कोरोना त्रिशङ्कु संकट हो । जनस्वास्थ्यमा पार्ने सम्भावित महामारी, त्यसको रोकथामका लागि लिइएको कदमले अर्थतन्त्रमा परेको झटका र विश्व अर्थतन्त्रमा आएको प्रभावको संयुक्त रूप हो कोरोना संकट ।

अन्य कुनै पनि बेला यी मध्ये कुनै एक सङ्कट मात्र हुँदा सार्वजनिक नीति निर्माण र वित्त व्यवस्थापन चुनौती पूर्ण रहने अवस्थामा अहिले तीनैवटा सङ्कट एकैचोटि झेल्नुपरेको अभूतपूर्व अवस्था हाम्रो सामु छ ।

एकातिर महामारीले गर्दा तत्कालीन अवस्थामा स्वास्थ्य सेवामा बढोत्तरी र अन्य आकस्मिक दायित्वहरूको श्रृजना गरेको छ भने अर्कातर्फ सरकारको राजस्व संकलनको क्षमता घटाएर देशको सार्वजनिक वित्त माथि दबाव पारेको छ । साथै, यस महासङ्कटले समष्टिगत आर्थिक सन्तुलनमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यस्ता प्रभावहरूको निराकरण गर्न लिइने नीतिगत उपायहरूले नयाँ वित्तीय जोखिम पनि पैदा गर्न सक्ने कुरामा सजग हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सामान्य अवस्थामा पारम्परिक ढङ्गले तर्जुमा हुने वार्षिक बजेटले आजको र आगामी दिनहरूका चुनौती हरू सामना गर्न सक्दैनन् । त्यसैले बजेटलाई आधारभूत रूपमा परिमार्जन गर्न र परिष्कृत बनाउन आवश्यक छ ।

यसका लागि ऐतिहासिक र दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्यबाट सार्वजनिक वित्तलाई हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसै सन्दर्भमा निम्न ग्राफहरू उपयोगी हुन सक्छन् ।

१. नेपालमा बजेटको आकार बढ्दो क्रममा छ । दुई दशक करिब ७७ अर्बको बजेट बन्ने गरेकोमा हाल साढे १३ खर्ब छ । पहिलो दशकमा करिब १२ प्रतिशत भन्दा कमले बढेको बजेटको आकार दोस्रो संविधान सभाको चुनावपछि २० प्रतिशतले बढेको छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारले गर्ने खर्च तीव्र गतिमा बढेको देखिन्छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनले गर्दा पनि बजेटको आकार बढेको हो। तर, सोही अवधिमा हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता क्रमशः क्षय भएको देखिन्छ । २०७६ चैत्रसम्मको खर्चको दरलाई मात्र पनि कायम राख्न सकेमा पनि बजेटको करिब ७८ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो क्षमता अनुसारको बजेट ल्याउने हो भने करिब ११ खर्बको ल्याए हुन्छ ।

सरकारका थप खर्च र दायित्वहरूको लागि पूर्णरूपमा नयाँ स्रोतमा भर पर्नु भन्दा खर्च पुनःप्रवर्तीकरणको उपायहरूबाट पूरा गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । यसका लागि अत्यावश्यक इतरका कार्यक्रमका बजेट कटौती गरी कोभिड १९ को प्रभावबाट बच्न आवश्यक क्षेत्रमा सुनिश्चित गर्न जरुरी हुन्छ ।

यसका लागि क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूलाई नीति प्राथमिकता, प्रगति नभएका र पछाडि सार्न सकिने खर्चहरूमा पुनरावलोकन गरेर कम प्राथमिकता क्षेत्रहरू स्रोत कम गर्दै उच्च प्राथमिकताका खर्चलाई प्रतिकूल प्रभाव नपार्न सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसले बजेटलाई वास्तविक आकारमा राख्न मद्दत गर्छ भने सरकारको वित्तीय अवस्थालाई सुदृढीकरण गर्नका साथै समष्टिगत वृहत् अर्थतन्त्रको स्थिरता र वृद्धिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ।

२. बजेटको आकार बढ्नमा अनियन्त्रित रूपमा बढेको चालू खर्च नै हो । केवल एक दशकमा वास्तविक चालू खर्च साढे १ खर्व बाट बढेर सात खर्व अर्थात् करिब ४.७ गुणा वृद्धि भएको छ । जब कि सोही अवधिमा पुँजीगत खर्च जम्मा २.५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । हाल चालू खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २०.६ प्रतिशत रहेको छ, जुन ५ वर्ष अगाडि १५.४ प्रतिशत, १० वर्ष अगाडि १२.७ प्रतिशत र २० वर्ष अगाडि ९.४ प्रतिशत थियो ।

सरकारी खर्चमा चालू खर्चको अनुपात अत्याधिक रहेको र क्रमशः बढ्दो क्रममा छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को वास्तविक सरकारी खर्चमा मा ६५.३ प्रतिशत चालू खर्च रहेकोमा पुँजीगत खर्च एक तिहाइ भन्दा कम २१.८ प्रतिशत थियो । करिब १२.९ प्रतिशत खर्च सरकारको वित्तीय दायित्व पूरा गर्न भएको थियो ।

हुन त चालू खर्चमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने अनुदान पनि समावेश हुन्छ । उक्त अनुदानबाट पुँजीगत प्रकृतिका खर्च पनि सम्बन्धित सरकारहरूले गर्छन् ।

तर, त्यसरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा पहिला केन्द्रीय सरकारले गर्ने कार्यको पनि हस्तान्तरण भएर संघमा सोही अनुपातमा चालू खर्च कम हुनु पर्ने हो । तर, त्यसो भएको देखिँदैन । त्यसले गर्दा पनि सरकारको खर्चको आकार निकै ठूलो भएको छ । संघीयता वित्तीयरुपमा महङ्गो देखिनुको कारण पनि यही हो ।

३ . चालू खर्च बढ्दै जाँदा यसले सरकारको राजस्वको ठूलो हिस्सा उपभोग गर्दै आएको छ । गत एक दशकमा ७५ प्रतिशत राजस्व चालू खर्च धान्नका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६-६७ र २०६७-६८ मा त चालू खर्च कूल राजस्व भन्दा बढी रहेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७४-७५ र२०७५-७६ मा कुल राजस्वको ९६ र ८३ प्रतिशत हिस्सा चालू खर्चमा प्रयोग भएको देखिन्छ । यसको अर्थ जनताबाट उठाएको करले चालू खर्च धान्न र पहिला लिएको ऋणको सावाँ व्याज तिर्न ठिक्क भएको देखिन्छ ।अनि विकास कहाँबाट गर्ने ?

देशमा राजस्व नउठेको भने हैन । नेपालको राजस्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत हो । विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार यो अनुपात दक्षिण एसियाका देशहरू मात्र नभई सार विश्वको औसतभन्दा बढी हो । यसको सकारात्मकरूपमा हेर्दा हाम्रो कर प्रशासन चुस्त छ र उच्च कार्य दक्षताका साथ काम गर्दै छ भन्ने हुन सक्छ । अर्को तरिकाले हेर्दा थोरै करका आधारमा धेरै दरमा कर उठाएको र विप्रेषणले प्रेरित आयातद्वारा उचालिएको कर प्रणाली पनि भन्न सकिन्छ । जस्तो अर्थ लागे पनि अब नेपालमा उत्पादन नबढाई राजस्व उठाउन सकिने ठाउँ क्रमशः खुम्चँदै गएको छ ।

राजस्व नै  बजेट खर्च धान्ने प्रमुख स्रोत हो ।केही वर्षहरू बाहेक राजस्वलाई खर्चले नजिकबाट पछ्याएको देखिन्छ अर्थात् हाम्रो वित्त नीति चक्रीय भएको देखिन्छ । अर्को अर्थमा राजस्व बढेको बेलामा खर्च बढ्ने र घट्दा घट्ने भएकाले सरकारी खर्चमा स्थिरता ल्याउने संयन्त्र नभएको देखिन्छ । यसले वित्तीय व्यवस्थापनमा सुनिश्चिततामा कमी ल्याउँछ ।

५ . हाम्रा राजस्वका लक्ष तथा अनुमानहरूमा प्राय अतिप्राक्कलन (overestimate) हुने गरेका छन् । यसले खर्चको आकार, प्रकृति र प्रवृत्तिमा पनि असर पर्न जान्छ । तलको ग्राफमा चालू आर्थिक वर्षको अनुमान २०७६ फागनुसम्मको तथ्याङ्कमा आधारित हो जुन अवधिमा राजस्व परिचालन गत वर्षको सोही अवधिमा १२.२ प्रतिशतले वृद्धिभएको देखिन्छ । यदि सोही वृद्धिलाई कायम गर्ने हो भने पनि लक्ष भन्दा निकै कममात्र राजस्व उठ्ने देखिन्छ । अहिले अवस्थामा राजस्वको अति प्राक्कलकित अनुमानले (overestimated forecasting) बजेटको आकार ठूलो बनाउने र वित्तीय जोखिम बढाउने हुँदा राजस्वको लक्ष निर्धारणमा अतिरिक्त ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ ।

सँगै जोडिएको अर्को विषय भनेको अर्थतन्त्रको आकारको वृद्धिको अनुमान पनि हो । हाम्रो स्रोत निर्धारण अर्थतन्त्रको वृद्धिको आधारमा हुन्छ । अस्वाभाविक आर्थिक वृद्धिको लक्ष राखेर त्यही अनुसारको विस्तारित बजेटले सरकारी खर्च अनावश्यक बढाएर वित्तीय असन्तुलन आउने जोखिम हुन्छ । यसले अल्प कालमा आर्थिक वृद्धिलाई बढाए पनि मध्यकालमा वित्तीय सन्तुलनमा दबाव पर्न जाने हुन्छ र फेरि संकुचित वित्तीय नीति अवलम्बन गर्न बाध्य पर्न सक्छ ।  यसले मुद्राको अवमुल्यन निजी ऋण प्रवाहमा संकुचन आदिले गर्दा आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक दबाव पर्न सक्छ ।

६ . अहिले नै प्राथमिक बजेट घाटा उच्च छ । बजेट घाटा भनेको सरकारको आम्दानी र खर्चको बीचको फरक हो । नेपालमा तीन वर्षको औसत वास्तविक बजेट घाटा करिब ८.६ प्रतिशत रहेको छ जुन भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का लगायतका विकासशील देशहरू मध्ये निकै बढी हो । हालका वर्षहरूमा चालू खर्च बढेसँगै बजेट घाटा बढ्ने दर तीव्र छ । यस्तो घाटाको पूर्ति गर्न आन्तरिक तथा बाह्य ऋण तथा वैदेशिक अनुदानको उपयोग हुन्छ ।

७. कूल खर्चमा वैदेशिक स्रोतको परिचालन दर क्रमशः घट्दै आएकोमा गत ३ वर्ष देखि एकदम बढेको छ । २० वर्ष अगाडि कुल खर्चमा २६ प्रतिशतको हाराहारीमा वैदेशिक सहायता परिचालन हुनेमा, १० वर्ष अगाडी यो अनुपात १७ प्रतिशत र चालू वर्षमा फेरि २६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, तीन वर्षमा मात्रै कुल खर्चका लागि वैदेशिक स्रोतमा भर पर्नुपर्ने दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । यसमा पनि वैदेशिक अनुदानभन्दा ऋणको हिस्सा अत्यधिक (८४ प्रतिशत) रहेको छ दुई दशककै उच्च हो ।

वैदेशिक स्रोत परिचालनको ढाँचा अनौठो छ । २०६२-६३ को आन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान निर्माणको दौरानमा अनुदान रकम ऋणको तुलनामा अत्यधिक(८० प्रतिशत सम्म) रहेकामा २०७२ को भूकम्प पछि स्वाट्टै घटेको छ । २०७५-७६ मा वास्तविक वैदेशिक अनुदान परिचालन १८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।विगत पाँच वर्ष देखि नेपालले प्राप्त गर्दै आएको वैदेशिक अनुदानको हिस्सा द्रुत गतिमा घटेको र त्यसलाई पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढाइएको छ ।

८ .नेपालको सार्वजनिक ऋण विगत पाँच वर्षमा क्रमिक बढ्दै गएको छ। १५ वर्षदेखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा क्रमिकरूपमा घट्दै आएको गत निकटका वर्षहरूमा बढ्दै गएर आ.ब. २०७५-७६ मा ३०.२ प्रतिशतमा पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो दर बढ्ने निश्चित छ । २०७६ माघसम्म सार्वजनिक ऋण ११ खर्व १५ अर्व रहेकोमा यसमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा करिब ६० प्रतिशत छ भने बाँकी आन्तरिक ऋण हो । बढी ऋणको स्रोत बहुपक्षीय बैंकहरू छन् भने जापान, चीन, भारत लगायतका देशहरूबाट पनि द्विपक्षीय ऋण लिने गरिएको छ ।

