२०६२/०६३ को १९ दिने जनआन्दोलनअघि नागरिकको अधिकार अपहरण भएको थियो । मौलिक अधिकारहरू थिएनन्। राजनीतिक दलहरु किंकर्तव्यविमूढ थिए । सन्नाटा छाएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा पत्रकार महासंघजस्ता पेशागत संगठन, नागरिक समाजसमेतको सञ्जाल बन्यो र बिस्तारै सकारात्मक दबाब दिने कामहरू भए ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई ध्यानाकर्षण गराउन सकियो । तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउनेगरी जनआन्दोलनमा सहभागी भयो । सबै पक्ष एक ठाउँमा आउँदा परिवर्तन सम्भव भएको हो । लोकतन्त्र त्यसरी सम्भव भएको हो ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता जनतालाई सुम्पिने अवस्था बन्दा जनतामा धेरै अपेक्षाहरू थिए । जनआन्दोलनभन्दा अगाडिको अँध्यारोलाई हटाउन धेरै समय जेलनेल भोगेका, तपस्या गरेका, यातना भोगेका नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँ लामो समय जेल बस्नुभएको नेता हो । तर, यतिबेला उहाँले त्यति लामो समय काराबास बसेको चटक्कै बिर्सेजस्तो देखिन्छ ।
जनआन्दोलनमा हामीले खोजेका सबै कुरा पायौँ । धर्मनिपेक्षता, संघीयताजस्ता नसोचेका उपलब्धिहरू भए । जनताले समर्थन गरे । यसको साथसाथै देशको उन्नति हुन्छ, जनताका अधिकारहरू संस्थागत र बलिया हुन्छन् भन्ने अपेक्षा थियो । समृद्धिको दिन आउँछ भनेर जनताले नेताहरूलाई साथ दिए ।
तर, भन्दा तीतो पोखेको, आलोचना गरेको जस्तो हुन्छ। लोकतन्त्र आएपछि ज-जसलाई सारथि बनायौँ, उनीहरू सबैलाई जनताले विश्वास गरेर नेतृत्व दिएकै छन्। अहिले दुई तिहाइको शक्ति भएको संसद छ। त्यसका आधारमा बनेको सरकार छ । अब राजनीतिक संकट हुन्छ र स्थायित्वका लागि लड्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरूले सोच्न छाडिसकेका अवस्थामा नेतृत्वहरूले जनताको शक्तिलाई राम्ररी परिचालन गर्न नसकिरहेको, जनमतको सदुपयोग गर्न नजानेको हो कि ? नचाहेको हो कि ? नसकेको हो कि ? फेरि पनि परिस्थिति संकटतिरै गइरहेको हो कि ? जस्तो देखिन्छ ।
कोरोनाका कारण देश लकडाउन हुँदा धेरै परिवारको बिल्लिबाठ भएको छ। उनीहरूको पुर्नस्थापना, भौतिक क्षतिको पुर्नस्थापना, राजनीतिक स्थायित्वका लागि गर्नुपर्ने मेहनत गर्नुपर्ने छ । यसका लागि तीन तहको सरकार छ । यति राम्रो पूर्वाधार भएको अवस्थामा शासन सञ्चालन, राजनीतिको परिचालन अपेक्षित रुपमा खुसीलाग्दो छैन ।
राजनीतिक संकारको अभाव
अहिले राजनीतिक संस्कारको पनि अभाव देखियो, कुनै पार्टी विशेषका लागि नभएर सबैमा यो मसस्या छ । संस्कार नहुँदा न व्यक्ति सफल न हुन्छ, न राजनीति । कोही पनि सफल हुँदैन ।
विपक्षमा बस्नेहरू शत्रु हुन्, उनीहरूलाई दुस्मनकै रुपमा हेर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता सरकारमा रहेकाहरूमा देखिन्छ । प्रोफेसनल हिसाबले पक्ष विपक्ष बन्नुपर्छ भन्ने संस्कार बन्न सकेन । पात्र फेरिए, प्रवृत्ति फेरिएन । अहिले त्यसको परिणाम भोगिरहेका छौँ ।
