कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वमा शताब्दीकै ठूलो आर्थिक संकट आउने प्रक्षेपण गरिँदैछ । विश्वका शक्तिशाली अर्थतन्त्र पनि यो महामारीबाट यति धेरै प्रभावित भएका छन् कि तिनका परम्परागत धेरै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लगानी धमाधम कटौति गरिरहेका छन् । यसबाट नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकलाई प्राप्त हुने अन्तराष्ट्रिय सहयोगमा पनि व्यापक कटौती हुने निश्चित छ ।
यस्तो विषम अवस्थामा नेपालले पनि आगामी दिनमा विगतमा कार्यान्वयनमा ल्याइएका थुप्रै कार्यक्रमलाई कटौति गरेर सानै भए पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । अहिले सबैभन्दा प्रमुख चुनौति बनेर अगाडि आएको कोभिड-१९ को महामारीबाट बच्ने र धुलो टक्टक्याउदै उठ्ने राष्ट्रिय रणनीति बनाउनुपर्ने एकतावद्ध प्रयास जरुरी छ ।
यसै सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित संघीय र प्रदेश सांसदहरुको निर्णयमा हालसम्म खर्च हुँदै आएको बजेटलाई कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गर्न सरकारलाई अनुमति दिन संघीय र प्रदेश संसदमा उपस्थित सबै राजनीतिक दलवीच भएको सहमति प्रशंसायोग्य छ ।
२०४६ सालदेखि २०७४ सालभित्र देशमा थुप्रै तुुमुलकारी राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । देश पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधानअन्तर्गत झण्डै दुईतिहाई बहुमतसहितको कम्युनिष्ट सरकारले सञ्चालन गरिरहेको छ । दुई तिहाइभन्दा बढी संख्यामा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारमा बाम बाहुल्य छ । अब देशमा आन्दोलन र ध्वंशको कुरा छैन, विकास, निर्माण र समृद्धिको युग सुरु भएको छ । तर, विकासलाई बुझ्ने सवालमा हाम्रो सोचाइमा खास परिवर्तन भएको छैन । बजेट विकाससम्बन्धी पञ्चायती अवधारणाको भूत अझै हाम्रो मन मष्तिष्कबाट हट्न सकेको छैन ।
पञ्चायती व्यवस्थामा एउटा नारा बहुत लोकपृय बनाईएको थियो -“विकासका लागि राजनीति”। त्यतिबेला राष्टिय, जिल्ला, नगर वा गाउँ पञ्चायतको चुनावमा उमेद्वार भएका पञ्चहरुले उक्त नारा बहुत फलाक्थे । उनीहरुसँग त्योभन्दा अर्को विकल्प पनि थिएन । उनीहरुको भाषणमा जम्मा दुई कुरा हुन्थ्यो । सहश्रालङ्कार प्रयोग गरेर राजाको गुणगान गाउनु र फुर्का मिलाएर जिल्लाको विकासको लागि बजेट ल्याउने कुरा गर्नु ।
जसले बान्की मिलाएर जनताको मन भुट्न सक्यो र जसले राजाको चाप्लुसीमा श्रेष्ठता हासिल गर्यो, उसैको दबदबा हुन्थ्यो । उसैले मनग्य केन्द्रीय बजेट कुम्ल्याउँथ्यो । अलिअलि बजेट आफ्नो जिल्लामा आएको देखेपछि जनताले उसलाई विकास गर्ने पञ्चको रुपमा जिताई रहन्थे । देशको संविधान, ऐन कानुन सबै राजाका खास मान्छेले बनाउने हुँदा राष्टिय पञ्चायत सदस्यको काम अरु के नै हुन्थ्यो र ?
२०४६ सालमा संवैधानिक राजतन्त्र सहितको संसदीय व्यवस्थामा पनि बजेट र विकाससम्बन्धी केही अपवादबाहेक सोही पद चिन्ह पछ्याउने काम भयो । राजासहितको संसदीय व्यवस्थामा अधिकांश समय सत्तामा बसेको कांग्रेसले “राजनीतिको लागि विकास” गर्ने चलन सुरु गर्यो । जनताको सर्वोपरि हितभन्दा पनि खास नेतालाई चुनाब जिताउन राज्यको ढुकुटी व्यापक दुरुपयोग हुन थाल्यो । पहुँचवाला नेताको जिल्ला मालामाल, पहुँच नभएका कांग्रेसी नेताको जिल्ला जिल्लाराम ।
२०५१ सालमा बनेको एमालेको अल्पमतको सरकारले सुरु गरेका “आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं” लगायतका कार्यक्रम र नेका सरकारले सुरु गरेका “गरिबसंग विश्वेश्वर ” जस्ता कार्यक्रमहरुले विकासबारे जनताको चेतनामा उल्लेख्य प्रभाव पार्न सफल भए ।
देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आईपुग्दा पनि, हिजोको केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको ठाउँमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुँदै गर्दा पनि, जनताको चेतनास्तर निक्कै उच्च भइसक्दा पनि र मार्क्सवादी सिद्धान्तले मार्गदर्शन गर्ने कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा पुर्याउने चुनाबमा सबैजसो संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेद्वारले आफ्नो जिल्लाको विकासलाई नै आफ्नो चुनाबी नारा बनाए ।
आफूले जिते बजेट र विकासको खोलो बर्सने भाव जनतामा संप्रेषण गर्न सफल पनि भए । तर संघीय प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभाका माननीय सदस्यको अबको भूमिका “बजेट ल्याउने र विकास गर्ने” मात्र हो ?
राज्यको पुनर्संरचना भएपछि स्वभाविक रुपमा सोहीबोजिमको बजेट र विकासको मोडालिटीमा परिवर्तन अनिवार्य थियो । हरेक तहमा बजेट र विकासलाई नेता पहुँचवाला व्यक्तिको नियन्त्रणबाट मुक्त पारेर संस्थागत र पद्धतिको नियन्त्रणमा नल्याई सुखै छैन । तबमात्र विकास बजेटमा सर्वसाधारण जनताको समेत बराबरी पहुँच स्थापित हुन थाल्दछ ।
कतिपय सांसदले आफ्नो हातले खर्च गर्ने बजेट प्राप्त नभए आफ्नो भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्ने , तलब खानभात्र निर्वाचित भएको र बजेट माग्न बडाध्यक्षसमक्ष जानुपर्ने वाध्यता भएको गुनासो व्यक्त गर्ने गरिन्थ्यो । तर, वर्तमान संविधान पढ्ने जो कोहीलाई थाहा छ, अहिलेको स्थानीय सरकार संवैधानिक रुपले नै अधिकार सम्पन्न छ । विगतमा सिंहदरवारमा रहेका थुप्रै अधिकार अब स्थानीय सरकारले अभ्यास गर्न थालेको छ ।
देशलाई नै प्रभाव पार्ने ठूला आयोजनाहरु, राष्टिय गौरबका योजनाहरुमा बाहेक विकास निर्माणका सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको जिम्मामा गएको छ । विगतमा जस्तो एउटा सानो स्थानीय बाटो, पुल पुलेसो, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न रातो किताबमा बजेट पार्न महिनौं अर्थ मन्त्रालय र राष्टिय योजना आयोग धाउनु पर्ने दुःखबाट माननीयहरु मुक्त भएका छन् ।
र, कठिन अवस्थामा संसदले गरेको यो निर्णयले निरन्तरता पाउने हो भने आगामी चुनाबमा आफूले जिल्लामा ल्याएको बजेटको फेहरिस्त पनि सुनाउनु पर्ने छैन । उनीहरुको सम्पूर्ण ध्यान देशको सही नीति निर्माणमा केन्दि्रत हुनेछ । उनीहरुले हाल खचै गरिरहेको त्यस्तो बजेट संस्थागत रुपमा महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँ पालिका वा बडा कार्यालयबाटै प्राप्त हुन्छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित संघीय र प्रखेश सांसदलाई मात्र बजेट खर्च गर्ने अवसर दिइँदा समानुपातिक सांसद र राष्ट्रियसभाका सांसदले आफू दोश्रो दर्जाको सांसद भएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । कार्यक्रम विवादित थियो, यो कार्यक्रमको विरुद्धमा सांसदहरुले दायर गरेको रीट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्था छ ।
