५ बैशाख, काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालले यो वर्ष कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण १.५ प्रतिशत २.८ प्रतिशतको मात्रै वृद्धिको आँकलन गरेको छ । विगत ३ वर्षदेखि लगातार ६ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हात पारिरहेको नेपालको अर्थतन्त्र करिब ३५ खर्बको हो ।

सरकारले कोरोनाको बाबजुद पनि करिब ४ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ ।

जे होस् नेपालको आर्थिक वृद्धिको एउटा सिलसिलामा फेरि ब्रेक लाग्ने अवस्था आएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको आँकलनलाई मान्ने हो भने नेपालले कोरोना भइरसका कारण करिब २ खर्बको नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । उनले पछिल्ला दिनमा सार्वजनिकरुपमै कोरोनाले अर्थतन्त्रमा २ खर्बको हानी हुने बताउँदै आएका छन् ।

अहिले विश्वका बसै मुलकुहरु यस्तो नोक्सानी बेहोरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले वर्तमानलाई आर्थिक हिसावले ९ दशकपछि नै सबैभन्दा असजिलो अवस्थामा रुपमा चित्रण गरेको छ । यस्तो बेला नेपाल यसबाट अछुतो रहन सक्ने कुरै भएन ।

नेपालले चैतको ११ देखि संक्रमणको जोखिम घटाउन र महामारी रोकथाम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र हवाइ सेवा बन्द गरेको छ । अत्यावश्क वस्तुको आपूर्तिबाहेक आन्तरिक आवगमनलाई निस्तेज गरिएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाकै भनाइ सापटी लिने हो भने अहिले ग्रामीण कृषि क्षेत्रमा जोडिएको अर्थतन्त्र बाहेक सबै क्षेत्र प्रभावित छ ।
यो पनि पढ्नुहोस ‘दोस्रो चरणको लकडाउनपछि समस्या बढेरै जाने देखियो’
कृषि र सेवा ठप्प

तर, व्यवसायिक कृषि व्यवसाय गर्नेहरु पनि समस्या छन् । समयमै बजारमा नपुर्‍याएर नास भइहाल्ने दूध, तरकारी, फलफूल, मासु, अण्डाजस्ता उत्पादनहरु प्रभावित छन् । यसै पनि यस्ता वस्तुको उत्पादन घटेको छ । उत्पादित वस्तुको भण्डारण हुन सकेको छैन । बिक्री वितरण प्रभावित छ ।

करिब एक महिनादेखि अत्यावश्यकीय सेवाको आपूर्ति र सामान्य ग्रामीण कृषिबाहेक अन्य अर्थतन्त्रका अवयवहरु ठप्प प्रायः छ । अत्यावश्यकीय वस्तुको मात्रै आयात-निर्यात भइरहेको छ । अत्यावश्यकीय सेवामा प्रयोग हुने सवारी मात्रै चलेका छन् ।

न्युनतम् तहको उपभोक्ता बजार मात्रै सक्रिय छ । स्वास्थ्यसम्बद्ध अत्यावश्यकीय सेवाहरु मात्रै सञ्चालनमा छन् । उद्योगधन्दा ठप्प छ ।

अर्थथन्त्रको ‘मोबिलिटी’को माध्यम मानिने सावृजनिक तथा हवाई यातायात सेवा ठप्प बनाएर राख्नुपरेको छ । बैंकिङ तथा वित्तीय सेवाहरु सीमित गर्नुपरेको छ । लकडाउनका कारण अहिले अर्थतन्त्र नै बन्दीजस्तो भएको छ ।

रेमिट्यान्स र वैदेशिक व्यापारमा जोखिम

नेपाल मूलरुपमा आयात र रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र हो । कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम घट्दैपछि वैदेशिक ब्यापार विस्तारै आफ्नो लयमा फर्किन सक्छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रेमिट्यान्सका लागि भने अहिले निकै असहज स्थिति आएको छ ।

यो वर्ष कुनै पनि विकसित मुलुकहरुले आर्थिक सकरात्मक वृद्धि हात पर्ने देखिएको छैन । नेपालमा छिमेकी मुलुकहरुको आथिर्क वृद्धि पनि खम्चिने निश्चित भइसकेको छ । नेपालको व्यापार, पर्यटन र लगानीमा बढी आर्थिक कारोबार भारत र चीनसँग हुन्छ । त्यहाँ नै आर्थिक मन्दी अइरहँदा त्यसको सोझो असर नेपाललाई पर्ने निश्चत जस्तै छ ।

