कोरोना महामारीको विषयमा नजरअन्दाज र लापरवाहीका कारण आज संसारका सबै देश यसको चपेटामा परेका छन् । चीन, भियतनाम, दक्षिण कोरियालगायत देशहरू महामारी रोकथाममा सफल देखिएका छन् । तर, कुनै एक देशमा भएको रोकथामले मात्र विश्वले यो रोगको जोखिमबाट मुक्त हुन सक्नदैन । त्यसमा पनि यसको फैलने तीव्रता र विश्वव्यापीकरणको कारणले संसारबाटै यसलाई नामेट पार्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणमा ठूलो धनराशी, पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री, बलियो व्यवस्थापन र अन्य साधन स्रोतको जरुरत पर्छ । ठूलो धनराशी खर्च हुने कार्यमा भ्रष्टाचार गर्ने अवसर बढी हुन्छ । त्यसमा पनि छोटो समयमा अत्यावश्यक काममा खर्च गर्नुपर्दा भ्रष्टाचारको जोखिम बढी हुन्छ । दैवी प्रकोप र महामारीमा काम गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले देखाउँछ कि सरकारी अधिकारीहरू भ्रष्टाचारको जोखिमलाई न्यूनीकरण र त्यसको व्यवस्थापनमा खासै चासो दिँदैनन् । फलस्वरुप भ्रष्टाचार गर्ने उपयुक्त वातावरण बन्दै जान्छ ।
यस्तो महामारीको गम्भीर समयमा व्यक्तिगत फाइदाको लागि शक्तिवालाहरूले अधिकारको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहन्छ । कोभिड(१९ को महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएका शंकास्पद र विवादास्पद प्रवृतिका केही उदाहरणहरू छन् । जसले भ्रष्टाचार गर्नेलाई जोखिम होइन उनीहरूलाई झनै सुरक्षित बनाउने गरेको पाइन्छ ।
इटालीमा महामारीको समयमा फेस मास्क खरिद टेण्डर एउटा एग्रिकल्चर कम्पनीले पाएको थियो । तर, भ्रष्टाचार भएको आशंकामा यसलाई स्थगित गरी त्यहाँको सार्वजनिक खरिद एजेन्सीले छानबिन सुरु गरेको छ । हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टोर ओरवाले स्वास्थ्यमन्त्रीको राय विपरीत गम्भीर निर्णय गर्न संसदलाई छलेर स्टेट इमरजेन्सीको समय बढाएका थिए ।
सर्बियाका राष्ट्रपति अलेकान्डर भुकिकले युरोपमा भेन्टिलेटर नपाइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिदको शुद्धताभन्दा बाहिर गई महँगै भएपनि भेन्टिलेटर खरिद गर्ने मनसाय राखे । भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएकोमा एक दिन मलाई छानबिन गर्छन त रु भन्ने अभिव्यक्ति विवादास्पद रह्यो ।
भारतको तमिलनाडू राज्यले सार्स-कोभ २ को यकिन अभिलेख राख्न असफल रह्यो ।
बङ्गलादेशमा महामारीको समयमा सरकारले बाहिरी मुलुकबाट आएका मानिसहरूलाई अलग गर्न नसकेको आरोप लागेको छ । त्यहाँको वर्कर पार्टीका अध्यक्षले कोरोना महामारीभन्दा खतरनाक स्वास्थ्य मन्त्रालयको भ्रष्टाचार रहेको भनी आरोप लगाएका छन् ।
इरानमा अत्याआवश्यक वस्तुको वितरण र मूल्य निर्धारण गर्ने सञ्जालका नाइकेको शक्तिकेन्द्रसँग निकटसम्बन्ध रहेकोले मनपरी बढेको समाचार बाहिर आएका छन् ।
नेपालमा स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य सामग्री खरिद टेन्डर प्रक्रिया बीचमै रद्द गरेर ओम्नी बिजनेस ग्रुप इन्टरनेसनलबाट गराएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद अपारदर्शी र भ्रष्टाचारको आशंकाको खबर बाहिर आएको छ । तर, छानबिन अगाडि बढाइएन । तर ७ नं प्रदेश अस्पताले गरेको भेन्टिलेटर खरिदमा भ्रष्टाचारको आशंकामा अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको छ । त्यस्तै, चितवनको आइसोलेसन अस्पतालको हिसाब किताब अपारदर्शी भएको र सामान चोरी भएको विषयमा पनि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । मोटो रकम हिनामिनाको आशंका रहेको शंकास्पद काम जब उच्च राजनीतिज्ञ र तिनका समीपका व्यापारी घरानातिर प्रश्न आउँछ छानबिन गर्ने निकायबाट छानबिन भएको पाइँदैन । यसले सबैखाले भ्रष्टाचारजन्य कार्यको छानबिन नभएको अवस्थामा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण प्रभावकारी हुने छैन ।
ठूलो धनराशी खर्च हुने जुनसुकै काम र परिस्थितिमा गलत प्रवृतिका मानिसको मनोप्रवृति कमाउधन्दा हुँदोरहेछ । तसर्थ यस्ता गलत काम नियन्त्रणको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय सबल, सक्षम र स्वतन्त्र भई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यको निरन्तरता र प्रभावकारी हुनुपर्ने आजको यथार्थता र आवश्यकता हो ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता
सरल भाषामा, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको अर्थ अधिकार प्राप्त पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवकले नियमबमोजिम सम्पादन गर्नु पर्ने काम समयमा नगर्नु वा कानुन विपरीतका वा अधिकारको दुरुपयोग गरेको काम भ्रष्टाचारजन्य वा सुशासन विपरीतको कार्य हो । यस्ता कामको आशंकामा सरकारले कानुनबमोजिम समयमै छानबिन गरी भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नु नै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता हो । सरकार भ्रष्टाचारमा सहिष्णु छैन भन्ने हो । त्यस्तै, सरकारी सेवा लिए बापतनियमानुसार लाग्ने सेवा शुल्कभन्दा अतिरिक्त रकम माग भएको अवस्थामा किन भनी प्रश्न गरेर सेवाग्राहीले भ्रष्टाचार एवं अनियमितताको विरोध गर्ने संस्कृतिको निर्माण हुनु सेवाग्राहीको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता हो ।तर, स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार र स्वास्थ्य उपचार प्रणाली कमजोर रहेको हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा जहाँ हामी यस्तै कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीमा अभ्यस्त रहेका हामी नेपालीलाई यो संकटसँग जुध्न साँच्चै नै गाह्रो छ ।
यसमा पनि भ्रष्टाचार हुने र त्यसको छानबिन नहुने स्थितिले समस्यालाई झनै जटिल बनाइदिने छ । यस्तो हुँदा सरकारको शून्य सहनशीलताको नारा नारामै सीमित हुनेछ । प्रभावकारी अनुगमनको संयन्त्र र कार्यक्रमको सही कार्यान्वयनविना भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्तो संवेदनशील एवं चुनौतीपूर्ण कार्यमा आशातित सफलता पाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुनेछ । किनभने ओली सरकारले सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गरेको छ ।तर, सरकारले गरेका काम शंकास्पद र विवादित भएको अवस्था छ । यसो हुनुको कारण भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको क्षेत्रगत आवश्यक कार्यक्रम नभएकाले शून्य सहनशीलताको कार्यान्वय प्रभावकारी देखिएन । फलस्वरुप भ्रष्टाचार प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन।
भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित घटनाको जालोले पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई घटाएको छ र प्रायोजित राजनीतिक प्रोपोगान्डालाई बढाएको छ । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका कामहरू परीक्षण होस् वा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन होस् वा राहत वितरण सबै प्रभाकारी हुन सकेका छैनन् ।
यस्तो महामारीको गम्भीर परिस्थितिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायले यस्तो रणनीतिक योजना बनाउनु पर्छ, ताकि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रक्रिया र प्रणालीले महामारीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र अन्य सबैका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री समयमै प्राप्त गर्न सम्बन्धित सबैमा जवाफदेहिताको सुनिश्चतता हुने वातावरण बनोस् ।
यथार्थमा, प्रमुख रुपले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्य सरकारको हो । कोरना महामारीको कारणले उत्पन्न आर्थिक संकटलाई सहज बनाउन अर्थविद्ले औंल्याएका विषयमा ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने छ । यस्ता कममा कदापि भ्रष्टाचारजन्य कार्यले प्रश्रय पाउनुहुँदैन।
यसका लागि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहेको अनुगमन निकाय र अन्य यामक निकायलाई सक्षम बनाई तदनुरुपका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउँदा अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा कमी आउने देखिन्छ ।
(क्षेत्री राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रबाट अवकाशप्राप्त पूर्वएसएसपी हुन् ।)
