Comments Add Comment
सुदूरपश्चिमका मन्त्री भन्छन् :

‘सीमा बन्द गर्ने अधिकार नहुँदा समस्या भयो’

'घर जान्छु भनेपछि जबरजस्ती क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरा भएन'

कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट शनिबार ६ घण्टामै १३ हजार मानिस नेपाल भित्रिएपछि कोरोना पनि सँगसँगै भित्रिने पो हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । कैलाली-कञ्चनपुरमा केही शंकास्पद बिरामीहरु अस्पताल भर्ना भएपछि त झनै यो चिन्ताले मलजल पाएको छ ।

शनिबारकै दृश्य हेर्दा कतिपयको सामान्य परीक्षण भयो, कति हुलहालमै उम्किए । यही भिडमा दुई जनालाई सय डिग्रीभन्दा बढी ज्वरो आएको पाइयो, उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखियो ।

सीमा नाकाबाट सहजै भइरहेको प्रवेशलाई दुईवटा कोणबाट हेर्ने गरिएको छ : एकथरिले आफ्नै देशका नागरिकहरु स्वदेश र्फकन निर्वाधरुपमा पाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । अर्कोथरिले चाहिँ सीमा नाका सील गर्नुपर्नेसम्मका तर्क गर्दै आएका छन् ।

केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म सीमा नाकाहरु बन्द नगरी स्वास्थ्य जाँचमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । तर, सीमित स्वास्थ्यकर्मी र अपर्याप्त उपकरण लिएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्न खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चेकजाँच गर्न हम्मे-हम्मे परिरहेको छ ।

यता, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने संक्रमण फैलन नदिन उच्च सतर्कता अपनाइएको दाबी गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्ण सुबेदीले प्रदेशमा कोरोना संक्रमण फैलन नदिन उच्च तयारी भइरहेको दाबी गरे ।

मन्त्री सुबेदीले अहिले लकडाउन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले लकडाउन गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेपाल आउने हाम्रा दाजुभाइहरूलाई तपाईहरू आउन पाउनुहुन्न भन्न पनि अप्ट्यारो छ । हामीले अन्य सबै नाकाहरु बन्द गराएर कैलाली-कञ्चनपुरका दुई नाका मात्र सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।’

प्रदेश सरकारले तिब्र तयारी गरेको मन्त्री सुवेदीले दाबी गरे पनि नागरिकहरु चाहिँ प्रदेश सरकारको तयारीबाट सन्तुष्ट देखिँदैनन् ।

प्रस्तुत छ, सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री  कृष्ण सुवेदीसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी-

भारत र चीन दुवै राष्ट्रसँग सीमा जोडिएको सुदूरपश्चिम कोरोनाको  जोखिममा पर्न थालेको हो ?

त्यत्रो जनसंख्या भएको भारतको एकदम नजिक छौँ ।  जोखिममा नहुने त कुरै भएन । तर, हामीले यसलाई बढो संयमता र धैर्यताका साथ आत्मबल बढाएर रोकथाम गर्नु छ ।

जोखिम छ, भन्नहुन्छ । तर, त्यो अनुसारको तयारी भएको पाइँदैन, किन ?

नेपालका अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि हामीले तयारी सुरु गरेका हौँ । हामीले माघ १८ गते नै यस विषयमा निर्णय गरेर तयारी सुरु गरेका छौँ । प्रदेश सरकारको क्षमता, आर्थिक अवस्था र जनशक्तिले भ्याउने कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ ।

महामारी फैलिइहाले ठूला होटेलका राम्रा कोठाहरू पनि हामी प्रयोग गर्छाैं । त्यहाँ बिरामी राख्यौँ भने अरूलाई सर्दैन । त्यस विषयमा होटेल व्यवसायी साथीहरूले पनि सहयोग गछौर्ं भन्नुभएको छ । निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले पनि सहयोग गर्छौं भन्नुभएको छ । उहाँहरूले ५/५ बेड हामी पनि तयार गर्छांै भन्नुभएको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा रहेका सामुदायिक अस्पतालका साथीहरूले हामी पनि सहयोग गर्छौं भन्नुभएको छ ।

प्रदेश सरकारले आˆनो क्षमताले सकेसम्म जिम्मेवारी बोधकासाथ काम गरिरहेको छ । त्यसैले सरकारले केही गरेन भन्ने कुरा होइन, प्रदेश सरकारले धेरै गरेको छ र अझै धेरै गर्न बाँकी छ ।

सरकारले २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुनु भन्छ । तर, शनिबार एकै दिन भारतबाट २० हजार नेपाल आए ।  भारतमा पनि संक्रमण बढिरहेका बेला त्यहीँबाट फर्किएकाहरूको उचित परीक्षण पनि भइरहेको छैन । प्रदेश सरकारले किन यसरी लापरवाही गरिरहेको होला ?

भारतबाट आयो भन्दैमा हुँदैन । संक्रमण भन्ने कुरा एकैपटक देखिने कुरा पनि होइन । त्यो त २ दिनदेखि १४ दिनको वीचमा देखिन्छ । आज परीक्षण गर्दा नदेखिए पनि भोलि घर गएको बेला देखिन सक्छ । त्यसैले हामीले बाटोमा पनि क्रस चेकिङ गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । जस्तो- बुडरमा, दिपायलको सिलगडी अस्पतालमा चेकजाँच गर्ने व्यवस्था गरिसकेका छौँ । अब अछामको साँफेमा र बैतडीको खोड्पेमा पनि चेकजाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउँदैछौँ ।

तपाई तयारी तीव्र छ भन्नुहुन्छ । नागरिक त सरकारले पर्याप्त क्वारेन्टाइन समेत बनाउन सकेन भनेर आलोचना गर्छन् त…

त्यस्तो होइन । क्वारेन्टाइनमा बस्न चाहने छन् भने हामीले त्यसको व्यवस्था गरेका छौँ ।  भीमदत्त नगरपालिकाको आईसीएचमा १ सय बेड तयार छ । तर, हामीलाई केही भएको छैन, हामी घर जान्छौं भनेपछि तिनीहरूलाई जबरजस्ती क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरा पनि भएन ।

त्यस्तो कोही रुँघाखोकी लागेको, ज्वरो आएको भेटिएपछि हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ । त्यहाँ उपचार गर्दा पनि निको नभएपछि ती बिरामीहरूलाई अस्पतालमा लगेर छुट्टै आइसोलेसन बेडमा राख्ने व्यवस्था पनि गरेका छौँ ।

आइसोलेसन बेडहरु पर्याप्त छैन् त ?

अहिले हामीले सेती प्रादेशिक अस्पतालमा २० र महाकाली अस्पतालमा २५ बेडको आइसोलेसन बेड तयार गरेका छौँ । भोलिबाट तत्काल तयार हुने गरी जिल्ला समन्वय समितिको गेस्ट हाउसका ५० बेड तयार गर्दैछौँ । महाकाली अस्पताल परिसरमा पनि ५० बेडको तयार गर्ने कुरा भइरहेको छ । नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएर पनि हामी तत्काल बनाउन प्रयास गरिरहेका छौँ ।

त्योभन्दा बढी समस्या भइहाले गेटा मेडिकल कलेजमा पनि २-४ हजार बेड राखेर उपचार गर्ने स्थान छ । त्यसैले समस्या आइहाले हामीले पर्याप्त स्थान छनोट गरेका छौँ ।

समस्या आइसकेपछि गर्ने काम त्योभन्दा पहिल्यै गर्दा के फरक पर्छ र ?

प्रदेशका दुई ठूला अस्पतालमा ४५ बेड तयार अवस्थामा छन् । प्रत्येक जिल्लामा रहेका निजी अस्पतालहरूले पनि ५/५ बेड तयार गरिसकेका छन् । तर, त्योभन्दा पनि ठूलो महामारी भइहाले चाँडो बनाउनका लागि सेनालाई जिम्मा दिने योजना छ ।

सीमामा रहेका हेल्थ डेस्कको अवस्था पनि समस्याग्रस्त छ । आवश्यक उपकरण छैनन् । सुरक्षाका साधन पर्याप्त नहुँदा उनीहरु नै जोखिममा रहेका छन् । सुरक्षाका साधन दिन किन कन्जुस्याइँ ?

त्यस्तो होइन । हामीले उपकरण र स्वास्थ्यसम्बन्धी साधनहरू प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई खरिद गर्न एक हप्ता अघि नै भनिसकेका छौँ । ५ लाखसम्मको समान खरिद गर्न पहिले नै उहाँहरूले अनुमति पाइसक्नुभएको छ । त्योसँगै हामीले ५० लाखको टेन्डरसमेत आहृवान गरेका छौँ ।

पैसाको अभाव, ढिलासुस्तीको कारण र लापरवाहीले सामग्री अभाव भएको होइन । अब हामी चाँडै यी सबै सामानहरू पुर्‍याउँछौँ ।

कतिपयले सुदूरपश्चिमबाटै संक्रमण फैलन सक्ने चिन्ता जनाउन थालेका छन् । यस्तो जोखिम महसुस भइरहँदा किन प्रदेश सरकारले सीमा नाका व्यवस्थित गर्न नसकेको ?

भारतबाट आउनेहरूलाई आफ्नो देश नआऊ भनेर उतै राख्ने बेला भएको छैन । तर, आएकाहरूलाई परीक्षण गरेर मात्रै नेपाल प्रवेश गराइएको छ । अहिले कञ्चनपुरको गड्डाचौकी र कैलालीको त्रिनगरमा हामीले त्यो व्यवस्था मिलाएका छौँ ।

आज माननीय मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा हामीले ती सीमाक्षेत्रको अवलोकन पनि गर्‍यौँ । कञ्चनपुरको गड्डाचौकीमा चाप बढी छ । म त्यहाँ पुग्दा दुईजना बाहेक अन्यको अवस्था राम्रो थियो । दुई जनालाई हल्का ज्वरो आएपछि क्वारेन्टाइनमा राखियो । तीबाहेक ११ हजार ६ सय ४ जनाको अवस्था राम्रो छ ।

अहिले प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका १९ वटै नाकाहरूबाट चेकजाँच गरेर मात्रै नेपाल आउन पाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले आत्ति हाल्नुपर्ने बेला भएको छैन ।

शुक्रबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सहभागी स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय र सरोकारवालाहरुले सीमा नाका ‘लकडाउन’ गर्न माग गरेका थिए । प्रदेश सरकारले चाहिँ यसमा किन चासो दिएन ?

अहिल्यै लकडाउन गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालमा आउने हाम्रा दाजुभाइहरूलाई तपाईहरू आउन पाउनुहुन्न भनेर भन्न पनि अप्ठ्यारो छ । त्यसैले, हामीले अन्य सबै नाका बन्द गराएर कैलाली कञ्चनपुरका दुई नाका सञ्चालन गरेका हौँ ।

तर, यी नाकाहरु पनि बन्द गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको थियो नि ? संघीयतामा गएपछि पनि संघीय सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएन है ?

सीमा सिल गर्ने कुरा र अर्काे राष्ट्रका नागरिकलाई आउन नदिने कुरा प्रदेश सरकारको एकल अधिकारभित्र पर्दैन । त्यसका लागि हामीले संघीय सरकारसँग अनुरोध गरेका छौँ ।

तर, कैलारी गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सीमा बन्द गरेको छ । स्थानीय तहले गर्न सक्ने काम पनि प्रदेश सरकार गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ?

त्यस्तो होइन । दुईवटा नाकाबाहेक अरू नाका त बन्द गर्नुपर्छ भनिसकेका छौँ । जस्तो डुङ्गामा जाने, बाँसका पुल हालेर नदी तर्ने जस्ता कुराहरु रोक्ने निर्णय भइसकेको छ ।

कैलारी गाउँपालिका, भजनी नगरपालिका, पुर्नवास र बेलौरी लगायतका स्थानीय तहमा रहेका यस्ता नाकाहरू बन्द गर्न हामीले सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनालाई पनि भनिसकेका छौँ । उहाँहरूबाट पनि रोकथाम भइहाल्छ । तर, गड्डाचौकी र त्रिनगर नाका संघीय सरकारले मात्र बन्द गर्न मिल्ने भएकाले हामीले अनुरोध गरेका छौँ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

देशभित्र यातायात बन्द, भारतीय सीमा नाका खुल्ला !

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment