Comments Add Comment

ट्याक्सी चालकका नेता भन्छन्- सैद्धान्तिक रुपमा ट्याक्सी मिटरमै हिँड्छ

२८ फागुन, काठमाडौं ।  राजधानीमा सञ्चालित भाडाका ट्याक्सीहरु किन मिटरमा नचलाएको भनेर प्रश्न गर्दा ट्याक्सी व्यवसायीका जिम्मेवार नेता सिद्धान्ततः ट्याक्सी मिटरमै चल्ने गरेको बताउँछन् ।

उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका केन्द्रीय नेता विष्णु चौहानले सरकारले नै यो व्यवसायलाई स्वच्छ बन्न नदिएको गुनासो गरे ।

सरकारले ७ वर्षसम्म भाडा समायोजन नगरेकाले यो व्यवसाय बदनाम हुन पुगेको चौहानको गुनासो छ ।

‘ट्याक्सीलाई जिम्मेवार बनाउने दायित्व सरकारको पनि हो । अहिलेसम्म सरकार निकम्मा देखिन्छ’ चौहानले सरकारप्रति गुनासो पोख्दै भने, ‘सार्वजनिक यातायातलाई अलोकप्रिय बनाएर सरकार कसरी लोकप्रिय हुन्छ ?’

सुनौं ट्याक्सी व्यवसायी चौहानसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी-

तपाईंहरु बार्गेनिङ नमिली यात्रुलाई ट्याक्सीमै चढाउनुहुन्न, यसरी ठग्नकै लागि सरकारले तोकेको भाडा तिर्ने गरी मिटरमा चढ्न नदिनु अपराध हैन र ?

सैद्धान्तिकरुपमा भन्दा ट्याक्सीमा मिटरमै हिँड्छ । हामीले ट्याक्सीलाई मिटरमै हिँडौं भनेर अभियान नै चलाएका छौं । तर, त्यसलाई व्यवहारिकरुपमा भन्ने हो भने सम्भव नहुने अवस्था छ ।

किन ?

ट्याक्सी मिटरमा किन हिँडेनन् भनेर वैज्ञानिक तबरले हेर्नुपर्छ । ट्याक्सीको भाडा विगत ७ वर्षदेखि बढेको छैन । ०६९ सालदेखि ट्याक्सीको भाडा एउटै छ । तर, यो ७ वर्षमा ट्याक्सीको खर्च आकाशिइसक्यो । हामीले ट्याक्सीमा किन्दा गर्ने लगानी नै ८-९ लाखबाट २०-२२ लाख पुग्यो । लुब्रिकेन्ट्स, टायर, पार्टपूर्जा र करहरुले ट्याक्सीको खर्च धान्न मुस्किल भइसक्यो ।

वैज्ञानिक भाडा दर लागू गरौं भन्दाभन्दै हाम्रो घोक्रो सुकिसक्यो । २०६९ सालमा सरकारले प्रत्येक साउन १ गते ट्याक्सीको भाडा समायोजन गर्ने भनेको थियो । त्यो भइदिएको भए हामीले बढेको खर्च अनुसारको व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यौं । तर, सात वर्षदेखि ट्याक्सीका लागि यहाँ सरकार नै छैनजस्तो छ । यो बीचमा यातायात विभागमा आएका सबै महानिर्देशकले वैज्ञानिक भाडादर लागू गर्छु भन्नुभएकै हो । तर, अहिलेसम्म आश्वासन मात्रै दिइयो, काम भएन । सरकारले गरेको बेवास्ताका कारणले हामीलाई अहिले ठगी गर्ने समूह भनिन्छ । जनताको नजरमा हाम्रो छवि राम्रो छैन ।

विदेशमा प्राध्यापकहरुले अवकासपछि ट्याक्सी चलाउँछन् । तर, हाम्रोमा त सरकारले यो व्यवसायलाई स्वच्छ बन्न नै दिएन । मापदण्ड तोकेर त्यसअनुसार व्यवहारिक र वैज्ञानिक भाडादर कायम नगरेसम्म यो पेशा व्यवसायको छवि सुधार्न गाह्रो छ ।

मजदुरले काम गरेपछि आफ्नो जीविका चलोस् भन्ने चाहान्छ । तर, जीवनयापन गर्न नै गाह्रो हुने गरी भाडा तोकेर छाडिएको छ ।

सरकारले त ट्याक्सीले मनलाग्दी गर्दा समस्या भयो भनिरहेको छ। जिम्मेवार बन्न नसक्नुभएको सत्य हैन र ? 

ट्याक्सीलाई जिम्मेवार बनाउने दायित्व सरकारको पनि हो । अहिलेसम्म सरकार निकम्मा देखिन्छ । ट्याक्सीहरुको समस्याको अध्ययन गर्दैन । सार्वजनिक यातायातलाई अलोकप्रिय बनाएर सरकार कसरी लोकप्रिय हुन्छ ?

पटक-पटक हामीले मन्त्रीहरुलाई पनि भेटेर समस्या सुनाएका छौं । विभागमा आउने नयाँ महानिर्देशकलाई ट्याक्सीको समस्या बुझाउन ३-४ महिना लाग्छ । जब महानिर्देशक वैज्ञानिक भाडाको प्रस्ताव लिएर मन्त्रालय पुग्छन्, तब मन्त्रीले आफू अलोकपि्रय हुने डरले प्रस्ताव नै थन्क्याइदिन्छन् । पटक-पटक यही हुँदै आएको छ । मन्त्रीलाई अलोकपि्रय हुने डर होला, तर जनता ठगिए भन्ने चिन्ता छैन । मजदुरको समस्या परे भन्ने पनि छैन ।

‘ट्याक्सी व्यवसायी हुँ भनेर चिनाउन सामाजिकरुपमै अप्ठेरो अवस्था छ । यसो हुनुमा हामी मात्रै दोषी हैनौं ‘

भाडा बढेन भन्नुहन्छ । तर, २०६९ सालपछि पटक-पटक भाडा समायोजन भएको छ । जनतालाई गुमराहमा राख्ने गरी यस्तो झूट बोल्न मिल्छ ?

