दुःखको कुरा- शून्य संख्या फ्रान्सबाट दोहा हुँदै नेपाल आइपुग्यो । धेरैको अनुमान थियो-विमानस्थल र खुला सीमा नियन्त्रण नभए शून्य संख्या छिर्छ । आखिर त्यस्तै भयो ।

तर, यो संख्या महामारीको इतिहासमा अति नै जिम्मेवारीका साथ  होम क्वारेन्टाइनमा थियो । सरकारी संरचनाको निगरानीबाट स्वास्थ्य सेवा खोज गर्न त्यो शून्य संख्या अस्पतालसम्म गएको थिएन, स्वचेतनाले गएको थियो । सबभन्दा पहिला म ती चेलीलाई सलाम गर्छु ।

सुखद छ कि नेपालको सतहमा देखापरेको शून्य संख्या रसियाली कोकोरेकिन जसरी असुचित थिएन । त्यसैले उ सिधै आमाको काखमा नबसी क्वारेन्टाइनमा बस्यो । यसर्थ, म करीव ढुक्क छु- त्यो शून्य संख्याले अरु संख्या बढाएको नहुन सक्छ ।

शून्य संख्या भाग्ने खतरा

शून्य संख्या  जहाज चढेर आउनेमा निश्चित नै थियो । तर, सरकारको खुकुलो पकडका कारण क्वारेन्टाइन विधि पूरा गर्ने मात्र भएको रहेछ । त्यो कुरा मैले एक लेख मार्फत् गरेको थिएँ । सो लेखलाई शेयर गर्ने क्रममा माननीय सभासद रामकुमारी झाँक्रीले लेख्नुभएको ‘क्वारेन्टाइनमा नबसी स्कुटरमा तीन शहर घुमिरहेको’ कुरा मननीय छ ।

यो पनि : महामारीका लागि शून्य संख्या पनि धेरै हुनसक्छ

त्यसमाथि नेपालगञ्जमा क्वारेन्टाइनस्थलको पर्खाल नाघेर शरणार्थीजसरी भागेको दृश्यले सरकार महामारीको नियन्त्रण गर्न सजग नभएको देखिन्छ । यसले क्वारेन्टाइन स्थलमा न्यूनतम आवश्यकता तथा सुविधाको बन्दोबस्ती नभएको बुझ्न सकिन्छ ।

यसर्थ, यसलाई संकेत मानेर सरकारले रक्षा, गृह,  भौतिक र स्वास्थ्यलगायत आपूर्तिबीच अनोन्यासि्रत समन्वय स्थापित गराउनुपर्छ । यसो भएमा सकारात्मक परिणाम दिनेछ । नत्र, जीरो संख्याहरुले असख्य संख्याहरु विस्तार गर्ने मौका पाउनेछ ।

महामारी नियन्त्रणमा पहिलो समस्या

नेपालमा जनस्वास्थ्य विषयक शिक्षा साह्रै कमजोर भइसकेछ । प्रोफेसर मथुरा श्रेष्ठ वृद्धावस्थामा पुग्नु र प्रोफेसर शरद वन्तको अन्तरमुखी स्वभावका कारण यो खुम्चिएछ ।

शंका छैन कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको  पेरिटोनाइटिसको सफल उपचार र मृगौलाको दोस्रो प्रत्यापरोपणले क्लिनिकल उपचार सेवा उत्कृष्ट देखियो । तर, जनस्वास्थ्यमा त्यस्तो देखिएन । र, यतिसम्मका जनस्वास्थ्य मामला हाम्रो ज्ञानक्षेत्र हो भनेर यसका विदहरुले दाबी गर्न सकेनन् । न त मिडिया र अन्य क्षेत्रका विदहरुले तिनीहरुको पर्यवक्षेण-रुझान सुन्न चाहे ।

चीनले वुहानलाई पूरा लक-डाउन गरेर यस महामारीमाथि ‘ननमेडिकल इन्टरभेन्सन’ गर्न विश्व तथा हामीलाई प्रशस्त समय र सूचना, ज्ञान तथा अभ्यास उपलव्ध गराएको थियो । तर, नेपाल सरकार क्लिनिकल हस्तक्षेप गर्न आइसियूका बेड थप्ने घोषणा गर्न अभ्यस्त रहृयो ।

यतिसम्म भयो कि ७२ घण्टामा चितवनमा अस्पतालै तयार भएको तस्वीर देखाइयो । यसो हुनुमा सरकारलाई क्लिनिकल समूहले दिन सकेको अमिट-प्रभाव र जनस्वास्थ्यविदहरु अग्रभागमा आउन नसक्नाले नै हो ।

हाल सरकारले गरिरहेका ननमेडिकल हस्तक्षेपहरुमा उपयुक्त प्रविधिहरुको प्रयोग नहुनु र परिचालित हुन सक्ने जनशक्तिको हेक्का नराखिनुमा घरेलु जनस्वास्थ्य विज्ञहरु महामारी नियन्त्रण गर्ने नीति निर्माण दलमा नहुनु हो जस्तो लाग्छ । यो पहिलो हो समस्या महामारीको नियन्त्रणका लागि ।

सचेत जनताका बीचमा अलमलमा सरकार

सरकारको यस नयाँ विश्वमहामारीको अनुक्रियाका लागि पहिलो कार्य जनतामा शिक्षा सूचना प्रवाह गराउनु थियो । जनताले यस सम्बन्धमा समस्या के हो र यसले के सम्म हानी गर्छ भन्ने जानकारी पाउनुपर्थ्यो ।

यसमा सरकारले आफ्नो सक्दो गर्‍यो । यसका लागि सरकारका सरोकार अंकहरु र स्वायत्त तथा अर्द्धनिकायहरुले सूचना प्रवाह गरे । त्योभन्दा बढी सही सूचना र नचाहिने एक अर्थमा आतंककारी सूचनाहरु सामाजिक सञ्जालहरुले प्रवाह गरे, जसलाई जनताले सरकारको भन्दा बढी ग्रहण गरे । यसले केही भ्रमहरु खडा गरे पनि स्वास्थ्यका लागि कोभिड-१९ प्रति सजग हुन तयारी बनायो । यसको नियन्त्रणका लागि तन, मन र धन दिन तयार भयो । यसले सरकारलाई सहयोग नै पुर्‍याइरहेको छ ।

जनताले सरकार र सामाजिक सञ्जालभन्दा अन्तरव्यक्ति सञ्चारलाई बढी महत्व दिइरहेका थिए । मेरा छिमेकी एक बृद्ध महिला मलेसियाबाट नातिले गरेको भाइबर कलमा महामारीबारे कुरा गरिरहेकी थिइन् । यस भाइबर कलले सूचनाको स्रोतको अर्को पाटो देखाउन सक्छ ।

अहिले नेपालका आफ्नै नभए पनि आफन्त वा छिमेकीहरुका परिवार सदस्यहरु विदेशमा रोजगारमा छन् । हुन त बहुसंख्यक रोजगारदाता मुलुकहरुमा विश्वका अन्य मुलुकहरुका तुलनामा ज्यादै कम मात्रामा संक्रमण छ । हिजो चैत्र १० गतेको तथ्याङ्क अनुसार कतारमा ५०१, सउदी अरबमा १९८ ,  कुवेतमा १८९, इराकमा २६६, बहराइनमा ३७७ संक्रमित पुष्टि भएको अवस्था सामान्य नै हो ।  तथापि त्यहाँ रहेको नेपाली समूह हालको महामारीको कहर बुझ्न सक्ने अवस्थामा छ, एक अर्थमा राजनैतिकरुपमा सचेत पनि छ, जो युवा र चलायमान पनि छ । यसर्थ त्यहाँबाट नेपालका सबै तहका समुदायमा सूचना आइपुगेका छन् । यसकारण पनि कोभिड-१९ बारे जनतामा आधारभूत जानकारी पुगेको छ ।

सूचनाले जनतामा महामारीको प्रकृतिबारे जानकारी प्राप्त मात्र भएको छैन, उनीहरुले आगामी दिनको प्रभाव र संकटको अनुमान समेत गरेको देखिन्छ । कालाबजारियाले सामान लुकाए होलान् तर जनताहरुले बुझेर नै आवश्यक सामानहरु जगेडामा राख्न चाहेका हुन् । लकडाउन, सोसल डिस्ट्यान्सिङ शब्द नबुझेकै भए पनि यसका लागि तयार बसेर बसेका छन् ।

