२९ वैशाख, काठमाडौं । साझा पार्टीले नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न अस्वीकार गरे नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुपर्ने बताएको छ ।
सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी साझा पार्टीले यदि भारतले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न अझै पनि ढिलाइ गर्ने हो भने सो प्रतिवेदन सक्दो छिटो नेपाल सरकारलाई बुझाइनुपर्ने र सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।
ईपीजीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको लगभग दुई वर्ष भइसकेको छ । सहमति अनुरूप ईपीजीले आफ्नो प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बुझाउनुपर्ने थियो । तर मोदीले समय उपलब्ध नगराएका कारण सो प्रतिवेदन हालसम्म नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पनि बुझाइएको छैन ।
‘दुई देशका प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बनेको त्यति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज यति लामो समयसम्म व्यक्तिको स्वामित्वमा रहनु हुँदैन भन्ने साझा पार्टीको ठहर छ’ सहप्रवक्ता शरदराज पाठकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पछिल्लो चरणमा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले निर्माण गरेको सडक प्रकरणलगायत नेपाल-भारत सम्बन्धमा बारम्बार आइरहने विविध जटिलताहरूको परिप्रेक्ष्यमा ईपीजीको प्रतिवेदनको महत्व अझ बढेको साझा पार्टीले बताएको छ ।
ईपीजीको प्रतिवेदन ग्रहण गरेर त्यसमा सुझाइएका सिफारिस कार्यान्वयन गरी सदियौंदेखिको नेपाल-भारत बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुऱ्याउन साझा पार्टीले दुवै देशका सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
नेपाल र भारतबीच भएका सहमति, सम्झौता र व्यवस्थापनको पुनरावलोकन गर्ने र बदलिँदो समयको आवश्यकताका आधारमा दुबै सरकारलाई सिफारिस गर्ने उद्देश्य अनुरुप दुई देशले २०७२ सालमा नेपाल-भारत प्रवुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) गठन गरेका थिए । समूहले प्रतिवेदन तयार पारेको दुई वर्ष बित्दासम्म नेपाल र भारत दुबै देशले उक्त प्रतिवेदनको स्वामित्व लिएका छैनन् ।
