कोरोना संक्रमणको शुरुआती समय माघ अन्तिममा हाम्रो मुद्रास्फिति दर लगभग ७ प्रतिशत थियो । त्यो मूल्य वृद्धिदर बजेटको लक्ष्यभन्दा माथिको अवस्था हो । त्यसले चालु आर्थिक वर्षको उत्तरार्द्धमा मूल्यवृद्धिको चाप पर्छ कि भन्ने देखाएको थियो ।

खाद्य र पेय पदार्थमा ९.७ अर्थात झण्डै १० प्रतिशतको मूल्यवृद्धिमा हामी थियौं । यी दुई कुरामा मूल्यवृद्धि दर अरुमा भन्दा बढी थियो ।

संकटको प्रारम्भिक आँकलन

अहिलेको अवस्थालाई मैले यसरी हेरेको छु कि यो कोरोना संकटले हाम्रो माग र आपूर्ति प्रक्रियामा सीधा असर पारेको छ । एकातर्फ मागको दबाव र अर्कोतर्फ आपूर्ति पक्षको दबाव । माग र आपूर्ति दुबैको संकट हामीले एकैसाथ ब्यहोर्नु परेको छ ।

माग र आपूर्तिको कुरा गर्दा कहिलेकाँही यस्तो पनि देखिन्छ कि असाध्यै धेरै सामानको माग भयो तर आपूर्ति नभएर अर्थतन्त्रमा संकट आउँछ । कहिलेकाँही अति वितरण भएर, उत्पादित माल बस्तु बिक्री नभएर, मूल्य घटेर, बस्तुले भाउ नपाएर संकट आउँछ । यसले अर्थतन्त्रलाई जोखिमको बिन्दुमा उभ्याइदिन्छ ।

अहिले हेर्दा कतिपय कृषि उत्पादनलाई लामो समय सञ्चय गरेर राख्न सकिँदैन, त्यो तत्काल बजारमा जान नपाएपछि धान्नै नसक्ने घाटा किसानले ब्यहोर्नेछन् । जस्तो- किसानले सडकमा दूध फाले भन्ने जुन कुरा चर्चामा छ, त्यो त्यसै भएको हैन । बजार नपाएपछि किसानले के गर्ने त ?

त्यस्तै कुखुरा किसानहरुले कुखुरा बिक्री नभएर करोडौंको घाटा ब्यहोर्नु परेको छ । अण्डा, माछाको त्यही हालत छ । तरकारीमा किसानले त्यही हालत ब्यहोरेका छन् ।

जब किसानले आफ्नो माल बस्तु बजारमा बिक्री गर्न पाउँदैनन्, त्यसले आउने दिनमा उत्पादनमा ह्रास ल्याउने खतरा सिर्जना गर्छ । घाटा खाएर उठ्न नसकेपछि किसान त मर्‍यो, फेरि उसले कुन जाँगरले उत्पादन गर्छ ?

अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्तिको दुबै संकट एकैसाथ प्रकट भएको छ । जस्तो उदाहरण-अहिले माग छ, तर माग भएर पनि जनताले किन्न, उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । खाद्यान्न र अरु अत्यावश्यकीय कुराहरुको माग त छ । तर, प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । बजारमा सामान छैन । सँगसँगै आपूर्ति गर्न सकिने अबस्था पनि छैन । बाटो र आवत-जावत बन्द भएका कारणले आपूर्ति पनि एकसाथ बन्द भएको अवस्था छ । माग र आपूर्ति दुवैतर्फ एकैसाथ दबाब सिर्जना भएको छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा विशेष अवस्था देखा परेको छ । पछि क्रयशक्ति नभएर माग पनि घट्ने र उत्पादन नभएर आपूर्ति पनि घट्ने हुँदा अर्थतन्त्र संकुचित भएर जाने खतरा हुन्छ ।

पेट्रोलियमको मूल्य घटेका कारणले केही राहत मिलेको छ । यसले मूल्य वृद्धिदर नियन्त्रित पनि हुन सक्छ । तर, मालबस्तु बजारमा जान नपाउँदा त्यसको लाभ व्यवसायी र सर्वसाधारणले लिन सकेका छैनन् ।

