कृषि पेशा विश्वभरका सबै वर्गका मानिसको स्वस्थ जीवनयापन,खाध्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रमुख श्रोत र बिपन्न तथा न्यून आयआर्जन गर्ने वर्गको जीविकोपार्जनको प्रमुख आधार हो। मानिसको दैनिक जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यो व्यवसाय विकसित राष्ट्रहरुमा व्यापारको प्रमुख श्रोत, औद्योगीकरण, व्यवसायीकरणको माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्र सुदृढ र सबल राख्ने प्रमुख आधार हो भने नेपाल जस्ता विकासशील मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्ड हो।
केहि दशक अगाडि नेपालमा खेतियोग्य जमिन प्रचुर मात्रामा थिए, देशको जनसंख्याको वृद्धिदर कम थियो, जनशक्तिको अभाव थिएन, रोजगारीका धेरै अवसरहरु खोजी हुने क्रम जारी थिए, जीवनयापन र खाने शैली सरल थियो, जलवायु परिवर्तनको प्रभावको असर थिएन, त्यसैले न्यून प्रविधिको प्रयोगमा भएको उत्पादनले निर्यातको सम्भावनालाई समेत उजागर गरिदिएको थियो जुन उदाहरणीय थियो।
सन् ८० को दशकसम्म नेपाल खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक मध्यमा पर्थ्यो। बालीहरुको उत्पादकत्व कम हुँदा खुवाउनु पर्ने मुखहरू पनि कम नै भएकाले निर्यातको सम्भावना थियो , तर आज अवस्था बदलिएको छ। हाम्रो जनसंख्याले डाँडो काट्न लागेको छ र डाँडामा खेती हुन छाडेको छ।सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालमा एक खर्ब ६० अर्ब ५८ करोड मूल्य बराबरको प्रमुख कृषिजन्य वस्तुको आयात भएको थियो, जुन तथ्यांक यो आवमा अझ बढ्ने दखिन्छ फलस्वरुप व्यापार घाटा र आयातप्रतिको परनिर्भरता अझ बढ्ने दखिन्छ।
सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन संगै नेपालमा विभिन्न प्रकारका व्यवस्थाहरु लागू हुँदै गएका छन् जसले शक्ति,पूँजी,राज्य व्यवस्था, विकास, रोजगारी,भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक भूगोल जस्ता क्षेत्रहरुलाई असर गर्दै गएको छ तर कृषि पेशालाई सीमान्तकृत, साना तथा मझौला कृषक जनसंख्याको रोजीरोटीको पेशाको रुपमा हेरिने चलन भने आज पनि यथावत नै छ।
वि. सं. २०६८ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कुल ३०,९१,००० हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको छ तर बढ्दो जनसंख्या, फैलँदो सहरीकरण,खर्चिलो खेती लागत, युवा कामदारको विदेश पलायन, आदि जस्ता कारणले खेती योग्य जमिन घट्दो छ, जसका कारण कृषि उपजको आयात बढ्दो र निर्यात न्यून हुँदै गएको छ, जसको प्रभाव खाध्य तथा पोषण सुरक्षामा समेत देखिन्छ ।
कृषि विकास पछाडि रहनुमा कृषि राज्यको प्राथमिकताको नारामा मात्रै सिमित हुनु, कृषिका पूर्वाधारमा कम लगानी हुनु, कृषि अनुसन्धान तथा प्रसार बीच सहकार्य नहुनु, कृषि प्रसार सेवा फितलो हुनु, कृषि अनुदान र विकासका कार्यक्रमहरु मागमुखी नभई आपूर्तिमुखी हुनु, कृषि कर्जा तथा अनुदान सामान्य किसानको पहुँचमा नहुनु, आदि जस्ता मुख्य कारणहरु रहेका छन्।नेपालको कृषि प्रसार सेवा निकै फितलो रहनुमा तीन पक्ष: शिक्षा-अनुसन्धान-प्रसारवीचको सम्बन्ध एकदम फितलो रहनु र साझा सहकार्य नरहनु पनि हो।
कृषि प्रसार सेवा पहिले
संघीयता पुर्व नेपालको कृषि क्षेत्रको संरचना विकेन्द्रित रुपमै थियो। केन्द्रमा रहेको कृषि मन्त्रालय मातहत रहेको कृषि विभाग र पाँच क्षेत्रीय कृषि विकास निर्देशनालय र ति मातहतका जिल्लाका कृषि विकास कार्यालय र सेवा केन्द्रहरु मार्फत कृषि प्रसार तथा परामर्शका कार्यक्रमहरु संचालन हुने गर्थे। एकद्वार निर्देशनमा देशभरका सबै जिल्लामा कृषि कार्यक्रम सञ्चालन हुने गर्थे।
केही कार्यक्रमहरु केन्द्रिकृत प्रणालीद्वारा सञ्चालन भएतापनि मागमुखी वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्नेदेखि लिएर सम्बन्धित जिल्लाका सम्भावित कृषि क्षेत्रहरु कुन हुन् र त्यँहाका कृषि तथा बाली विशेष समस्याहरु के-के हुन् भन्ने जानकारी र अभिलेख जिल्लामा रहन्थ्यो।
जिल्लामा सम्बन्धित बाली व्यवस्थापन र प्रविधि विषयक कर्मचारीहरु जस्तै प्रविधि प्रसारका लागि कृषि प्रसार, रोग कीरा व्यवस्थापनका लागि बाली संरक्षण, खाद्यान्न बालिका लागि बाली विकास आदिसँग सम्बन्धित प्राविधिक कृषि कर्मचारीहरु रहने भएकाले कृषि क्षेत्रको समस्या पहिचानका लागि एउटा प्राविधिक वातावरण थियो। स्थलगत जानकारीका लागि एक गाँउ एक प्राविधिकहरुको व्यवस्था थियो।
प्रविधिमैत्री भूगोल र बढ्दो जनसंख्याको खाद्यान्न माग आपूर्ति र उत्पादन र उत्पादकत्वमा टेवा पुर्याउने लक्ष्यका साथ किसानहरुलाई अनुदानमा उन्नत बीउको प्रयोग,साना सिंचाई आयोजनाको विस्तार,उत्पादन लागत घटाउनका लागि कृषिमा यन्त्रीकरण, मलखाद आपूर्तिका लागि रासायनिक मलको प्रयोग आदि जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी जिल्लामा रहन्थ्यो। त्यसैले जिल्लाको समग्र कृषिको विकास, किसानका समस्या र जवाफदेहीताका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको प्रमुख भूमिका रहने गर्थ्यो ।
संघीयता पश्चातको कृषि
संघीयता पश्चात नेपालमा हाल ७ वटा प्रदेशहरु रहेका छन् जसका आ-आफ्नै प्राथमिकताका विषय र तिनलाई कार्वान्वयन गर्ने नीति-नियमहरु बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारमा निहित छ। संघीय कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले देशको कृषि नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिँदै यस मातहतका कार्यालय र आयोजना मार्फत कृषि विकासको लागि काम गर्ने प्रतिवद्धता लिएको छ भने हरेक प्रदेशहरुमा हाल भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रलायको नाममा मन्त्रालयहरु स्थापना भएका छन्, जस मातहतका कृषि विकास निर्देशनालय र कृषि ज्ञान केन्द्रहरुले कृषि विकास कार्यक्रम कार्वान्वयनका लागि सहयोग गरिरहेका छन्।
देशभरमा ७७ वटा जिल्ला हेर्ने गरि ५१ कृषि ज्ञान केन्द्रहरु स्थापना भएका छन् जसका कार्यक्षेत्र १ जिल्ला देखि ३ जिल्लाहरुसम्म रहेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्रको स्थापना जिल्लाका कृषि कार्यक्रमहरुलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने, कृषि प्राविधिकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कृषि ज्ञानका लागि श्रोत केन्द्रको रुपमा स्थापित हुने परिकल्पनाका साथ स्थापना गरिएता पनि हाल यी कार्यालयहरु पनि धेरैजसो अनुदानका कार्यक्रमहरु नै सञ्चालन गर्ने र पुरानै जिल्ला कृषि विकास कार्यक्रमको प्रकृतिमै अगाडि बढेको देखिन्छ।
हाल ज्ञान केन्द्रहरुले आफ्ना वार्षिक कृषि कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने, संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त भएका कृषि कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्ने देखि लिएर कृषिका कामहरुमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने काम गरिरहेका छन् । त्यस्तैगरी स्थानीय विकासको सबैभन्दा बलियो सरकारको अवधारणासहित निर्माण भएका ७५३ स्थानीय सरकारलाई पनि आफ्ना क्षेत्रका कृषिका प्रथामिकताका कृषि उपजहरु पहिचान गर्ने र तिनको विकासको लागि नीति-निर्माण गर्ने अधिकार रहेको छ। आफ्नो क्षेत्रको कृषि विकासको लागि कृषि शाखाको स्थापना गरि कृषिका कर्मचारीहरु नियुक्ति गर्ने अधिकारसम्म स्थानीय सरकारमा रहेको छ ।
हालका समस्या
राज्यको पुन: संरचना सङ्गै कृषि क्षेत्रका विकासका चुनौतीहरु झनै जटिल बन्दै गएको देखिन्छ। कृषि विकासका लागि तीन वटै सरकारहरुबाट केही न केहि प्रयास भईरहेतापनि अपेक्षित उपलब्धी भने एकदमै न्यून देखिएको छ। संघीय सरकारलाई पहिले भएको संरचनाको धागो टुट्दा तथ्यांक संकलन, कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय हुँदै बल्ल किसानसम्म पुग्न लामो बाटो अपनाउनु परेको छ भने नँया नीति बनाउँदै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा अन्यौलता रहेको देखिन्छ।
केही प्रदेश र धेरै स्थानीय निकायमा कर्मचारी अभावको समस्या सुल्झिन समय लाग्ने देखिन्छ। कार्यक्षेत्र बढेसँगै जनशक्तिको अभाव पनि बढ्नु ज्ञान केन्द्रका समस्याहरु हुन्। त्यस्तैगरी स्थानीय तहमा कृषिका कामहरु गरेर जनताको मन जित्न सकिन्छ वा काम देखिन्छ भन्ने विश्वास कमै मात्र जनप्रतिनिधिमा देखिन्छ, जसका कारण स्थानीय नीति-निर्माण, बजेट, कर्मचारी नियुक्ति र सहभागितामा कृषिलाई निकै साँघुरो स्थान दिईएको छ।
विकासका कामहरुमा धेरै लगानी भए पनि पूर्वाधार विकास पश्चात काम देखिने तर कृषिका वार्षिक कार्यक्रम र उत्पादनले काम नदेखिने हुनाले पनि कृषिमा लगानी गर्न असन्तुष्टी कायम रहेको देखिन्छ। हाल सबै सरकारका कृषि कार्यक्रमहरु छुट्टा-छुट्टै हुने र कार्यक्रमहरु बढी अनुदानमुखी हुँदा अनुदान वितरणमा एकरुपता हुन सकेको छैन।
सबै वर्गका लागि एकै किसिमको अनुदान कार्यक्रम संचालन हुँदा साना तथा मझौला किसानहरुमा कृषितर्फको निरासा बढ्दो छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने केही कार्यक्रमहरुमा दोहोरोपन देखिन्छ र ठूला बजेटका कार्यक्रमहरुले पनि साना कृषकहरु समेट्न नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ।
सरकारको समूहगत अनुदान प्रणाली दिने व्यवस्थाका कारण अनुदानका कार्यक्रमहरुमा पुरानै र टाठाबाठा समूह सहकारीहरुको बर्चस्व देखिने,अन्य सहकारीहरुले निष्क्रिय भई बचत तथा ऋणको मात्रै काम गरिरहेको र अनुदानकै लागि मात्रै कृषि फर्म र व्यवसाय दर्ता गर्ने र अनुदान दुरुपयोग गर्ने संस्थाहरुको संख्या बढ्दो छ।
समयानुसार बहुआयामिक हुन सक्नुपर्ने प्रसार सेवा उही पुरानो अनुदानमुखी प्रकृतिमा झन् धेरै अल्झिएको छ। यसरी हेर्दा कर्मचारीहरुमा काम र कार्यक्रमको जिम्मेवारी थप त भएको छ, तर कृषि क्षेत्र प्रतिको जनगुनासो झन् बढ्दै गएको छ। पछिल्लो दुइ आर्थिक वर्षमा कृषिको संरचना अन्योलमा रहँदा कृषि विकासका कार्यक्रम, परामर्श, प्रविधि विस्तार र एकीन तथ्यांकहरू निकै प्रभावित भएको छ।