अधिकार सम्पन्न प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले विकास निर्माणको काम थालिसकेको सन्दर्भमा कोराना भाइरसबाट उन्मुक्ति पाएपछि हिजो स्थानीय जनप्रतिनिधि नभएको बेला सुरु भएको निर्वाचन क्षेत्र विकास पनि सो रकम ठूला तथा राष्टिय गौरबका योजनामा लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ ।
सर्वविदितै छ, देशभर कहीँकतै स्थानीय सरकार नभएको र विकास बजेट कर्मारीको हातमा भएको बेला जननिर्वाचित संविधानसभा सदस्यको सिफारिसमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने सर्तमा बजेट विनियोजन गर्न सुरु गरिएको हो ।
एकातिर हालसम्म स्थानीय भौतिक पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमले केही अपवाद बाहेक दुर्नामी मात्र कमाएको छ भने अर्कातिर शक्तिशाली प्रदेश र स्थानीय सरकारमा प्राप्त हुने बजेट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले तत् तत् ठाउँमा विकास निर्माणमा अरबौं बजेट खर्च गरिरहँदा सो कोषको केही करोडको बजेट खासै महत्वको हुँदैन । “विल मिलाएर कार्यकर्ता पोसेको” आरोपबाट माननीयहरुलाई बचाउन सामान्य अवस्थामा पनि यो कार्यक्रम खारेज हुन पर्ने थियो ।
यसबाट बच्ने बाषिर्क अरबौं बजेटवाट देशको समृद्धिमा ठूलो बल मिल्छ । विगतमा यसरी छरिएको बजेट एकीकृत नगरी राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजना समयमा प्रभावकारी रुपले सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
अबका माननीय सांसद विकास निर्माणको नेतृत्वकर्ता होइनन्,विधि निर्माता हुन् । जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्न आफ्नो प्रदेश र स्थानीय सरकारको विकास निर्माणमा सहयोग गर्दै माननीय सांसदले सरकारले दिएको तलब भत्ताको सदुपयोग गरी देशका लागि चाहिने ऐन कानूनको अविलम्ब तर्जुमा गर्न आफूलाई सम्पूर्ण रुपमा केन्द्रीकृत गर्नु नै उनीहरुको मुख्य जिम्मेवारी हो । देशलाई र आफ्नो प्रदेशलाई दुरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्ने ऐन कानुन बनाउन संसदमा विशिष्ट योगदान गर्ने सांसद अबका लोकपृय सांसद हुनेछन् । र, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने बजेट र विकासतिर आँखा लगाउनेहरु अलोकप्रिय ।
किनभने, अबको विकास नेताले गर्ने होइन, सिस्टमले गर्ने हो । दिंगो विकासको लागि चाहिने ऐन कानुन सांसदंबाहेक कसैले बनाएर हुदैन । कोही कसैलाई पनि आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी विर्सेर अर्काको परिभाषित जिम्मेवारीको लोभ गर्ने छुट छैन । साथै सानातिना योजनाका लागि दलबल सहित मन्त्री र माननीयकोमा धाउने प्रचलनको अविलम्ब अन्त्य हुन जरुरी छ ।
कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भनेझैं कोरोनाले निम्त्याएको महासंकटको पनि अवश्यमेव चाँदीका घेरा छन् नै । यसले स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, पद्दतिकेन्दि्रत विकासको अवधारणालाई मूर्त रुप दिने र सोही जगमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ ।
