भारतको गृह मन्त्रालयले तेस्रो चरणको लकडाउन घोषणा गरेसँगै भारतमा अलपत्र नेपालीहरू झन् समस्यामा परेका छन्। ओली सरकार कुनै कुरा सुन्न तयार छैन। दिल्लीलगायत भारतका विभिन्न ठाउँमा अझै पनि ५००/७०० को हाराहारीको नेपाली बाटोमा अलपत्र परेका छन्। उनीहरूमध्ये दुई सयको हाराहारीमा बनबासा र टनकपुरलगायत नेपाल-भारत सीमामा रोकिएको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्यो ।
दिल्लीमा मात्रै करिब दुई सय ५० जना दक्षिण भारतबाट आएका नेपालीहरू अलपत्र परेका छन् । कोही फ्लाइओभर मुनि पार्किङ्गमा सुतेका छन् । कोही एउटै कोठामा ८/९ जना कोचिएर बसेको अवस्था छ। होटेल, रेस्टुरेन्ट, ढावा तथा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरूको रोजगारी गुमेको डेढ महिना भइसकेको छ ।
लकडाउनपीडित नेपालीहरूमध्ये धेरैजना दुई छाक टार्न समस्या भएर तड्पिएको अवस्था छ ।
बैतडीको पुरचुडीमा सरकारले बनाएको क्वारेन्टाइन फेर्ने क्रममा एकजनाको मृत्यु भयो । सरकारले एक महिनासम्म उनलाई भारतको धार्चुलामा क्वारेन्टाइनका नाममा भेडाबाख्रा कोचेजसरी राख्यो । नेपालमा क्वारेन्टाइन फेर्दाफेर्दै उनको ज्यान गयो ।
भारतमा बसेर आफ्नै व्यवसाय गर्ने र औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेबाहेक सबै नेपाली समस्यामा छन् । यहाँ धेरै नेपालीहरू मौसमी कामदारका रुपमा आउँछन् । खेतमा काम भएका बेला घर फर्किन्छन् । सधैंजसो योबेला पनि खेतबारीमा काम हुने बेला हो । जो मान्छे ५/७ महिना काम गरेर घर खर्च चलाउँला भनेर भारत आउँछ, उसको बचत कति होला ? त्यो बचतले कति दिन बस्न धान्ला ? उनीहरू समस्यामा परे कहाँ जाने ?
वर्षैभरि भारतमा सानातिना होटेल, रेस्टुरेन्ट, ढावा तथा विभिन्न क्षेत्रमा दैनिक मजदुरी गर्ने नेपाली कामदारहरू हातमुख जोड्ने समस्यामा परेका छन् । कतिपयका मालिकले फोन स्विच अफ गरेको अवस्था छ । कतिपयलाई खाने बस्ने व्यवस्था आफैँ मिलाउन भनिएको छ । कसैलाई घरबेटीले कोठा खाली गर्ने भनेका छन् । कसैले नुनपानी खाएर दिन बिताएका खबरहरू आइरहेका छन् ।
बाटोमा अड्किएका तीर्थयात्रीहरू, उपचार गर्न आएका बिरामीहरू तथा घर फर्कन भनेर ४० दिन अगाडि हिँडेकासमेत लकडाउनका कारण बाटोमा अलपत्र परेका छन् ।
भारतमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू पनि दिनानुदिन अत्तालिँदै गएको अवस्था छ। विभिन्न विश्वविद्यालयले लकडाउन सुरु हुनुभन्दा पहिले नै भारतीय विद्यार्थीहरूलाई घर पठाइसकेका छन्। दिल्लीमा बाँकी रहेका विद्यार्थीहरूलाई घर फर्काउन राज्य सरकारले पहल सुरु गरिसकेको छ ।
तर, कोठा लिएर भाडामा बस्ने नेपाली विद्यार्थीहरूलाई घरबेटीले अब घरभाडा छुट नदिने बताएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ । यस्तो पीडामा विशेषगरी सीए अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू रहेका छन् । एकातिर परीक्षाको मिति सर्दै जानु र अर्कोतिर आफू बस्ने ठाउँमा कोरोना संक्रमण बढ्दै जानाले उनीहरू कुनै पनि शर्तमा घर फर्कन चाहिरहेका छन् ।
भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्यनरत विदेशी विद्यार्थीहरूको उद्दार सम्बन्धित देशका सरकारले गरिसकेका छन्। बाँकी रहेका विद्यार्थीहरू स्वदेश फर्काउने क्रम जारी छ । तर, हाम्रो सरकार भने रमिता हेरेर बसेको छ ।
भारतमा औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरू तथा साना व्यवसायीहरू समेत यस्तोबेला नेपाल फर्कने मनस्थितिमा पुगेका छन् । तर, समय-समयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट गुहार लगाए पनि नेपाल सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । नेपालीहरूको जीवन खतरामा रहेका बेला प्रधानमन्त्री सत्ताको खेलमा डुबेका छन् । मन्त्रीहरू स्वास्थ्य सामग्रीमा कमिसन खोज्दै हिँडेको खबर दिल्लीसम्म सुनिँदैछ ।
नेपाल सरकारले अहिलेसम्म भारतमा गरेको सबै व्यवस्था अपर्याप्त मात्रै होइन, निष्प्रभावी छ । दूतावासको मौजुदा क्षमताले अहिले गुनासो सुनुवाई गर्न सकेको छैन । बाटामा अड्किएका नेपालीहरू घर पठाउन मिल्ने गरी या खान बस्न समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनेगरी सरकारले निर्देशन नै दिएको छैन ।
भारत सरकारसित समन्वय गर्न भनिए पनि धेरै नेपालीहरू भारतस्थित सामाजिक तथा कल्याणकारी संगठनहरू तथा केही मनकारी महानुभावहरूकै भरोसामा बाँच्नु परेको छ । रासनकार्ड, आधारकार्डजस्ता डकुमेन्ट नहुँदा भारत सरकारले दिने राहतको लाभ नेपालीले लिन सकेका छैनन् । दैनिक रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको ‘लन्च र डिनर प्याक’ सबै नेपालीहरूलाई उपलब्ध हुन सकेको छैन । त्यस्तो खानाबाट कोरोना संक्रमणको डर छ । त्यसरी सप्लाई हुने खाना तयार गर्ने भान्छामा काम गर्ने कामदारहरू नै कोरोना संक्रमित भएको पुष्टि भएपछि त्रास झन् बढेको छ ।
कतिपय दुर्गम ठाउँहरूमा राहतको व्यवस्था नै छैन । केही सहरी क्षेत्रहरूमा राहत वितरण गरिरहेका संघसंस्थाहरू आफूसित उपलब्ध श्रोत सकिँदै गएकाले अब धेरै दिन धान्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन्। धेरै ठाउँमा नेपालीहरूका लागि स्थानीय प्रशासनले केही गर्न नसक्ने बताएको र आफ्नै सरकारलाई गुहार लगाउन भनेको जानकारीमा आएको छ ।
जिम्मेवारी लिनुपर्ने नेपाल सरकार कानमा तेल हालेर बस्ने, सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा भूमिका खेल्नुपर्ने नेपाली दूतावास निरीह देखिने र २/४ वटा कल्याणकारी संगठनले जिम्मेवारी सम्हालेर नथेग्ने अवस्था आएको छ ।
दशौं लाख नेपालीहरू भारतमा काम गर्छन् । यहाँ हजारको संख्यामा विद्यार्थीहरू अध्यनरत छन्। धेरै नेपालीहरूले काठमाडौँ नदेखेको भए पनि आजीवन भारतमा नै रोजगारी गरेर जिविका चलाएका छन् । भारतको परिस्थिति खाडी मुलुकको भन्दा फरक छ । भारतमा बस्ने नेपालीहरू र अरू देशमा बस्ने नेपालीहरूको कुनै पनि कोणबाट तुलना गर्न मिल्दैन।
लकडाउन घोषणा गर्नुभन्दा तीनदिन अगाडिमात्रै सूचना जारी गरेको भए अहिले धेरै नेपालीहरू घरमा हुन्थे । न कसैसित निरीह देखिनुपर्थ्यो न याचक बन्नुपर्थ्यो । लकडाउन घोषणा भइसकेपछि पनि भारतमा समुदाय स्तरमा संक्रमण बढिसकेको थिएन । नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ भन्ने माग भइरहेको थियो । तर, सरकारमा बस्नेहरूले सुदूरपश्चिममा उत्ताउलोपन देखियो भन्दै असंवेदनशील अभिव्यक्ति दिँदै हिँडे ।
त्यसपछि पनि विभिन्न माध्यमबाट सरकारलाई दबाब दिने काम भइरह्यो । दूतावाससित निरन्तर सम्पर्क गरियो । तर, जिम्मेवारी बहन गर्नेभन्दा पनि काम टार्ने र जिस्क्याउने खालका काम सरकारी निकायबाट भयो। सरकारले भारतमा बुक गरिएका होटेलमा नबसी नेपालीहरू सीमामा के गर्न आएको भनेर झूट बोल्यो ।
नेपालीहरू भोकभोकै १० दिन हिँडेर घर फर्किरहेका बेला सत्ताको घिनलाग्दो खेलमा प्रधानमन्त्री तल्लीन हुनुले उहाँ भारतमा दुःख पाएका नेपाली नागरिकप्रति संवेदनशील नरहेको महसुस भएको छ । सरकार थोरै पनि संवेदनशील भएको भए भारतमा रहेका नेपालीहरूले दुःख पाउनु पर्ने थिएन ।
भारतमा लकडाउन बढ्दै गएका बेला बाटोमा अलपत्र परेका र जीवन धान्न मुस्किल परेका सबै नेपालीहरूलाई तत्काल उद्धार गरियोस् । घर फर्किन हिँडेका सबै नेपालीहरूलाई तत्काल स्वदेश फर्कने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
सरकारको नियमअनुसार क्वारेन्टाइनमा बस्न तयार रहेको बताइरहँदा सरकारले बेवास्ता गर्नु राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट मुख मोड्न खोज्नु हो । त्यसैले, आवश्यक प्रवन्ध मिलाएर घर फर्किने अधिकारबाट बञ्चित नगरियोस् । अलपत्र अवस्थामा रहेका वा घर जान नसक्ने नेपालीहरूका बारेमा सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट तथ्यांक संकलनगरी सम्बन्धित स्थानीय सरकारले राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाओस् ।
यदि भारत सरकार नै यहाँ रहेका नेपालीहरूको रेखदेख गर्न तयार भएको हो भने नेपाली नागरिकताकै आधारमा उनीहरूलाई रासनपानी उपलब्ध गराउने गरी भारत सरकारसित समन्वय गरियोस् ।
भारतका विभिन्न राज्य सरकारहरूले दिल्लीबाट आफ्ना नागरिकलाई घर फर्काइरहेको अवस्थामा नेपाली नागरिकहरूलाई बेसहारा, राज्यविहीन बनाएर सीमाबाहिर राखी दुःख दिने काम बन्द गरियोस् । नेपालीहरूलाई रोगभन्दा पनि भोकले मर्नुपर्ने अवस्थातिर नधकेलियोस् ।
उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री सत्ता टिकाउने प्रपञ्चमा व्यस्त नरहून् ।सत्य-तथ्य नबुझी भारतमा बस्ने नेपालीहरूका लागि होटेल बुक गरिएको र होटेलमा बस्न नमानेर सीमामा आउने गरेकोजस्तो नाङ्गो झूट नबोलून् ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, कहाँ बुक गरिएको छ होटेल ? भारतमा अलपत्र नेपालीप्रति तपाईंको सरकारको कुनै उत्तरदायित्व हुन आउँछ या आउँदैन ?
(जोशी नयाँ दिल्लीस्थित जेएनयूमा विद्यावारिधि गर्दैछन् )
यो पनि पढ्नुहोस
भारतबाट नेपाली नल्याऔं, कोरोना भित्रिनसक्छ : प्रधानमन्त्री