यो वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् र विक्रीमा भर पर्ने अर्थतन्त्र भएका खाडी मुलुकहरुले पनि संकट ब्यहोर्दैछन् । ती देशहरु नेपालीका लागि अहिले सबैभन्दा राम्रा श्रम गन्तब्य हुन् । तेलमा आधकारित अर्थतन्त्र भएका मुलकुले करिब ३० लाख नेपालीलाई रोजगारी दिएको मानिन्छ ।

अब उनीहरु नै प्रभावित भएपछि नेपालीको लागि रोजगारीको अवसर खम्चिने स्थिति आएको छ । त्यहाँ काम गरिरहेकाहरुलाई ‘वर्किङ आवर’ र बढी तलब पाउने सम्भावनाहरु पनि निकै कम बनेको छ । यसैपनि लकडाउनले अहिले देखि नै विदेश जानेहरु रोकिएका छन् ।

यसले अन्तत ः करिब अर्थतन्त्रको एक तिहाई हिस्सा ओगटिरहेको रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा केही समयलगत्तै असरहरु देखिने निश्चित जस्तै छ । सँगै आन्तरिक रुपमा बेरोजगारी समस्या मौलाउने र त्यसले सामाजिक रुपमा पनि थप समस्यम निम्त्याउने जोखिम छ ।

पर्यटन र निर्माणलाई धक्का

अहिले नेपालमा पर्यटन उद्योग ठप्प छ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा बन्द भएपछि पर्यटक त आएका छैनन्, नै लकडाउनअघि नेपालमा आएका पर्यटकलाई पनि चार्टर्ड गरेर सम्बन्धित देशले लगातार फिर्ता लगिरहेका छन् । लकडाउनले आन्तरिक पर्यटनलाई निषेध नै गरेको छ ।

यो सिजनमा पर्वतारोहण खुल्नै पाएन । पर्यटनसाग जोडिएको होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ तथा उड्डयन क्षेत्रले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा पर्यटन क्षेत्रले यो वर्ष अर्थतन्त्रमा गर्ने योगदान ऋणात्मक बन्ने अवस्था आएको छ ।

यो वर्ष निर्माण क्षेत्रमा पनि क्षति ब्यहोर्नुपर्नेछ । विकासको काम रोकिँदा निर्माण सेवा तथा व्यवसाय पनि बन्द हुन पुगेको छ । सरकारले अर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना बाँकी हुँदा विनियोजित विकास खर्चको आधा हिस्सा पनि खर्चिन सकेको छैन ।

सार्वजनिक निर्माणको काम लकडाउनपछि ठप्पजस्तै छ । तत्काल अवस्था सामान्य हुने संकत पनि छैन । यदि भइहाले पनि लकडाउनमा घर फर्किएका श्रमिक फर्किएर फटाफटी विकासे परियोजना अघि बढ्ने अवस्था समेत छैन ।

यसै पनि सुस्त गतिको विकासे मोडलले यसवर्ष थप बाहना पाएको छ । त्यसैले विकासे हड्डका हाकिम र ठेकेदारहरुलाई थप समय गुजार्ने र आयोजनाको लागत थप गर्ने उपयुक्त अवसर प्राप्त भएको छ । यसैपनि चीनमा महामारी फैलिँदै गर्दा त्यहाँका ठेकेदार, प्रविधिक र प्राविधिमा निर्भर आयोजनाहरु प्रभावित नै थिए ।

झन विकासको काम हुने मुख्य समयमै संक्रमणको कारण लकडाउन भएपछि यो वर्ष विकासको कागजी घोडा पनि दौडाउन मुस्किल पर्नेछ । तर, पनि फाइदाकै लागि असारको हिलोमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति नदोहरिएला भन्ने अवस्था पनि छैन ।

थलियो खुद्रा र थोक व्यापार

यस्तै यो वर्ष थोक तथा खुद्रा व्यापारमा पनि प्रत्यक्ष परेको देखिन्छ । चीनमा कोरोनाको महामारी फैलिएकै बेलादेखि त्यहाँको बजासाग निर्भर थोक तथा खुद्रा व्यवसाय प्रभावित नै थियो । लकडाउनका कारण किरानाबाहेक अन्य व्यवसायहरु अहिले ठप्प छन् । मध्यमवर्गको भान्सा चुलो बाल्न सघाइरहेको यस्तो क्षेत्र अहिले थला परेको छ ।

उपभोक्ताको मनस्थितिका कारण त्यस्ता व्यवसायमा तत्कालै ‘गुल्जार’ दिन फर्किन कठीन हुने देखिन्छ । त्यसैल यस्ता क्षत्रेले दिने योगदान पनि ऋणत्मक बन्ने खतरा छ ।

यसरी सबैखालमा क्षेत्रहरुको प्रभावले यीनमा निर्भर मजदुर र तीनमा परिवारहरु प्रभावित भएका छन् । उनीहरुको रोजगारी संकटमा पर्न पुगेको छ । अहिलेसम्म कतिले यो संक्रमणको कारणबाट रोजगारी गुमाउने अवस्था अयो भनेर नेपालमा अध्ययन भएको छैन । तर, अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरसहित करिब १५देखि २० लाखको रोजीरोटीमा संकट आएको आनुमान गरिएको छ ।

सम्बद्ध क्षेत्रको आम्दानी गुम्दा सरकारको राजस्व पनि खुम्चिएको छ । समग्रमा अर्थतन्त्रका चक्रमा नै यस्ता समस्याका सिर्जत प्रभावहरु देखिन थालेको छ । अब यो संक्रमण त्रास र संकटको अवधि जति लामो समयसम्म जान्छ त्यति नै अर्थतन्त्रमा समस्या बढ्दै जाने निश्चित जस्तै छ ।

आशा ग्रामीण कृषिको मात्रै

यद्यपी केही क्षेत्रहरुले अझै पनि आशा देखाइरहेका छन् । सरकारले कृषि क्षेत्रमा समान्य वृद्धिको अपेक्षा राखेको छ । विशेषगरी चैते धान, मकै लगायतका खाद्यबालीका कृषहरुलाई समयमै मल दिन सके त्यसले कृषिलाई सुधारको बाटोमा लैजान सक्ने देखिन्छ ।

खाद्यबाली लगाउने सिजनमा ठूलो जनसंख्या शहरबाट गाउँ गएकाले पनि कृषिमा यो वर्ष केही बढोत्तरीको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यद्यपी सिँचाई सुविधा नपाएका कृषकले आकाशतिर हेर्नुनैपर्ने छ । मौसमले साथ दिएमा सरकारले केही राहतको सास फेर्न पाउनेछ ।

सँगै सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा राखेको छ । जुन स्वभाविक छ ।

बिरामी अर्थतन्त्रलाई बजेटबाट मल्हमपट्टी

यसरी विभिन्न क्षेत्रहरु प्रभावित हुँदै गर्दा सरकारले एक चरणमा राहतको कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, यस्तो जोखिमको अवस्था लामो समयसम्म नजाने अड्कल गरेको सरकारलाई अहिले दोस्रो चरणको लकडाउनले थप चेपुवमा पारेको छ । प्रभावित क्षत्रेलाई अब दोस्रो चरणको रहात प्याकेज ल्याउनै पर्ने देखिएको अर्थमन्त्री डा. खतिडाले बिहीबार उद्योगी व्यवसायीसँगै बताएका छन् ।

अब विशेष निर्णयमार्फत राहत प्याकेज ल्याउने तयारी भने छैन । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले वैशाखभित्रै आउने नीति तथा कार्यक्रममा नै राहत प्याकेजको मार्गचित्र घोषणा गर्नेछ ।

त्यसअनुसार जेठ १५को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्उत्थान प्याकेज घोषणा गर्नेछन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमार्फत नै कोरोनाका कारण बिरामी भएको अर्थतन्त्रलाई पानीपट्टी लगाउने प्रयास गर्नेछन् ।

ठूलो आश गरेर बसेको निजी क्षेत्र, विपन्न वर्ग र विभिन्न लक्षित समुदायहरुलाई उनले बजेटमार्फत कस्ता प्याकेज दिनेछन् भन्ने हेर्न जेठ १५सम्म कुर्नुपर्नेछ ।

आर्थिक स्रोतको दबाव

यो वर्ष सरकारलाई बजेट बनाउन सरल छैन । यसैपनि लकडाउनका कारण बजेटमाथि तीव्रतर छलफल हुन सकेको छैन । यो पटक सरकारलाई खर्चको आवश्यकता र राजश्व संकलनको सन्तुलन मिलाउन दबाव छ ।

बीबीसी नेपालीसँगको अन्तरवार्तामा अर्थमन्त्रीले यसलाई स्वीकार्दै भनेका छन्, ‘अर्को वर्ष राजस्व संकलन कमजोर हुने र खर्चको आकार बढ्ने हुन्छ । त्यसले आगामी वर्ष थप चुनौतीपूर्ण छ ।’

कोरोनाको त्राशले उत्पन्न प्रतिकुल अवस्थाले गर्दा यो आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च न्यून हुने स्पष्ट छ । मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले संशोधन गरेको चालु तथा विकास बजेट पनि खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले यो वर्षमा सरकारलाई बजेट घाटाको जोखिम छैन ।

तर, आगामी वर्ष सरकारको लागि स्रोत व्यवसाथापनका हिसावले ‘अग्नी परीक्षा’ सावित हुनेछ । कनिकी यतिबेला आन्तरिक करदातालाई निचोर्ने र दातृ निकायबाट सहयोग माग्ने दुवै काम सहज छैन । दातृ निकायहरुसँग सरकारले थप सहायता मागिरहेको छ, शर्तहरु सहज गर्न भनिरहेको छ ।

साँवा र ब्याज भुक्तानीको भाका पर सार्न भनिहरहेको छ । तर, शर्तमा आधारित सहायता लिएर प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्ने चुनौती सरकारसामु छ । किनकी विगतमा विदेशी सहायताको परिचालनको मामिलामा नेपालमा सुखद इतिहास छैन ।

सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनका लागि ठूलो आन्तरिक ऋण उठाउने विकल्प पनि छ । तर, त्यसरी ठूलो रकम उठाउँदा बजारमा तरलताको संकट हुने जोखिम उत्तिकै हुन्छ । निजी क्षेत्रले माग गर्नसक्ने लगानीलाई विश्लेषण गरेर मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्नेमा अर्थमनत्री पक्क्ै जानकार नै छन् ।

यी चुनौतीका बीच पनि सरकारलाई पुराना आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिनैपर्ने बाध्यता छ । त्यस्ता आयोजना पनि वास्तविक खर्च गर्नसक्ने क्षमता र समष्टिगत प्रगतिलाई ध्यानमा राखेर विनियोजन गर्नुपर्ने चुनौती अर्थमन्त्रीलाई छ ।

अर्थमन्त्रीलाई अवसर पनि

तर, अर्थमन्त्रीलाई यो वर्ष वित्तीय अनुशासनभित्र रहेको बजेट ल्याउने सुनौलो अवसर पनि छ । अर्थविदहरुले पनि प्रतिकुल परिस्थितिलाई हेरेर अबको बजेट पूर्णरुपमा वित्तीय तथा बजेटरी अनुशासनले कसिकसाउ हुनुपर्ने बताएका छन् ।

कोरोनाको संकट कति लम्बिने हो र त्यसले अर्थतन्त्रमा कति हानी पुर्‍याउँछ भन्ने अहिले सामान्य आँकलन पनि गर्न सकिने अवस्था अहिले छैन । त्यसैले जेठ १५ मा आउने बजेटले भविष्यको अवसर र चुनौतीको अनुमान गरेर कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट आधार बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसैले योपटक कानून, निर्दिष्ट विधि र प्रक्रिया तथा पद्धतिको पूर्ण पालना गर्दै अनुशासनभित्र बसेर बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

सांसदहरुलाई स्वेच्छाचारी ढंगले खर्च गर्न बनाइएको ‘स्थनीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ लगायतलाई इतिहासमा सीमित बनाउने अवसर पनि अर्थमन्त्रीसँग छ ।

स्रोतकै समस्याका कारण आगामी वर्ष लोकपि्रय कार्यक्रमहरु ल्याउन पनि समस्या छ । नागरिकलाई खुसी बनाउन तयारी र आवश्यकता नै नभएका नयाँ योजना र कार्यक्रममा बजेट हालिएर त्यसले उल्टो अर्थतन्त्रलाई जोखिममा धकोल्ने अवस्था छ । यो पटक नेताजीका गोजीका आयोजनाहरुलाई बजेटमा घुसाउने छुट पनि यो पटक अर्थमन्त्रीलाई छैन ।

प्राथमिकता बदल्नुपर्ने बेला

कोरोनाका कारण सरकारलाई प्राथमिकताका क्षेत्रहरु थप्न दबाव परेको छ । हिजो कम प्राथमिकतमा राखिएको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अब सबैभन्दा अघि राखेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

स्वास्थ्य पूर्वाधारमा कमजोर रहेको नेपाललाई सरकारी स्वास्थ्य नीति, कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य संस्थाको सदृढीकरणको लागि उटा अभूतपूर्व अवसर पनि हो । किनकी यो बेला सरल शर्तसहितका अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरु स्वास्थ्यमै बढी केन्द्रित हुने अवस्था छ ।

अन्यौ भौतिक पूर्वाधार विकासको काम पनि सँगसँगै लैजानुपर्नेछ । अहिले थलिएका आयोजनाहरुलाई गति दिने र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिललो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाजस्ता अन्तिम चरणमा पुगेर पनि सम्पन्न नभएका राष्ट्रिय गौरबका आयोजनालाई ‘ब्रेक-थ्रु’ दिने काम पनि आगाम वर्षको लागि प्राथमिकताका विषय बन्नुपर्छ ।

अब खाडीबाट फर्किने र नियतिम रुपमा श्रम बजारमा थपिने बेरोजार युवालाई सम्बोधन गर्नु अर्को कठीन काम हुनेछ । त्यसैले अब सरकारका लागि आन्तरिक रोजगारी सिर्जना पनि प्राथमिकताभित्र पर्नुपर्ने देखिएको छ । आन्तरिक श्रम बजारलाई फराकिलो र व्यवस्थित बनाउने गरी यो पटक पनि कार्यक्रम आएन भने देशभित्र गरिबीको दर झन विकराल बन्ने जोखिम छ ।

अब सरकारले बेरोजारलाई रोजगारी, स्वरोजगारी वा अन्य विकल्पहरुमा अघि बढाउन कस्तो कार्यक्रम ल्याउँछ भन्ने अबको महत्वपूर्ण विषय हुने छ । विगतमा अलोकप्रिय भइसकेको झार उखेल्ने ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’नै अघि बढ्छ कि नयाँ ढंगले सोचिन्छ भन्ने विषय पेचिलो छ ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरुको सहभागितामा कृषियोग्य क्षेत्रमा कामका अवसर सिर्जना गर्ने, पुँजी, प्रविधि र बजारको व्यवस्था गर्दै जमिनको पूर्ण उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनतर्फ सरकारले सोच्छ कि सोच्दैन हेर्न बाँकी छ । कार्यकर्तामाझ मात्रै पुगिरहेको कृषि अनुदान माटोमा लडिबुडी गरिरहेका सच्चा व्यवसायिक कृषक माझ पुग्छ/पुग्दैन भन्ने पनि प्रश्न छ ।

यस्तै अर्थतन्त्रको खम्बाका रुपमा परिभाषित गरिएको निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रम पनि ल्याउन आवश्यक छ । सरकारलाई स्रोत अभावमा पर्ने खाडलको पूर्ति निजी क्षेत्रबाटै गराउन सकिन्छ । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी र विभिन्न प्रकारका सेवा प्रवाहमा उनीहरुलाई थप जिम्मेवार बनाउने गरी सरकाकरा नीतिहरु आवश्यक छ ।

अब कोरोनाका कारण थलिएको क्षेत्रलाई पुनरुत्थानका लागि ठूला वैदेशिक लगानी भित्र्याउनेसहितका दीर्घकालीन सोचसहितको नीति तथा कार्यक्रमको आवश्यकता देखिन्छ ।