२३ वैशाख, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउनको सुरु भएको डेढ महिना पुग्नै लागेको छ । लकडाउनका कारण उद्योग–व्यवसायहरू ठप्पप्रायः छन् । कोरोनाकै कारण कतिपय उद्योग–व्यवसाय उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको चर्चा भइरहेको छ ।

उद्योग–व्यवसायहरू धेरै समस्यामा नपरून भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याज छुट दिन बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ । त्यसअनुसार उनीहरूले वैशाख, जेठ र असारसम्मको ब्याजमा दुई प्रतिशत छुट पाउनेछन् । लघुवित्तबाट ऋण लिएका साना कृषक र उद्यमीहरूले तीन प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।

तर, यो छुटले साना तथा मझौला उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई सहुलियत नहुने नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवाल बताउँछन् । राष्ट्र बैङ्कको सहुलियत नीतिलाई उनी ‘ललिपप’ भन्छन् । उनले भने, ‘सहुलियत होइन, ललिपप दिन्छु भनिएको हो, ललिपप खान मीठो भए पनि यसले भोक मर्दैन ।’

प्रस्तुत छ, लकडाउनपछि साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको अवस्था लगायतका विषयमा रोयल आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

देशमा लकडाउन भएको डेढ महिनामा साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायहरूको अवस्था के छ ?

कोरोना महामारीको असर सबै क्षेत्रमा परे पनि साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय बढी प्रभावित छन् । यति गाह्रो भएको छ कि अब के गरेर उठ्ने भन्ने अवस्था छ ।

यो कुरा सरकारलाई राम्रोसँग थाहा छ । तर, उसको प्राथमिकतामा ठूलो उद्योग–व्यवसाय छ । जबकि, मुलुकमा साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायको योगदान धेरै छ । कोरोनाको असर भने यो क्षेत्रमा भन्दा अन्यत्र कम परेको छ ।

फेरि साना तथा मझौला उद्योगी–व्यवसायीहरूको पहुँच राज्यमा कम छ । राहत–सहुलियतको कुरा होस् या नीति निर्माणको सवाल, साना उद्योग–व्यवसाय सधैं पछाडि पर्छन् । सरकारले नदेखे झैं गर्छ । अहिले त तहसनसह हुन लागेको अवस्था छ । सरकारको यही तरिका हो भने अब हामी माथि उठ्न सक्दैनौं ।

राष्ट्र बैङ्कले दुई पटक सहुलियत घोषणा गरिसकेको छ, तपाईंहरूका लागि पनि होइन र ?

राष्ट्र बैङ्कले पहिलो पटक सहुलियत घोषणा गरेको भनेर जुन प्रचार गरियो त्यो सहुलियत नै होइन । चैतमा तिर्नुपर्ने ऋण असारमा तिर्दा हुन्छ भनियो । असारमा दुई महिनाको किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले झन् समस्यामा पार्छ ।

राष्ट्र बैङ्कले फेरि सहुलियत भनेर घोषणा ग¥यो । त्यो नाममात्रको सहुलियत हो । ब्याजमा दुई प्रतिशत छुट भनिएको छ । तर, बैङ्कको आधार दरभन्दा कम हुन नहुनेगरी । पहिलो कुरा त दुई प्रतिशतले केही राहत पुग्दैन । दोस्रो कुरा, बैङ्कहरूको १०–११ प्रतिशत आधार दर (बेस रेट) भन्दा कम नहुने भनिएकाले ब्याजदर धेरै नघट्ने भयो।

यसकारण यसलाई मैले ललिपपको रुपमा लिएको छु । सुन्दा ललिपप आहा ! कति मीठो भन्ने हुन्छ । तर, यसले भोक मेटिँदैन । हामीलाई बचाउन सरकारले भोक मेटिने राहत ल्याउनुपर्‍यो ।

अनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिनेहरूलाई तीन प्रतिशत नै छुट हुन्छ नि ?

त्यो पनि काम नलाग्ने कुरा हो । एक त लघुवित्तको ब्याज नै महँगो छ । फेरि लघुवित्तहरूबाट साना तथा मझौला उद्योगी–व्यवसायीहरूले ऋण लिएका छन् । गाउँका साना कृषकलाई यसले थोरै राहत त देला, उनीहरूको मुहारमा खुसी ल्याउन चाहिँ पक्कै सक्दैन ।

तपाईंहरूले कस्तो सहुलियतको अपेक्षा गर्नुभएको हो ?

हामीले हजारौं रोजगारी सिर्जना गरेका छौँ । सरकारले ती मजदुरको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । तर, मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बेला सरकार राजनीतिक जोडघटाउको खेल खेल्दैछ ।

दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेपछि राजनीतिक स्थिरता आउँछ । सबको ध्यान आर्थिक विकासमा जान्छ भन्ने थियो तर त्यस्तो भएन । सरकार सबैको बन्छ, साना उद्यमी–व्यवसायी र मजदुरहरूको पनि बन्छ भन्ने सोचेका थियौँ, त्यो पनि हुन सकेन । अहिले विषम परिस्थिति आयो, सरकार हामी सानाको कुरा सुन्नेवाला छैन ।

नयाँ बजेटको तयारीमा लागेको सरकारले हाम्रो समस्या सोधेको, सुनेको छैन । सरकारको नजरमा अहिले निश्चित व्यवसायिक घरनाहरू मात्र छन् । जीडीपीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायबारे सरकारलाई मतलब नै छैन । सरकारले यसपालि पनि ठूला व्यापारीहरूको सुझाव समेटेर बजेट ल्याउँछ ।

साना–मझौला उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको नीति नै छ त ?

त्यो त सरकारको देखाउने दाँत हो । हात्तीको देखाउने र चपाउने दाँत फरक हुन्छ । साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने त सरकारको देखाउने दाँत हो, प्राथमिकतामा त तिनै ठूला व्यापारीहरू परिहाल्छन् । सरकारको कुर्सीमा बस्नेहरूको चाकडी गर्नेले सहुलियत पाउने हो ।

अहिले उद्योग–व्यवसायको सही पहिचान हुनु जरुरी छ । दर्ता गरेकै भरमा चाकडीवालाहरूले सहुलियत पाउने अनि जसले पाउनुपर्ने हो ऊचाहिँ पुर्पुरोमा हात लगाएर बस्नुपर्ने दिन हटाउनु आवश्यक छ ।

सरकारले वास्तविक उद्योग–व्यवसायी पहिचान गरेर हाम्रा गुनासा सुनिदिनुपर्छ । अहिले हामीलाई घाउ लागेको छ, सरकारले मलम लगाइदिनुपर्यो ।

सरकारले के गरिदियो भने साना तथा मझौला उद्योगी–व्यवसायीको घाउमा मलम लाग्छ ?

ब्याज छुट गर्नुपर्यो, घरभाडामा सहुलियत दिनुपर्यो । सबै साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय यतिबेला समस्यामा छन् । समस्या हटाउनु सरकारको दायित्व हो । व्यवसाय चल्दा हामीले राज्यलाई कर तिरेकै छौँ । अहिले कोरोना प्रभावित क्षेत्र भनेर तोक्नु भएन । सरकार अहिले जुन किसिमले अघि बढिरहेको छ त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।

सरकारले कोरोनापीडित भनेर सीमित व्यक्ति र ठूला व्यापारीहरूको मात्र कुरा सुन्ने हो भने हामी आन्दोलनमा जानु पर्ने अवस्था पनि आउला ।

आन्दोलनमै उत्रिनु पर्ने किन ?

हाम्रा समस्याहरू समाधान हुँदैनन् भने के गर्ने त ? केही उपाय नलाग्दा जाने भनेकै सडकमा हो । सरकारले पनि यो महसुस गर्नु पर्‍यो नि !

हामी लकडाउन अवधिको ब्याज, घरभाडा र कर पनि तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । व्यवसाय नै नभएपछि हामीले कहाँबाट ल्याएर, कसरी तिर्ने ? हामी तिर्दैनौँ ।

तस्वीर र भिडियोः आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर