नेपालमा डिमोक्रेसी होइन, डिक्रीक्रेसी चलिरहेको छ

नेपालमा अहिले डिमोक्रेसी छैन, डिक्रीक्रेसी अर्थात् डिक्रिटोक्रेसी चलिरहेको छ । त्यसो त हालसम्म इतिहासदेखि नै व्यवस्था परिवर्तन भनेर पटक–पटक अरुले भने पनि व्यवस्था होइन, सरकार मात्र परिवर्तन भएका हुन् र इतिहासदेखि नै डिमोक्रेसी होइन कि डिक्रीक्रेसी नै चलिरहेको छ ।

डिक्रीकेसी भन्ने एउटा शब्द छ । देश देशको समग्र धारणामा शासकीय स्वरुपको प्रकृतिको विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक र तुलनात्मक अध्ययन गर्दा यो शब्द प्रयोग गर्ने गरिन्छ । डिक्रीक्रेसी भनेको विधायिकी कानुनबाट होइन कि डिक्रीबाट मुलुक चलाउने व्यवस्था हो ।

डिक्री शब्दलाई नेपालको कानुनले परिभाषित गरेको छैन । तर, विश्वका धेरै देशमा डिक्रीसम्बन्धी ऐनहरु नै छन् । डिक्रीबाट गरिने शासनको सवालमा रुल बाइ डिक्री भन्ने शीर्षकमा धेरै अनुसन्धानात्मक लेखनीहरु अध्ययन गर्न पाइन्छ । डिक्री भनेको सत्ताको यस्तो आज्ञप्ति, आदेश, घोषणा, सम्भाषण वा अध्यादेश हो । अध्यादेश भन्ने शब्द नै खासमा राजतन्त्रमा मात्र प्रयोग हुने शब्द हो । अधि भन्ने शब्द नै राजा भएको अर्थमा प्रयोग हुने हो ।

अहिले पनि कतिपय नबुझ्ने मिडिया र सांसदहरुले समेत अभिव्यक्ति दिँदा र तिनै अभिव्यक्तिलाई समाचार बनाउँदा नेपाल अधिराज्य भन्ने गरेको सुनिन्छ । अधिराज्यलाई अंग्रेजीमा किङ्गडम भनिन्छ । किङ्ग अर्थात् राजा नभएको देशलाई किङ्गडम भनिन्न अहिले तर देउवाडम, दाहालडम हुँदै ओलीडमसम्म आइपुगेको छ । संयोगले राजनीतिशास्त्रमा ओलीगार्की भनिन्छ ।

अहिले नेपालमा चलिरहेको व्यवस्थालाई जहाँ बहुमतको नाममा अल्पमतले शासन गर्छ, फर्स्ट पास्ट द पोष्ट इलेक्सन सिस्टम (एफपीटिपी) अर्थात् पहिलो हुने निर्वाचित हुने भन्दै । प्रसंग ओलीगार्कीमा अध्यादेश पनि राजतन्त्रकै स्वरूप हो शब्दले बोकेको भाव हेर्दा पनि । यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हेर्दा पनि । त्यसैले इण्डियाले पनि आफ्नो देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २ को उपदफा २ ले त्यस्तो आदेश जुन कानुनले जे भनेर व्यवस्था गरेको भए पनि त्यो सत्ताको आदेश नै अन्तिम हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको कानुनले पनि यस सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था संसारका निरंकुश व्यवस्था भएका देशहरुमा विशेष अवस्थामा भनेर अधिकांश देशहरुले गरेका छन् । त्यस्तो व्यवस्था गर्नुको अर्थ अदालतले भन्दा पनि सरकार वा सत्ताले लिने निर्णय नै कानुनको व्यवस्था भन्दा पनि माथि हुनु पर्ने देखियो भने कानुनी व्यवस्था भन्दा पनि त्यस्तो आदेश दिने व्यक्तिको आदेश नै अन्तिम हुने भन्ने हो ।

यो व्यवस्था अत्यन्त सकारात्मक परिणाम निकाल्नु पर्ने अवस्थामा विद्यमान कानुनभन्दा पनि माथि हुने गरी गरिन्छ । नेपालमा अझै पनि त्यस्तो व्यवस्था जारी छ । नेपालको नागरिकता सम्बन्धी ऐन को दफा १८ को उपदफा २ ले सो सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । नेपाली भाषामा मात्र त्यो व्यवस्था पढेर यो डिक्रीको लक्षार्थ बुझ्न सकिन्न ।