सरकारको दोस्रो कार्य विश्वमा रहेका नेपाली नागरिकहरु खासगरी रेमिट्यान्स पठाइदिने विदेशस्थित नेपाली श्रमिकको अवस्थालाई अनुक्रिया गर्नु थियो । जोसुकै अभिभावकले गर्नुपर्ने कर्तव्य यही हो । तर, र्फकन चाहेका विद्यार्थीलाई समेत दबाव खेप्न नसकेपछि मात्र रेस्क्यू गरियो । अन्य दुतावासहरुले के गर्दैछन्, सूचना प्रवाह गरिएको छैन ।

यसैबीच चीनका राजदूतलाई बर्खास्त गरेर चीनको महामारी अनुभव र सहयोगमा समन्वय गर्ने कडी नै चुँडाइदियो सरकारले ।

खाडीमुलुकमा रहेका श्रमिकहरुको व्यवस्थापन त्यहाँ उपस्थित जनसंख्या र नेपालको संरचनाको क्षमता र स्रोतका कारणले एक मुस्किल कार्य हो । यो कार्य सामान्य अवस्थामा त महामुस्किल हो भने कथंकदाचित त्यहाँ असामान्य स्थिति उत्पन्न भएमा अनुमान गर्न नै सकिँदैन । त्यसको परिणामलाई न्यून गर्ने काममा त्यहाँका नियोगले समयमा नै गृहकार्य गरुन् र सफल होउन् । हालको आँकडा अनुसार त्यहाँ संक्रमणको अवस्था शुरुवाती नै रहेको बुझिन्छ ।

तेस्रो कार्य सरकारले सेवा र अत्यावश्यक सुविधाबारेको वितरण तथा व्यवस्थापन गर्नु थियो । तर, त्यसबारे जनतालाई आश्वस्त गर्न नै सकेन । सरकारी सेवा संस्थाहरु नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण,  दुग्ध संस्थानले सेवालाई सुचारु नै गरिरहेका छन् ।

निजी क्षेत्रले यसपटक आफ्नो सक्कली अनुहार देखाएकोछ, त्यसमाथि हवाइ पर्यटन व्यवसायी सार्है कृपण देखिए । मास्कका बिचौलियाहरुको अनुहारको मास्क च्यातिएर उदाङ्ग भयो र केही कारवाहीमा परे ।

हिजो चैत्र १० मा सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि सेवा तथा सुविधा कसरी प्रवाह गर्ला त्यसको सूचना पाइएको छैन । यसमा सरकार चुक्यो भने त्यसको दुष्परिणामबाट जनताले सास्ती भोग्नैपर्छ भने सरकारले गुणनात्मक प्रहार भोग्नु पर्नेछ ।

लकडाउन : जनता नजरबन्दमा बस्नू र सरकार संक्रमित खोज्नू

लकडाउन नजरबन्दी जीवन हो । जनताको कर्तव्य भनेको घरमा बसिदिने हो । अब नागरिकका हरेक विपत्ति सरकारको जिम्मेवारी हो । यस अवधिमा सरकारका जिम्मेवारीहरु बढेका छन् ।

यसमा सरकारको मुख्य कार्य सरकारले नजरबन्द स्वीकार गरेका जनतालाई सेवा र अत्यावश्यक सुविधाको वितरण तथा व्यवस्थापनबारे विश्वस्त बनाउनु हो । यसका लागि सेवा प्रदायकहरुलाई ‘गाँजर र लौरो’ देखाएर सामाजिक दायित्व बहन गराउनुपर्छ । यसमा नागरिकहरुले कष्ट सहेर भए पनि सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्छ । यदि यस बेला सेवा र सुविधाको प्रवन्ध, व्यवस्थापन र  वितरण प्रणाली कायम गरियो भने शान्तिकालका लागि पनि यस्तै थिति बस्छ ।

लकडाउन अवधिको दोस्रो तर महत्वपूर्ण कार्य सम्भावित संक्रमितको खोज र पहिचान तथा निदान गर्नु हो । यसका लागि मुख्यतया हाल चालु रहेका भारतीय सीमानाका खासगरी गड्डाचौकी र दार्चुला नाका तथा तिनीहरुका कोरिडर वरपरको मानवको चलायमानताका आधारमा सम्भावित संक्रमितहरुलाई खोज्नु हो । तर, यसबेला राजनैतिक बदला लिने कुटिल चाल चल्नु हुँदैन ।

सम्भावित संक्रमितको पहिचान तथा निदानका लागि पुष्टि भएकी चेलीले के संकेत दिएकी छिन् भने अब नेपाली जनता स्वास्थ्य सेवाको खोजीमा स्वास्थ्य संस्थामा आउने रहेछन् । नेपालमा सम्भावित संक्रमितहरु आयातीत नै हुनेछन् ती संसर्गित संख्याहरु युवा, सचेत र सजग  भएकाले लक्षण प्रकट र महशुस भएपछि सेवा खोजमा आउलान् । तर, तिनीहरुबाट समुदायमा विस्तार नहुँदै क्याप्चर गर्नुपर्छ ।

खाडी मुलुक र चीनबाट हवाई प्रवेश अब सम्भव रहेन । सम्भव भनेको भारतीय सीमा नै हो । यसमा पनि पश्चिम नाकाहरु हुन् । अब नेपालको पश्चिम क्षेत्र इलाइटहरुले सोचेको जस्तो अवस्थामा रहेको छैन । त्यहाँ एचआइभी संक्रमणविरुद्ध चलाइएको अभियानबाट दीक्षित जनसंख्या धेरै भएका छन् । ती पनि स्वास्थ्य समस्या प्रकट भएपछि सेवा खोज्न आइपुग्नेछन् ।

तर, सामाजिक सञ्जालेका पोस्टहरु र एकाध पानी डाक्टरका युट्युवहरुले समस्याप्रति हेय तथा दोषभाव जगाइरहेका छन् । यसका लागि स्वास्थ्य सेवाको खोजीमा बाधा दिन सक्छ । यसकारण सरकारले संसर्गमा रहेका चलायमान समूहहरुको खोजमा आफ्ना सर्भिलेन्स सेनाहरु परिचालन गर्नुपर्छ ।

यसका लागि औषधि पसलेहरु निकै सहयोगी हुन सक्छन् । किनकि, सामान्य रुघाखीकी लाग्दा बिरामीहरुले चिकित्सककहाँ भन्दा तीसँग सेवा लिने गरेको बढी पाइन्छ ।

संक्रमितको पहिचान गर्न धेरैले आम किट परीक्षणको कुरा चलाइरहेका छन् । तर, स्रोत र जनशक्तिको अभावका कारण सम्भव देखिँदैन । हाल सरकारसँग भएका रियल टाइम पिसिआर मेसिनले ४ सिफ्ट सञ्चालन भएमा दिनमा करीव ६०० नमूनाको जाँच गर्न सकिन्छ । सरकारले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई २० हजार नमूना परीक्षणका लागि तयार हुन भनेको छ । हालको जनशक्ति र मेसिनबाट त्यति संख्यामा जाँच हुन सक्दैन ।

यसो हुँदा सम्भावित संसर्ग भएका व्यक्तिका लागि उपयुक्त विधि निर्क्योल गर्नुपर्छ। यसमा मेरा गुरु प्रो. घनश्याम साह (दी प्लेग इन सूरतका लेखक) ले मलाई एकपटक छनोट विधि बुझाउँदा ३ विधिबारे बताएका थिए। तीमध्ये एउटा विधिको ३ स्टेपबारे यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छः

(१) संसर्गित व्यक्तिसँगको कम्तिमा दुई हप्तासम्मको दैनिक विवरण

(२) स्वास्थ्य समस्याका लक्षण र चिह्नको चिकित्सकीय जाँच

(३) प्रयोगशाला जाँच ।

यी कदमहरुमा आवश्यकता अनुसार चाल्दै जानुपर्छ। कतिपयलाई १ नम्वरको विवरण मात्र गरे हुन्छ त्यसबाट सन्देह नहटेमा २ नम्वर र त्यसबाट नभएमा ३ नम्वरको कदम चाल्न अति नै आवश्यक पर्छ। तर जनशक्ति र स्रोत भएमा सबैमा गर्नु राम्रो हुन्छ।

क्वारेन्टाइनलाई लकडाउन अघि कडा पारिएन

अभ्यासले निर्देश गर्दछ कि महामारीबाट आम समुदायलाई बचाउने हो भने क्वारेन्टाइन प्रथम र अत्यावश्यक कदम हो । कोभिड-१९ इन्डेमिक (स्थानीय महामारी) वा इपिडेमिक (विस्तृत महामारी) होइन, यो महामारी विश्वमहामारी हो । यसकारण विश्वमहामारी भित्रन नदिन हरेक अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र विमानस्थलमा बलपूर्वक नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ ।

तर,  कोभिड-१९ को सन्दर्भमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र विमानस्थलहरुलाई ध्यानमा नै राखेन ।

यस महामारीको इपिसेन्टर वुहान नेपाली व्यापारीको व्यापार तथा आवागमनको केन्द्र होइन । ग्वान्झाओ या बेइजिङ्ग लगायत अरु हुन् । यदि वुहान भइदिएको भए हाम्रो हालत के हुन्थ्यो, कल्पना गर्न सकिँदैन ।

त्यहाँ रहेका विद्यार्थीहरुलाई मिडियाको दबावका कारण नेपाल ल्याई पूर्ण क्वारेन्टाइनमा राखियो । भारततिर र त्यसमाथि त्यताको खुला सीमातर्फ सरकारको मात्र होइन, नागरिकको समेत ध्यान गएन। भारतमा केरला र महाराष्ट्रमा आगो नबलुञ्जेलसम्म हामीलाई पोलेन। जब उत्तर प्रदेशमा र इटाली लगायत पश्चिममा संक्रमण ढडेलो झैं बल्न थाल्यो र त्यहाँ रहेका इलाइटहरुका छोराछोरी तथा नातेदारहरुका संत्रासयुक्त पोस्ट, भाइबरहरु आउन थाले, तबमात्र सरकार चिरनिन्द्राबाट ब्युँझ्यो।

यदि समयमा नै क्वारेन्टाइन गरिएको भए यति सन्त्रासमा जनता बस्नुपर्ने अवस्था हुने थिएन होला।

अबको आइसोलेशन

छनोटपछि क्वारेन्टाइनमा राख्न र आइसोलेसन गर्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । सबैलाई थाहा भइसकेको छ कि क्वारेन्टाइनपछि स्वस्थ रहेकालाई मुक्त गरिन्छ भने अस्वस्थहरु आइसोलेसनमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको रेखदेखमा रहनुपर्छ ।

आइसोलेसनका बारेमा सामाजिक सञ्जाल र सरकारका केही गतिविधिहरुले सुविधासम्पन्न आइसियू सेवायुक्त संरचना बनाउने सन्देश दिएका छन् । यसलाई बल दिनेमा चिकित्सक खासगरी इन्टेनसनिस्टका भनाइहरु हुन् ।  फ्रन्टलाइन वर्करका दृष्टिकोणबारे कसैले उल्लेख गरेका छैनन् ।

स्वास्थ्य सेवा संस्थाहरुभित्रको समाजशास्त्र अध्ययन गर्ने हो भने सबभन्दा बढी जोखिममा नर्सहरु, आया र मर्चुरी सहयोगीहरु हुन्छन् । तिनीहरु मिडियाका नजरमा परेका छैनन् । सरकारले भत्ता प्रतिशतमा दिने घोषणा नै उनीहरुलाई न्याय हुनेखालको छैन । पीपीईको अत्यावश्यक रक्षक हो, सुविधा होइन । यो स्वास्थ्यकर्मी लगायत आयाहरु र मरचुरी सहयोगीका लागि पनि अत्यावश्यक हो ।

आइसोलेशन सेवा विभिन्न तहमा दिन सकिन्छ । ती प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुबाट शुरु गरेर ‘सुपर स्पेसलाइजेसन’ तहबाट सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, प्रेषण प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ । यसैबेला नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा प्रभावकारी दोहोरो प्रेषण प्रणाली बसाउन सकिन्छ ।

महामारीमा फ्रन्टलाइन स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । तिनीहरुले जनताको भाखा र मर्म बुझेका हुन्छन् । जनतासँगको सम्वन्ध दाता र याचकको जस्तो हुँदैन । यसकारण सरकारले दलका प्यारामेडिकल संगठनहरुसँग सहयोग लिनुपर्छ । चिकित्सक संघ त तयार नै छ ।

यी कदमका बारेमा सरकारलाई प्रेस्क्राइब गरिएको होइन । सबैलाई थाहा छ कि सरकारसँग विश्व स्वास्थ्य संघलगायत अन्य विज्ञहरु छन् । तर, जनतामा यी कुराहरु बुझाउन सरकारलाई कठिन परिरहेको देखिएकाले बताउनु जरुरी परेको हो ।

अन्तमा,

हामीले त एक हप्ताको नजरबन्द भुक्तान गर्न स्वीकार गर्‍यौं । सरकार, तपाईं के गर्नुहुन्छ ?