१८ फागुन, काठमाडौं । सरकारले अवधि नतोकी सालबसाली रुपमा सञ्चालनमा ल्याएका रुग्ण आयोजना र म्याद गुजि्रसकेका आयोजनालाई अब बजेट रोक्ने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको बजेट तर्जुमासम्बन्धी निर्देशिकाले म्याद गुज्रिसकेका आयोजना र अवधि नतोकिएका तर रुग्ण आयोजनालाई पूर्ण रुपमा स्थागित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावअनुसार अवधि नतोकिएका तर, सालवसाली रुपमा संचालनमा भएका कार्यक्रम-आयोजनाले आगामी आवका लागि बजेट पाउने छैनन् ।
साथै, निश्चित उद्देश्यका लागि वैदेशिक सहयोगमा संचालन भई म्याद गुजि्रएका तर नेपाल सरकारको आर्थिक सहयोगमा संचालनमा रहेका आयोजनालाई पूर्ण रुपमा स्थगित गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
आयोगको निर्देशिकापछि अब संघ मातहतमा मन्त्रालय, निकाय तथा विभागहरुले बजेट प्रस्ताव गर्दा त्यस्ता आयोजनाका लागि बजेट माग्न पाउने छैनन् । नेपालमा हजारौं आयोजना अलपत्र रहेको बताइन्छ । यद्यपि कति आयोजना अपलत्र छन् भन्नेबारे भने यकिन तथ्यांक छैन ।
अर्कोतर्फ, संस्थागत संरचना प्रदेश वा स्थानीय तहमा गइसकेको तर संघको कार्यक्षेत्रमा राखिएको आयोजना सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधानलाई आगामी बजेटले समेत निरन्तरता दिनुपर्ने भएको छ ।
विगतमा संघले शुरु गरेका कारण संघले माया गरिरहने र तल्लो सरकारले समेत आफूसँग स्रोत र क्षमता नभएको भन्दै आयोजना लिन नमान्ने प्रवृत्तिका कारण थुप्रै आयोजना अलपत्र परिरहेका छन् ।
संघबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनुपूर्व नै आर्थिक दायित्व सिर्जना भएको छ भने त्यस्ता आयोजना र कार्यक्रमलाई समेत स्थानीय तहले नै बजेटको प्रस्ताव गर्नुपर्ने मार्गदर्शन योजना आयोगले बनाएको छ ।
विगतदेखि संचालनमा रहेका अवधि नतोकिएका आयोजना/कार्यक्रम आवश्यक रहेको देखिएमा पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने र संचालन गर्ने जिम्मा भने अब प्रदेश र स्थानीय तहले पाएका छन् ।
आवश्यकताका आधारमा अगाडि बढाउनै पर्ने आयोजना र कार्यक्रमको छनोट स्थानीय तहबाट हुने गरी निर्देशिका बनाइएको छ ।
आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण
आगामी आवको बजेटले आयोजनामा न्यून बजेट गर्ने प्रवृत्तिलाई समेत निरुत्साहित गर्ने नीति लिने सरकारको योजना छ । आयोगका अनुसार लामो समयदेखि स्वीकृत भई कार्य प्रारम्भ नभएका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई अब पुनःप्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।
लामो समयदेखि आयोजनाका रुपमा रहेपनि सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी न्यून बजेट राखिएका आयोजना समेत पुनः प्राथमिकतामा जानु पर्ने भएको छ ।
यस्ता आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरी आवश्यक देखिएमा औचित्यका आधारमा मात्र संचालन गर्ने र औचित्य नदेखिए बन्द गर्नुपर्ने निर्देशिकाले स्पष्ट पारेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट संचालनमा आउने कार्यक्रममा दोहोरोपन हुने गरी वा एउटै आयोजनामा सबै तहले बजेट राख्न नपाउने गरी बजेट निर्देशिका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा सरोकारवाला निकायमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोगले राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय महत्वका आयोजनालाई न्यूनतम स्रोत सुनिश्चितता हुने गरी बजेट तर्जुमा गर्न समेत सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेको छ । संघबाट कार्यान्वयन हुने ५० करोड वा सो भन्दा बढी लागतका आयोजना अनिवार्य राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसो नगरे आयोजनाले बजेट नपाउने भएको छ । आयोजना बैंकमा प्रविष्ट हुनुपर्ने आयोजना पूर्वतयारी सकिएर कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