जनतासँग संवादमा बसेर जसरी शासन चल्नुपर्थ्यो त्यो भइराखेको छैन । छिमेकी देशहरूमा मात्रै हेर्नुभयो भने नागरिकसँग जोडेर अभिव्यक्ति दिने गरेको पाइन्छ । त्यसले राष्ट्रिय एकता र आत्मविश्वास बढाउँछ। हामीकहाँ त्यस्तो छैन। कोरोनाकै सन्दर्भमा हेर्यौँ भने नेतृत्व खुकुलो देखिरहेका छौँ ।
अहिले राष्ट्रिय राजनीतिले नागरिकसँग समन्वय गरिरहेको देखिँदैन । संरचनाको कुरा गर्दा, गाउँपालिका, वडासम्म छ । तर, त्यहाँ उल्टै आर्थिक हिनामिना भएको केशहरू मिडियामा आइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ, भनेको मूल राजनीति नागरिकको दैनिक जीवन पद्धतिसँग जोडिएर अगाडि बढिरहेको छैन । यो धेरै डरलाग्दो कुरा हो ।
नागरिकले उठाएको आवाज नागरिकले उठाएको प्रश्नको जवाफदेहिता छ्र्र्रैन् । मिडियाले धेरै महत्वपूर्ण विषयहरु सार्वजनिक गरेका छन् । तर, सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, जिम्मा लिने गरेको छ्रैन् । प्रश्नहरुप्रति उपेक्षा भाव राख्नु भनेको राज्यको उदासीनता डरलाग्दो कुरा हो ।
सबै जोखीमहरु बिर्सेर प्रेससँग सकेसम्म छिटो सूचना दिने तत्परता हुन्छ । व्यवसायिक प्रतिस्प्रधा हुन्छ । तर, त्यसलाई शंकाका रुपमा हेर्न थालियो । मिडियाले कतै निवेदन दिएर मात्रै सूचना लिन जाने भन्ने त संभव छैन नि । प्रधानमन्त्रीले प्रहरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुगेको छ्र्रैन, पत्रकार कसरी पुग्यो ? भन्न थाल्नुभयो । त्यसो किन भन्नुभयो मलाई आश्र्चय लागेको छ ।
शक्तिको दुरुपयोग
तपाईंले कम्मरमा खुकुरी भिर्नुभएको छ । त्यो खुकुरी केमा प्रयोग गर्ने ? तपाईंको विवेकमा भर पर्छ । हिंसा गर्न, जथाभावी प्रयोग वा दुरुपयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ । तर, तपाईंलाई खुकुरी दिनुको उद्देश्य होला- सुरक्षा वा सही ठाउँमा सही प्रयोग । यो कुरा खुकुरी बोक्नेले थाहा पाउन पर्यो ।
यस्तै, कानुनले संविधानले सरकारलाई धेरै काम गर्ने अधिकार दिएको छ । सरकारले पनि पाएको संवैधानिक र कानुनी अधिकारलाई कहाँ प्रयोग गर्ने वा दुरुपयोग गर्ने भन्ने त सरकारको नेतृत्व गर्नेले थाहा पाउन पर्यो । गलत ढङ्गले प्रयोग भइरहेको छ भने जनताले हेरिरहेको हुन्छ ।
न्याय क्षेत्र लगायत विभिन्न क्षेत्रमा हुने नियुक्ति र सरुवा बढुवामा अधिकारको उपयोग मात्रै भएको भए बजारमा प्रश्नहरु उठ्दैनथे । शक्तिको भरमा काम गर्यो भने त्यो बाहिर आउने भयो । प्रश्न उठ्ने भयो । कसैले लुकाएर लुक्ने अवस्था पनि छैन । यसकारण प्रधानमन्त्री सार्वजनिक बहसको विषय बन्न पुग्नुभएको छ । कम्मरमा खुकुरी बोक्नेले सदुपयोग गर्यो कि दुरुपयोग गर्यो भन्ने प्रश्न हो नि त यो ।