कानुनको व्याख्या गर्दा शब्दार्थ, भावार्थ, लक्षार्थ, गूढार्थ निकालेपछि मात्रै त्यसको यथार्थ पत्ता लाग्छ । यसको सम्बन्धी व्यवस्था बझ्न नागरिकता ऐन ऐन २०६३ को उक्त दफा १८ को नेपाल सरकारले नै गरेको आधिकारिक अंग्रेजी लालमोहरप्राप्त अनुवादमा भने डिक्री भन्ने शब्द नै प्रयोग गरिएको छ ।

नेपालीमा केवल आदेश भन्ने शब्द नै प्रयोग भएको छ । अन्य सबैतिरका आदेश भन्ने शब्दको अंग्रेजी रुपान्तरणलाई अर्डर, रुलिंग भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ । सकारी तहका आदेशलाई अर्डिनेन्स पनि प्रयोग भएको छ । यहाँको विशेष सन्र्दभमा आदेशको अनुवाद डिक्री भनेर गरिएको छ । यसको नेपाली व्यवस्था अनुसार आदेश दिने अधिकारीसँग प्रतिवेदन लिई सो प्रतिवेदन समेतको विचार गरी नेपाल सरकारले आफ्नो निर्णय वा आदेश दिन सक्नेछ र सो निर्णय वा आदेश अन्तिम हुनेछ भन्ने रहेको छ ।

यसले राम्रै अर्थ र अवस्थाका लागि यो व्यवस्था गरेको छ । यद्दपि यो राजाहरुले प्रयोग गर्ने अधिकार हो । यसले नागरिकता सम्बन्धी कुनै व्यक्तिलाई कानुनले नागरिकता दिने वा नदिने भन्ने व्यवस्था गरेको भए पनि सरकारले वा अझ भनौं राजनीतिक सत्ताले नागरिकतासम्बन्धी जुनसुकै पनि निर्णय लिनसक्ने र त्यो निर्णय कानुनले जे भने पनि अन्तिम हुने भनेर डिक्री शब्दको प्रयोग गरिएको छ ।

सामान्यतया यो सकारात्मक सोचका साथ प्रयोग गरिएको हो । कानुन बमोजिम राज्यले नागरिकता दिँदा राज्यकै लागि खतरा हुन सक्ने वा नागरिकता खोसुवा नगरे देशका लागि नै अनिष्ट हुन सक्ने अवस्था रहेछ भने अदालतले नागरिकता दिन फैसला गरे पनि वा नागरिकता खोसुवा नगर्न आदेश दिए पनि त्यो न्यायपालिकीय आदेश भन्दा पनि राजनीतिक सत्ताको आदेश नै अन्तिम हुने भन्नेसम्मको यसले व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाको लक्षार्थ अत्यन्त राम्रो छ तर यसैको दुरुपयोग मुलुक लागि अत्यन्त घातक पनि हुन सक्छ ।

अब यस्तो डिक्री नै अध्यादेश पनि हो जुन अत्यन्त सकारात्मक सोचका साथ कानुनमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ तर जुन डिक्री लाई आफ्नो शासन चलाउन माध्यम बनाउन थालियो भने त्यस्तो व्यवस्था डिक्रीक्रेसी हुन पुग्छ ।

संसारका धेरै निरंकुशहरुले अध्यादेशको व्यवस्थालाई डिमोक्रेसीको विरुद्ध डिक्रीक्रेसीको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा संसद पनि नबसाउने वा नबोलाउने अनि अध्यादेशबाट दीर्घकालीक असर पर्ने खालका बेथिती बसाएर त्यसैका आधारमा शासन गर्ने शैली नै डिक्रीक्रेसी हो । यससम्बन्धी कानुनी अध्ययनमा पार्लियामेन्टरी डिक्री, रोयल डिक्री, प्रेजिडेन्सियल वा प्राइममिनिस्टेरीयल डिक्री भनेर अध्ययन अनुसन्धानहरु गर्ने गरिन्छ । रुल बाइ डिक्री अर्थात् यस्तो आदेशको शासनको बारेमा धेरै शोधहरु भएका छन् । तर, दक्षिण एसियामा डिक्रीक्रेसीको बारेमा खासै अनुसन्धान र विश्लेषण औपचारिक रुपमा शून्यप्रायः नै छ ।

अध्यादेश नामको डिमोक्रेसीमा डिक्रीकेसी चलाउने ओलीको शैलीजस्तै अरु पनि केही देशहरु देखिएका बारेमा धेरै अध्ययनहरु भएका छन् । इण्डियामै पनि अध्यादेश राज अन्त्य गर भन्दै अन्ना हजारेले चलाएको अभियान डिक्रीकेसीको विरुद्धमा भएको अभियान थियो । त्यस आन्दोलनमा अध्यादेश राज अन्त्य गर भन्ने चाहिँ नारा लाग्यो तर, अंग्रेजी भाषाका समाचारहरुमा पनि अन्ना एगेन्स्ट अर्डिनेन्स भन्ने आए अन्ना एगेन्स्ट डिक्रीक्रेसी भन्ने पदावलीहरु चाहिँ प्रयोग भएनन् भने हिन्दीमा चाहिँ अध्यादेश राज भन्ने शब्दावलीहरु प्रयोग भए । तर पनि त्यहाँ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस इन्दु मल्होत्राले यसबारे व्याख्या गरेकी छिन् । त्यसैगरी त्यहाँ सि आर कुपर विरुद्ध युनियन अफ इण्डिया रहेको रीटमा व्याख्या भएको छ । त्यसैगरी पोष्ट कम्युनिष्ट पूर्वी युरोपीय मुलुक र दक्षिण सुडाको डिक्रिक्रेसीको बारेमा म्याथ्यू सग्राट र जोन एम समेतले विश्लेषणात्मक अनुसन्धानहरु गरेका छन् ।

त्यसैगरी दक्षिणी सुडानका एक विश्लेषक, लेखक र त्यहाँको अन्तरिम राष्ट्रिय कार्यकारी आयोगका एक सदस्यले पनि आफ्नो अनुसन्धान ट्रान्सफर्म फ्रम द गन एण्ड बुलेट टु फेडेरालिज्म मा केही उल्लेख गरेका छन् ।

इण्डियन देवानी कार्यविधी संहिताको डिक्री सम्बन्धी परिभाषा अनुसार वास्तवमा डिक्रीको सकारात्मक सिद्धान्तबाट कार्यकारी शक्तिलाई अदालतको शक्ति र विधायिकाको शक्तिभन्दा पनि माथि पर्ने गरी दिइएको अध्यादेशको अधिकार संसारका सबै देशहरुमा प्रयोग गर्नकै लागि व्यवस्था गरिएका हुन् ।

संविधानको कुनै पनि धारा कहिल्यै पनि प्रयोग नगर्नका लागि लेखिएका हुँदैनन् । तर त्यो प्रयोग गर्दा आवश्यक नै हो कि डिक्रीक्रेसी लाद्नका लागि गरिएको हो भन्ने चाहिँ अदालतले हेर्नु पनि धेरै व्याख्याहरु भएर नेपालमा नागरिकता विधेयकका विषयमा अदालतले रोकेको इण्डियामा पनि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले डा. डीसी वाद्वाविरुद्ध विहार राज्य सरकार रहेको मुद्दामा समेत अनावश्यक रुपमा अध्यादेशबाट शासन चलाउन नपाइने भन्ने व्याख्या गरेको छ । यस्तो व्यवस्थालाई कतिपय अवस्थामा अदालतले शासकका मुख हेरेर पनि फैसला गर्ने गरेको समेत छ । त्यस्तो फैसला पार्टीका कोटामा न्यायाधीश नियुक्त हुने हाम्रोजस्तो देशमा झन् बढी हुने गरेका छन् ।

अब सोझै अहिलेको ओलीराजले शुरु गरेको अध्यादेशराज अर्थात् डिक्रिक्रेसीको बारेमा हेराैं ।

पहिलो कुरा माथि उल्लेख गरिएका मुद्दा र अनुन्धानात्मक विश्लेषणहरुमा के निश्कर्ष निकालिएका छन् भने अध्यादेश ल्याउन पाउने सरकारको अधिकार भए पनि त्यसपछि केही पूर्व शर्तहरु विद्यमान हुनुपर्छ । ती पूर्व शर्तहरु संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीका लागि फरक र राष्ट्रपतीय व्यवस्थाका लागि फरक फरक देखिन्छन् ।

त्यसमध्ये संसदीय व्यवस्थाका प्रधानमन्त्रीका लागि सबैभन्दा पहिला अध्यादेश ल्याउनै पर्ने तत्कालको आवश्यकता हो भन्ने निर्विवाद हुनु पर्र्ने पहिलो पूर्व हो ।