अहिले हाम्रो निर्यात स्वाट्टै घटेको छ भने आयात पनि घटेको छ । आयात र निर्यात दुवै किन घट्दैछ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

हामीले पाम आयल, बनस्पति घिऊ, अलैंची, जडिबुटी, आयुवेर्दिक औषधिहरुको निर्यात गर्दथ्यौं । आयातको तुलनामा हाम्रो निर्यातको अंश निकै थोरै थियो, त्यो पनि घटेर गयो । अहिले विकास निर्माणको काम ठप्प भयो । त्यसलाई चाहिने मेसिनरी र अन्य सामानहरुको आयात रोकियो । उद्योग बन्द हुँदा त्यसलाई चाहिने कच्चा पदार्थ आउन बन्द भयो । पेट्रोलियम पदार्थको हाम्रो उपभोग बढी थियो । लकडाउनका कारणले त्यसको उपयोग र आयात एकदम नगण्य रह्यो । कारखाना र यातायात बन्द भएका कारण हाम्रो आयातको मुख्य अंश ओगट्ने पेट्रोलियमको खपत कम भयो ।

आयात र निर्यातमा असर परेको कारणले हाम्रो राजश्व असुली धेरै प्रभावित भएको छ । लकडाउनको अवस्था लम्बिएमा आयात र निर्यात दुबैमा एकैसाथ दबावले निरन्तरता पाउने र यसले अर्थतन्त्रमा संकुचन पैदा गर्नेछ ।

लकडाउनका कारणले स्वदेशी र विदेशी दुवै क्षेत्रमा आर्थिक संकटका कारण श्रम बजारमा प्रभाव पर्ने र बेरोजगारीको संख्या बढ्न सक्नेछ । अहिले साना ठूला व्यवसाय र पूर्वाधारको निर्माण कार्य बन्द भएको छ । देशमा पूँजीगत खर्च नहुने, बैदेशिक रोजगारी घटी विप्रेषणमा कमी हुने, बैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्ने वा चाप पर्ने अवस्था छ । यो दुबैतर्फको बेरोजगारी समस्या हामीले ब्यहोर्नुपर्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि क्षेत्र हो । अहिले हाम्रोमा धान र मकै लगाउने बेला छ । तर, सहज ढंगले खेती हुन सकेको छैन । मल बिउको आपूर्तिमा असर परेको छ । खेताला र श्रमिकदेखि मेसिनरी परिचालनमा समेत बाधा देखिएको छ । यसले यो वर्षको उत्पादनमा ह्रास आई अर्को वर्ष खाद्यान्नमा चाप पर्ने र मुल्यवृद्धिको खतरा हुन सक्छ ।

अहिले पर्यटन क्षेत्रको हालत पनि दयनीय छ । यो वर्षको फागुन‐जेष्ठको पर्यटक आउने सिजन त पूर्णरुपले प्रभावित भयो । अब आगामी भदौदेखि मंसिरसम्मको सिजनमा पनि पर्यटकहरु आउने सम्भावना देखिन्न ।

यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान लगायत विश्वब्यापी रुपमा संकट, आर्थिक मन्दी र बेरोजगारीले हाम्रो पर्यटन व्यवसायमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । युरोप र अमेरिकामा ठूलो संख्याले रोजगारी गुमाएको छ । यसले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा समेत दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । पर्यटन व्यवसाय राष्ट्रिय उद्योगका रुपमा रहेको हाम्रोजस्तो देशमा एक, दुई सिजन पर्यटकहरु आएनन् भने हाम्रोमा अर्बौं अर्ब लगानीमा रहेको होटल, ट्राभल र ट्रेकिङ व्यवसाय क्षेत्र के हुन्छ ? कतिपय व्यवसायीहरु टाट पल्टिएर बैंकको कर्जा तिर्न नसक्ने हुन सक्छन् भन्ने कुरालाई बेलैमा ख्याल गर्नुपर्छ ।

अहिले सरकारले खर्चको अनुमानै नगरेको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपरेको छ । कोरोनाका कारणले अस्पताल, उपचार सामाग्री, उपकरण खरिद, प्रगोगशाला, स्वास्थ्यकर्मी परिचालन, राहत, सुरक्षाकर्मी परिचालन लगायतका कुराहरुमा सरकारले अपर्झट ठूलो रकम खर्च गर्नु परिरहेको छ । अनवान्टेड यो अवस्था आएकाले सरकारमाथि ठूलो भार बढेको छ ।

अहिले दैनिक रोजगारी गरेर जिविका चलाउने मानिसहरुको समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएका छन् । तर, आयका स्रोतहरु खुम्चिएका छन् । यो नै सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो ।

राजनीतिक अव्यवस्था सिर्जना हुुने खतरा

कोरोनाको संकटसँग मूल्यवृद्धि हुने जुन सम्भावना छ, यसलाई गरीब वर्गले धान्न सक्दैन । तरकारी र खाद्यवस्तुको मूल्य दिनदिनै बढ्दैछ । बजारमा सामान लुकाउने र मूल्य बढाउने कालाबजारियामाथि अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सकिएको देखिन्न । सर्वसाधारणलाई दैनिक उपभोग्य सामानहरु सहजरुपमा उपलव्ध गर्नको लागि सुपथ मूल्य बजारहरु बसाउन सकिएको देखिन्न ।

अति विपन्नहरुलाई सरकारले राहत दिई उनीहरुको दैनिक गुजाराको निम्ति पहल गर्न नसकेमा क्रमशः यसले राजनीतिक अवव्यस्था श्रृजना हुन मद्दत गर्न सक्छ । यसबाट सरकारले ठूलो राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

त्यो राजनीतिक मूल्य भनेको के भने यदि जनस्तरमा असन्तुष्टि बढेर गयो भने र सरकारको विरुद्ध मानिसहरु उत्रिने स्थिति आयो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न फेरि हामीले ठूलो शक्ति, सामथ्र्य र स्रोत खर्च गुर्नपर्ने हुन्छ । चाहे प्रशासनिक कारवाही वा अन्य कुनै बल प्रयोग नै किन नहोस्, त्यहाँ हामीले आर्थिक र राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्छ । सुरक्षा खर्च बढेर जान्छ ।

हामीसँग सीमित स्रोत साधन छ । साधारण खर्चलाई नियन्त्रण गर्न वा घटाउन सम्भव छैन । हामीलाई अनुदान र सहयोग दिने देशहरु नै कोरोनाका कारण आर्थिक संकटमा फस्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा अपेक्षित सहयोग आउला कि नआउला ? अस्तव्यस्ताका वीच पूँजीगत खर्च भएन, जनचाहना अनुसारको विकास निर्माण भएन भने जनताको असन्तुष्टि बढेर जान्छ ।

एकातिर उत्पादन घट्ने, अर्कोतिर सुरक्षा लगायतका अनुत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्‍यो भने ठूलो राजनीतिक जोखिम हुन्छ, त्यसलाई हामीले धान्न मुस्किल पर्न सक्छ ।

उपाय के छ त ?

हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखा परेको संकटलाई समाधान गर्न अब नयाँ तरिकाले जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

साधारण खर्च नियन्त्रण गरेर विगतदेखि र यसै आर्थिक बर्षमा समावेश आयोजनाहरुलाई मात्र आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिने वा सम्पन्न गर्ने गरी पूँजीगत खर्च परिचालनको योजना बनाउनुपर्छ ।

यस वर्ष गर्न नसकिएका आयोजनालाई अलपत्र छाडेर नयाँ योजनातिर हामी लाग्यौं भने खर्चले धान्न सक्ने देखिन्न । हामीले हाम्रो आर्थिक अवस्थालाई खस्कन नदिने कुरामै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

तत्काल नोक्सानी ब्यहोरेको कृषि क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्रमा के गर्ने र अरु उद्योग व्यवसायलाई कसरी राहत दिने भन्ने ब्यापक र प्रभावकारी योजना चाहिन्छ ।
क्षेत्रगत वर्गीकरण गरेर सरकारले राहतको ब्यवस्था गर्नुपर्छ । जस्तो- तत्काल क्षति ब्यहोरेको कृषि क्षेत्रलाई नयाँ उत्पादन गर्न अरु ३/४ महिना लाग्छ भने ब्याजमा अनुदान दिने हो कि ? पर्यटन क्षेत्रलाई निश्चित अवधिका लागि ब्याजमा निश्चित प्रतिशतसम्म छुटको घोषणा गर्ने हो कि ?

कृषक र ब्यवसायीहरुलाई जसरी भए पनि आफ्नो ब्यवसाय बचाउन सक्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ । साना र मझौला उद्योग व्यवसायमा बढी संरक्षणका लागि सरकार क्रियाशील हुनुपर्छ ।

आउने बजेट अहिले सञ्चालनमा रहेका ब्यवसायहरुलाई बिग्रन र बन्द हुन नदिने गरी केन्द्रित गर्नुपर्छ । खाद्यान्नको पर्याप्त सञ्चितिमा जोड दिनुपर्छ । मूल्यवृद्धिको चापलाई कम गर्न भुमिका खेल्नुपर्छ ।

भारत लगायतका देशबाट धेरै ठूलो संख्यामा नेपालीहरु घर फर्किएका छन् र उनीहरुलाई देशभित्रै कृषि उद्यम र अन्य रोजगारमूलक ब्यवसायमा संलग्न गराउने हो भने यो एउटा अवसर पनि हुन सक्छ । परिवारका सबै सदस्यहरुकोे धितो, जमानतमा कृषि र व्यवसायिक कर्जा प्रवाह गरेर उनीहरुलाई देशभित्रै उत्पादनका लागि प्रेरित गर्न सकिन्छ कि ? कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगहरुमा यस्ता जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने हो भने हामीले कृषकहरुलाई उत्पादन खपतको बन्दोबस्ती पनि गर्न सक्छौं र आयात कटौतीमा पनि भूमिका खेल्न सक्छौं ।

तर, कार्यक्रम जतिसुकै राम्रो भए पनि हाम्रोमा कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो र झाराटराइपूर्ण बन्यो भने योजनामात्रै बनाएर हामीले चाहेको कुरा पूरा हुन सक्दैन । उही युवा स्वरोजगार, गरीबसँग विश्वेश्वर, कृषि अनुदान कार्यक्रमहरु जस्तै असफल हुने नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुहुन्न ।

राजनीतिक पहलकदमी एकदम महत्वपूर्ण

कोरोनाका कारणले हाम्रो अर्थ राजनीतिक अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आउँदा दिनहरुमा स्पष्ट हुँदै जाने नै छ । हाम्रोमा संक्रमण फैलावटको अवस्था कसतो हुन्छ र त्यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर अहिले नै धेरै कुरा भन्न सकिन्न । तर, समस्या समाधानका लागि उच्च राजनीतिक सुझबुझ र एकता एकदम आवश्यक छ ।

राजनीतिक पहलहदमी र एकताविना अबको संकटबाट पार पाउन सकिन्न । कस्तो राहत प्याकेज ल्याउने, कसरी समस्यासँग जुध्ने भन्नका लागि हाम्रो पार्टी (नेकपा) को बैठक बस्न नसकिरहेको हुनाले पार्टी तहमा कुरा हुन सकेको छैन । ढिलो चाँडो बैठक बस्ला र पार्टीले एउटा धारणा बनाउला ।
सबै राजनीतिक पार्टीहरुले अर्थतन्त्रलाई बचाउने दिशामा आफ्नो ढंगले पहलकदमी थालिहाल्नुपर्छ । ढिलो गर्दा गाह्रो पर्न सक्छ ।

(प्रतिनिधिसभा सदस्य पाण्डे नेकपाका नेता हुन्)