२७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारको अनुमान छ— कोरोनाको संक्रमणका कारण विदेशबाट करिब पाँच लाख श्रमिक तुरुन्तै नेपाल फर्किन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलेपछि भिसा अवधि सकिएका र अवैध रुपमा बसिरहेका करिब एक लाख २७ हजार र जागिर गुमाएर फर्किने करिब दुई लाख ८० हजार श्रमिक तुरुन्तै नेपाल आउने वैदेशिक रोजगार बोर्डको अनुमान छ ।
यसरी विदेशबाट नेपाली श्रमिक फर्किँदा यहाँ बेरोजगारी बढ्ने चिन्ता त छँदैछ । विदेशबाट आइरहेको रेमिट्यान्स पनि गुम्ने चिन्ता छ । नेपालमा गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा आठ खर्ब ७९ अर्ब विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्रिएको थियो । मुख्यगरी प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक र युरोपेली देशबाट नेपालमा ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स भित्रिन्छ ।
तर, नेपाल रेमिट्यान्स भित्र्याउने मात्रै हैन, रेमिट्यान्स बाहिर पठाउने मुलुक पनि हो । विभिन्न अध्ययनले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको करिब एक तिहाइ पैसा रेमिट्यान्सकै रुपमा विदेशमा पुग्ने गरेको देखाएको छ ।
मुख्य रुपमा नेपालबाट भारतमा ठूलो परिमाणमा रेमिट्यान्स पुग्छ । त्यसबाहेकका अन्य मुलुकले पनि नेपालबाट रेमिट्यान्स लैजान्छन् ।
नेपालमा लकडाउनपछि धेरै भारतीय कामदार घर फर्किएका छन् । धेरैको रोजगारी गुमेकाले लकडाउनपछि फर्किन बाँकीमध्ये पनि धेरैले नेपाल छाड्ने अनुमान छ ।
यस्तो अवस्थामा भारतीय श्रमिकले गर्दै आएको काम नेपालीले नै सम्हाले भने के हुन्छ ? नेपालमा कार्यरत सबै विदेशी कामदारहरूलाई नेपालीले नै विस्थापित गर्न सम्भव भइरहेको बताउँछन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह ।
‘यहाँ निर्माण क्षेत्रमा मात्रै पाँच लाख भारतीय दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिक काम गर्छन् । उनीहरूले गर्ने कामको तालिम सरकारले नेपालीलाई नै दिने हो भने अरू देशका श्रमिक नै चाहिन्न,’ उनी भन्छन् ।
उद्योग क्षेत्रमा पनि भारतीय कामदारहरूको दबदबा छ । इँटा, जुट, धागो, सिमेन्टलगायतका कारखानमा पनि धेरै भारतीय श्रमिकहरू कार्यरत छन् । उद्योगीहरू पनि नेपाली श्रमिकले लाज र घिन मानेर छाडेका कामलाई भारतीय श्रमिकले सहजै स्वीकारेर गर्ने गरेकाले यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् ।
नेपालले विदेशी कामदार बिदाइ गर्नेगरी आफ्ना मजदुरलाई परिचालित गर्नसक्ने हो भने ठूलो लाभ लिन सक्ने बताउँछन् उद्योगीहरू ।
नेपालबाटै करिब ४ खर्ब रेमिट्यान्स
सन् २०१७ मा अमेरिकाको वासिङ्टनस्थित अनुसन्धान संस्था पियू रिसर्च सेन्टरले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालबाट विभिन्न मुलुकले तीन अर्ब २२ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स लैजाने गरेको देखाएको थियो । अर्थात्, नेपालबाट सो वर्ष करिब तीन खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सका रुपमा बाहिरिएको थियो । गत वर्ष आठ खर्ब ७९ अर्ब रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । यसअनुसार नेपालमा जति रेमिट्यान्स भित्रिन्छ, त्यसको ४४ प्रतिशत हिस्सा बाहिरिने गरेको पनि देखिएको छ ।
नेपालबाट धेरै रेमिट्यान्स लैजानेमा दक्षिण एसियाली मुलुकअघि छन् । चीन पनि नेपालबाट धेरै रेमिट्यान्स लैजाने मुलुकको सूचीको अग्रस्थानमा छ । यो अध्ययनले भारत, चीन, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, र बंगलादेशका लागि नेपाल रेमिट्यान्सको स्रोत मुलुक भएको देखाएको थियो ।
अध्ययनअनुसार नेपालबाट सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भारतले लैजान्छ । सन् २०१७ मा नेपालबाट भारतमा तीन अर्ब एक करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (तीन खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ) रेमिट्यान्स गएको थियो । यो हिस्सा नेपालबाट बाहिरिने कुल रेमिट्यान्सको ९३.४९ प्रतिशत हो । भारतका लागि नेपाल रेमिट्यान्स स्रोत मुलुकको सूचीमा आठौं स्थानमा पर्छ ।