दोस्रो, अध्यादेश जारी भइसकेपछि त्यसपश्चात बस्ने वा बोलाइने संसदले त्यसलाई पूर्ण बहुमतका साथ अनुमोदन गर्ने छ भन्ने विश्वासको आधार हुनुपर्छ । त्यसैले यो विश्वास गरिन्छ कि संसदले पछि अध्यादेश अनुमोदन गर्ने छ । सोही कारण नै संसारका सबै देशका संविधानमा अध्यादेश ल्याइसकेपछि संसदले अनुमोदन गर्नु पर्ने व्यवस्था राखिएका छन् । त्यसै भएकोले तत्काल आवश्यक विषयमा पछि संसदले अनुमोदन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने मान्यता रहेको हो ।

तेस्रो, त्यस्तो अध्यादेशको सिफारिष गर्ने एक्लैले वा निजले आफू जुन हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएको हो त्यो हैसियत सिर्जना गर्ने अंगको सहमति । किनकि, संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री एक्लै प्रत्यक्ष जनताबाट मत पाएर प्रधामन्त्री बनेका हुँदैनन् उनी आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएका हुन्छन् । त्यसैले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसदीय दलबाट नियन्त्रित र निर्देशित हुन्छन् । त्यसपछि संसदबाट र सोपछि मात्रै आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट र त्यसपश्चात सम्भव भएसम्म सर्वपक्षीय सम्मतिबाट ।

प्रधानमन्त्रीले गर्ने हरेका काम कि संसदीय दलको जानकारी र छलफलबाट, कि संसदको छलफलबाट कि संसदको छलफलबाट गर्ने हो । तीनमध्ये सकेसम्म तीनवटै नत्र पनि एउटा न एउटाबाट प्रधानमन्त्री सञ्चालित हुनुपर्छ संसदीय व्यवस्थामा । तर, अहिले प्रधामन्त्रीले यी तीनवटै ठाउँमा कुनै पनि जानकारी र छलफल बिना अध्यादेश ल्याएकोले अर्थात् देशभित्रको कुनै पनि आफू सञ्चालित निर्देशित र नियन्त्रित हुनु ठाउँबाट सञ्चालित हुनुहुन्न भने उहाँ कहाँबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ त ? पक्कै पनि विदेशी इसारा र शक्तिबाट । यसको प्रमाण नै यही हो । योभन्दा अरु आधार केही पनि जरुरी छैन ।

शेरबहादुर देउवाले दरबारमा प्रजातन्त्र बुझाउँदा पनि उनी न त आफ्नै संसदीय दलबाट सञ्चालित थिए, न त संसदबाट सञ्चालित थिए, न त आफ्नै केन्द्रीय समितिबाट नै सञ्चालित थिए । यसबाट उनी कतैबाट थिएनन् भने सोझै प्रष्ट थियो कि तत्कालीन राजाबाटै पनि सञ्चालित थिए कि विदेशीबाट ।

यदि कुनै पनि प्रधानमन्त्री संसदीय वा संसद वा आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट सञ्चालित हुँदैन र त्यो सर्वपक्षीय सम्मतिबाट पनि सञ्चालित हुँदैन भने त्यो नेपालको सन्दर्भमा एक सय प्रतिशत विदेशीबाटै सञ्चालित हुन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, कुनै पनि पार्टीका केन्द्रीय समितिका मान्छेलाई नेपालको संविधानले संसदले पनि चिन्दैन । केन्द्रीय समितिको सदस्य जो भए पनि संसदलाई र संविधानलाई फरक पर्दैन । संसदीय दलमा भएका संसद सदस्य रहेका सांसद केन्द्रीय समिति सदस्य हुन् कि चौवन्नी सदस्य हुन् त्यो पनि संसद र संविधानले अर्थ राख्दैन ।

त्यसैले संसदलाई र संविधानलाई चासो नै नभएका कुनै पनि दलका कुनै मान्छेलाई संसदीय दलको प्रत्यक्ष सरोकार रहने संसदका गतिविधिमा संसदभन्दा बाहिर हुने अमूक अमूक तहका सदस्यहरुको संविधानतः संसदीय दल फुट्ने भन्ने कुरा हुनै सक्तैन । पार्टी फु पार्टी फुट्ला तर पार्टी फुटेको कारणले संसदभित्रको संसदीय दल फुट्ने अवस्था संविधानको कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । तर, यहीँ खेल्नका अध्यादेशले डिक्रीकेसी शुरु गरेको छ ।

यो विषय अन्य पार्टीहरुको विषय भएकाले दीर्घकालीक असर गर्ने कुरामा अध्यादेशले डिक्रीक्रेसी चलाउन यसका पूर्वशर्तका मान्यता अनुसार समेत मिल्दैन र यसले डिक्रीक्रेसी अर्थात् अध्यादेशराज बढाउनेछ ।
(नेपाल अधिवक्ता हुन् ।)