अबको बाटो
कृषि आँफैमा जति संवेदनशील छ, यसका परिणामहरु त्यत्ति नै संवेदनशील छन्। कृषि त्यत्ति बेलासम्म माथि उठ्न सक्दैन जबसम्म राज्यले कृषिलाई सम्मानजनक पेशा, उद्यमशिलता र सम्भावनाको बाटोको रुपमा स्थापित गर्ने कोसिस गर्दैन। यसका लागि खेतियोग्य जमिनको सहरीकरण रोक्न जमिन चक्लाबन्दी सम्बन्धी ठोस भू-नीति निर्माण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो।हाम्रो आफ्नै युवा श्रम र पशिनाले दशकौंदेखि इजरायलको गर्मीमा निर्यातमुखी कृषि देखेर स्वदेश फर्कँदा आफ्नो राज्यमा लगानीको सुरक्षित वातावरण किन देख्न सकिरहेको छैन यो बारे सोच्नु तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी हो।
हिमाल, पहाड र तराईको सम्भावना हेरी प्रतिस्पर्धी बालीको छनोट गरी प्रवर्द्धन गर्ने र बढ्दो लागत घटाउने माध्यम खोजी कृषि क्षेत्रलाई कसरी नाफामुलक बनाउने हो यसका लागि ठोस नीतिको आवश्यकता छ। कृषि आयातको बढ्दो र डरलाग्दो अवस्था घटाउन राज्यले कृषकद्वारा उत्पादित कृषि उपजको बजारको सुनिश्चितता, विविधीकरण, व्यवसायिकतालाई जोड दिन शीघ्र सुरक्षित नीति निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
त्यस्तैगरी अनुदान बाँडेर नै कृषिको उत्थान हुन्छ भन्ने सोच पनि परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिन्छ। किसानको वर्गअनुसार अनुदान वितरण गर्ने ठोस नीति निर्माण गरी साना कृषकका लागि अनुदान र ठूला व्यवसायी कृषकका लागि सरल कृषि कर्जाको व्यवस्था लागु गर्न सकिएमा काम र कार्यक्रम दुवै प्रभावकारी हुने देखिन्छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीयमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरु र अनुसन्धानका क्षेत्रमा काम गरिरहेका बिज्ञहरुलाई समय-समयमा प्रविधि विस्तार, नीति तथा कार्य योजना निर्माण र कृषि व्यासायिकता विषयक क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा सहभागी हुने वातावरण सिर्जना गर्न सकिएमा देशको प्रसार सेवा र अनुसन्धान विचको समन्वयात्मक कमजोरीलाई केहि हदसम्म कम गर्न सकिन्छ।
प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई आफ्ना उपलब्ध श्रोत, साधनको उचित उपयोग गरी आफ्नो हावापानी विशेष कृषि पद्धतिको विकास गरि कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने एउटा ठूलो अवसर हो। प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो प्राप्त बजेटको कम्तिमा पनि ५ प्रतिशत लगानी कृषि विकासका लागि छुट्याउने हो र एउटा वडा समृद्ध बनाउने लक्ष्य राख्ने हो भने पनि वार्षिक ७५३ बालीको विकास हुन सक्छ र विकासको लागि सबै भन्दा ठूलो खुट्किलो यही हुन सक्छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहमा कृषिका शाखाहरु हुँदा पनि अझै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने आज लसुन रु. ५५० प्रति केजी रहँदा के आगामी दिनमा चामल रु.५५० प्रति के.जी हुने स्थिति नआउला? स्थिति विचारयोग्य छ !
(लेखिका अधिकारी कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटकी कृषि प्रसार अधिकृत हुन्)