अध्ययन भएकै वर्ष भारतबाट नेपालमा एक अर्ब दुई करोड १० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब एक खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँको रेमिट्यान्स नेपाल आएको थियो । यसअनुसार भारतबाट आउनेभन्दा नेपालबाट भारत जाने रेमिट्यान्स करिब दुई गुणा बढी रहेको देखिन्छ ।
नेपालबाट चीनले पनि ठूलो रकम रेमिट्यान्सका रुपमा लैजान्छ । नेपालबाट चीनले सन् २०१७ मा १३ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् १५ अर्ब ७९ करोड बराबरको रेमिट्यान्स आफ्नो मुलुकमा लगेको तथ्यांकमा देखिन्छ । यसअनुसार नेपालबाट बाहिरिने रेमिट्यान्स रकमको ४.३१ प्रतिशत अंश चीनले ओगट्छ । नेपालबाट बाहिरने रेमिट्यान्स रकमको ९७.८० प्रतिशत रकम भारत र चीनले मात्रै लैजाने अध्ययले देखाएको छ ।
अध्ययन भएको वर्ष नेपालबाट भुटानले तीन करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् चार अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स लगेको थियो । सो वर्ष पाकिस्तानमा तीन करोड ३० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब तीन अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ, श्रीलंकामा २० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् २४ करोड रुपैयाँ र बंगलादेशले १० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् १२ करोड रेमिट्यान्स नेपालबाट गएको थियो ।
अध्ययन भएको वर्ष बंगलादेशबाट छ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब सात अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ र भुटानबाट १० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् १२ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम नेपालमा रेमिट्यान्सको रुपमा आएको थियो ।
नेपालमा कहाँबाट कति आउँछ ?
नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सको स्रोत मुलकमा भने खाडी मुलुककै बर्चस्व छ । केही समययता युरोप, अमेरिकालगायतका देशबाट रेमिट्यान्स आउने क्रम बढेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्यांकलाई आधार बनाएर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको रेमिट्यान्ससम्बन्धी नयाँ अध्ययन प्रतिवेदनले खाडी मुलुकबाट आउने विप्रेषण कुल विप्रेषणको ५०.३ प्रतिशत रहेको देखाउँछ । तर, पनि भारत नेपालमा धेरै रेमिट्यान्स आउने मुलुकको सूचीमा दोस्रो स्थानमा नै छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७को पहिलो चार महिनामा कुल तीन खर्ब चार अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । यो अवधिमा कतारबाट ५३ अर्ब ९३ करोड र भारतबाट ४३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको देखाएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा भएको अनुसन्धानअनुसार सबैभन्दा बढी १७.७ प्रतिशत रेमिट्यान्स कतारबाट आएको छ । नेपालको रेमिट्यान्समा भारतको हिस्सा १४ दशमलव २ प्रतिशत छ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बाट १३.४ प्रतिशत र साउदी अरबबाट १२.५ प्रतिशत रेमिट्यान्स आएको देखिन्छ । मलेसियाबाट आएको रेमिट्यान्सको हिस्सा ९.७ प्रतिशत छ । नेपाल भित्रिएको कुल रेमिट्यान्समा संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिस्सा ८ दशमलव ३ प्रतिशत देखिएको छ ।
नेपालले भारतबाट गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा एक खर्ब २८ अर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याएको थियो । जुन नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्सको १४.६२ प्रतिशत हो ।
किन छ यस्तो अवस्था ?