हो, हामीले यो कुरा सर्वसाधारणलाई बुझाउन सकेनौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा ट्याक्सीको भाडा बढाएको छ । घट्दा घटाएको पनि छ । तर, हामीले पेट्रोलियम पदार्थमा मात्रै आधारित भएर भाडा समायोजन गरेर हुन्न भनेका हौं । वैज्ञानिक भाडा निर्धारण गर्ने हो भने ३५ प्रतिशत हिस्सा मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा निर्भर हुन्छ । भाडाको  ६५ प्रतिशत हिस्सा ट्याक्सीको मर्मत खर्च, पार्टपूर्जाको मूल्य, कर, मजदुरको ज्याला, ट्याक्सी किन्दाको लगानी लगायतको हुन्छ । सरकारले बनाएको मापदण्डमै यो कुरा छ ।

तर, सरकारले अहिलेसम्म त्यही ३५ प्रतिशतको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आधारित भएर भाडा तोक्दै आएको छ । भाडा तोक्दा ट्याक्सी किन्दाको मूल्य कहाँबाट कहाँ पुग्यो, मर्मत खर्च कति बढ्यो, पार्ट पूर्जा कति महंगियो, बैंकको ऋण र ब्याजदर कति छ ? यस्ता विषय हेर्दै हेरिँदैन । यसैले हामीलाई व्यवसायमा टिक्न समस्यामा परेको हो । हामी पनि यही बजारका उपभोक्ता हांै । महंगी कति बढेको छ भनेर सबैलाई थाहा छ । सरकारले हाम्रो लगानी र श्रमको अवमूल्यन कहिलेसम्म गर्ने हो ? सोधिदिनुहोला ।

यी तपाईंहरुले सरकारसँग उठाउने विषय होलान्, उपभोक्ताले त तोकिएको भाडामा हिँड्न पाउनुपर्‍यो होला नि ? कानूनलाई हातमा लिएर उपभोक्ता ठग्न लाज लाग्छ किन लाग्दैन ? 

हो, हामी दुःखी छौं । कहिलेकाँही आत्मग्लानी पनि हुन्छ ।  हामी यस्तो होस् भने चाहँदैनौं । हिन्दी उखानमा ‘मर्ता, क्या नही कर्ता’ भनिएजस्तो छ हामीलाई । हामीले यति धेरै पहल र प्रयत्न गर्दा पनि यो व्यवसाय व्यवस्थित र मर्यादित गर्न सकेनौं, सरकारकै कारण ।

दिल्लीमा पनि विगतमा ट्याक्सीमा यस्तै समस्या थियो । दिल्ली सरकारले ट्याक्सीको सुरुवाती भाडा नै ६० रुपैयाँ तोकिदिएर वैज्ञानिक भाडादर लगाएपछि सुधार भयो । हाम्रोमा अहिले सुरुआती भाडा १४ रुपैयाँ छ, यसका कारण छोटो दूरीमा जान हामीलाई गाह्रो पर्छ । कम्तिमा ३ किलोमिटरको सुरुआती भाडा तोक्नुपर्छ ।

अरु देशमा पनि ट्याक्सीलाई व्यवस्थित गर्ने कानून छन् । त्यहाँ ट्याक्सीहरुको व्यवस्थापन गर्न गरेका असल अभ्यासहरु भएका छन् । हामी पनि त्यस्तै इज्जतका साथ यो व्यवसायमा रहन चाहन्छौं ।

सबै दोष सरकारपट्टि देखाएर पन्छिन मिल्छ ? 

यो व्यवसायमा लाखौं लगानी गरेका छौं । तर, ट्याक्सी व्यवसायी हुँ भनेर चिनाउन सामाजिकरुपमै अप्ठेरो अवस्था छ । यसो हुनुमा दोषी हामी मात्रै हैनौं, कमजोरी भएका पक्षमा सुधि्रन तयार छौं, तर, त्यसका लागि सरकारले पनि वातावरण बनाइदिनुपर्छ । अहिले हलो अड्काएर गोरु चुट्ने भनेजस्तो काम भइहेहको छ । अवस्था यस्तै राखिरहने हो भने हामी मजदुर र व्यवसायी मगन्ते हुने दिन आउँछ ।

हामीलाई यो रोनाधोना गर्न इच्छा नै छैन । व्यवहारिक कानून र व्यवस्थाले हामीलाई ‘गाइड’ गरोस्, राज्यले ल्याएको नीति र नियममा हामीलाई अपनत्व महसुस होस् । अहिले ९९ प्रतिशत सर्वसाधारण ट्याक्सीप्रति नकारात्मक छन् । यो दिन देखेर हामीलाई असाध्यै चित्त दुख्छ, मन छुन्छ । लाखौं लगानी गरेर हामी यहाँ लुटपाट गर्न आएका हैनौं । हामीले पनि बाँच्न पुग्ने गरी भाडा तोकिदिनुस् भनका हौं ।

हामी मर्यादामा रहेर हिँडन तयार छौं । तर, राज्यले आफ्नो भूमिका नदेखाउने अनि जनता पीडित भए भनेर दोषजति ट्याक्सीहरुमाथि देखाएर समस्या समाधान हुँदैन । समयमै सरकारको आँखा खुलोस्, त्यो भएपछि मात्रै सरकार, सर्वसधारण र ट्याक्सी मजदुर तथा व्यवसायीको सुदिन आउँछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment