५ चैत, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले गुप्तचरसम्बन्धी निकायलाई टेलिफोन ट्यापिङको अधिकार दिए त्यसको निगरानी संसदलाई दिन प्रस्ताव गरेको छ ।

बुधबार राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विशेष सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा कांग्रेसले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई टेलिफोन ट्यापिङको अधिकार दिए त्यसको निगरानी संसदीय समितिले गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

‘अब कांग्रेसले कि अदालतको अनुमति लिएरमात्रै फोन ट्यापिङ गर्न पाउने, कि गुप्तचरसम्बन्धी निकायको काम कारबाहीलाई हेर्ने गरी संसदीय समिति गठन गर्ने विकल्प अगाडि सार्नेछ’ कांग्रेस सांसद प्रकाश पन्थले अनलाइनखबरसँग भने ।

बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले गुप्तचरसम्बन्धी निकायलाई फोन ट्यापिङको अधिकार दिन सकिने तर त्यसको निगरानीका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले यस्तो अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत रहेको धारणा राखे ।

यो पनि पढ्नुहोस फोन ट्यापिङको विषयमा सहमति जुट्यो

नेकपाका सांसद रामनाराण बिडारीले भने ‘रअ’, ‘सीआईए’ लगायतका जासुसी संस्थाहरुको अभ्यास पनि हेर्नुपर्ने बताए । अदालतमा प्रमाण मान्न नसकिने गरी गुप्तचरलाई फोन ट्यापिङको अधिकार दिन सकिने उनको भनाइ छ ।

समाजवादी पार्टीकी सांसद प्रमिला कुमारीले फोन ट्यापिङ गर्नुअघि अदालतको अनुमति लिनुपर्ने वा प्राप्त विवरणको दुरुपयोग नहुने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने बताइन् ।

बुधबार समितिले विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकेको छ । तर, फोन ट्यापिङको प्रयोग, जासुसी नियुक्तिमा लोकसेवाको संलग्नता, कर्मचारी पदपुर्तिमा आरक्षण लगायतका विषयमा ठोस सहमति हुन बाँकी भएकाले बिहीबार पुनः बैठक बोलाइएको छ ।

दुई पटक बैठक, विधेयक पारित भएन

विधायन समितिको बुधबारको बैठकबाट नेपाल विशेष सेवा विधेयक पारित गर्ने तयारी थियो । बिहान ९ बजे बसेको पहिलो बैठकमा प्रमुख अनुसन्धान अधिकृतको नियन्त्रणमा रहने गुप्तचरलाई फोन ट्यापिङ गर्न दिने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुट्यो ।

तर, प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले ‘नागरिकको गोपनीयताको हकको सुरक्षा हुनुपर्ने, फोन ट्यापिङबाट प्राप्त विवरण अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने, अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरे वा दुरुपयोग भए दण्डनीय हुनुपर्ने र फोन ट्यापिङबाट प्राप्त विवरण अदालतमा प्रमाण नलाग्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने अडान लियो ।

यो पनि पढ्नुहोस जासुस नियुक्तिमा लोकसेवाले खोज्यो भूमिका

कांग्रेसका सांसदको शर्तअनुसार नयाँ प्रस्ताव तयार पारेर ल्याउन समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । त्यसपछि दिउँसो ३ बजेका लागि बैठक बोलाए ।

नयाँ प्रस्ताव पेश

दोस्रो बैठकमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुवास भट्टराईले मौखिक रुपमा नयाँ प्रस्ताव पेश गरे । अनुसन्धान विभागलाई फोन ट्यापिङ्को अधिकार हुने भन्ने प्रस्तावित व्यवस्था बदलेर मुख्य अनुसन्धान निर्देशकलाई मात्रै ट्यापिङको अधिकार हुने, अनुसन्धानका लागि नभई सूचना संकलनका लागि ट्यापिङ गर्न सकिने भट्टराईले प्रस्ताव गरे ।

त्यस्तै प्राप्त विवरण, संकेत वा सूचनालाई मुख्य अनुसन्धान निर्देशककको निगरानीमा सुरक्षित राख्नुपर्ने र सूचना अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने सहसचिव भट्टराईले बताए ।

संकलित विवरण दुरुपयोग गर्नेलाई जन्मकैद हुने र गुप्तचरले संकलन गरेको सूचनालाई आधार मानेर प्रहरीले मुद्धा चलाउन नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने गरी राखिने भट्टराईले बताए ।

तर, उनले राखेको प्रस्ताव सांसदहरुलाई लिखित रुपमा दिइएन । कांग्रेस सांसद जीतेन्द्र देवले पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्रै जवाफ दिन सक्ने बताए । त्यसपछि समिति सभापति गुरुङले बिहीबारका लागि बैठक स्थगित गरे ।