यसले अझ मध्यकालसम्म अर्थतन्त्रका अन्य अवयवहरूलाई धेरै दबाव नपुर्याइकन थप ऋण लिन सक्ने जनाउँछ । सरकारले लिने ऋणले बजारमा हुने निजी ऋण प्रवाह र लगानीलाई खुम्च्याउन सक्छ भने ब्याज दरमा पनि  दबाब पार्छ । तर, बाह्य ऋणमा ब्याज दर घटबढ हुनेखालको हो भने ऋण तथा ब्याज भुक्तानीमा अनिश्चितता ल्याउन सक्छ ।

९ . हुन त नेपालको सार्वजनिक ऋणको तह अन्य विकासशील देशहरूको भन्दा कम छ । धेरै देशहरुको र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले तोकेको करिब ६०-७० प्रतिशतमा हुनुपर्ने सीमाभन्दा निकै कम हो ।  तर, ऋणको मात्रा यही तरिकाले बढ्दै जाने हो भने यस्तो सहज स्थिति जान समय लाग्दैन । मुख्य कुरा, ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न पनि असहज स्थिति आउँदै जान्छ । अहिले राजस्वको करिब ७ प्रतिशत (आ ब २०७५-७६) वार्षिक सावाँ ब्याज भुक्तानीमा मा खर्च हुन्छ । वार्षिक वैदेशिक ऋण नै  निर्यातको  २१७ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यसले ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास गराउँछ ।

त्यसैले आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक वित्तीय अवसर (fiscal space)का लागि आन्तरिक र बाह्य ऋणको स्रोत हेर्नु पर्दछ । तर त्यसको उदेश्य प्रष्ट हुनु पर्दछ । ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाइयो भने त्यसले प्रतिफल दिँदैन र दीर्घकालमा त्यसले सरकारी वित्तमा दबाब बढ्न जान्छ । सावाँ र ब्याज तिर्नमा सरकारी धन खर्च गर्नु पर्ने भए पछि उत्पादक क्षेत्रमा लगानी घट्न गई दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिदर खुम्चन सक्छ ।

१० .अहिलेको अवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको आम्दानीमा पनि असर पर्ने देखिन्छ । ती सरकारहरुको मुख्य स्रोत संघीय सरकारबाट जाने राजस्व बाँडफाँट हो। जस्तो कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक आय अत्यन्त न्यून छ भने करिब सबै बजेटको लागि संघीय सरकारमा भर पर्नु पर्ने देखिन्छ । तर संघमा नै राजस्वको आकार घट्ने भएकाले उनीहरूको वित्तीय अवस्था अझ नाजुक हुने देखिन्छ ।

तर यही बेला कोरोनाको व्यवस्थापन खर्च बढ्ने र स्वास्थ्य लगायतका अन्य सेवाको मागमा आउने बढोत्तरीलाई पूर्ति गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ ।राहत कार्यक्रमको लागत निर्धारणमा तीनै तहका सरकारहरूको संलग्नता आवश्यक रहन्छ ।  यसले गरेर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको आगामी वर्षको बजेटमा पर्ने दबाबको पूर्व आकलन गर्न सहज हुने र कार्यान्वयनयोग्य बजेट तर्जुमा गर्न सजिलो हुन्छ । नयाँ भैपरी आउने आपतकालीन खर्चहरूको लागि अनिबद्ध (non-committal fund) स्रोत सहितको लचकता बजेटमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।यसमा केही रकम खर्च हुन बाँकी नगद मौज्दात उपयोग भए पनि अपर्याप्त हुन सक्छ । त्यसैले ती सरकारहरुलाई जाने अनुदानको रकम कम्तीमा गत वर्ष भन्दा कम हुन हुँदैन ।

अन्त्यमा,

अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रमा लगानी आउने सम्भावना छैन । सरकार नै मुख्य खर्चको स्रोत हो जसले यस्तो अवस्थामा आर्थिक वृद्दिलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्दछ । त्यसैले खर्च गर्न मन सानो पार्नेबेला त होइन । तर, सबै खर्चको आवश्यकता ऋण लिएर पूरा गर्ने भन्दा पनि सरकारी खर्चलाई कसरी मितव्ययी बनाउने भन्ने बेला भएको छ ।  खर्चको पुन: बाँडफाँट (Repurposing) र खर्चको दक्षता बढाइनाले पनि दीर्घकालीन राष्ट्रिय विकास रणनीतिका लागि वित्त पोषण गर्न सक्छ। बजेट, खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षेत्रमा गरिने प्रणालीगत सुधारबाट अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तनसँगै आगामी वर्षहरुमा आर्थिक वृद्धिका मार्गमा अधि बढ्न अनुकूल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।