पछिल्लो समय आएको एउटा अध्यादेश संवैधानिक परिषद सम्बन्धी संश्ाोधन । भन्दा पनि दुृख लाग्ने प्रधानमन्त्रीज्युले अरुका बारेमा एकदम कटू शब्द प्रयोग गरेर पनि सम्बोधन गर्नुभएको छ । पार्टीभित्र, बाहिर र पत्रकारलाई पनि बाँकी राख्नुभएको छैन । तर, उहाँ स्वयंमा भने आलोचना सहने क्षमता देखिन्न । प्रश्न उठाउनेवित्तिकै आपत्तिजनक ढङ्गले जवाफ दिनुहुन्छ ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री यति अनुदार हुन आवश्यक छैन । संसदको संरचना त उहाँले हटाउन सक्नुहुन्न । संविधानअन्र्तगतको निकायमा प्रतिपक्षीलाई नरुचाउने प्रवृत्ति देखियो । यो सिंगो राजनीतिकै खराब पक्ष हो । यसले राम्रो सन्देश गएको छैन् । उहाँको राजनीतिक जीवनमा पनि राम्रो गरेको छै्रन । लोकतन्त्र दिवकै दिन प्रतिपक्षीलाई निशेष गर्ने कुराले राम्रो गरेको छैन ।
‘जनताले खोजेको अविभावक मात्रै हो’
अहिले पनि जनताले खोजेको अविभावक मात्रै हो । हरेक संकटमा हरेक अवसरमा मेरो पछाडि सरकार छ भन्ने आत्मविश्वास जनतालाई हुन पर्यो । त्यो आत्मविश्वास जगाउनुपर्ने काम राजनीतिक दल र सरकारको हो ।
तर, अहिले अविभावक नभएको जस्तो देखियो । सडकमा राजमार्गम्ा मान्छेहरुको विचल्लाी भइरहेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरु पनि सरकार आफ्नो अविभावक खोजिरहेका छन् । समान्वय अवस्थामा सबैले गरेर खाएकै हुन्छन् । तर, संकटको बेलामा नेपाली जनताले खास अविभावक भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् आजसम्म । जतिसुकै परिवर्तन भए पनि । यो अभाव खडिकरहेकै छ ।
पीडादायी कुरा, घर आउन भनेर सिमामा आइपुगेकालाई सीमा पारी राखियो । गएर ल्याएर उनीहरुको समस्या के हो ? सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सीमामा आएकालाई सीमा पारि नै रोकियो । उनीहरुलाई देशभित्र ल्याएर सबै परीक्षण गरेर घर जान दिने वा नदिने निर्णय लिन सकिन्थ्यो । त्यो गरिएन ।
सरकारले नागरिकलाई आइपर्ने समस्याहरुको विकल्पको तयार गर्नुपर्छ । अब बाढी पहिरो आउन सक्छ । कुनै विकल्प सोचिएको छैन् । गर्मीको समयमा आगलागी, झाडा पखाला होला । अहिलेको जस्तो महामारी आउला । यस्तो बेला नआत्तिउ भनेर सरकार जनताको आँगनमा उभिन सकेको छैन् ।
यसका लागि कुनै व्यवस्था चाहिँदैन । उत्प्रेरणा दिने हो ।
आलोचनात्मक चेतको अभाव
राजनीतिमा फरक ढङ्गले आउनुपर्छ भन्ने नेताहरु छन् । तर, नेतृत्वप्रति आलोचनात्मक भएर आउन सकिरहेका छैनन् । टिकट नपाइएला, नियुक्ति नपाइएला भन्ने त्रासका कारण यस्तो भइरहेको छ । माथि जान नसकिएला । यसले लोकतन्त्रको सही अभ्यासमा असर परिरहेको छ ।
अन्धभक्त भएर एउटा ग्रुपमा प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति छ । हिजो पञ्चायतमा पनि यस्तै थियो । पञ्चायतमा एउटा आलोचना गर्न पाइन्नथ्यो । देखेको कुरा भन्न पाइन्नथ्यो । गरे यातना सजायँ जेल हुन्थ्यो । जीवन नै हरण हुन्थ्यो । भएका छन् पनि ।
तर, अहिलेको राजनीतिमा त सामन्ती पाराको कार्यशैलीले त हुँदैन । यो चिन्तन नयाँ पुस्ताले पनि राखेको देखिँदैन । पद नपाउन्जेल आलोचना गर्ने, नेताले बोलाएर एउटा पद दिएपछि चुप लाग्ने नयाँ पुस्तामा देखिएको प्रवृत्ति हो । कैयौं उदाहरण छन् । सदृढ लोकतन्त्रका लागि हरेक पार्टीमा आलोचनात्मक जमात चाहिन्छ । पार्टीका नेताहरुले गरेको गलत कामबारे प्रश्न उठाउने काम त्यहीँभित्र हुन आवश्यक हुन्छ ।
अर्कोतर्फ मिडियालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि नकारात्मक छ । मिडियाको धर्म आलोचनात्मक रुपमा हेर्ने हो । त्यो भनेको सरकारको विरोध होइन । उसले लुकाउन खोज्छ भने मिडियाले त्यो खोज्छ । लुकाउने र खोज्ने प्रतिस्पर्धामा प्रधानमन्त्री गुनासो गरिरहनुभएको छ । यो संवादहीनताको परिणाम हो ।
अर्कोतर्फ राजनीतिक क्षेत्रको पनि मिडियालाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक छ । पत्रकारिता क्षेत्र पनि राजनीतिक आवरणमा बसेको छ । त्यसकारण सबै नेताहरुलाई एउटा भ्रम छ- सबै पत्रकारहरु राजनीतिकरुपमा विभाजित छन् । सबै नेताहरुलाई यी हाम्रा कार्यकर्ता हुन् । हामीले भने भन्दा बढी किन लेख्छन् ? भन्ने सोच छ । तर, पत्रकारिता व्यावसायिक पनि छ भन्ने सोचिरहनुभएको छैन । पत्रकारहरु कतै आवद्ध नभएर पनि कर्म गरिरहेका छन् भन्ने सोचिरहेका छैनन् । तथ्यपरक हो भनेर हेर्दैनन् । आलोचनालाई सहयोगी सामाग्रीका रुपमा लिइरहेका छैनन् । आग्रह राख्ने, फोन नउठाउने यो प्रवृत्ति छ ।
नागरिक पनि जिम्मेवार बनौं
लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन नागरिक पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । नागरिकले माग्ने र सरकारले लदिने भन्ने होइन । सबैको भूमिका हुन्छ ।
सरकारले गर्ने कुरामा भने नागरिकको घर आगँनमा पुग्न राज्यका सबै संयन्त्रलाई सही रुपमा पपरिचालन सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नागरिकले पनि राज्यका अंगलाई सहयोग गर्नुपर्दछ । यसरी दोहोरो जिम्मेवारी बोध भएको खण्डमा मात्रै लोकतन्त्र सुदृद्ध हुन्छ । अन्यथाले एकले अर्कोलाई दोषारेपाण गरेर समय बिताउँदै जाने हो भने नोक्सान सबैलाई पर्छ ।
र, हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र कतैबाट खतरा छ भने हाम्रै राजनीतिक नेतृत्वको सोच बिचार आनीबानी र गैरजिम्मेवार नागरिकबाट खतरा छ । नागरिकहरु गैरजिम्मेवगार भयौं र राजनीतिक नेतृत्व उदासीन भयो, राज्यका अंगहरुलाई दुरुपयोग गर्न खोजियो भने त्यहाँबाट खतरा छ । त्यसो गर्ने भनेको बाहिरबाट कसैले होइन हामी नेपालीहरु नै हो । नागरिक र राज्यका अंगहरुका बीचको संवादलाई जिवन्त बनायो भने लोकतन्त्रलाई कसैले पनि कर्के आखाँले हेर्न सक्दैन् ।
(नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति निष्ठुरीसँग अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित)
