२१ वैशाख, पोखरा । बन्दाबन्दीको महिना दिन बितेपछि पोखरा महानगरपालिका–१८, खपौँदी पुग्दा जलहारी समुदायको एउटै माग थियो, ‘राहत होइन, माछा मार्ने व्यवस्था मिलाइदेऊ ।’
वर्षौं अघिदेखि पुर्खौली पेसा गर्दै आएका जलाहारी समुदायले सरकारले बन्दाबन्दीको घोषणा गरेपछि माछा मार्न रोकिएको थियो । बन्दाबन्दीपछि छाक टार्ने समस्यामा परेका ९० जलाहारी परिवारलाई स्थानीय सरकारले आवश्यकता हेरेर राहत वितरण गरेको थियो । तर जलाहारीले भने उचित व्यवस्थापन गरेर माछा मार्न दिए राहत नचाहिने माग गर्दै आएका थिए ।
अहिले पोखरा महानगरपालिकाले जलाहारीको मागलाई ध्यान दिँदै एक दिन बिराएर माछा मार्न सहज बनाइदिएपछि उनीहरु अहिले तालको माछाजस्तै रमाइरहेका छन् । खपौंदीकी रमा जलाहारी अहिले खुसी छिन् । भन्छिन्, “निकै गाह्रो भाथ्यो, सरकारले अड्कलेर दिएको राहतमा छाक टार्न । अहिले एक दिन बिराएर भए पनि माछा मार्न पाउँदा खुसी लागेको छ । पेसाको कमाइले नै पेट पाल्छौँ अब ।’’
दुई वर्षअघि श्रीमान् बितेपछि माछा मारेरै गुजारा गर्दै आएकी उनले माछा बिक्रीबाट मासिक १५ हजारदेखि २० रूपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेको बताइन् ।
माछा बेचेरै ३ सन्तान पाल्दै आएको खपौँदीकै ४५ वर्षीय बुद्ध जलहारीको भनाइ छ ।
खपौंदीका ३१ वर्षीय सन्तोष जलाहारी पनि अहिले खुसी छन् । “केही अघि माछा मार्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका थियौँ । हाम्रो आवाजको सुनुवाइ भएको छ । खुशी छौँ,” उनले भने ।
महानगरले पख्र्यौली पेसा गर्दै आएका जलाहारी परिवारलाई माछा मार्नका लागि लाइसेन्स (अनुमतिपत्र) दिएको छ । लाइसेन्स प्राप्त जलाहारीहरूले अनुमति दिएका स्थानमा माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । माछा मारेवापत उनीहरूले महानगरलाई किलोको रु. पाँच करसमेत तिर्दै आएका छन् ।
हर्पन फेवा मत्स्य सहकारी संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष ज्ञानबहादुर जलहारीले महानगरको निर्णयले अहिले जीविकोपार्जन केही सहज भएको बताउँछन् ।
