२७ चैत, काठमाडौं । दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बालुवाटारको चौघेराभित्र सीमित भएका छन् । कोरोनासँग लड्ने अग्रमोर्चाको ‘सेनापति’ तोकिएका छन्- उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल।
नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)का संक्रमण देखिएपछि ओलीले कोभिड-१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको संयोजक तोकेर उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई कोरोनाविरुद्ध लड्ने कमाण्डर बनाइदिएका हुन् । तर, उनै ‘कोरोना रोकथामका सेनापति’ ले जथाभावी निर्णय गर्दा जनताले कसरी सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ भन्ने बिहीबार साँझ छताछुल्ल भयो ।
के थियो निर्णय ?
चैत ११ बाट लागू भएको लकडाउन लम्बिएपछि काठमाडौं उपत्यकामा रहेका मानिसहरु हिँडेर गाउँ फर्किन थालेका थिए। उपत्यका र आसपासका क्षेत्रमा ज्याला मजदुरी गर्नेहरु दिनरात हिँडेर गाउँ पुगेका खबरहरु आएपछि पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिमा केही घन्टाका लागि उपत्यका छाड्न खुला गर्ने छलफल चलेको थियो ।
एक मन्त्रीकाअनुसार उपत्यकामा रहेका ३/४ लाखलाई घर पठाउन सकियो भने लकडाउन लम्बिँदा पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा सहज हुन्छ भन्ने विश्लेषण भएको थियो ।
त्यही विषयमा पोखरेलले बिहीबार रक्षा मन्त्रालयमा गृह, भौतिक पूर्वाधार लगायतका मन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए । भोलि र पर्सि अर्थात् शुक्रबार र शनिबार उपत्यका छाड्न दिने, तर आउन नदिने गरी व्यवस्था गर्ने समझदारी भयो ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ दुईदिन पूर्वपश्चिम राजमार्गमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म गाडी चल्न दिने निर्णय भएको बताए । पोखराको हकमाचाहिँ छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
दुई दिन काठमाडौंबाट बाहिर जान दिइने निर्णय भएको व्यहोरा प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेजमा समेत हालियो । सरकारबाटै आधिकारिक सूचना आइसकेपछि सबै मिडियाले सरकारी निर्णय जनतासमक्ष प्रकाशित गरे। कतिपय मानिसहरु पोका पन्तुरा बोकेर कोटेश्वर लगायतका स्थानमा टिकट काट्नका लागि भेला हुन थाले ।
तर, उच्चस्तरीय समितिको निर्णयबारे न त प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुसँग परामर्श भएको थियो, न यातायात व्यवसायीहरुसँग । गृह मन्त्रालय र प्रहरीसँग पनि यसबारे छलफल भएको थिएन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञहरुसँग पनि ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको समितिले यातायात खोल्दा पर्न सक्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिमबारे कुनै परामर्श गरेका रहेनछन् ।
एकैपटक भोलि र पर्सि काठमाडौं छाड्न दिने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका आधिकारिक च्यानल हुँदै मिडियासम्म आएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले यसमा चासो मात्र देखाएनन्, विरोध नै गरे।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले त सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमै स्टास लेखेर यसो गर्ने हो भने लकडाउन गर्नुको अर्थ के ? भनेर उच्चस्तरीय समितिमाथि प्रश्न उठाए ।
बिहीबार नै गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा यातायात व्यवसायीहरुले पनि भोलि नै यो सम्भव नभएको बताए । छलफलमा सहभागी व्यवसायी योगेन्द्र कर्माचार्यकाअनुसार अहिले धेरैजसो गाडी उपत्यका बाहिर छन् भने चालक र सहचालक पनि छैनन् । त्यसैले काउन्टर खोलेर वा आफैँ यात्रु जम्मा गरेर नलैजाने, तर कसैले गाडी खोजेर रिर्जभ गर्छ भने मात्र जान सक्ने उनले बताए ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारको विरोध, अर्कोतिर यातायात व्यवसायीले सहयोग नगर्ने भएपछि उपप्रधानमन्त्री पोखरेल डेढ घण्टामा नै आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था पुगे ।
पानीमाथि ओभानो हुने पोखरेलको प्रयास
बिहीबार केही घण्टामा भएको घटनाक्रम यही हो, जसलाई छलफलमा सहभागी अन्य मन्त्रीहरुले पनि स्वीकार गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेजमा भोलि र पर्सि उपत्यका बाहिर जाने दिने निर्णय भएको तर स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले नमानेकाले फिर्ता लिएको अपेडट गरिएको छ ।
सरकारको आधिकारिक पेजमा स्पष्टसँग लेखिएको छ, ‘लकडाउनका कारण काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिन खोज्नुभएका बारिन्दाहरुलाई मध्यनजर गर्दै आज बसेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले भोलि र पर्सि काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय गरेको छ ।’
यो भनाइले बिहीबार बैठक बसेको र दुईदिन गाडी चल्न दिने निर्णय गरेको प्रष्ट हुन्छ । र, यसले मिडियाबाट गलत प्रचार भयो भन्ने पोखरेलको दाबी स्वतः खण्डित हुन्छ ।
सोही स्टाटसको मुनि ‘अपडेट’ भन्दै ‘स्थानीय तथा प्रदेशस्तरका सरकारहरुले मान्यता नदिएका कारणले मार्ग खोल्ने निर्णय फिर्ता लिइएको’ उल्लेख छ ।
तर, सरकारले यसरी प्रष्टसँग निर्णय गरेको र फिर्ता लिइएको देखिँदा देखिँदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले किन आत्मालोचना नगरेर मिडियालाई दोष देखाउँदै पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरे ? यसको जवाफ दिने काम उनै उप्रधानमन्त्री पोखरेलकै हैन ?