नेपालमा रोजगारी गर्ने भारतीय, चिनियाँ र अन्य देशका कामदारले कसरी नेपालबाट पैसा आफ्नो देशमा पुर्याउँदैछन् भन्ने यस्ता अध्ययनका तथ्यांकहरूले पुष्टि गर्छ ।
तथ्यांकले के देखाउँछ भने सिर्जना भएका सबैै रोजगारी र अवसरहरूमा नेपालीको आबद्धता गराउने हो भने नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको करिब आधा हिस्सा विदेशिनबाट बचाउन सकिन्छ ।
नेपाली युवाहरू विदेशिने क्रम बढ्दै गर्दा काम खोज्दै अन्य देशबाट नेपाल आउने क्रम पनि पछिल्लो समयमा बढेको छ । फरक के छ भने हामी नेपालबाट अदक्ष जनशक्ति विदेश पुग्छन् । तर, विदेशबाट दक्ष जनशक्ति नेपाल आउँछन् । त्यसबाहेक यहाँ श्रमको सम्मान गर्ने वातावरण नहुँदा हेपिएका तर कमाउ रोजगारीमा उनीहरूको सहभागिता बाक्लो बनेको छ ।
दक्ष जनशक्तिको अभाव भएपछि विभिन्न कार्यालय, होटल, उद्योग, परियोजना र संघसंस्थामा विदेशी कामदारहरू भर्ती हुने गरेका छन् । नेपालका विकासे आयोजनामा इन्जिनियर, विमान कम्पनीमा पाइलट तथा विभिन्न विशेष प्राविधिक दक्षता आवश्यक हुने क्षेत्रमा विदेशी कामदारको माग छ ।
कतिपय अवस्थामा दुई देशका सरकारी निकायहरूबीच भएको सम्झौतामै दक्ष कामदार सम्बन्धित देशबाटै ल्याउने उल्लेख हुन्छ । कतिपय अवस्थामा विज्ञापन गर्दा पनि नेपाली कामदार नपाएपछि विदेशबाटै झिकाउने गरिन्छ ।
श्रम तथा रोजगारजन्य सुरक्षा विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता सूर्यप्रसाद उपाध्यायका अनुसार ठूला परियोजनामा व्यवस्थापन हेर्न आजभोलि ठेकेदार कम्पनीहरूले विदेशबाटै कामदार ल्याउँछन् ।
‘हाइड्रोपावर, सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा र एनजीओहरूमा दक्ष कामदार विदेशबाट आउँछन्,’ उनी भन्छन् । विशेषगरी चीनका निर्माण कम्पनीहरूले उच्च दक्षता आवश्यक हुने पदमा आफ्नै देशबाट कामदार ल्याएर लगाउँछन् ।
हुन त नेपालमा भारतीय कामदारहरूको दबदबा छ । विशेषगरी सिपयुक्त, अप्ठ्यारा, जोखिमयुक्त र नेपालमा हेयका दृष्टिले हेरिने कामहरूमा संलग्न भारतीय कामदार लाखौंको संख्यामा छन् । सरकारले भारतीय कामदारलाई श्रम स्वीकृति लिन अनिवार्य गरेको छैन ।
तर, नेपालमा भारतबाहेकका देशबाट पनि थुप्रै कामदारहरू आएर काम गर्छन् । उनीहरूले सरकारबाट श्रम स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्छ । यस्तो श्रम स्वीकृति विभागबाटै जारी हुन्छ ।
नेपालमा गत एक वर्षमा दुई हजार बढी कामदारले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । गत तीन वर्षमा पाँच हजार बढी कामदार भारतबाहेकका मुलुकबाट आएर काम गरेको तथ्यांक छ । यो संख्यामा आधाभन्दा बढी हिस्सा चिनियाँ कामदारको छ ।
तर, नेपालमा भारतीयकै रुपमा आएर काम गर्ने बंगलादेशी पनि प्रशस्तै छन्; जसले श्रम स्वीकृति नलिई अवैध भएरै काम गरिरहेका छन् । भुटान र श्रीलकंकाबाट आएकाहरूले पनि त्यसै गर्ने गरेको पाइन्छ । श्रम विभागको तथ्यांकअनुसार अहिले नेपालमा एक हजार बढी चिनियाँ कामदार कार्यरत छन् ।
अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, कोरिया, फिलिपिन्स, अमेरिकालगायतका देशबाट कामदार भिसामा आउनेहरू धेरै छन् । युरोपियन कामदारहरू बढीजसो गैह्रसरकारी संघसंस्थामा छन् ।
संख्या ठूलो नभए पनि उच्च दक्ष जनशक्ति भएकाले उनीहरूले यहाँ काम गरेर लैजाने रेमिट्यान्सको हिस्सा संख्याको अनुपातमा ठूलो छ । नेपाली कामदारले मलेसिया र खाडीमा सस्तोमा श्रम बेचिरहँदा नेपाल आउने दक्षतायुक्त जनशक्तिले राम्रो आर्जन गरिरहेका छन् ।
नेपालमा अफगानिस्तान, अर्जेन्टिना, अस्ट्रिया, अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, बेलारुस, बेल्जियम, भुटान, बोलिभिया, ब्राजिल, बुल्गेरिया, बुर्किनोफासो कम्बोडिया, क्यामरुन, क्यानडाबाट समेत कामदार आएका छन् ।
चिली कोलम्बिया, कंगो, कोस्टारिका, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, इजिप्ट, फिनल्यान्ड, घाना, ग्रिस, गुईना, होन्डुरस, इन्डोनेसिया, इरान, आरल्यान्ड, इटाली, काजगिस्तान, केन्यालगायतका देशका कामदारले पनि नेपालाई श्रम गन्तव्य बनाएका छन् । उत्तर कोरिया, काजखस्तान, लाट्भिया, मलेसिया, माली, मेक्सिको, मोरक्को, म्यान्मार, नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, नाइजेरिया, नर्वे, पाकिस्तान, प्यालेस्टाइन, पोल्यान्ड, पोर्चुगल र रोमानियाका सीमित कामदार नेपालमा कार्यरत छन् ।
रोमानिया, रसिया, साइबेरिया, सिंगापुर, स्लोभाकिया, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, श्रीलंका, स्विडेन, स्विट्जरल्यान्ड, ताजिकिस्तान, थाइल्यान्ड, ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो, टर्की, युगान्डा, युक्रेन, उज्वेकिस्तान, भेनेजोयला, भियतनाम, यमन र जिम्बावेबाट पनि यहाँ कामदार आएका छन् ।
विदेशबाट आएका दक्ष र अनुभवी कामदारहरूले पटक–पटक श्रम इजाजत नवीकरण गर्नुले पनि उनीहरू यहाँ खुसी रहेको देखाउँछ । नेपालमा भूकम्पपश्चात पुनर्निर्माणको काम अघि बढेपछि विदेशबाट आउने कामदारको संख्या पनि बढ्न पुगेको श्रम विभागको आकलन छ ।
नेपाल आएर काम गर्न एक वर्षको श्रम इजाजत पाइन्छ । त्यसलाई नवीकरण गरेर पनि यहाँ काम गरिरहन पाइन्छ । तर, त्यसका लागि विभिन्न सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समयममा प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा पनि विभिन्न प्राविधिक काममा विदेशीको खोजी हुन थालेको थियो । यसका कारण विभिन्न संस्थामार्फत सम्झौता गरेर नेपाल आउने विदेशी कामदार बढ्न थालेका थिए । तर, कोरोना संकटले अब कस्तो अवस्था ल्याउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
