Comments Add Comment

हामी गोविन्द गौतम बन्न चाहन्नौं

'यो संघीय सरकारले छलफल र वार्ताबाट सल्टाउने विषय हो'

२९ वैशाख, कैलाली । गत ५ फागुनमा महोत्सव उद्घाटन गर्न दार्चुला पुगेका उपधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल सीमा ‘निरीक्षण गर्न’ हेलिकप्टर चढेर कालापानीतर्फ गए । १४ जनाको टोलीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाकी उपसभामुख निर्मला बडाल जोशी पनि थिइन् ।

भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमण बढाएको चर्चा चलेकै बेला सरकारका उपप्रधानमन्त्रीले सीमा निरीक्षण गरेको समाचारले धेरैलाई आश्वस्त तुल्यायो । तर, उपप्रधानमन्त्री चढेको हेलिकप्टर सीमा क्षेत्रमै नपुगी फर्कियो ।

उपसभामुख जोशी खराब मौसमका कारण हेलिकप्टर गन्तव्यमा नपुगी फर्किएको बताउँछिन् । माथि जान उपयुक्त छैन भन्ने भएपछि नेपालले राख्न लागेको बोर्डर आउट पोष्ट -बीओपी) हेरेर फर्किएको उनी बताउँछिन् । दार्चुलाका स्थानीयले भारतविरुद्ध आन्दोलन गर्दा गोविन्द गौतम बन्ने त्रास रहेको बताउँदै उनले यो समस्या केन्द्रबाटै समाधान हुनुपर्ने बताइन् । उपसभामुखले भनिन्, ‘हामी गोविन्द गौतम बन्न चाहन्नौँ ।’

लिपुलेक, कालापानी रहेकै जिल्ला दाचुर्लाकी जनप्रतिनिधिसमेत रहेकी उपसभामुख जोशीसँग अनलाइनखबरका लागि भानुभक्त आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीलाई लिएर तपाईहरु कालापानीको हवाई निरीक्षणमा जाँदा भारतले सीमाक्षेत्रमा सडक खन्दैछ भन्ने जानकारी थियो कि थिएन ?

भारतले मानसरोवर जाने बाटो काटिरहँदा चट्टान परेको हुँदा महाकालीवारि नेपालको दुम्लिङ भन्ने बस्ती छेउमा खनेको भन्नेसम्म सुनिएको थियो । नेपालबाटै लिपुलेक पुग्ने सडक खनेको जानकारी थिएन ।

सीमा समस्या समाधान गर्न जनताले मात्र सक्दैनन्, केन्द्र सरकारबाटै ठोस पहल हुनुपर्छ । साथीहरु आन्दोलन गरौँ भन्नुहुन्छ, तर यो विषय आन्दोलन र युद्धले मिल्दैन

अहिले जानकारी पाउँदा निरीह बन्नुपर्‍यो हैन ?

त्यस्तो होइन । हामीले यस विषयमा आवाज उठायौँ । भारतको पिथौरागडमा सर्वपक्षीय बैठक बस्यो । बैठकमा हाम्रा सिडियो शंकर बिष्ट पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ भारतीय अधिकारीहरुले केही समयका लागि मात्र नेपालको बाटो प्रयोग गरेको बताएका थिए ।

तपाई दार्चुलाकै माननीय पनि हो । वारिबाट भारतले बर्षौंदेखि बाटो खनिरहेको थाहा भएन भन्न मिल्छ ?

लिपुलेकलाई केन्द्रित गरेको भन्ने विषयमा हामीलाई थाहा थिएन । उनीहरुले आफ्नो सिमानामा बाटो खनिरहेको विषयमा हामीले धेरै चासो पनि दिएनौँ । उनीहरुले हाम्रो भूमिमा बाटो निर्माण गरिरहेको जानकारी नै गराएनन् ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा पहिल्यैदेखि विवाद थियो । त्यो ठाउँ कहाँ, कस्तो रहेछ भनेर जान्न त्यहीँ पुगेर निरीक्षण गर्ने उद्देश्य थियो ।

अनि रक्षामन्त्री किन लिपुलेक र कालापानी जान खोज्नुभएको रहेछ त ?

तर, त्योबेला धेरै हिउँ परेकाले नदी, रुख केही पनि देखिएनन् । तल सबै सेताम्य देखिन्थ्यो । त्यसले गर्दा धेरै निरीक्षण गर्न सकेनौँ । यस्तो अवस्थामा अझमाथि जानु उपयुक्त छैन भनेर बीओपी राख्ने ठाउँ हेरेर फर्कियौँ ।

फर्किएपछि कतिपय पत्रकारले ‘किन त्यतिकै फर्किनुभयो’ भनेर सोधे । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीज्युले ‘आफ्नो देशको भौगोलिक अवस्था बुझ्न र बीओपी राख्ने स्थान हेर्न गएको, भारतसँग लड्न, युद्धको चेतावनी दिन नगएको’ भनेर स्पष्ट पार्नुभयो ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसहितको टोली

तर, अहिलेसम्म बीओपी स्थापना हुनै सकेको छैन । सीमामा सरकारको उपस्थिति नहुँदा भारतीय अतिक्रमण बढेको स्थानीयको गुनासो छ नि ?कार्यालय स्थापना भएको छैन । तर, जमिनको प्रकृया पूरा भइसकेको छ । यो काम सहज पनि छैन । त्यहाँ पुग्न भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ ।

त्यहाँ प्रहरी बसेपछि नेपाली भूमि मिचिने क्रम रोकिन्छ भन्ने लाग्छ ?

लाग्दैन । त्यहाँ स्थानीय स्तरमा केही गर्न सकिँदैन । स्थानीय स्तरमा आवाज उठाउन थाले भारतले कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा गोविन्द गौतमलाई जस्तो बनाउँछ । हामी दार्चुलाबासीले केन्द्र सरकारलाई जानकारी दिने हो । पटक-पटक जानकारी गराएका पनि छौँ । अब केन्द्रले नै उच्चस्तरीय पहल गर्नुपर्छ । हामी गोविन्द गौतम बन्न चाहन्नौँ । यो संघीय सरकारले जिम्मा लिने विषय हो । यो लडेर होइन, छलफल र वार्ताबाट सल्टाउने विषय हो ।

राजा त्रिभुवनको शासनकाल (सन् १९५२) मा भारतीय सेनालाई क्याम्प राख्न दिइएको भूमि अहिले कब्जा भएको छ । त्यो क्षेत्र किन हडप्न चाहन्छ भारत ?

त्यो त्रिदेशीय नाका हो । त्यहाँका अधिकांश नागरिक रोजगारीको लागि ६ महिना चीन जाने गर्छन् । तिब्बत र ताक्लाकोट नाकासँग ठूलो सम्बन्ध छ । त्यहाँका हाम्रा शौखा जातिका नागरिकहरु ६ महिना सपरिवार उतै बस्छन् । त्यो सम्बन्ध हेर्दा भारतीय पक्ष रुष्ट हुन्छ । त्यसकारण त्यो त्रिदेशीय नाकालाई द्विदेशीय बनाउन चाहन्छ ।

फेरि पारि भारतीय भूभाग उराठलाग्दो छ । नेपालको हरियालीपूर्ण भूमि देखेर उनीहरु लोभिएका छन् । भारतीय पक्ष हाम्रो वनजंगल, जडिबुटी, जमीन सबै कब्जा गर्न चाहन्छ । सीमा क्षेत्रका हाम्रा नागरिकहरु भूमि रक्षाका लागि जंगे पिल्लर भएर उभिएका छन् । तर, सीमा समस्या समाधान गर्न जनताले मात्र सक्दैनन्, केन्द्र सरकारबाटै ठोस पहल हुनुपर्छ । साथीहरु आन्दोलन गरौँ भन्नुहुन्छ, तर यो विषय आन्दोलन र युद्धले मिल्दैन ।

केन्द्र सरकारले चाहिँ के गर्नुपर्छ ?

भारतसँग उच्चस्तरीय पहल आवश्यक छ । भारतसँग बैठक गरेर, पुराना नक्सा, सन्धि-सम्झौता देखाएर अतिक्रमित भूभाग फिर्ता माग्नुपर्छ । थप अतिक्रमण हुन नदिन महाकाली कोरिडोर तत्काल बन्नुपर्छ । त्यो बने नेपाली नागरिकले सदरमुकाम पुग्न भारतको सडकमा यात्रा गर्न पर्दैन ।

अर्काे कुरा, सीमा क्षेत्रमा तत्काल सशस्त्र प्रहरी वा सेना तैनाथ गर्नुपर्छ । त्यसो गरे जनतामा आँट-भरोसा पलाउँछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment