२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका दक्ष युवाहरुलाई उद्यमशील बन्नका लागि सरकारले सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले उद्यमशील बन्न चाहने युवाहरूलाई यस्तो सुविधा दिने घोषणा गरिन् ।
नयाँ उद्यम गर्न सरकारले युवाहरूलाई पनि सुरुआती पुँजी उपलब्ध गराइने भएको हो । नवप्रबर्द्धनात्मक स्टार्टअप युवा उद्यमीलाई सुरुआती पुँजी उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
उक्त कार्यक्रमका लागि सरकारले चालु आवमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरेर कार्यक्रम क्षेत्र विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
पर्याप्त आन्तरिक रोजगारी नभइसकेको अवस्थामा कोभिड-१९ का कारण आन्तरिक रोजगारी नहुने र वैदेशिक रोजगारी घट्ने भएकाले वेरोजगारीको संख्या बढ्ने सम्भावना देखिएको भन्दै युवाहरूलाई कृषि तथा सेवा क्षेत्रमा लगाउने सरकारी नीति रहेको पनि उनले बताइन् ।
सिपयुक्त र दक्ष जनशक्ति बनाउनका लागि घुम्ती तालिम केन्द्रहरू सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको पनि उनले बताइन् ।
रोजगारीका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएका योजनाहरु यस्ता छन् :-
-दक्ष श्रमिक, कामको सम्मान, स्वरोजगार, उपयुक्त पारिश्रमिक र सामाजिक संरक्षणसहितको श्रम व्यवस्थापन यस सरकारको प्रमुख श्रम नीति हुनेछ । स्वस्थ नागरिक, गुण र प्रविधिमा आधारित शिक्षा, उत्पादनमैत्री वित्तीय प्रणाली र उद्यमशील वातावरण रोजगारीका आधारस्तम्भ हुन्। यी आधारस्तम्भहरूको विकास र सदुपयोग गरेर सरकारले व्यापक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेछ ।
-पर्याप्त आन्तरिक रोजगारी भई नसकेको अवस्थामा कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीले स्वदेशको रोजगारी सङ्कुचित हुने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरू फर्किने सम्भावित परिस्थितिले बेरोजगारको संख्या बढ्ने जोखिम देखिएको छ।बेरोजगारहरूको सम्भावितलाई व्यावसायिक कृषि, बृहत् भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माणर सेवा क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ ।
-सीपयुक्त र दक्ष श्रमिकहरूको अभावलाई सम्बोधन गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् र श्रम तथा सीप विकाससम्बन्धी सबै निकायका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गरिनेछ । आवश्यकताअनुसार सबै स्थानीय तहमा छोटो अवधिका घुम्ती तालिम सञ्चालन गरिनेछ ।
-नवप्रवर्तनकारी युवा तथा अन्यउद्यमी र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका अनुभवी तथा सीपयुक्त उद्यमशील युवाहरूलाई उद्यम व्यवसाय सुरु गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराइनेछ।उद्यम व्यवसाय गर्न क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तीय पहुँच र बजारीकरणका कार्यक्रमसँग आबद्ध गराइनेछ। यसका लागि हाल सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई पुनःसंरचना गरी सबै प्रदेशमा विस्तार गरिनेछ।
-शिक्षित बेरोजगार युवाहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा प्रोजेक्टमा आधारित सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराई भरसक निजको शिक्षासँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोजेक्ट निर्माणमा समेत सहयोग गरी उत्प्रेरित गरिनेछ।
-प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति, रोजगारीको क्षेत्र र रोजगारसम्बन्धी अन्य कार्यक्रमहरूसँग आबद्ध गरी यथार्थ उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्ने बेरोजगार लक्षित अभियानको रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
-सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना र रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस प्रणालीलाई थप विकसित गर्दै श्रमबजारमा रहेका श्रमिकहरूको सीप र क्षमताको उपयोग गर्न सहज हुने गरी उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण रहेको श्रम सूचना बैङ्क स्थापना गरिनेछ। स्थानीय रोजगार सेवा केन्द्रले रोजगारदाता र रोजगारीको खोजीमा रहेकाहरूका बीच सम्पर्क स्थापित गरी रोजगारी प्राप्तिमा सहयोग गर्नेछ।
-रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीचअ सल श्रम सम्बन्ध विकास गरिनेछ। श्रम निरीक्षण प्रणालीमार्फत् श्रम अडिटलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। सबै प्रकृतिका श्रम शोषण अन्त्य गरिनेछ।
-सबै नेपालीको जीवन सुरक्षित, मर्यादित तथा गुणस्तरीय बनाउनका लागि सरकारका विभिन्न तह र निकायबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
-योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गरी सामाजिक सुरक्षालाई दिगो बनाइनेछ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ ।
-आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने वा श्रम गर्न नसक्ने अशक्त तथा असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिका र लोपोन्मुख जातिका नागरिकहरूको पहिचान गरी सामाजिक संरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ ।
-देशमा विद्यमान गरिबीको स्थिति मापन गरी गरिबी अन्त्यका लागि सरकारले रोजगारीको व्यवस्था र आय आर्जनका लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। अब नेपालमा गरिबीको कारणले “कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन”। योसरकारको प्रतिबद्धता हो।
-विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमार्फत् समुदायस्तरका समूहहरूलाई उपलब्ध गराएको पुँजी रकम र समूहहरूले गरेको बचत रकमको लगत स्थानीय तहबाट अद्यावधिक गरी सो रकम रोजगारी सिर्जना, आय आर्जन र उत्पादनमूलक कार्यमा परिचालन गरिनेछ ।
