भन्छ ?
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६१ मा ‘द सिंगल कन्भेन्शन अन नाकोर्टिक ड्रग्स १९६१’ पारित गरेको थियो । उक्त अभिसन्धिले जाँगा र भाँगोलाई लागूऔषध मानिएको छ ।
नेपालले उक्त अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेर सन् १९७६ मा लागुऔषध नियन्त्रण सम्बन्धी कानून बनाएको थियो– लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ।
त्यसबेलासम्म नेपालमा गाँजा खेती वैधानिक थियो । ०३३ सालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको लहडमा लागेर नेपालले गाँजा खेतीमाथि प्रतिवन्ध लगाएको बताउँछन्– नेकपाका सांसद गजेन्द्र बहादुर महत ।
०३३, पछि लागूऔषध नियन्त्रण नीति, २०६६ र लागूऔषध नियन्त्रण रणनीति, २०६८ पनि बनेर कार्यान्वयनमा छ । यि सबैले नेपालमा गाँजा खेतीलाई अवैध भनेको छ ।
यि कानून र नीति, राणनीतिअनुसार कसैले पनि गाँजा, चरेस र अफिम खेती गर्न पाउँदैनन् । कसैले लगाएको खण्डमा जरिवाना बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी निकायबाट अभियान नै चलाएर गाँजा खेती नष्ट गर्ने कार्य हुँदै आएको छ ।
लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ अनुसार गाँजा सेवन गर्नेलाई एक महिनासम्म कैद वा दुई हजारसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।
२५ बोटसम्म गाँजा खेती गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजारसम्म जरिवाना, २५ बोटसम्म बढी गाँजा खेती गर्नेलाई तीन बर्षसम्म कैद वा पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ ।
प्रचलित कानूनको दफा १४ अनुसार ५० ग्रामसम्म गाँजा राख्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजारसम्म जरिवाना, पाँच सय ग्रामसम्म राखे एक बर्षसम्म कैद, पाँच हजारसम्म जरिवाना, दुई किलोसम्म भए दुई वर्ष कैद वा दश हजारसम्म जरिवाना, दश किलोसम्म भए तीन वर्षसम्म कैद वा पच्चिस हजारसम्म जरिवाना, दश किलोमाथि जतिसुकै भए पनि दुई बर्षदेखि दश वर्षसम्म केद वा १५ हजार देखि एक लाखसम्म जरिवाना हुन सक्छ ।
यस्ता कानुनी प्रावधानका बावजुद नेपालमा गाँजा खेती बन्द भने भएको थिएन ।
‘गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन ढिलो भयो’
विरोध खतिवडा, नेकपा सांसद, प्रस्तावक
सन १९७० को दशकमा भाँगो र गाँजालाई लागूऔषधमा समावेश गर्न नेतृत्व गरेका अमेरिका, क्यानडा, जर्मनी समेत विश्वका पाँचै महादेशका ६५ भन्दा बढी देशले सरकारी निगरानी र नियमनमा रहने गरी गाँजा खेतीलाई खुला गरिसकेका छन् । उत्पादित गाँजा ३०० भन्दा बढी प्राकृतिक औषधी उत्पादन, प्राकृतिक उपचार विधि र आ–आफ्नो देशको स्थिति अनुसार नागरिकलाई क्षति नहुने गरी अन्य प्रयोगमा ल्याइरहेका छन् ।
नेपालको भू–भाग प्राकृतिक रुपले नै गाँजा खेतीका लागि अब्बल भएको हुँदा विश्वका अन्य देशहरुले जस्तै किसानको जीवनस्तर कास्न तथा विदेशी मुद्रा आर्जन समेतका लागि अहिलेको कानुन परिमार्जन गरी सरकारी निगरानी र नियन्त्रणमा तोकिएको क्षेत्रमा गाँजा खेतीलाई बैधानिकता दिन ढिलो भएको छ ।
गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिँदा नेपाललाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउन, प्राकृतिक उपचारको लागि औषधी उत्पादन गर्न, किसानहरुको जीवनस्तर उठाउन, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न, किसानको आम्दानी बृद्धि गर्न आवश्यक भएकाले संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लगेको हुँ ।
‘समृद्धिको एक आधार’
गजेन्द्र बहादुर महत, नेकपा सांसद जुम्ला, सर्मथक
पहिलो कुरा गाँजा चरेस होइन । गाँजाको सबै चिज काम लाग्छ । दानाबाट तेल निस्कन्छ । दानालाई अचार बनाएर सेवन गर्छौं । यसले खाना पचाउन मद्धत गर्छ ।
गाँजाको बोटको त्यान्दा (बोक्रा) असाध्धै काम लाग्छ । मसिनो पारेपछि लुगा बन्छ । झोला बनाइन्छ । नाम्लो, दाम्लो, डोरी बनाउने गरिन्छ । आजकल नाइलनको, जुटको डोरी छ तर पहिले यसैको डोरी प्रयोगमा देख्थ्यौं । डाँठले दाउरा र दियालोको काम गर्छ ।
नेपाललाई बिगारेको छ भने रक्सीले बिगारेको छ । गाँजाले विगारेको छैन् । त्यसकारण ‘रक्सी आयातमा प्रतिबन्द लगाउँ । तर, गाँजा खेती खुला गरौं । रक्सी कति धेरै महंगो छ ? रक्सीले धेरै मान्छेलाई विगारेको छ । प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने त रक्सीमा हो । तर, हामी करको लोभमा रक्सी आयात बन्द गर्न सकिरहेका छैनौं ।
मैले सुने अनुसार २०३२/०३३ सालमा विदेशीहरुको प्रभावमा परेर गाँजा खेतीमा प्रतिबन्ध लागेको हो । राजश्व त गाँजाबाट पनि आउँछ होला नि !
हाम्रो तिर रक्सी चामलबाट, कोदो र अन्य अन्नबालीबाट बन्छ । रक्सी अन्नबालीबाट बन्छ भनेर अन्न बालीमै प्रतिवन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने होइन । चरेस गाँजाबाट बन्छ भनेर गाँजा खेती मै प्रतिबन्द लगाउने मिलेन । सही व्यवस्थापन गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्यो । जहाँ औषधीका रुपमा प्रयोग हुन्छ त्यहाँ पैठारी गर्न सकियो । दुरुपयोग हुन दिनु भएन ।
गाँजा खेती नेपालीहरुको आम्दानीको स्रोत हो । उच्च हिमाली र अन्य अन्न बाली राम्रो नहुने ठाउँका लागि यो उपयुक्त खेती हो । जुम्लामा अझ धेरै राम्रो हुन्छ । कम मेहनत गरेर धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
रुकुम रोल्पामा माओवादीहरु बढ्नुको कारण गाँजा खेतीमा प्रतिबन्ध लाग्नु पनि एक हो भनेर आएको थियो । जनताको आम्दानीको स्रोत घटेका कारण माओवादीमा लाग्नेहरु बढेको भनेर अनुसन्धान भएको बाहिर आएकै थियो । त्यो साँचो हो वा होइन आफ्नो ठाउँमा छ तर, जुम्लाको हकमा यो एक आर्थिक स्रोत हो । धेरै मलजल र मेहनत नगरी सजिलै हुने खेती । भाँगो मात्रै बेचेर पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिने । आर्थिक उर्पाजनको एउटा पाटो, आर्थिक समृद्धिको एउटा आधार । म आफैँ असनमा गएर भाँगो किनेर अचार बनाएर खान्छु । प्रतिवन्ध लगाएका कारण खुला उत्पादन नहुँदा लुकेर वा विदेशबाट आयात गर्नुपरिरहेको छ । यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।
